खलिस्तानवाद्यांना दणका

भारतापासून फुटून अलग खलिस्तानची मागणी करणार्‍या नि स्वतःला संपूर्ण शीख समुदायाचे प्रतिनिधी मानणार्‍या अतिरेकी संघटनांना कॅनडाच्या सरकारने नुकताच तगडा झटका दिला. यंदाच्या नोव्हेंबर महिन्यात स्वतंत्र खलिस्तानच्या मागणीसाठी ‘सीख फॉर जस्टिस’ व अन्य अतिरेकी संघटनांनी ‘सार्वमत-२०२०’ नावाने मोहीम उघडली होती. सदर मोहिमेनुसार मतदान घेऊन वेगळ्या खलिस्तानची मागणी करण्याचा, पंजाबी-शीख समुदायाचे समर्थन मिळवण्याचा व भारत सरकारवर दबाव आणण्याचा संबंधितांचा मनसुबा होता. मात्र, कॅनडाच्या सरकारने ‘सार्वमत-२०२०’ किंवा अशाप्रकारच्या कोणत्याही मोहिमेला आम्ही पाठिंबा देणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले. तसेच कॅनडाने आम्ही भारताच्या एकता, अखंडता व सार्वभौमत्वाचा सन्मान करतो, असे प्रतिपादनही केले. कॅनडाच्या परराष्ट्रमंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी खलिस्तानसंदर्भातील आपल्या देशाची भूमिका मांडली असून हा भारतीय मुत्सद्देगिरीचा विजय मानला जात आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या सहा वर्षांत राबवलेल्या परराष्ट्र धोरणाचाच हा परिणाम असून आतापर्यंत कॅनडाला आपले दुसरे घर केलेल्या खलिस्तानवाद्यांना यामुळे दणका बसल्याचे दिसते. तथापि, खलिस्तानची मागणी आजची नसून त्याला मागील साडेतीन दशकांचा इतिहास आहे. तसेच तत्कालीन काँग्रेस सरकारदेखील स्वतंत्र खलिस्तान आंदोलनाच्या उद्भवाला कारणीभूत आहे.

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना अकाली दलाचा प्रभाव संपवण्यासाठी काँग्रेसद्वारे जर्नल भिंद्रनवालेचा पंजाबच्या राजकीय क्षितिजावर उदय झाला. स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी काँग्रेसकडून भिंद्रनवालेला राजकीय आणि आर्थिक ताकद पुरवली गेली, मात्र, पुढील काळात भिंद्रनवालेने धर्मांधतेचा हिडीस चेहरा दाखवला. इथूनच धर्माच्या आधारावर शीख समुदायासाठी स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी करण्यात आली, त्यासाठी हिंसेचा आधार घेण्यात आला. तसेच, पाकिस्तानसह ‘आयएसआय’नेदेखील खलिस्तानच्या मागणीला पाठिंबा देत रसदपुरवठा केला. नंतरच्या काळात इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने खलिस्तान आंदोलन मोडून काढले, पण यादरम्यान २० हजार जणांचा बळीही गेला. पंतप्रधान इंदिरा गांधींची हत्याही या आंदोलनातूनच झाली, मात्र, त्यांच्या हत्येनंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी व नेत्यांनी शिखांचा नरसंहार केला. काँग्रेसने केलेल्या शीखविरोधी दंगलीत सरकारी आकडेवारीनुसार देशभरात तीन हजार जण ठार झाले तर स्वतंत्र संशोधन संस्थांच्या मते मृतांची संख्या ८ हजार ते १७ हजार असल्याचे सांगण्यात येते. सर्वसामान्य व्यक्तीच्या दृष्टीने धक्कादायक बाब म्हणजे इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर पंतप्रधानपदी आलेल्या राजीव गांधी यांनी महाकाय वृक्ष उन्मळून पडला की भूकंप होतोच, असे म्हणत या हत्याकांडाचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या समर्थनच केले होते. तसेच शीखविरोधी हत्याकांडात सामील असलेल्या काँग्रेस नेते-कार्यकर्त्यांना मोदी सरकार सत्तेत येईपर्यंत 36 वर्षे शिक्षा झाली नव्हती. आताच्या खलिस्तान मागणीच्या डोके वर काढण्यामागे ही पार्श्वभूमी आहे. शीखविरोधी दंगली व त्यानंतरच्या सरकारी कारभारातून आपल्यावर अन्याय झाल्याचे शीख समुदायाला वाटते आणि याचाच फायदा घेऊन फुटीरतावादी मूठभर लोक शीख समुदायाच्या जखमांवरील खपल्या काढत राहतात. अशा प्रकारच्या कृत्यातून शीख समुदायाला डिवचले, चिथावले, भडकावले जाते आणि स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी होत राहते.

