आता श्रीलंकेतही मजबूत सरकार!

 

 

 

श्रीलंकेच्या संसदीय निवडणुकांमध्ये महिंदा राजपक्षेंच्या ‘श्रीलंका पोदुजना पेरामुना’ या पक्षाला अपेक्षेपेक्षा मोठे यश मिळाले. २२५ पैकी तब्बल १४५ जागा मिळाल्याने दोन तृतीयांश बहुमतासाठी त्यांना अवघ्या पाच जागा कमी पडल्या. विशेष म्हणजे, अनेक दशकं श्रीलंकेतील प्रमुख पक्ष असणार्‍या माजी पंतप्रधान रणिल विक्रमसिंघेंच्या ‘युनायटेड नॅशनल पार्टी’ला अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावे लागले.

 

 

 

तामिळ वांशिक पक्षांच्या वाट्यालाही मोठे अपयश आले. ‘कोविड-१९’च्या संकटामुळे दोन वेळा पुढे ढकलाव्या लागलेल्या निवडणुकांचा निकाल तसा अपेक्षित होता. या निकालांमुळे श्रीलंकेची सत्ता राजपक्षे कुटुंबीयांच्या हातात एकवटली आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात पार पडलेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत महिंदा राजपक्षेंचे धाकटे बंधू गोटाबया राजपक्षे निवडून आले होते. त्यांना ५२.३ टक्के मतं मिळाली होती. त्यांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी सजिथ प्रेमदासा यांना ४२ टक्के मतं मिळाली होती. प्रेमदासा यांनी विक्रमसिंघेंच्या ‘युनायटेड नॅशनल पार्टी’ला सोडचिठ्ठी देऊन स्वतःचा ‘समगी जना बलवेगया’ हा पक्ष काढला. त्याला ५४ जागा मिळाल्या. गोटाबाया हे ‘श्रीलंकेचे लोहपुरुष’ म्हणून ओळखले जातात.

 

 

 

२००५-१५ या कालावधीत महिंदा राजपक्षे श्रीलंकेचे अध्यक्ष असताना त्यांचे धाकटे भाऊ गोटाबाया श्रीलंकेचे रक्षा सचिव होते. श्रीलंकेतील तामिळ फुटीरतावाद्यांना संपवण्यात गोटाबाया यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. २००७-०९ या कालावधीत श्रीलंकेच्या लष्कराने ‘लिट्टे’विरुद्ध केलेल्या कारवाईत मानवाधिकारांचे मोठ्या प्रमाणावर हनन झाल्याचे आरोप झाले. त्यासाठी श्रीलंकेच्या नेत्यांविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात याचिकादेखील दाखल करण्यात आल्या. पण, दुसरीकडे हेदेखील खरे आहे की, ‘लिट्टे’ला ठेचून काढल्यानंतरच श्रीलंकेत अनेक दशकांनंतर शांतता प्रस्थापित झाली. महिंदा राजपक्षे हे सिंहली भागात प्रचंड लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या मागील अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत श्रीलंकेतील ७० हून अधिक मंत्रिपदं आणि अन्य विभाग राजपक्षे कुटुंबीयांच्यात वाटल्या गेल्या होत्या. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घराणेशाही भारतात किंवा दक्षिण आशियातील अन्य देशांतही दिसत नाही.

 

 

 

 

‘लिट्टे’च्या दहशतवादाला ठेचल्यानंतर श्रीलंकेच्या राजकारणात अनेक चढ-उतार आले. यादवी युद्धातील विध्वंसानंतर देशाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी राजपक्षेंनी भारताकडे मदत मागितली होती. पण, युपीए सरकार तामिळनाडूमधील प्रादेशिक राजकारणाला राष्ट्रीय हिताच्या आड येण्यापासून रोखू शकले नाही. भारताने नकार दिलेल्या राजपक्षेंना चीनने कोरा धनादेश देऊ केला आणि अलगद त्याला कर्जाच्या जाळ्यात अडकवले. हंबनटोटा बंदर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, महामार्ग असे प्रकल्प चीनच्या कर्जामुळे पूर्णत्त्वास गेले असले तरी त्यांच्या नियोजनात व्यावहारिकतेला फाटा दिला असल्याने ते ‘पांढरे हत्ती’ बनले.

 

 

आज श्रीलंकेच्या डोक्यावरील चिनी कर्ज पाच अब्ज डॉलरहून अधिक आहे. २०१५ साली कर्जाचे हप्ते फेडणे जड झाल्यामुळेच श्रीलंकेत सत्तांतर झाले. महिंदा राजपक्षेंनी आपल्या पराभवासाठी भारताला जबाबदार धरले होते. नव्याने आलेल्या सीरिसेना-विक्रमसिंघे सरकारने चीनबाबत कडक धोरण अवलंबायची घोषणा केली असली तरी चीनच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली त्यांनादेखील झुकावे लागले. मात्र, या काळात त्यांनी घटनादुरुस्ती करुन अध्यक्षपदाचा कालावधी दोन वर्षांवर आणला, त्यांना चौकशीपासून संरक्षण काढून घेण्यात आले, तसेच अध्यक्षीय नेमणुका करण्याच्या त्यांच्या स्वातंत्र्यावर चाप लावून त्यासाठी संसदेची मंजुरी घेणेही बंधनकारक केले गेले. अर्थात, राष्ट्रपती सीरिसेना आणि पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांच्या सरकारमध्ये अंतर्गत मतभेद निर्माण झाले. १० फेब्रुवारी, २०१८ रोजी झालेल्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये राजपक्षेंच्या समर्थकांनी ३४० पैकी तब्बल २३९ जागी विजय प्राप्त केला. पराभव डोळ्यांसमोर दिसू लागताच सीरिसेनांनी महिंदा राजपक्षेंशी संधान बांधले.

