‘हाऊ दी उदी’

सर्वोत्तम मुख्यमंत्र्यांमध्ये त्यांचा समावेश झाल्याने विरोधकांमध्ये पोटदुखी आहे, असे ते स्वत:च म्हणाले. असेलच म्हणजे असायलाच हवी किंबहुना असणारच. त्यांची थोरवी ‘व्हू’(वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन)लाही माहिती आहे. त्याशिवाय का त्यांच्या संजयला वाटले की, ‘व्हू’देखील त्यांच्याकडून कोरोनाचे मार्गदर्शन घेत असेल. त्यांना ती दिव्यदृष्टी आहे, नव्हे नव्हे मीडियामधला माणूस. त्यांना खबर लागली ना की ‘व्हू’लासुद्धा त्यांच्या साहेबांची कोरोनाबाबतच्या कामाची महती पटली आहे. काय म्हणता ते त्यांना मस्का लावण्यासाठी असे बोलतात! असू दे. त्यांना का होईना वाटले ना की ‘व्हू’लासुद्धा त्यांनीच मार्गदर्शन केले म्हणून. पण ते स्वत:ला सर्वोत्तम आहेत असे म्हणतायेत तर काही नतद्रष्टांनी ते सर्वोत्तम मुख्यमंत्री कसे, याची जंत्रीच दिली. म्हणे ते सर्वोत्तम मुख्यमंत्री आहेत. कारण, ‘मुख्यमंत्री कसे बनावे’ याचा त्यांनी नवीन पायंडा पाडला.

त्यांनी सगळ्या लोकोपयोगी योजना स्थगित करून अवघ्या राज्याला थकीत केले, म्हणजे आपले ते थक्क केले. ‘शॉर्टकर्ट’, ‘युटर्न’ वगैरे वगैरेंना आजपर्यंत लोक नाक मुरडायचे. काही नीतिवान-बितीवान माणसे म्हणायची, “कष्ट करा, शॉर्टकट वापरू नका. जीव गेला तरी बेहत्तर पण विचारांशी आणि नीतिमत्तेशी प्रतारणा करू नका. बापजाद्यांनी जे कमावलं त्याची इज्जत करा, ते गमवू नका.” पण, या सगळ्या फालतू तर्काबिर्कांना मातीमोल ठरवत त्यांनी स्वत:ची थेअरी निर्माण केली. ‘शॉर्टकट’, ‘युटर्न’ या दोघांनाही त्यांनी प्रतिष्ठा मिळवून दिली. अगदी, तशीच प्रतिष्ठा जी त्यांच्या बारामतीच्या काकांनी ‘पाठीत खंजिर खुपसणे’ या उक्तीला मिळवून दिली. ते सर्वोत्तमच आहेत. कारण, सगळे जग कोरोनाने हैराण आहे. ‘लॉकडाऊन’ केले तर लोक नियम पाळत नाहीत. पण यांनी ‘लॉकडाऊन’चे नियम काटेकोरपणे पाळले, नियम म्हणजे नियम! अटीतटीच्या वेळी मोजून तीन-चार वेळा ते घराबाहेर पडले. कोरोनावर उपाय काय हे ‘व्हू’ शोधून शोधून थकले. पण यांनी सुरुवातीलाच कोरोनावर कोमट पाण्याचा उतारा सांगितला. त्यामुळे ते देशाचे नव्हे नव्हे जगाचे सर्वोत्तम मुख्यमंत्री आहेत. ट्रम्प सध्या बिझी आहेत म्हणून नाहीतर ‘हाऊ दी मोदी’ सारखेच ‘हाऊ दी उदी’ असा जंगी कार्यक्रम काही दिवसात लागतो की नाही पहा...

‘लॉकडाऊन’, कोरोनाचा संसर्ग आणि त्यावरच्या उलटसुलट बातम्या यामुळे शाळेचा विषय मागेच रेंगाळला आहे. देशभरात आणि महाराष्ट्रातही सरकारी शाळांबरोबरच जागोजागी खासगी शाळा उभ्या राहिल्या. साखर कारखानदारांच्या समांतर शिक्षकसम्राटांची एक लॉबीच तयार झाली. मोठमोठ्या शाळांमध्ये आपली मुले शिकायला पाठवायची तर त्या शाळेचे शिक्षण शुल्क पालकांचे डोळे पांढरे व्हावे आणि खिसे खाली होऊन पार कर्जबाजारी व्हावेत इतके असते. तरीही अगदी वस्तीपातळीवरच्या पालकांनीही मुलांना या शाळांमध्ये घातले. मुलांना ही सुविधा देणार, ती सुविधा देणार, असे शिक्षण देणार तसे शिक्षण देणार, जगभरातले कलागुण शिकवणार त्यासाठी हे शुल्क आहे, असे पालकांना सांगितले जायचे. पालकही मुलांची प्रगती होतेय तर आपण डबल-टिबल काम करू पण मुलांना याच शाळेत शिकवू म्हणून हे शुल्क कसेही भरायचे. पण आता ‘लॉकडाऊन’ झाल्यावर शाळा सुरू झाल्या नाहीत. केवळ मोबाईलवरून मुलांना शिकवले जाते. इतर कोणतीही सुविधा नसताना शाळेचे शुल्क मात्र तितकेच आहे.

का? यावर काहींचे म्हणणे की शाळा कशी चालणार? शाळा शिक्षकांचे वेतन कसे देणार? पण विद्यार्थ्यांकडून पुरेपूर शुल्क उकळणार्‍या शिक्षणसंस्था आपल्या शाळेतील शिक्षकांना आणि इतर कर्मचार्‍यांना पुर्वीइतकेच पुरेपूर वेतन देत आहेत का? सन्माननिय अपवाद वगळता तसे होताना दिसत नाहीत. शिक्षक आणि कर्मचार्‍यांच्या वेतनात कपातच केली गेली आहे. पण सांगताना सांगितले जाते की विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेतले नाही तर शिक्षकांना वेतन कुठून देणार? पण याचवेळी असेही आहे की विद्यार्थ्यांचे पालकही तीन-चार महिने घरीच आहेत. बहुसंख्यांना तर कामावरून कमी केले आणि काहींना वेतन कापून मिळत आहे. ‘लॉकडाऊन’च्या काळात शाळा शुल्काबाबत काही नियम आहेत का? असतील तर ते पालकांपर्यंत आणि शाळा प्रशासनापर्यंत पोहोचले आहेत का? याची कुणालाही माहिती नाही. शाळा, शिक्षण, शिक्षक, विद्यार्थी सगळेच महत्त्वाचे आहेत. पण कोरोना ‘लॉकडाऊन’मुळे अक्षरशः अन्नान्न दशेला लागलेल्या पालकांची परिस्थितीही जाणणे महत्त्वाचेच आहे, नाही का? सर्वोत्तम मुख्यमंत्री यावर फेसबुक लाईव्ह कधी करणार?