पुरोगामी पत्रकारितेच्या पंढरीतील बंडाळी

हरिभक्तांसाठी जशी पंढरी, तसा पुरोगामी, उदारमतवादी विचारांच्या लोकांसाठी ‘न्यूयॉर्क टाईम्स.’ सुमारे १७० वर्षांचा इतिहास असलेल्या या वर्तमानपत्राने शोधपत्रकारितेचे नवीन मानक तयार केले. ‘टाईम्स’साठी काम करणार्‍या पत्रकार तसेच स्तंभलेखकांना आजवर १३० ‘पुलित्झर पुरस्कार’ मिळाले आहेत. डिजिटल युगात आणि खासकरुन कोरोना काळात स्वतःचे अस्तित्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी अनेक वृत्तपत्रे धडपडत असताना ‘टाईम्स’च्या डिजिटल आवृत्तीने २०२० सालच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये सहा लाख नवीन वर्गणीदार मिळवत एकूण वर्गणीदार वाचकांची संख्या ५८ लाख, ४० हजारांवर नेली. आंतरराष्ट्रीय विषयांवर लिहिणारे अनेक जण एक महत्त्वाचा स्त्रोत म्हणून ‘टाईम्स’कडे पाहातात. गेल्या आठवड्यात उदारमतवादाचा टेंभा मिरवणार्‍या ‘टाईम्स’मधील शेकडो पत्रकारांनी पुरोगामी झुंडशाहीचे प्रदर्शन करुन संपादकीय विभागाचे संपादक जेम्स बेनेट यांना टॉम कॉटन या अमेरिकन सिनेटरचा लेख छापल्याबद्दल दबाव टाकून त्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडले. हे पाहाता ‘टाईम्स’ची पंढरीशी तुलना करणे; जिथे विठुरायाच्या चरणी लहान-थोर, उच्च-नीच असा भेदभाव नसतो; योग्य होणार नाही. हा प्रकार निंदनीय असून मराठी पत्रकारितेतील ’असंतांचे संत’ अग्रलेख वापसी प्रकरणाशी मिळताजुळता असल्याने त्याची दखल घेणे आवश्यक आहे.

अमेरिकेत निवडणुकांचे वर्ष, कोरोनाचा कहर आणि २५ मे रोजी जॉर्ज फ्लॉएड या कृष्णवर्णीय नागरिकाची मिनियापोलीस शहरात पोलीस कस्टडीतील हत्येमुळे तेथील राजकारण ढवळून निघाले. यानिमित्ताने उसळलेले आंदोलन दोन आठवडे उलटून गेले तरी शांत होताना दिसत नाही. या आंदोलनामुळे उदारमतवादी आणि रुढीवादी लोकांमधील दरी आणखी तीव्र झाली आहे. गेली अनेक दशकं कृष्णवर्णीयांचे हक्क आणि वर्णामुळे त्यांच्याशी होणारा भेदभाव याबाबत ठाम भूमिका घेतलेला ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ या लढाईतही आघाडीवर आहे. डीन बेक्वेट हे ‘टाईम्स’चे कार्यकारी संपादक असून संपादकीय पानांसाठी जेम्स बेनेट हे मुख्य संपादक म्हणून काम बघत होते. ‘टाईम्स’ मध्ये वृत्त विभाग कार्यकारी संपादकांच्या हाताखाली काम करतो, तर संपादकीय विभाग थेट व्यवस्थापनाच्या हाताखाली काम करतो. जेम्स बेनेट यांनी १९९१ ते २००६ या कालावधीत ‘टाईम्स’साठी काम करताना ‘व्हाईट हाऊस प्रतिनिधी’ आणि ‘जेरुसलेम ब्युरो चीफ’ अशा महत्त्वाच्या पदांवर काम केले होते. २००६ साली बेनेट यांना ‘टाईम्स’ सोडून ‘द अटलांटिक’ या नावाजलेल्या नियतकालिकाचे मुख्य संपादक पद स्वीकारले. २०१६ साली ते ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’मध्ये संपादकीय पानांचे मुख्य संपादक म्हणून पुन्हा रुजू झाले. संपादकीय लेखांमध्ये एकसुरीपण न येऊ देता विविध विचारधारेच्या लोकांना स्थान देण्याची जबाबदारी बेनेट यांना देण्यात आली होती. त्यांनी ही जबाबदारी आजवर यशस्वीपणे पेलली.

