निकोबारद्वारे चीनला शह

गेल्या सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अंदमान-निकोबारला जलद इंटरनेट सेवेने जोडण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आणि भारताच्या पहिल्याच ‘अंडर-सी ऑप्टिकल फायबर’ प्रकल्पाची सुरुवात केली. मात्र, नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी, भारत सरकार बंगालच्या उपसागरातील व सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अंदमान-निकोबार बेटसमुहात आणखी गुंतवणुकीचा विचार करत असल्याची घोषणादेखील केली. भारत बंगालच्या उपसागरात ग्रेट निकोबार बेटसमूहात एका ट्रान्स-शिपमेंट बंदराच्या निर्मितीसाठी दहा हजार कोटींची गुंतवणूक करणार असल्याचे मोदींनी जाहीर केले. इथे उभारण्यात येणारे ट्रान्स-शिपमेंट बंदर भारताला वाणिज्यिक किंवा व्यापारीदृष्ट्या फायदेशीर आणि अन्य देशांशी स्पर्धा करणारे ठरेल, याची माहितीही त्यांनी दिली. ती कशी हे जाणून घेण्याआधी आपण ट्रान्स-शिपमेंट बंदर म्हणजे काय हे पाहुया. जगभरात एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी विशालकाय जहाजांद्वारे मालवाहतूक केली जाते. मात्र, ही जहाजे प्रत्येक देशाच्या किनार्‍यावर जात नाहीत, तर मधल्या एका बंदरावर थांबा घेतात व तिथे माल उतरवतात. नंतर तिथून हा माल अन्य छोट्या छोट्या जहाजांत लादला जातो व पुढे ही जहाजे संबंधित देशांच्या किनारी जातात आणि तो माल पुन्हा उतरवून घेतला जातो. अंदमान-निकोबार बेटसमूहांचे स्थान अशाप्रकारच्या ट्रान्स-शिपमेंट बंदरासाठी अतिशय मोक्याचे आहे. कारण इथूनच जवळ मलाक्काची सामुद्रधुनी असून या मार्गाने दरवर्षी साधारणतः एक ते सव्वा लाख जहाजे प्रवास करतात. तथापि, इतक्या महत्त्वाच्या मार्गावर असूनही त्याचा वापर करुन घेता येईल, असे ट्रान्स-शिपमेंट बंदर भारतात किंवा या बेटांवरदेखील नाही. मात्र, नरेंद्र मोदी सरकारने ही कमतरता दूर करण्याची पूर्ण तयारी केली असून लवकरच इथे ट्रान्स-शिपमेंट बंदराची निर्मिती केली जाईल.

आगामी चार ते पाच वर्षांत इथल्या ट्रान्स-शिपमेंट बंदराची निर्मिती पूर्ण होणार असून त्यानंतर विशालकाय मालवाहू जहाजे इथे थांबू शकतील. तसेच श्रीलंकेच्या कोलंबो आणि इंडोनेशियाच्या बांदा अ‍ॅचे बंदराला पर्याय म्हणून निकोबार बेटांची ओळख निर्माण व्हावी, असा मोदी सरकारचा यामागचा विचार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, भारतीय नौदलाचा एक तळदेखील या परिसरात असून इथे एका ट्रान्स-शिपमेंट बंदराची उभारणी झाली, तर त्यातून चीनला संदेश मिळेल. कारण, आपल्या हिंदी-प्रशांत धोरणांतर्गत भारत चीनचा प्रभाव संपवण्याच्या कामाला लागला असून त्यात निकोबार बेटसमूहांवरील बंदराची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहणार आहे. दरम्यान, अंदमान-निकोबार बेटसमूहांत उभारण्यात येणार्‍या ट्रान्स-शिपमेंट बंदराचे अनेक फायदे असतील. पहिला फायदा म्हणजे, या बंदराचे स्थान पूर्व-पश्चिम आंतरराष्ट्रीय जलमार्गाच्या अतिशय जवळ असून याच प्रदेशात आसियान देश, चीन, जपान आणि भारतासारख्या प्रमुख आर्थिक शक्ती आहेत.

दुसरा फायदा म्हणजे, हे बंदर मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या अगदी तोंडावर असून चीनच्या ८० टक्के खनिज तेलाची वाहतूक इथूनच होते. तिसरा फायदा म्हणजे, थायलंडद्वारे उभारण्यात येणार्‍या थाई कॅनॉल किंवा कालव्याच्या अगदी निकट हे स्थान आहे. थाई कॅनॉल थायलंड सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. मात्र, यामुळे मलाक्काच्या सामुद्रधुनीवरील जहाजांची ये-जा किंवा गर्दी कमी होईल. या थाई कॅनॉलचा लाभ केवळ थायलंडलाच नव्हे, तर जपान आणि चीनलाही मिळेल आणि त्या देशांत जाणार्‍या जहाजांचे १ हजार, २०० किलोमीटरचे अंतर कमी होईल. आता भारतानेही इथे ट्रान्स-शिपमेंट बंदराच्या निर्मितीचा प्रकल्प हाती घेऊन मलाक्काच्या सामुद्रधुनीचा किंवा पूर्व-पश्चिम आंतरराष्ट्रीय जलमार्गाचा आणि थाई कॅनालचा आर्थिक लाभ मिळवण्याच्या स्पर्धेत उतरल्याचे दाखवून देत सर्वांवर कडी केली. ग्रेट निकोबार बेट समुहावरील ट्रान्स-शिपमेंट बंदराचा चौथा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे, हे बंदर नेमके मलाक्का सामुद्रधुनीच्या थेट समोर असल्याने आणि मलाक्काच्या सामुद्रधुनीवर जहाजांचे दळणवळण अधिक असल्याने या बंदराचा इंडोनेशियाच्या बांदा अ‍ॅचे बंदरापेक्षा अधिक वापर होण्याची शक्यता आहे. म्हणे बांदा अ‍ॅचेला भारतीय बेट समूहांतील बंदर पर्याय म्हणून निर्माण होऊ शकते. तथापि, भारत आधीपासूनच इंडोनेशियाबरोबर सबांग बंदराच्या निर्मितीवरही काम करत आहे. अशा परिस्थितीत अंदमान-निकोबार बेटसमुहांतील प्रस्तावित ट्रान्स-शिपमेंट बंदर या संपूर्ण क्षेत्रात भारताचे वर्चस्व कायम करेल. परिणामी चीनचे हिंदी-प्रशांत क्षेत्रातील घुसखोरीच्या व वर्चस्वाच्या प्रयत्नांना शह देता येईल.