कोरोनाच्या संकटानंतर चीनच्या विस्तारवादाविरुद्ध जगाने एकत्र यायचे असेल, तर त्यात भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे. ट्रम्प यांच्या पश्चिम आशिया धोरणातही भारताला महत्त्वाची भूमिका आहे. अमेरिकेतील निवडणुकांत काय होते, त्यावर अनेक देशांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुका अवघ्या ४० दिवसांवर आल्या आहेत. अनेक राज्यांमध्ये पोस्टाने तसेच पूर्वमतदानाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मतदारांच्या सर्वेक्षणांमध्ये काही अपवाद वगळता सर्वत्र जो बायडन यांनी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावर किमान पाच टक्के ते दहा टक्के आघाडी घेतली आहे. या चाचण्यांची विश्वासार्हता बेताचीच आहे. कारण, २०१६ साली हिलरी क्लिटंन यांना मतदानापूर्वीच अध्यक्ष ठरवणारे सर्व राजकीय पंडित तोंडावर पडले होते. अमेरिकेत सर्वाधिक मतं मिळवणारा नाही, तर काही मोठी राज्यं अधिक कुंपणावर असलेल्या राज्यांत विजय मिळवून ‘इलेक्टोरल कॉलेज’च्या ५३८ पैकी २७० किंवा त्याहून अधिक जागा जिंकणारा अध्यक्ष होतो. महिनाभरात कोरोनावर लस आली, तर ट्रम्प यांच्या समर्थनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊ शकते.
ट्रम्प यांच्या विजयात आणखी एक फॅक्टर कारणीभूत ठरू शकतो तो म्हणजे पश्चिम आशियाचा. गेल्या आठवड्यात व्हाईट हाऊसमध्ये बहारीन आणि युएईने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत इस्रायलशी राजनयिक संबंध प्रस्थापित केले. नोव्हेंबरपर्यंत सुदान, चाड आणि सौदी अरेबियासारखे काही अरब देश इस्रायलला मान्यता देण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी केवळ इजिप्त (१९७९) आणि जॉर्डन (१९९४) या अरब देशांनी इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केले होते. जी गोष्ट अमेरिकेच्या यापूर्वीच्या अध्यक्षांना जमली नाही ती भ्रष्ट, लहरी आणि परराष्ट्रीय संबंधांच्या क्षेत्रात अज्ञानी म्हणून हिणवल्या गेलेल्या ट्रम्प यांनी घडवून दाखवली. यामध्ये ट्रम्प यांच्या दूरदृष्टीपेक्षा व्यवहारीपणा आणि सौदीबाजी जास्त कारणीभूत आहे.
पश्चिम आशियातील अमेरिकेच्या बदललेल्या धोरणांना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापेक्षा धाकटे जॉर्ज बुश आणि बराक ओबामा जबाबदार आहेत. जॉर्ज बुश यांच्या काळात अमेरिकेने ‘९/११’च्या हल्ल्याचे निमित्त करून अफगाणिस्तान आणि इराकमधील राजवटी उलथवून टाकल्या. असे केल्यास पश्चिम आशियात सर्वत्र लोकशाही व्यवस्था येईल आणि ती अमेरिकाधार्जिणी असेल, असा बुश यांचा समज होता; अर्थात त्यात अमेरिकेचे तेलाचे हितसंबंधही गुंतले होते. बुश यांचा अंदाज पूर्णपणे चुकला. आपण लादलेल्या युद्धांच्या दलदलीत अमेरिकाच अडकून पडली.
