बंगळुरूने दिलेला धडा
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
15-Aug-2020
Total Views |
ज्या गतीने एका सोशल मीडियात आलेल्या पोस्टवर हिंसक प्रतिक्रिया उमटली, ती उत्स्फूर्त बिलकुल नव्हती. त्यामागे पूर्ण तयारी व सज्जता दिसलेली आहे. म्हणजेच सर्व सज्जता झाल्यावर फक्त निमित्ताची प्रतीक्षा होती आणि ते निमित्त एका सोशल माध्यमातील पोस्टने मिळालेले आहे. ते निमित्त नसते तर आणखी कुठले निमित्त शोधून हिंसा झालीच असती. कारण, हिंसेची तयारी पूर्ण झाली होती. निमित्ताची प्रतीक्षा चालली होती. म्हणून शोध घ्यायचा तर हिंसक घटनेचा घेण्यापेक्षा त्यामागची तयारी व सज्जता कधीपासून झाली वा कोण ती करीत होते, त्याचा तपास झाला पाहिजे. तोच त्यातला धडा आहे.
शीर्षक वाचले तर कोणाला वाटेल की त्यातून आपले राजकीय नेते काही धडा घेतील. पण, भारतातले किंबहुना जगातले नेते, सहसा अशा घटनांपासून काहीही शिकत नाहीत. म्हणून तर तशाच घटना सातत्याने घडत असतात आणि त्यात अनेक दिग्गज राजकारणी नेत्यांचा बळी गेलेला आहे. जे बंगळुरू येथे घडले ते प्रथमच घडले; असेही नाही. सहा महिन्यांपूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतात आलेले होते आणि त्यांच्या राजधानी दिल्लीतल्या कार्यक्रमाचा मुहूर्त साधून अशीच दंगल पेटवून देण्यात आलेली होती. त्यातले धागेदोरे आता उघडकीस येत आहेत आणि त्यामागची संपूर्ण योजनाही समोर आणली जात आहे. म्हणून बंगळुरूची घटना टाळता आलेली नाही. कारण, अशा दंगली घडवणार्‍यांना स्थानिक लोक वा विषयाशी कुठलेही कर्तव्य नसते. त्या अर्थाने १८ वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये भडकलेल्या दंगलीलाही स्थानिक असे कुठलेही कारण नव्हते. फ़क्त निमित्त मिळालेले होते आणि असे निमित्त पुरवणारेच त्या हिंसाचाराचे खरेखुरे मुख्य सुत्रधार असतात. पण, प्रत्यक्ष हिंसा वा दंगल घडत असताना ते तिथून मैलोगणती दूर असतात आणि त्यांना त्यातले आरोपी म्हणून समोर आणणे शक्य असते असे बिलकुल नाही. दिल्ली, बंगळुरू वा अगदी महाराष्ट्रात कोरेगाव-भीमा येथे उसळलेली दंगल आठवा. तपासानंतर त्यांचे सापडलेले धागेदोरे खूप दूरवर पसरलेले होते. अलीकडल्या काळात अशा घटना योजनाबद्ध रितीने मुद्दाम घडवल्या जातात आणि त्यासाठी स्थानिक निमित्त शोधले जाते, असेच आढळून येईल. दिल्ली वा तत्पूर्वी जामिया मिलिया विद्यापीठात उसळलेल्या हिंसाचाराला तर स्थानिक काही निमित्त नव्हते. तेव्हा तात्त्विक निमित्त उपलब्ध करून देणारी टोळी आपल्याला उजळमाथ्याने फिरताना दिसू शकेल. समाजातले प्रतिष्ठित वा उच्चपदस्थ म्हणून हे लोक मिरवताना दिसतील. पण, सहसा त्यांचा हिडीस चेहरा समोर येत नाही.
