विधानसभा निवडणुका होतील?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    18-Jul-2020   
Total Views |
Assembly_1  H x




इंदिराजींनी युद्धकालीन परिस्थिती म्हणून सरसकट विधानसभांच्या मुदती वाढवल्या, तोच पर्याय स्वीकारला जाईल काय? तसे झाल्यास विविध राज्यातील मुख्यमंत्री वा सत्ताधारी पक्ष सुखावतीलच. कारण, त्यांना मतदाराने पाच वर्षांसाठी सत्ता दिलेली होती आणि कोरोनाच्या कृपेने त्यांना आणखी एक वर्ष किंवा काही महिन्यांची मुदतवाढ मिळून जाणार आहे. पण, तसे करायचे नसेल वा शक्य होणार नसेल, तर केंद्राला त्या सर्व राज्यातल्या विधानसभा बरखास्त झाल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागेल.


बंगालला विधानसभा निवडणुकांचे वेध लागलेले असून तिथे काय होईल? मुळात काही महिन्यांत बिहारमध्येच विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातील किंवा नाही, याविषयी शंका आहे. त्यामुळे त्यानंतर व्हायच्या बंगालच्या विधानसभेसाठी आतापासून चिंता करणे कितपत योग्य आहे? कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे एकूणच गर्दीचे प्रसंग टाळावेत, अशीच भूमिका असल्याने असे कुठलेही सार्वजनिक कार्यक्रम आणि सणउत्सवही टाळले जात आहेत. मग ज्याला ‘लोकशाहीतला उत्सव’ मानले जाते, त्या निवडणुका होण्याची शक्यता कशी असेल? पण, बाकीच्या राजकीय घडामोडी यथेच्छ चालू आहेत आणि त्यासाठीच शह काटशह जोरात चालले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर जिथे विधानसभा निवडणुका घेतल्या जाऊ शकत नाहीत, तिथल्या सभागृहांची मुदत संपली, तर मग काय करायचे? हा खरे तर घटनात्मक पेचप्रसंग लवकरच येणार आहे. महाराष्ट्रात असा प्रसंग अनेक महापालिका व ग्रामपंचायतींच्या बाबतीत आलेला आहे आणि त्यावरचा उपाय म्हणून तिथे प्रशासक नेमण्याचा पवित्रा वादग्रस्त ठरला आहे. यापूर्वी विधानसभांची मुदत संपली असतानाही निवडणुका घेण्यास अडचणी असल्याचे प्रसंग म्हणूनच शोधावे लागतात. १९७१ साली ‘बांगला मुक्ती संग्राम’ आणि भारत-पाक युद्धाची परिस्थिती असल्याने देशातल्या अनेक विधानसभांची मुदत संपून जाण्याचा पेच उद्भवला होता. तेव्हा त्या विधानसभांची मुदत एक वर्षाने वाढवण्याचा प्रस्ताव संसदेत मंजूर करून घेण्यात आला होता. इतकेच नाही, तर त्यानंतर १९७५ साली इंदिराजींनी आपले लोकसभा सदस्यत्व आणि पंतप्रधानपद टिकवण्यासाठी देशात आणीबाणी लादली; तेव्हाही लोकसभेची मुदत संपल्यावरही मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला होता. तसेच काही बिहार, बंगालच्या बाबतीत होऊ शकते का?

अगदी अलीकडल्या काळातला अनुभव सांगायचा, तर २००२ सालात गुजरात दंगलीनंतर खूपच हलकल्लोळ माजवण्यात आला. तेव्हा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विधानसभाच बरखास्त करून टाकली होती. तर सहा महिने उलटण्यापूर्वी नव्या निवडणुका घेणे आवश्यक होते. पण, तत्कालीन प्रमुख निवडणूक आयुक्त लिंगडोह यांनी त्याला नकार दिला होता. गुजरातमध्ये कायदा-सुव्यवस्था पोषक नसल्याने त्यांनी नकार दिला होता आणि त्याच्या पुढे जाऊन आगंतुक सल्ला केंद्र सरकारला दिला होता. विधानसभा निवडणुकीसाठी असलेली सहा महिन्यांची मुदत संपत असेल, तर त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा; असे आगावू वक्तव्य केलेले होते. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि लिंगडोह यांना शेपूट घालावी लागलेली होती. आयोगाने कायदा-सुव्यवस्थेची हमी घेण्याचे कारण नाही. ते काम राज्य प्रशासनाचे आहे, अशा कानपिचक्याही न्यायलायने दिल्या होत्या. तेव्हा अक्कल ठिकाणावर आलेल्या आयुक्तांनी तातडीने निवडणुकांचे वेळापत्रक बनवण्याचे काम हाती घेतले आणि मतदार याद्या परिपूर्ण नसल्याने टाळाटाळ केली, असा खुलासाही दिलेला होता. पण, अन्यथा विधानसभेच्या मुदतीचा खेळखंडोबा सहसा झालेला नाही. केंद्र वा राज्यातले सरकार हे बहुमताने चालत असते. त्याचा पाठिंबा किंवा बहुमत सिद्ध करण्यासाठीच किमान सहा महिन्यांत एकदा तरी विधीमंडळाची बैठक व्हायलाच हवी, असा नियम आहे. म्हणूनच विधानसभा मुदत संपल्यावर वा बरखास्तीनंतर सहा महिन्यांत निवडणुका अपरिहार्य होऊन जातात. बिहार, बंगाल इत्यादी राज्यांमध्ये कोरोनाने अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण केलेली आहे. राजकीय वा अन्य कुठली अडचण नसून गर्दीच होऊ द्यायची नाही, अशी आरोग्याची समस्या निवडणूकीच्या आड आलेली आहे.