‘टाईम्स’च्या संपादकीय पानांवरील लेख अनेकदा खळबळ माजवतात. इराणचे (तत्कालीन) अध्यक्ष महमूद अहमदीनिजाद, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन ते तालिबानचा म्होरक्या सिराजुद्दिन हक्कानी अशा टोकाच्या व्यक्तिमत्त्वांना ‘टाईम्स’ने जागा दिली. वाचकांनी तसेच ‘टाईम्स’च्या पत्रकारांनी टीका करुनही हे धोरण बदलले नाही. उद्या एखाद्या भारतीय वृत्तपत्राने संपादकीय पानांवर दाऊद इब्राहिम किंवा मौलाना मसूद अझरला स्तंभ लिहायला जागा दिली, तर जेवढी खळबळ उडेल, अगदी तेवढी नाही; पण यातील काही लेखांमुळे खळबळ तर नक्कीच माजली. पण, जे दहशतवादाला समर्थन देणार्‍या आणि अमेरिकन सैनिकांचे तसेच निरपराध लोकांचे रक्त हाताला लागलेल्या लोकांच्या लेखांमुळे झाले नाही, ते टॉम कॉटन या अर्कन्सान्स राज्याच्या लोकनियुक्त सिनेटरच्या लेखामुळे झाले. ३ जून रोजी ‘टाईम्स’च्या वेबसाईटवर ’सेंड इन द ट्रूप्स’ असे शीर्षक असलेल्या आपल्या लेखात सिनेटर कॉटन यांनी आंदोलनातील हिंसाचार आटोक्यात आणण्यासाठी लष्कराला पाचारण करण्याची मागणी केली. अमेरिकेतील वर्णद्वेषाविरुद्ध आंदोलनाला हिंसक वळण लागले असून त्यामुळे अनेक शहरांत अराजकता पसरत आहे. पोलिसांवर हल्ले होत आहेत. याबाबत राजकीय नेते बोटचेपी भूमिका घेत असून काही उच्चभ्रू लोकं पोलिसांकडून झालेल्या गुन्ह्याची नैसर्गिक प्रतिक्रिया असे म्हणून या हिंसाचाराचे समर्थन करत आहेत. या हिंसाचाराचे जॉर्ज फ्लॉएडशी देणेघेणे नसून गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांकडून समाजातील ‘अँटिफा’सारख्या अति डाव्या गटांच्या साथीने जाळपोळ आणि लूटमारीच्या घटना घडवल्या जात आहेत.

यामुळे कायद्याचे पालन करणार्‍या नागरिकांची आयुष्यं उद्ध्वस्त होण्याची भीती असल्याचे कॉटन लिहितात. (लिंक - https://tinyurl.com/y83omdce) अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॉटन यांचा लेख रिट्विट केला. सर्वसामान्य भारतीयांना या लेखात गैर वाटण्यासारखे काही नाही. उदारमतवादी विचारांच्या पंडित नेहरु सरकारच्या कार्यकाळापासून कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी लष्कराला पाचारण केले गेले आहे. ‘अफ्स्पा’सारखे कायदे करुन लष्कराला विशेष अधिकारही दिले आहेत. देशात जेव्हा जातीय दंगे नियंत्रणाबाहेर जाऊ लागले, तेव्हा वेळोवेळी त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीवरुन किंवा काही बाबतीत त्यांना न विचारता, केंद्राने लष्कर तैनात केले. पण, हिंसाचार करणार्‍यांच्या पोलीस कस्टडीला, त्यांना पोलीस कोठडीत कोरोना होऊ शकेल म्हणून विरोध करणार्‍या, ‘टाईम्स’च्या अनेक पत्रकारांसाठी हा लेख धर्मद्रोहाहून कमी नव्हता. हा लेख वाचून धक्का बसलेल्या वृत्त विभागातील पत्रकारांनी आपल्याच वर्तमानपत्राविरुद्ध बंड पुकारुन या लेखावर टीका करणारी ट्विट करायला सुरुवात केली. कार्यकारी संपादक बेक्वेट आणि मालक आर्थर सुल्झबर्गर यांच्याकडे तक्रारींचा पाऊस पाडला. ‘टाईम्स’ने या आंदोलनाच्या बाजूने भूमिका घेतली आहे; पत्रकारांनी हे आंदोलन कव्हर करताना पोलिसांच्या लाठ्या खाल्या आहेत. अशा लेखांमुळे तिची धार निघून जाईल. आमचे खबरी, आम्हाला बातम्या द्यायचे बंद करतील; वर्तमानपत्राच्या कृष्णवर्णीय पत्रकारांचे प्राण धोक्यात येऊ शकतात, ते लष्कराला पाचारण केल्यास मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार उसळेल, अशी कारणं पुढे केली गेली.