बंगळुरूकडे वळण्यापूर्वी आपण कोरेगाव-भीमा वा एल्गार परिषदेचा तपशील तपासू शकतो. तिथेही जाणीवपूर्वक एका दलित सोहळ्याची पार्श्वभूमी वापरली गेली. ज्या दिवशी प्रतिवर्षी मोठ्या संख्येने दलित समाज विजयस्तंभाला अभिवादन करायला तिथे जात असतो, त्याच्या आदल्या दिवशी चिथावणीखोर भाषा वापरणारी परिषद योजण्यात आली होती. तिथे रस्त्यावर उतरून न्याय मिळवण्याची भाषा उत्स्फूर्त बिलकुल नव्हती. त्यात सहभागी झालेली मंडळी दिल्लीच्या केंद्रीय विद्यापीठाचे विद्यार्थी व प्राध्यापक म्हणून अशा विचारांचा फैलाव करीत असतात. त्यांनीच संसद भवनाचा हल्लेखोर अफजल गुरूच्या फाशीला ‘न्यायालयीन हत्या’ ठरवण्यापर्यंत मजल मारलेली आहे आणि त्याच्यासह काश्मिरातील घातपात्यांचे उदात्तीकरण करण्याचा आटापिटा नित्यनेमाने केलेला दिसू शकेल. त्यापैकीच काहीजण नक्षलवादी कारवायांचे समर्थन करताना आढळतील वा त्यांच्या बचावासाठी अगत्याने पुढे येताना आपण बघितलेले आहेत. गुजरात दंगलीचे स्तोम माजवून यांनीच उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दंगलखोर मंडळींना आश्रय देण्यास पुढाकार घेतलेला होता. भारतविरोधी कुठल्याही कारवाया किंवा हालचालींचे समर्थन करताना ते आपली शक्ती बुद्धी पणाला लावताना आपण बघितले आहेत आणि तेच यातले खरे सूत्रधार असतात. पण, जेव्हा तपास काम सुरू होते आणि गुन्ह्याचे धागेदोरे शोधले जातात, तेव्हा त्यांचा थेट संबंध सापडणार नाही. इतक्या साळसूदपणे या गोष्टी योजलेल्या असतात. पूर्व दिल्लीच्या दंगलीतही आता तपासाअंती किती आधीपासून हिंसाचाराची तयारी झाली व सामग्रीची सज्जता राखण्यात आली, त्याचे पुरावे सापडलेले आहेत. पण, शाहिनबाग प्रकरणात पुढे दिसणारा कोणीही त्यात सापडणार नाही. व्यवहारात त्यांनीच अशा प्रत्येक घटनाक्रमाला प्रेरणा व चालना दिल्याचे आपल्याला जाणवू शकते. फक्त ते न्यायालयात सिद्ध करणे अशक्य असते. म्हणून त्यातला धडा शोधण्याची गरज आहे आणि त्यानुसारच कायदे बनवण्याची गरज आहे.
अशा घटनांना रोखण्यासाठी विद्यमान कायदे अपुरे आहेत आणि त्यांच्या चाकोरीतून न्यायालये गुन्हेगारीला रोखण्याची बिलकुल शक्यता नाही. कारण, असे कायदे आपल्या कुठे गळफास लावू शकतात, त्याचा पोलिसांपेक्षाही अशा सूत्रधारांनी बारकाईने अभ्यास केलेला आहे. म्हणूनच त्यातून आपण सहज निसटायचे आणि स्थानिक साथीदार बळी म्हणून पुढे करायचे, अशी त्यातली योजना असते. कुठल्या तरी उदात्त तत्त्व किंवा हेतूने भारावलेले असे खूप उत्साही बळी आत्मसमर्पणाला उतावळेच झालेले असतात. शिवाय पकडले गेल्यावर समर्थनाला नामचीन मंडळी पुढे येणार हेही त्यांना ठाऊक असते. पूर्व दिल्ली वा आता बंगळुरूच्या हिंसेचे आरोपी असोत, त्यांना यातले गुन्हेगार ठरवले जाते. पण तेही यातले बळीच असतात. त्यांना उदात्ततेच्या नावाखाली बळी दिले जात असते. पण खरे सूत्रधार मोकळे राहतात आणि पुढल्या घटनेसाठी नवा बळी शोधून नवी हिंसा घडवितच राहतात. कोरेगाव-भीमाच्या निमित्ताने अशाच खर्‍या सूत्रधारांपर्यंत प्रथमच तपासकाम जाऊन पोहोचले आणि त्यांचेही नावाजलेले ज्येष्ठ साध्या अटकेच्या निमित्ताने चव्हाट्यावर आले होते. त्या दंगलीत मरण पावलेले दलित वा अन्य ग्रामस्थ यांच्या न्यायाची बाजू मांडायला यापैकी कोणी पुढे येत नाही. पण सूत्रधार पकडले जातात म्हटल्यावर किती तारांबळ उडली होती? दिल्लीच्या दंगलीतही तपासाचा रोख ‘पीएफआय’ संघटनेच्या दिशेने जाऊ लागल्यावर भल्याभल्यांची पळापळ होऊन गेली होती. कारण, उघड आहे. कितीही लोकांची धरपकड झाली म्हणून या सूत्रधारांना काळजी नसते. पुढले बळीचे बकरे शोधून कामाला लावणारे सूत्रधार सुरक्षित राहिले पाहिजेत, हा हट्ट असतो. बंगळुरूच्या बाबतीत सुरुवातीलाच या ‘पीएफआय’ संघटनेकडे पोलिसांनी रोख वळवला आणि दंगलीच्या पाठीराख्यांची गोची झाली आहे. तत्काळ त्यात काँग्रेसच्या नेत्यांनी भाजपवर तोफा डागणे सुरू केलेले आहे. पण, भाजपचा त्यात संबंधच कुठे येतो? मुळात चिथावणीखोर पोस्ट काँग्रेस नेत्याच्या कोणा नातलगाची आहे, तर भाजपचा संबंध काय?
