प्रियांकाच्या आजीचे ‘मोठेपण’

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर त्यात वसलेल्या शेकडो लहानमोठ्या संस्थानांनाही ब्रिटिशांनी परस्पर स्वयंनिर्णय देऊ केला होता. तसे त्यांचे काहीही स्वातंत्र्य नव्हते, तर ब्रिटिश सत्तेने त्यांना मांडलिक करून खालसाच केले होते. बदल्यात त्यांना एक ठराविक तनखा दिलेला होता. त्यांना परंपरागत किंवा वडिलार्जित अधिकार म्हणून ठराविक रक्कम भरपाईच्या रुपाने केंद्राकडून मिळत होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात त्यांनी संस्थान विलीन करावे व बदल्यात त्यांचा तनखा भारत सरकार चालू ठेवील, अशी घटनात्मक तरतूद करण्यात आलेली होती. पण, ती घटनात्मक तरतूद होती आणि म्हणून १९७० साल उजाडले तरी त्या जुन्या राजेरजवाड्यांना केंद्राकडून तनखा मिळत होता. १९६९ सालात काँग्रेस पक्षात दुफळी माजली आणि तेव्हा राजकीय सुडाने पेटलेल्या इंदिराजींनी अशा संस्थानिक मंडळींना धडा शिकवण्यासाठी क्रांतिकारी पाऊल उचलले. त्यांनी १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करतानाच देशातल्या अशा लहानमोठ्या पाचशेहून अधिक संस्थानिकांचे तनखेही एका अध्यादेशाद्वारे रद्द करून टाकले. किंबहुना, त्याच धाडसी निर्णयावर त्यांनी मध्यावधी निवडणूक घेतली व अफाट बहुमत मिळवलेले होते. त्या तनख्याचा अर्थ सोनिया वा प्रियांका राहुलना कळतो काय? आपण कितीही कर्तृत्वहीन असलो, तरीही आपल्या कर्तबगार पूर्वजांच्या पुण्याईवर अनेक पिढ्या नुसती चैन करणे, त्याचा भुर्दंड सामान्य जनतेच्या माथी मारणे इतकाच त्या तनख्याचा अर्थ होता. इंदिराजींनी त्यावरच हल्ला केला. अध्यादेश काढून तनखे रद्द केले आणि ते विधेयक राज्यसभेत नापास झाल्यावर पुन्हा आणून तो निर्णय अंमलात आणला होता. बाकीची आजी आठवते, तर अशा वडिलार्जित पुण्याईवर सर्वात आधी कोणी कुर्‍हाड चालवली, ते प्रियांका-राहुलना का आठवत नाही?

अन्य कोणी सामान्य भारतीय नागरिकाला वा त्याच्या वंशजाला सरकार मोफत कुठली सुविधा देत नाही. दिल्लीत बंगला वा सुरक्षा व्यवस्था तर दूरची गोष्ट. पण, या कुटुंबाला दीर्घकाळ घरे-बंगले वा कोट्यवधींचा ट्रस्ट निधी कशासाठी मिळत राहिला? सरकार कुठलेही असो, सत्तेत कुठलाही पक्ष असो, यांचे तनखे व मौजमजा चालूच राहिलेली आहे. तशी कुठेही घटनात्मक वा कायदेशीर तरतूद नाही. पण, अभिजन वर्गाच्या दबावाखाली तो उद्योग चालूच राहिला आणि हळूहळू चौथ्या पिढीला तो आपला जन्मसिद्ध अधिकारच वाटू लागला होता. या पूर्वीच्या जुन्या राजेरजवाड्यांच्या कर्तृत्वहीन वंशजांची कहाणीदेखील वेगळी नाही. त्यांनाही कायम आपल्या पूर्वजांच्या पुण्याई वा पराक्रमाच्या काडीचा आधार घेऊनच रुबाब मारता आलेला आहे. आज राहुल वा प्रियांकाला सतत आपल्या ‘दादी’च्या आठवणी म्हणूनच काढाव्या लागतात. पण, जेव्हा असे दीर्घकाळ होत राहाते, तेव्हा इतरांनाही तसा त्यांना जन्मसिद्ध अधिकारच आहे असेच वाटू लागते. आपल्या देशातील बुद्धिमंत पुरोगाम्यांना त्याच भ्रमाने पछाडलेले असले, तर नवल नाही. म्हणूनच मग त्यांना नेहरु-गांधी कुटुंबाला या देशाचे कायदे व घटनानियम लागू होत नाहीत, असे वाटत असते. म्हणून ही लुटमार दीर्घकाळ चालू राहिली. बदललेली सरकारेही त्याला हात लावायला धजलेली नव्हती. पण, मोदी हे अपवाद आहेत आणि त्यांनी ५० वर्षांनंतर देशातली दुसरी ‘तनखेबंदी’ आणण्याचा निर्णय घेताना प्रियांका-राहुलच्या आजीचाच आदर्श डोळ्यासमोर ठेवलेला असावा. कारण, एकप्रकारे प्रियांका वा राहुल हे देखील पूर्वजांच्याच पुण्याईने तनखा वसुल केल्यासारखे जगत आलेले आहेत आणि ते थांबवणे इंदिराजी असत्या, तर त्यांनाही आवडलेच असते. कदाचित त्यांनीही मोदींची त्यासाठी पाठ थोपटली असती. पण, आजच्या काँग्रेस नेत्यांना ते कोणी समजवायचे?