सिंधुदुर्गातील हत्ती पकडणार; हत्ती पकडणे हा उपाय नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत

तिलारी खोऱ्यातील हत्ती प्रश्न चिघळला

मुंबई (अक्षय मांडवकर) - सिंधुदुर्गातील तिलारीच्या खोऱ्यात चिघळलेल्या मानव-हत्ती संघर्षाच्या प्रश्नावर ठोस उपाययोजना न आखता 'हत्ती पकड मोहिमे'ची घोषणा करण्यात आली आहे. शनिवारी पालकमंत्री, खासदार, आमदार, वन विभागाचे अधिकारी आणि ग्रामस्थ यांच्यामध्ये पार पडलेल्या बैठकीत ही घोषणा करण्यात आली. याशिवाय आजरा आणि सांवतवाडी तालुक्यात 'हत्ती प्रशिक्षण केंद्रा'चा प्रस्तावही राज्य शासनाला पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, मानव-हत्ती संघर्षावर हत्ती पकडणे हा उपाय नसल्याचे मत वन्यजीव तज्ज्ञांनी मांडले आहे.

 

गेल्या काही महिन्यांपासून दोडामार्ग तालुक्यातील मोर्ले, केर, हेवाळे आणि बांबर्डे या गावांमधील लोकवस्तीनजीक हत्तींचा वावर वाढला आहे. या परिसरात एक नर, मादी आणि तिची दोन पिल्ले अशा एकूण चार हत्तींचा वावर असल्याची माहिती वनपरिक्षेत्र अधिकारी कोकरे यांनी दिली. हे हत्ती फणस, आंबा, नारळ, बांबू, भेरली माड, केळी यांसारख्या बागायतींवर डल्ला मारत असल्याने तिलारी खोऱ्यातील ग्रामस्थ चिंतातूर झाले आहेत. त्यात गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये मोर्ले गावात हत्ती शिरल्याने त्या विरोधी वातावरण निर्माण झाले. याची परिणीती म्हणजे शनिवारी या हत्ती प्रश्नावर पालकमंत्री उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत, मुख्य वनसंरक्षक क्लेमेंट बेन, उपजिल्हाधिकारी जोशी, उपवनसंरक्षक समाधान चव्हाण आणि ग्रामस्थ यांच्यामध्ये केर गावात बैठक पार पडली. या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी वन विभागाला 'हत्ती पकड मोहिमे'बरोबरच जिल्ह्यात 'हत्ती प्रशिक्षण केंद्र' उभारण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश दिले. मात्र, ८० टक्के खासगी भूक्षेत्र असणाऱ्या तिलारी खोऱ्यातील हत्तींना पकडून हा प्रश्न सुटणार नसल्याचे मत वन्यजीव तज्ज्ञांनी मांडले आहे.

