पाकिस्तानपुढील पेचप्रसंग

५ ऑगस्ट रोजी भारताने जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’ हटवण्याच्या घटनेला एक वर्ष झाले असता, पाकिस्तानने या विषयावर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. पण, चीन आणि तुर्की वगळता त्याला कोणी साथ दिली नाही. खरंतर गेल्या वर्षी जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा पाकिस्तानला इस्लामिक सहकार्य संस्थेची (OIC) राष्ट्रप्रमुखांची बैठक बोलवायची होती. पण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीने (युएई) ती होऊ दिली नाही. याचा निषेध म्हणून संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत पाकिस्तानने तुर्की आणि मलेशियाच्या साथीने इस्लामिक सहकार्य संस्थेसमोर आव्हान उभे करण्याचा प्रयत्न केला असता सौदी अरेबियाने पंतप्रधान इमरान खान यांना दिलेले आपले विमान अर्ध्या रस्त्यातून माघारी बोलावून इमरान खानना प्रवासी विमानाने पाकिस्तानला जाणे भाग पाडले. डिसेंबर २०१९ मध्ये मलेशियामध्ये पाकिस्तानच्या पुढाकाराने भरलेल्या इस्लामिक देशांच्या परिषदेला जाण्यापासून सौदीने इमरान खान यांना परावृत्त केले. तेव्हा त्यांना काश्मीर प्रश्नावर इस्लामिक सहकार्य संस्थेची परराष्ट्रमंत्री स्तरावरील चर्चा आयोजित करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. आज आठ महिने झाले तरी ही परिषद आयोजित करण्यात आली नाही. त्यामुळे रागाच्या भरात कुरेशी यांनी ही बैठक आयोजित न केल्यास पाकिस्तान स्वतः अशा प्रकारची बैठक भरवेल, अशी दर्पोक्ती केली होती. त्याला उत्तर म्हणून सौदीने पाकिस्तानला उधारीवर तेल पुरवण्याचा निर्णय रद्द केला आणि दिलेल्या कर्जाचा एक अब्ज डॉलरचा हप्ता परत मागितला. त्याची तजवीज करण्यासाठी पाकिस्तानला चीनसमोर हात पसरावे लागले. चीनने यावेळी पाकिस्तानला मदत केली असली तरी सौदी अरेबियाविरुद्ध चीन उभा राहील का, याबाबत शंका आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी संयुक्त अरब अमिरातीने इस्रायलशी राजनयिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आणि पाकिस्तानच्या पायाखालची जमीन सरकली.

युएईच्या निर्णयानंतर ओमान, बहारीन, सुदान आणि सौदी अरेबियाही इस्रायलला मान्यता देण्याचा विचार करत आहेत. त्यांनी असा निर्णय घ्यावा यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आग्रही असून या निर्णयांचा त्यांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत फायदा होऊ शकेल. पण, पाकिस्तानचे दुर्दैव असे की, गेल्या काही वर्षांत त्याने सौदी अरेबिया आणि युएईसमोर आव्हान उभं करणार्‍या तुर्की आणि कतारची साथ दिली आहे. भारताचे इस्रायल, युएई आणि अमेरिकेशी घनिष्ठ संबंध असल्यामुळे या नवीन घडामोडींचा भारताला फायदा होणार आहे. पाकिस्तानचे तुर्कीशी ऐतिहासिक संबंध आहेत. याचे कारण भारतावर चाल करुन आलेले बहुतांश आक्रमक वंशाने तुर्की होते. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर आणि खासकरुन १८५७ मधील बहाद्दूर शाह जफरच्या पराभवानंतर मुस्लीम उलेमा आणि उमरावांचा एक गट तुर्कीच्या ओटोमन खलिफतीकडे झुकला. पहिल्या महायुद्धानंतर त्याचीच परिणती खिलाफत आंदोलनामध्ये झाली. या युद्धामध्ये आखाती अरब तुर्कीच्या ओटोमन साम्राज्याविरुद्ध लढले आणि कालांतराने स्वतंत्र देश म्हणून जगाच्या नकाशावर आले. या युद्धातील पराभवानंतर तुर्कीचे तुकडे पाडले जात असताना मुस्तफा कमालने आधुनिक आणि ‘सेक्युलर मुस्लीम राष्ट्रा’ची स्थापना केली. कालांतराने महंमद अली जिनांनी हेच मॉडेल डोळ्यांसमोर ठेवून पाकिस्तानची निर्मिती केली.