फक्त बिहार वा बंगालच नव्हे, तर तामिळनाडू वगैरे काही अन्य विधानसभांच्याही मुदती येत्या वर्षाच्या आरंभालाच संपणार आहेत. तिथे सार्वत्रिक मतदान कसे घेतले जाऊ शकेल? गर्दी टाळून हे मतदान होऊ शकेल काय, असाही गंभीर प्रश्न निवडणूक आयोगाला सोडवावा लागणार आहे. अर्थात, यापूर्वीच्या घटना लक्षात घेतल्यास, तेव्हा आजच्यासारखे राजकारण विभागलेले नव्हते. असे निर्णय इंदिराजींनी घेतले, तेव्हा त्यांची संपूर्ण संसदेवर एकमुखी हुकूमत होती आणि त्यांच्या मनात आले त्याच्यावर सहज दोन्ही सभागृहात शिक्कामोर्तब होऊ शकले. पण, आज तशी स्थिती नाही आणि राजकारण टोकाचे विभागलेले आहे. सत्ताधारी भाजपला लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असले तरी त्यासाठी जी घटनात्मक पावले उचलावी लागतील, त्यासाठीचा प्रस्ताव राज्यसभेतही मंजूर करण्याची अडचण येऊ शकते. १९७१-७२ सालात बांगला युद्धामुळे विधानसभांच्या मुदती इंदिराजींनी वाढवल्या तरी त्यांची प्रतिमा युद्धाने उंचावली असताना, त्याचा लाभ घेण्यासाठी त्यांनी युद्ध संपल्यावर अल्पावधीतच अनेक विधानसभा निवडणुका उरकून घेतल्या होत्या. तेव्हाही बंगालची विधानसभा दीर्घकाळ स्थगित होती आणि सहा महिनेच नाही, तर आठ-नऊ महिने स्थगित होती. किंबहुना, त्यासाठी सिद्धार्थ शंकर रे नावाचे केंद्रीय मंत्रीच राज्याचे मुख्याधिकारी म्हणून काम पाहात होते. हा इतिहास आजच्या पिढीला फारसा ठाऊक नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या कारणाने विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार नसतील, तर घटनात्मक पेच उभा राहू शकतो, याची कुठे चर्चा झालेली नाही. पण, म्हणून समस्या संपली असे होत नाही. बाकीचे राजकारण रंगवण्यात राजकीय नेते रमलेले आहेत आणि विश्लेषकही त्याच राजकारणाला चिवडत बसलेले आहेत. पण, नजीकच्या काळात पाच-सहा लहानमोठ्या राज्यात उद्भवू शकणार्‍या गंभीर राजकीय समस्येचा उल्लेखही कुठे आलेला दिसला नाही.

हा झाला घटनात्मक व कायदेशीर समस्येचा ऊहापोह. अशी समस्या जेव्हा समोर येईल, तेव्हा त्यावर घटनेला धरून कोणते उपाय योजावेत, याचा त्या क्षेत्रातील जाणकार मार्ग काढतीलच. त्याला पर्याय नाही. उपाय व पर्याय काढावाच लागणार. पण, तशी परिस्थिती आली, तर विविध पक्ष व नेते त्यावर कसे प्रतिसाद देतील व कोणकोणत्या प्रतिक्रिया उमटतील; त्याची कल्पनाही मनोरंजक आहे. आयोगाने असमर्थता व्यक्त केली, तर मोदी सरकार त्यात कुठला पर्याय निवडणार? इंदिराजींनी युद्धकालीन परिस्थिती म्हणून सरसकट विधानसभांच्या मुदती वाढवल्या, तोच पर्याय स्वीकारला जाईल काय? तसे झाल्यास विविध राज्यातील मुख्यमंत्री वा सत्ताधारी पक्ष सुखावतीलच. कारण, त्यांना मतदाराने पाच वर्षांसाठी सत्ता दिलेली होती आणि कोरोनाच्या कृपेने त्यांना आणखी एक वर्ष किंवा काही महिन्यांची मुदतवाढ मिळून जाणार आहे. पण, तसे करायचे नसेल वा शक्य होणार नसेल, तर केंद्राला त्या सर्व राज्यातल्या विधानसभा बरखास्त झाल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागेल. मग जिथे बिगर भाजपची सरकारे आहेत, तिथले सत्ताधारी पक्ष त्याला हुकूमशाही वा लोकशाहीची हत्या म्हणून गळा काढू लागतील. पूर्वीही असे झाले आहे, त्याकडे मग आपोआप कानाडोळा केला जाईल. नाहीतरी विश्लेषण म्हणजे, आपल्या सोयीच्या असतील तितक्याच गोष्टी घेऊन ऊहापोह केला जातो ना? इंदिराजींनी लादलेल्या आणीबाणीसाठी विधानसभांना मुदतवाढ देण्यात आली किंवा विरोधी सरकारे असलेल्या विधानसभा बेमुर्वतखोर पद्धतीने बरखास्त करण्याचा काँग्रेसी इतिहास हल्लीच्या किती विश्लेषकांना आठवतो? एकूण बघता बिहार विधानसभेची मुदत संपण्याचा काळ जवळ येईल, तशी ही समस्या चर्चेत येणार आहे. त्यावरून राजकारणाच्या क्रिया-प्रतिक्रिया सुरू होतील. तोपर्यंत राजस्थान नंतर कुठल्या राज्याचा नंबर, असला लपंडाव जोरात सुरू राहील.



@@AUTHORINFO_V1@@