ज्या संघटनेकडे आता हिंसाचाराचा संशयित म्हणून बोट दाखवले जात आहे, तिच्याशी काँग्रेसने सातत्याने मैत्रीच राखलेली आहे. ही संघटना मुळातच केरळमधली आहे आणि दोन दशकांपूर्वी बंदी घालण्यात आलेल्या ‘सिमी’ नामे संघटनेच्या एका फुटीर गटाने हा नवा उद्योग सुरू केला होता. त्याचे मुख्यालय केरळात असून आपल्या राजकीय सोयीनुसार काँग्रेस व डाव्या आघाडीने वेळोवेळी त्या संघटनेला आश्रय देणे वा पाठीशी घालण्याचे पाप केले आहे. त्याचाच विस्तार काँग्रेसचे मुख्यमंत्री असताना कर्नाटकात झाला आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने त्या संघटनेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी आटापिटा केलेला होता. त्याच संघटनेच्या सदस्य व म्होरक्यांनी बंगळुरूत हिंसाचार माजवला आहे आणि त्याला निमित्त पुरवण्याचे काम काँग्रेस आमदाराच्या नातेवाईकाने केलेले आहे. मग त्यात भाजपचा संबंध काय? भाजप सत्तेत आहे, म्हणून तर तत्काळ हिंसेला रोखण्यासाठी गोळीबारापर्यंत मजल गेली. काँग्रेसच्या हाती सत्ता असती, तर त्या दंगलीचा संपूर्ण कर्नाटकात प्रादुर्भाव होण्यापर्यंत मुभा देण्यात आली नसती, असे कोणी सांगू शकणार आहे काय? सांगायचा मुद्दा इतकाच की, ज्या गतीने एका सोशल मीडियात आलेल्या पोस्टवर हिंसक प्रतिक्रिया उमटली, ती उत्स्फूर्त बिलकुल नव्हती. त्यामागे पूर्ण तयारी व सज्जता दिसलेली आहे. म्हणजेच सर्व सज्जता झाल्यावर फक्त निमित्ताची प्रतीक्षा होती आणि ते निमित्त एका सोशल माध्यमातील पोस्टने मिळालेले आहे. मग ती पोस्ट जाणीवपूर्वक टाकलेली होती काय? संबंधित व्यक्तीने पोस्ट टाकली असेल वा कोणी हॅक करून त्याच्या खात्यावर पोस्ट टाकलेली असेल. पण, त्यातून निमित्त मिळाले म्हणजे बाकी सज्जता होती. ते निमित्त नसते तर आणखी कुठले निमित्त शोधून हिंसा झालीच असती. कारण, हिंसेची तयारी पूर्ण झाली होती. निमित्ताची प्रतीक्षा चालली होती. म्हणून शोध घ्यायचा तर हिंसक घटनेचा घेण्यापेक्षा त्यामागची तयारी व सज्जता कधीपासून झाली वा कोण ती करीत होते, त्याचा तपास झाला पाहिजे. तोच त्यातला धडा आहे. अर्थात, शिकायचा असेल तर. कठपुतळी पकडून काही साध्य होत नाही, सूत्रधार बंदिस्त झाल्याशिवाय असले हिंसाचार थांबणारे नाहीत.
@@AUTHORINFO_V1@@