चाबहारची चिंता करु नका!
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
21-Jul-2020
Total Views |
बलुचिस्तानात चीनकडून उभारण्यात येणार्‍या ग्वादर बंदरावर वचक ठेवण्यासाठी चाबहार या प्रकल्पाचे महत्त्व होते. जर चीन इराणमध्ये ४०० अब्ज डॉलर गुंतवणूक करुन जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारणार असेल, तर चिनी प्रकल्पांपुढे भारताचा रेल्वेमार्ग बांधणी प्रकल्प किरकोळ आहे.
गेल्या आठवड्यात इराणचे वाहतूक आणि नगरविकासमंत्री मोहम्मद एस्पाहामी यांनी ६२८ किमी लांबीच्या चाबहार ते झाहेदान रेल्वेमार्ग निर्मितीच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. हा मार्ग पुढे अफगाणिस्तानच्या सीमेवर असलेल्या झारंझपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर इराणच्या अधिकार्‍यांच्या हवाल्याने ‘द हिंदू’या वर्तमानपत्राने बातमी दिली की, भारताकडून होत असलेल्या दफ्तर दिरंगाईला कंटाळून आता या प्रकल्पाचे काम इराण स्वतः करणार आहे आणि त्यासाठी इराणच्या राष्ट्रीय विकास फंडातील ४० कोटी डॉलर वेगळे काढून ठेवले आहेत. या बातमीने देशात राजकीय भूकंप झाला. कारण, ही बातमी येण्यापूर्वी काही दिवस ‘द न्यूयॉर्क टाईम्स’ने इराण आणि चीन यांच्यातील २५ वर्षं सहकार्य कराराचा मसुदा आता अंतिम टप्प्यात असून इराणच्या संसदेच्या मान्यतेनंतर उभय देशांमध्ये हा करार करण्यात येईल, अशी बातमी दिली होती. या मसुद्यानुसार, चीन इराणमध्ये ४०० अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक करणार असून त्याबदल्यात इराण चीनला स्वस्त दरात तेलाचा पुरवठा करणार आहे. चीनकडून इराणमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीत विमानतळ, अतिजलद रेल्वे आणि मेट्रो सेवा, इराणच्या उत्तरेला तुर्की, आर्मेनिया, अझरबैजान आणि इराक यांच्या सीमांजवळ असणार्‍या माकू या शहरात तसेच दक्षिणेकडील अबादान शहर तसेच आखातातील ७० टक्के तेलाची वाहतूक जिथून होते, त्या पर्शियन आखाताच्या तोंडावरच्या ५० किमी लांबीच्या चिंचोळ्या पट्ट्यातील क्वेश या बेटावर मुक्त व्यापार क्षेत्र निर्माण करण्याचा समावेश आहे. याशिवाय सायबर सुरक्षा, चिनी बनावटीची बायडू जीपीएस सेवा आणि ५-जी सेवा अशा अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी २०१६ साली जेव्हा इराणला भेट दिली होती, तेव्हा अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीबाबत सुतोवाच केले होते.
खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या साठ्यांमध्ये इराण जगातील पहिल्या पाच देशांमध्ये असला तरी १९७९ मधील इस्लामिक क्रांतीनंतर आणि २१व्या शतकात अणुइंधन विकासाच्या आडून अण्वस्त्र तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या संशयावरुन त्यावर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध आहेत. बराक ओबामा अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी सुरक्षा परिषदेचे पाच स्थायी सदस्य अधिक जर्मनी यांच्यासह इराणसोबत एक करार केला, ज्याला ‘JCOPA’ असे म्हटले जाते. या कराराअंतर्गत इराणने आपला अणुइंधन विकास कार्यक्रम दहा वर्षं गुंडाळून ठेवण्याच्या बदल्यात त्याच्याविरुद्ध निर्बंध टप्प्याटप्प्याने हटवण्यास मान्यता दिली होती. पण, हा करार तकलादू असून इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमास वेसण घालण्यास सक्षम नाही, असे कारण देत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेला या करारातून बाहेर काढले. त्यांनी इराणविरुद्ध आणखी कडक निर्बंध लादले. यामुळे इराणशी व्यवहार करणारी कोणतीही बँक तसेच कंपनी अमेरिकन बँका आणि कंपन्यांशी व्यवहार करु शकत नाही. या निर्बंधांमुळे इराणची रोजचे तेल उत्पादन अर्ध्यावर आले असून सध्या ते अंदाजे २० लाख बॅरल आहे. निर्यात रोजच्या २५ लाख बॅरलवरून दोन लाख बॅरलवर आली आहे. इराणची अर्थव्यवस्था आकुंचन पावत असून महागाई आकाशाला भिडली आहे. इराणचे चीनशी छुपे व्यापारी संबंध असल्याने कोरोनाचा फैलाव तिथे मोठ्या प्रमाणावर झाला. कोरोनाग्रस्तांचा आकडा एक लाखांच्या जवळ पोहोचल्यावर इराणने दररोज आकडे प्रसिद्ध करणे थांबवले असले तरी नुकतीच अध्यक्ष हसन रुहानी यांनी आपल्या आठ कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे अडीच कोटी लोकांना कोरोनाची बाधा झाली असण्याची शक्यता असून भविष्यात आणखी साडेतीन कोटी लोकांना तो होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली होती. या सर्व गोष्टींमुळे इराणची अवस्था बिकट झाली आहे. अर्थात, इराणी जनता राष्ट्राभिमानी असल्याने आणि तेथील राज्यव्यवस्था इस्लामिक मूलतत्त्ववादी असल्याने अजूनही तिथे यादवी माजली नसली तरी सरकारवर प्रचंड दबाव आहे.