ओबामांनी वेगळा दृष्टिकोन अंगीकारला. बुश यांनी ‘अमेरिकेचे शत्रू’ म्हणून घोषित केलेल्यांना साद घातली आणि मित्रराष्ट्रांना आपले वर्तन सुधारून लोकशाहीवादी व्यवस्था आणण्यासाठी कानपिचक्या दिल्या; अर्थात त्यांनाही पश्चिम आशियातील परिस्थितीचा अंदाज न आल्याने ठिकठिकाणी घडून आलेल्या लोकशाहीवादी अरब राज्यक्रांतींचे नियंत्रण इस्लामिक मूलतत्ववाद्यांच्या हातात गेले. त्यातूनच ‘इसिस’ सारख्या संघटनांनी डोके वर काढले. ओबामांनी इराणशी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केलेल्या अणुकरारामुळे (JCOPA) इस्रायल आणि आखाती अरब राष्ट्रं कमालीची दुखावली आणि एकमेकांजवळ येऊ लागली. ट्रम्प यांनी इराणसोबत झालेल्या करारातून अमेरिकेला वेगळे काढून त्याच्याविरुद्ध कठोर निर्बंध लादले आणि या जवळिकीला आणखी मजबूत केले. असं करताना ट्रम्प यांनी लोकशाही देशांतील परराष्ट्र धोरणातील सातत्याला तिलांजली दिली आणि डेमॉक्रॅटिक पक्षाचा रोष ओढवून घेतला.
बहारीन, युएई आणि इस्रायलमधील ‘शांतता करार’ हा करार ट्रम्प यांच्या दुसर्या टर्ममध्ये आणि इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील शांतता वाटाघाटींना सुरुवात झाल्यानंतर होणे अपेक्षित होते. पण, एकीकडे पॅलेस्टिनी गटांनी इस्रायलशी वाटाघाटी करण्यास नकार दिला, तर दुसरीकडे कोरोनामुळे ट्रम्प यांच्या निवडणुकीतील विजयापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यामुळे हा करार निवडणुकांच्या तोंडावर पार पडला. नोव्हेंबरमध्ये जो बायडन अध्यक्ष बनल्यास तेही ट्रम्प यांची धोरणं बदलून पुन्हा एकदा इराणसोबत शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतील, असे दिसते. ज्या पद्धतीने ट्रम्प यांनी करार मोडून निर्बंध लावले, त्यातून आपली फसवणूक झाली, अशी इराणची भावना आहे. या आठवड्यापासून अमेरिकेने इराणविरुद्ध निर्बंध आणखी कडक केले. ज्यात इराणला शस्त्रास्त्रं विकण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. पण, या मुद्द्यावर रशिया, चीन आणि युरोपीय महासंघाने अमेरिकेला साथ दिली नाही. अमेरिकेच्या निर्बंधांना उत्तर म्हणून इराणने पुन्हा एकदा अणुइंधनाचे समृद्धीकरण करण्यास सुरुवात केली असली, तरी युरोपीय देशांना दुखवायचे नसल्यामुळे ती एका मर्यादित ठेवली आहे. ट्रम्प यांनी लादलेल्या निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था विपन्नावस्थेत आहे. पश्चिम आशियात इराणला कोरोनाचा फटका सर्वप्रथम आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर बसला. त्यामुळे इराणसाठीही अमेरिकेतल्या निवडणुका खूप महत्त्वाच्या आहेत. या निवडणुकांच्या तोंडावर इराण, आपल्या हस्तकांकरवी अमेरिका किंवा तिच्या मित्रराष्ट्रांविरुद्ध मोठा दहशतवादी हल्ला करून किंवा पर्शियाच्या आखातात एखादे तेलवाहू जहाज पेटवून जनमताचा कौल ट्रम्प यांच्या विरोधात जाईल असा प्रयत्न करेल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. पण, बायडेन जिंकण्याची शक्यता वाढल्याने इराणनेही संयम दाखवला आहे. पुढील वर्षी इराणमध्येही अध्यक्षीय निवडणुका होणार असून जर बायडेन जिंकले तर मध्यममार्गी आणि नेमस्त अध्यक्ष आणि ट्रम्प जिंकल्यास आक्रमक अध्यक्ष होईल, असा अंदाज आहे.