अर्थातच, अशा लोकांना देशात स्थान नसल्याने याप्रकारची मागणी कॅनडा, अमेरिका, युनायटेड किंग्डमसह अन्य देशात गेलेल्या अतिरेकी शिखांकडून केली जाते. परदेशात अशा संघटना सक्रिय असून तिथे ते खलिस्तानच्या मागणीसाठी कार्यक्रम-उपक्रम राबवत कारवाया करत असतात. तसेच या अतिरेकी संघटनांनी आपल्या प्रचार-प्रसारार्थ ‘येसटूखलिस्तान.ओआरजी’, ‘दिल्लीबनेगाखलिस्तान.सीए’ यांसारख्या वेबसाईटही तयार केल्या आहेत. आपल्या आंदोलनाला जनतेचा पाठिंबा मिळावा म्हणून परदेशातील खलिस्तानवाद्यांकडून पंजाबमधील शीख समुदायांतील लोकांवर दडपणही आणले जाते. अनेकांना परदेशातून फोन करुन खलिस्तानच्या समर्थनाची मागणी करण्यात येते. आपल्याला १९८४ सालच्या दंगलीचा बदला घ्यायचा असून दिल्लीवर खलिस्तानचा झेंडा फडकवायचा असल्याचे यावेळी सांगण्यात येते. मात्र, सर्वसामान्य शीख समुदायाचा या मागणीला अजिबात पाठिंबा नाही आणि म्हणूनच तसा फोन आला किंवा कोणी दबाव टाकला तर त्यांच्याकडून तत्काळ पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल केली जाते. दरम्यान, खलिस्तानच्या प्रारंभी पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’ने ‘ऑपरेशन के-२’च्या माध्यमातून या आंदोलनाचे समर्थन केले होते, तसाच प्रकार आताही केला जात आहे. काश्मिरातील दहशतवादी व खलिस्तानी दहशतवाद्यांना एकत्र करण्याचा पाकिस्तानचा डाव आहे. मात्र, नुकताच या सगळ्याचा तपास करण्याची जबाबदारी एनआयएकडे सोपवण्यात आलेली असून चौकशीतून याचे धागेदोरेही नक्कीच समोर येतील.

दरम्यान, आताचा ‘सार्वमत-२०२०’चा प्रकार हा फुटीरतावादी संघटनांच्या विघातक कारवायांच्या मालिकेतलाच एक भाग होता. मात्र, कॅनडात किंवा अन्य देशात बसून आपण खलिस्तानची मागणी रेटू शकतो, या भ्रमात फुटीरतावाद्यांनी अजिबात राहू नये. कारण, त्यांना पंजाबी किंवा शीख जनतेचा बिलकुल पाठिंबा नाही. तसेच सार्वमत हा जो काही प्रकार आहे, तो ज्या देशासंबंधित बाबींवर करायचा आहे, त्या देशात राहूनच करता येतो. जसे आपण भारतात राहून कॅनडा, अमेरिका अथवा युनायटेड किंग्डमच्या सार्वभौमत्वाविषयी सार्वमत घेऊ शकत नाही, त्याचप्रमाणे कोणीही भारताबाहेर राहून भारताबाबत असा प्रकार करु शकत नाही. दुसरीकडे भारतीय संविधानात कोणत्याही प्रकारच्या सार्वमताची तरतूदच केलेली नाही, हेही या संघटनांनी लक्षात ठेवावे. दरम्यान, कॅनडाने आपल्या देशात राहून स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी करणार्‍यांच्या कारवायांना आपला पाठिंबा नसल्याचे ठामपणे सांगितले, हे बरेच झाले. कारण, सर्वसामान्य पंजाबी किंवा शीख समुदायाचा पाठिंबा नसलेल्या खलिस्तानवादी संघटना कॅनडात बर्‍यापैकी असून त्यांना यामुळे झटका बसला आहे. तरीही कॅनडासारखीच भूमिका यापुढे अमेरिका, युनायटेड किंग्डम, बेल्जियमसह इतरही देशांनी घ्यायला हवी. कॅनडाने त्यांच्यासमोर एक उदाहरण घालून दिले आहे आणि त्याचे अनुकरण इतर देशांनीही केले पाहिजे. तथापि, मोदी सरकार या आघाडीवर उत्तम काम करत असून भारताच्या विद्यमान परराष्ट्र धोरणामुळेच कॅनडाने खलिस्तानला समर्थन नसल्याचे म्हटले. भारतीय परराष्ट्र धोरण व मुत्सद्देगिरीचा प्रभाव पाहता आगामी काळात उर्वरित देशही यासंबंधी अशीच भूमिका घेतील, यात शंका नाही.