ही पार्श्वभूमी समजावून सांगण्यामागचे कारण म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध असताना इराणसाठी चीनच्या मदतीविना ४० कोटी डॉलर उभारुन प्रकल्प स्वतःच्या जीवावर पूर्ण करणे अशक्य आहे. जर इराण आणि चीनमधील सहकार्य कराराचा मसुदा अंतिम असेल आणि चीन हा करार करुन अमेरिका, युरोप, आखाती अरब देश आणि इस्रायल यांना अंगावर घेण्यास तयार असेल, तर मग भारतासाठी चाबहार - झाहेदान प्रकल्प अव्यवहार्य ठरतो. अफगाणिस्तान जर तालिबानच्या हातात पडला आणि पाकिस्तानच्या कह्यात गेला, तर पश्तुन वगळता अन्य अफगाण टोळ्यांना, ज्यांचे भारताशी मित्रत्त्वाचे संबंध आहेत, मदत पोहोचवण्यासाठी, चाबहारमार्गे मध्य आशियातून तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात करण्यासाठी तसेच तिथे मालाच्या निर्यातीसाठी आणि बलुचिस्तानात चीनकडून उभारण्यात येणार्‍या ग्वादर बंदरावर वचक ठेवण्यासाठी या प्रकल्पाचे महत्त्व होते. जर चीन इराणमध्ये ४०० अब्ज डॉलर गुंतवणूक करुन जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारणार असेल, तर चिनी प्रकल्पांपुढे भारताचा रेल्वेमार्ग बांधणी प्रकल्प किरकोळ आहे.
ही बातमी सोडण्यामागचे संभावित कारण म्हणजे, चीनच्या गुंतवणूक प्रस्तावाला इराणमध्ये माजी अध्यक्ष महमूद अहमदीनेजाद यांच्यासह अनेकांचा विरोध आहे. इराणी लोक वाटाघाटींमध्ये निपुण असतात. इराणची राजवट जरी अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि इस्रायलला पाण्यात पाहात असली, तरी ज्याप्रकारे भारतद्वेषाने पछाडलेल्या पाकिस्तानने वेळोवेळी स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारुन घेतला आहे, तसा प्रकार इराणची राजवट करणार नाही. या खेळीमागे चिनी मैत्रीचा बागुलबुवा उभा करुन अमेरिका, युरोप, अरब देश आणि भारतावर दबाव टाकणे; अमेरिकेकडून निर्बंध उठवण्याचा प्रयत्न करुन भारतासारख्या देशांचे अडकलेले गुंतवणूक प्रकल्प मार्गी लावण्याचा इराणचा डाव असू शकतो. याचा अर्थ इराणचे सरकार चीनशी करार करणारच नाही असा नाही. पण अगदी कडेलोटाची परिस्थिती उद्भवल्यास इराण तसे करेल. ‘द हिंदू’मध्ये बातमी आल्यावर राहुल गांधींपासून अभिषेक मनू सिंघवींपर्यंत काँग्रेस नेत्यांनी हे मोदी सरकारचे अपयश असल्याचे सांगून चीन भारताला सर्वत्र मात देत असल्याची टीका केली. वास्तवात, चाबहार प्रकल्पाची सुरुवात २००३ साली झाली. त्यावर्षी इराणचे अध्यक्ष मोहम्मद खतामी भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे होते. युपीए सरकारच्या १० वर्षांच्या काळात अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन सरकारने हा प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवला. एवढेच काय इराणच्या बाजूने किंवा अमेरिकेच्या विरोधात असणार्‍या परराष्ट्र व्यवहारमंत्री के. नटवर सिंह यांची वोल्कर आरोग अहवाल प्रकरणी हकालपट्टी केली तर मणिशंकर अय्यर यांच्याकडून पेट्रोलियम विभाग काढून घेतला होता. इराणला तेलाच्या आयातीपोटी देय असलेले ६.५ अब्ज डॉलरचे बिलही या काळात भारताने थकवले होते. हे पैसे मोदी सरकारच्या काळात देण्यात आले, तसेच चाबहार बंदर प्रकल्प अमेरिकन निर्बंधांच्या यादीतून वगळून पूर्ण करुन दाखवला. त्यामुळे याबाबत काँग्रेसला मोदी सरकारवर आरोप करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. त्यामुळे भारत सरकारनेही तत्काळ हालचाली केल्या. लवकरच इराणमधील भारताच्या राजदूतांनी तसेच इराणच्या मंत्र्यांनी ही बातमी खोडसाळपणाची असल्याचे सांगून हा प्रकल्प भारतच पूर्ण करणार असल्याचे स्पष्ट केले. अर्थात असे व्हायचे असल्यास अमेरिकेने या प्रकल्पासाठी पोलाद आणि अन्य गोष्टी पुरवणार्‍या भारतीय कंपन्यांना निर्बंधांतून वगळावे लागेल. सध्याच्या परिस्थितीत अमेरिकेलाही ते मान्य होण्यासारखे असेल.
@@AUTHORINFO_V1@@