जेम्स बेनेट यांनी पहिले ट्विटरच्या माध्यमातून आणि नंतर एका स्वतंत्र लेखाद्वारे या टीकेवर आपली भूमिका मांडली. संपादकीय पानांवर विचारांची विविधता येणे आवश्यक का आहे, आपण कॉटन यांच्या विचारांशी सहमत नसलो तरी ते लोकनियुक्त संसद सदस्य आहेत. त्यांच्याकडे आपली भूमिका मांडण्याची पुरेशी साधनं आहेत. त्यांना संधी दिल्याने विरुद्ध दृष्टिकोनांवर खुलेपणाने चर्चा होऊ शकेल वगैरे आपली बाजू मांडली. पण, त्याचा उपयोग झाला नाही. त्या रात्री ‘टाईम्स’ची मालकी असलेल्या आर्थर सुल्झबर्गर यांनी आपल्या कर्मचार्‍यांना ई-मेल लिहून बेनेट यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले, पण पत्रकार ऐकायला तयार होईनात. त्यांनी कॉटन यांच्या लेखातील तथ्यात्मक चुका शोधून काढून आपले वृत्तपत्र असे लेख कसे काय प्रसिद्ध करु शकते, असा प्रतिवाद केला. न्यूयॉर्कमधील पत्रकारांच्या संघटनेनेही ‘टाईम्स’च्या पत्रकारांची बाजू घेतली. शुक्रवारी या विषयावर आपला विरोध व्यक्त करण्यासाठी मालक, संपादक आणि सर्व पत्रकारांची टाऊनहॉल ई-बैठक ठेवायला लावली. याबाबत मालक आणि संपादकांमध्ये झालेल्या बैठकीत बेनेट यांना आपण हा लेख खोलात जाऊन तपासला नसल्याने त्यात तथ्यात्मक चुका राहिल्या, असे मान्य करावे लागले. ते झाल्यावर व्यवस्थापनाने बेनेट यांची बाजू घेणे थांबवले. महाराष्ट्रात झाले तसे, लेख माघारी न घेता ५ जून रोजी या लेखाच्या वरती पाच परिच्छेदांचा खुलासा प्रकाशित करण्यात आला. ‘आमच्या वाचकांच्या आणि ‘टाईम्स’ मधील सहकार्‍यांच्या कडक टीकेनंतर आम्हाला हा लेख आणि एकूणच संपादन प्रक्रियेचा पुनर्परिक्षण करावे लागले. त्यातून हा लेख ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’च्या (उच्च) दर्जाला साजेसा नव्हता आणि त्यामुळे प्रकाशित व्हायला नको होता, असे आम्हाला वाटते. रविवारच्या छापील आवृत्तीत या लेखाचा समावेश न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.’

जेम्स बेनेट यांनी ‘द अटलांटिक’चे संपादक असताना २०१४ साली टा-नेहिसी कोट्स या आपल्या सहकार्‍याला एक असा लेख लिहिण्यास संधी दिली होती की, ज्यात त्याने अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांसाठी आजवर श्वेतवर्णीय लोकांकडून वर्णद्वेषापायी झालेल्या अत्याचारांचे परिमार्जन म्हणून नुकसानभरपाई मागितली होती. या लेखाने अमेरिकेत खळबळ उडाली होती. २०१५ साली बेनेट आणि कोट्स यांच्यातील संवादावर आधारित पुस्तकाला मानाचा राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार मिळाला होता. आपल्याला प्रतिगामी ठरवण्याच्या प्रयत्नांमुळे व्यथित झालेल्या बेनेटने मालकांची हुजरेगिरी करण्याऐवजी संपादक पदाचा राजीनामा दिला. या घटनेने ‘टाईम्स’चा उदारमतवादीपणाचा बुरखा फाटला असून स्वतःला सहिष्णू म्हणवणार्‍यांचा असहिष्णू चेहरा आणखी एकदा जगासमोर आला आहे. आपल्या भूमिकेवर ठाम राहाण्याचे धैर्य दाखवल्याबद्दल बेनेट अभिनंदनास पात्र आहेत. मात्र, ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ मधील पत्रकारांच्या दुटप्पीपणाचा फायदा डोनाल्ड ट्रम्प यांना होऊ शकतो.