इराणकडून सायबर हल्ले होण्याची भीती कायम असली तरी बायडेन यांचे पारडे भारी असल्यास ते निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणार नाही, असा अंदाज आहे. असे प्रयत्न रशिया आणि चीनकडून होण्याची शक्यता आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध अतिशय कडक भूमिका घेतली आहे. हिंद-प्रशांत परिसरातील लोकशाही देशांना अनौपचारिकरीत्या चीनविरुद्ध एकत्र आणण्याचे प्रयत्न अमेरिकेकडून केले जात आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांचा पराभव होणे चीनसाठी महत्त्वाचे आहे. जो बायडेन अध्यक्ष म्हणून चीनधार्जिणे नसले तरी किमान ट्रम्प यांच्याएवढे आक्रमक नसतील, असा अंदाज आहे. रशियाची स्थिती बरोबर याविरुद्ध आहे. पूर्वी युक्रेन आणि आता बेलारुसच्या मुद्द्यावर युरोपीय देशांनी रशियाविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मनात व्लादिमीर पुतिन आणि रशियाच्या हुकूमशाही व्यवस्थेबद्दल असणारे कुतुहल त्यांनी लपवून ठेवले नाहीये. याउलट २०१६ सालच्या निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या विजयात रशियन हॅकर्सचा सहभाग असल्याची डेमॉक्रॅटिक पक्षाची ठाम समजूत आहे. त्यामुळे पुतिन यांच्यासाठी ट्रम्प निवडून येणे फायद्याचे आहे.
ट्रम्प यांच्या विजय किंवा पराभवाचा सर्वाधिक परिणाम सौदी अरेबियाचे युवराज महंमद बिन सलमान आणि युएईचे युवराज महंमद बिन झायेद अल नाहयान यांच्यावर होणार आहे. हे दोन शक्तिशाली युवराज ट्रम्प यांच्या पश्चिम आशियातील रणनीतीचे आधारस्तंभ आहेत. अमेरिकेने गेल्या चार वर्षांत सौदी आणि युएईने येमेनमधील हुती बंडखोरांविरुद्धच्या युद्धात झालेल्या प्रचंड विध्वंसाकडे कानाडोळा केला आहे. या देशांना मोठ्या प्रमाणावर अत्याधुनिक तसेच विध्वंसक शस्त्रास्त्रांची विक्री केली आहे. या दोघांमध्ये सौदीचे युवराज अधिक आक्रमक आणि लहरी स्वभावाचे आहेत. त्यांनी इराण, तुर्की आणि कतारविरुद्ध अतिशय आक्रमक भूमिका घेतली असून, सौदीला इस्लामिक मूलतत्त्ववाद्यांच्या सावटाखालून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. असे म्हटले जाते की, अमेरिकेचे नागरिकत्त्व घेतलेल्या सौदी पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्या हत्येच्या निर्णयात महंमद यांचा थेट समावेश होता. सौदी आणि अमेरिकेत तेलाचे संबंध असल्यामुळे कोणीही अध्यक्ष झाले तरी हे संबंध घट्ट असतात. पण, बराक ओबामांच्या काळात अमेरिका तेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर झाली आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी स्वच्छ ऊर्जेची पुरस्कर्ती झाली. बायडेन अध्यक्ष झाले तर सौदी अरेबियाला वार्यावर सोडणार नसले, तरी सौदीला वेसण घालणार हे उघड आहे.
अटल बिहारी वाजपेयींच्या कारकिर्दीत भारत आणि अमेरिका संबंधांनी कात टाकली असून, दोन्ही देशांत कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी राजनयिक संबंधांवर परिणाम होत नाही. असे असले तरी रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष एच1-बी व्हिसा, इस्लामिक मूलतत्त्ववाद आणि चीन या मुद्द्यांवर भारताच्या बाजूचे असतात. ट्रम्प अध्यक्ष झाले, तेव्हा त्यांचे वर्तन याविरुद्ध असले तरी गेल्या वर्षभरात ते भारताच्या बाजूने झुकले आहेत. कोरोनाच्या संकटानंतर चीनच्या विस्तारवादाविरुद्ध जगाने एकत्र यायचे असेल, तर त्यात भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे. ट्रम्प यांच्या पश्चिम आशिया धोरणातही भारताला महत्त्वाची भूमिका आहे. अमेरिकेतील निवडणुकांत काय होते, त्यावर अनेक देशांचे भवितव्य अवलंबून आहे.