 

स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच भारताशी स्पर्धा करण्यासाठी जिनांनी पाकिस्तानला ‘क्लाएंट स्टेट’ म्हणून पुढे केले. दुसर्‍या महायुद्धात ब्रिटिशांनी नाझी जर्मनी विरुद्ध लढण्यासाठी मदत मागितली असता महात्मा गांधींच्या नेतृत्त्वाखाली काँग्रेसने अहिंसेचे कारण देत त्यास नकार दिला. पण, जिनांच्या मुस्लीम लीगने त्यास होकार देऊन ब्रिटिशांची सहानुभूती प्राप्त केली. स्वातंत्र्यानंतरही पहिले ब्रिटन, मग अमेरिका, त्यानंतर अरब राष्ट्र आणि आता चीनला पाठिंबा देऊन त्यांच्याकडून पाकिस्तान या पाठिंब्याची किंमत वसूल करुन घेतो. आखाती अरब देशांना वेळोवेळी सैन्य पुरवून, त्यांना इस्लामिक बॉम्बचे स्वप्न दाखवून पाकिस्तानने आजवर त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर मदत तसेच आपल्या दहशतवादी कारवायांसाठी साहाय्य मिळवले. अमेरिका विरुद्ध सोव्हिएत रशिया तसेच आखाती अरब देश विरुद्ध इराण यांच्यातील शीतयुद्धांत फायदा मिळवताना पाकिस्तानला त्याची मोठी किंमतही चुकवावी लागली. त्यामुळेच २०१५ साली येमेनमधील युद्धात सौदीने पाकिस्तानकडे मदत मागितली असता, पाकिस्तानने विनम्रपणे नकार दिला आणि सौदीचा रोष ओढवून घेतला. गेल्या काही वर्षांमध्ये पाकिस्तान अधिकाधिक चीन आणि तुर्कीकडे कलला. तुर्की सौदीच्या इस्लामिक जगावरील प्रभुत्वाला आव्हान देऊ लागल्यामुळे सौदीच्या मनात पाकिस्तानविषयीचा राग आणखी वाढला. सौदीचे राजे सलमान आजारी असल्यामुळे सर्व कारभार युवराज महंमद यांच्या हातात आहे. त्यांच्या आणि अन्य आखाती अरब देशांच्या दृष्टीने अमेरिकेने पश्चिम आशियातून पाय काढल्यास निर्माण होणार्‍या परिस्थितीत इस्रायल हा शत्रू नसून इराणविरुद्धच्या आपल्या शीतयुद्धात भरवशाचा मित्र आहे. या सर्व देशात लाखो भारतीय राहतात आणि तेथे राजकीय स्थैर्य आणि आर्थिक सुबत्तेला हातभार लावतात. चीनची अर्थव्यवस्था कितीही वेगाने वाढली तरी येत्या दशकात तो अमेरिकेचे पश्चिम आशियातील स्थान हिरावून घेऊ शकत नाही. अमेरिका विरुद्ध चीन शीतयुद्धात आखाती देशांना अमेरिकेची बाजू घेणे भाग असल्यामुळे सौदी अरेबियाने चीनमधील दहा अब्ज डॉलर गुंतवणुकीचा तेल-शुद्धीकरण प्रकल्प रद्द केला. पाकिस्तानमधील राजकारणात माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ सौदी राजघराण्याच्या अतिशय जवळचे आहेत. पण, ज्या पद्धतीने त्यांना शिक्षा ठोठावून राजकारणातून दूर करण्यात आले, ते सौदीला आवडले नाही. बदलत्या परिस्थितीमुळे आज आखाती अरब राष्ट्र, अमेरिका, भारत, इस्रायल, आसियान, जपान, कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया एकमेकांजवळ येत असताना पाकिस्तान इच्छा नसूनही विरुद्ध गटात फेकला गेला आहे. हा गट अजूनही आकार घेत असून त्यात चीन, तुर्की, मलेशिया, रशिया, कतार आणि झाल्यास इराणचा समावेश असेल. सध्या तरी या देशांना एकत्र बांधणारा समान धागा नसून चीन आणि कतार वगळता बाकी देशांच्या अर्थव्यवस्था खपाटीला गेल्या आहेत. पाकिस्तानी लष्करातील एक गट अरब देशांशी संबंध सुधारण्याच्या बाजूने असले तरी आता माघार घेतल्यास तेल आणि तूप जाऊन हाती धुपाटणे येण्याची शक्यता आहे. अर्थात, ही शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. गेल्या आठवड्यात लंडनमधून नवाझ शरीफ यांचे फोटो प्रसिद्ध झाले. मोहरमनंतर त्यांचा पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ) हा पक्ष अन्य विरोधी पक्षांच्या साथीने इमरान खान यांच्या सरकार विरुद्ध आंदोलन तीव्र करण्याच्या प्रयत्नात आहे. या प्रयत्नांना पाकिस्तानच्या लष्कराचे आशीर्वाद असल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. या प्रसंगातून पाकिस्तान कसा मार्ग काढतो, यावर लक्ष ठेवायला हवे.