 

 

 

१७ ऑक्टोबर २०१८ ला ‘द हिंदू’मध्ये बातमी आली की, सीरिसेनांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरोप केला की, भारताची ‘रॉ’ ही गुप्तचर संघटना आपल्याला आणि गोटाबाया राजपक्षेंना मारण्याचा कट करत आहे. नंतर त्यांनी या विधानापासून घुमजाव केले. २६ ऑक्टोबरला त्यांनी पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांचे सरकार बरखास्त करुन त्यांच्याजागी महिंदा राजपक्षेंची नेमणूक केली. पण, न्यायालयाने ते अवैध ठरवून पुन्हा विक्रमसिंघेंना पंतप्रधानपदी नेमले. तेव्हापासून अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राजपक्षेंचा विजय होणार, हे उघड झाले होते. प्रत्यक्षात महिंदा राजपक्षेंनी निवडणूक न लढवता आपल्या भावासाठी वाट मोकळी करुन दिली.

 

 

 

दोन तृतीयांश बहुमत मिळाल्याने घटना दुरुस्ती करुन अध्यक्षांचे अधिकार वाढवण्यास राजपक्षेंचे प्राधान्य असेल. श्रीलंकेच्या संसदेसाठी मतदार जिल्हानिहाय पक्षांना मतदान करतात. पक्षाला जेवढी मतं मिळतात, त्या प्रमाणात त्याचे संसद सदस्य निवडून येतात. अशाप्रकारे २२ जिल्ह्यांमधून १९६ संसद सदस्य निवडले जातात. उरलेल्या जागा पक्षांना त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात वाटल्या जातात. राजपक्षे सरकारने एकविसावी आणि बाविसावी घटना दुरुस्ती प्रस्तावित केली असून ती मंजूर झाल्यास संसद सदस्य होण्यासाठी पक्षाला एका जिल्ह्यामध्ये पाच टक्क्यांऐवजी १२.५ तक्के मतं मिळवावी लागतील, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, पोलीस प्रमुख इ. महत्त्वाच्या नियुक्त्या अध्यक्ष स्वतः करतील.

 

 

 

भविष्यात पुन्हा एकदा महिंदा राजपक्षे देशाचे अध्यक्ष बनतील अशी शक्यता आहे. मधल्या काळात महिंदा राजपक्षेंनी भारतासोबत असलेले आपले संबंध सुधारण्यावर भर दिला. २०१८ साली श्रीलंकेत सत्तानाट्य रंगत आले असताना विरोधी पक्षाचे नेते असलेल्या राजपक्षेंनी डॉ. सुब्रमण्यम स्वामींच्या आमंत्रणावरुन एका व्याख्यानासाठी भारताचा दौरा केला. या दौर्‍यात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या भेटी घेतल्या. श्रीलंकेने चीनच्या गुंतवणुकीचा भारताविरुद्ध वापर करु न दिल्यास भारत श्रीलंकेच्या अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करणार नाही, असा इशारा राजपक्षेंना दिला गेला. राजपक्षेंनेही तो पाळला. या वर्षी संसदेच्या निवडणुकांची तयारी सुरु असताना फेब्रुवारी महिन्यात महिंदा राजपक्षेंनी भारताला भेट दिली आणि एका अर्थाने दोन तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात अडचण येणार नाही, याची दक्षता घेतली.

 

 

श्रीलंकेत मजबूत सरकार असणे ही भारतासाठी चांगली गोष्ट आहे. राजपक्षे चीनधार्जिणे आहेत, असा त्यांच्याविरुद्ध आरोप केला जातो. पण ते वास्तव नाही, अध्यक्ष गोटाबया राजपक्षे यांचे अमेरिकेत अनेक वर्षं वास्तव्य राहिले असून काही काळासाठी त्यांनी अमेरिकन नागरिकत्त्वही स्वीकारले होते. चीनचा दबाव झुगारणे सोपे नसले तरी श्रीलंकेला बदलत्या परिस्थितीचा फायदा होऊ शकतो. गेल्या वर्षी इस्टरच्या दिवशी झालेले साखळी आत्मघाती हल्ले आणि यावर्षी ‘कोविड-१९’ मुळे पर्यटनावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था वाईट आहे. चीनने कर्ज देऊन श्रीलंकेतील मोक्याच्या जागी असलेल्या भूखंडांना स्वतःच्या ताब्यात घेतले असले तरी ते बळकावणे चीनसाठी सोपे नाही.

 

 

 

श्रीलंकेतील सिंहली राष्ट्रवाद प्रखर असून तेथे बौद्ध भिख्खू अतिशय आक्रमकपणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावर आपली भूमिका मांडतात. हंबनटोटा विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी चीनने १५ हजार एकर जमीन अधिग्रहित केली असल्यामुळे स्थानिक मच्छिमारांमध्ये तसेच ग्रामस्थांमध्ये चीनविरुद्ध रोष असून जर चीनने त्या जागी रोजगार निर्मिती करण्यास प्रारंभ केला नाही तर हा जनक्षोभ आंदोलनाच्या माध्यमातून उसळू शकतो. अशा आंदोलनाला भारत, जपान आणि अमेरिकेची सहानुभूती असेल. श्रीलंकेत खंबीर आणि स्थिर सरकार असणे ही भारतासाठी जमेची बाजू आहे. तोच कौल श्रीलंकेतील जनतेने या निवडणुकांत दिला आहे.