वन विभागाने २०१७ साली राज्य शासनाला सिंधुदुर्गात 'हत्ती पकड मोहिम' राबविण्याबरोबरच आजरा तालुक्यातील घाटघर आणि सांवतवाडी तालुक्यातील नांगरतास याठिकणी हत्तींना प्रशिक्षित करण्यासाठी केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती उपवनसंरक्षक समाधान चव्हाण यांनी 'महा MTB'ला दिली. शनिवारी पार पडलेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा नव्याने पाठविण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. २०१५ साली अशाप्रकारे सिंधुदुर्गात 'हत्ती पकड मोहिम' राबविण्यात आली होती. यावेळी पकडलेल्या तीन नर हत्तींपैकी दोन हत्तींचा प्रशिक्षणादरम्यान मृत्यू झाला होता. हा अनुभव पाठीशी असताना पुन्हा एकदा मोहिम राबवून हत्तींचा जीव धोक्यात घालण्यामध्ये काय तथ्य आहे, असा प्रश्न वन्यजीव तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे. हत्ती पकड मोहिम राबवून हा प्रश्न काही वर्षांसाठी सुटेल. मात्र, चार-पाच वर्षांनी या हत्तींच्या जागी कर्नाटकातून दुसरा हत्तींचा कळप येईल आणि पुन्हा एकदा संघर्षाला सुरुवात होईल, अशी माहिती सिंधुदुर्गचे मानद वन्यजीव रक्षक नागेश दप्तरदार यांनी दिली. हत्ती पकडून त्यांना प्रशिक्षित करणे, फटाके आणि ढोल वाजविणे अशा पारंपारिक पद्धतींचा अवलंब करण्याऐवजी प्रशासनाने हत्ती लोकवस्तीनजीक येण्यापूर्वी पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी मांडले. हत्ती पकड मोहिमेसाठी गुंतविण्यात येणारा पैसा जर हत्तीग्रस्त गावांमध्ये सायरन, प्लॅश लाईट, रेडियो काॅलर, कम्युनिटी गार्डनिंगमध्ये गुंतवल्यास मानव-हत्ती संघर्ष निवळण्यास मदत होईल, असे दप्तदार यांनी सांगितले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हत्तींची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी असूनही त्यांच्या संवर्धनासाठी कोणत्याही प्रकारचे पाऊल उचलले जात नाही. उलटपक्षी त्यांच्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी पैसा खर्ची होत असल्याचे हत्ती अभ्यासक अजय देसाई यांनी सांगितले. तसेच कोणत्याही प्रकारचे तांत्रिक अनुभव नसताना 'हत्ती प्रशिक्षण केंद्र' उभारून हत्तींचा कोंडमारा करण्यापेक्षा त्यांच्या संवर्धनावर लक्ष देऊन त्यामुळे होणाऱ्या नुकसान भरपाईत वाढ करणे आवश्यक असल्याचे, देसाई म्हणाले.

हत्ती हे कोणत्याही राज्याचे प्रतिक नसून ते भारताचे प्रतिक आहे. पश्चिम घाटाचा मोठा समृद्ध भूभाग महाराष्ट्राला लाभलेला आहे. या भूभागामध्ये अधिवास करणाऱ्या हत्ती सारख्या प्राण्यांना पकडून तिथला मानव-हत्ती संघर्ष मुळातच संपुष्टात येणार नाही. कारण, या हत्तींची जागा काही वर्षांमध्ये दुसऱ्या हत्तींचा कळपही घेण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत वन विभागाने ठोस उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. शिवाय अधिवास करणाऱ्या हत्तींची संख्या कमी असली तरी त्यांच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने पश्चिम घाटामध्ये संरक्षित वनक्षेत्र नसल्याने त्यावर विचार होणे गरजेचे आहे. आर्थिकदृष्ट्या स्थिर नसलेल्या विदर्भातील काही जिल्ह्यांमधून मानव-वन्यजीव सहजीवनाची प्रेरणा घेणे गरजेचे आहे. - डाॅ. अनिष अंधेरिया, संचालक, वाईल्डलाईफ काॅन्झर्वेशन ट्रस्ट (इंडिया)

१. सिंधुदुर्गातील सर्वसामान्य शेतकऱ्याला आपल्या शेताभोवती विद्युत कुंपण उभारणे शक्य नाही.
२. रात्रीच्या वेळी हत्ती शेतीची नासधूस करत असताना प्रत्यक्षात शेतकऱ्याने काय करावयास हवे, यासंदर्भात कोणतेही प्रशिक्षण/माहिती येथील शेतकऱ्यांना नाही (कम्युनिटी गार्डनिंग). हत्तींच्या भीतीने येथील बऱ्याच शेतकऱ्यांनी रात्रीच्या वेळी शेतीचे संरक्षण करणेदेखील सोडून दिले आणि तेच नेमके रानटी हत्तींच्या पथ्यावर पडले.
३. मधमाशांची पोळी शेताभोवती बांधून शेतीचे संरक्षण करण्याचे यशस्वी प्रयोग आफ्रिकेत झाले असले तरी भारतात झालेले नाहीत.
३. रानटी हत्तींना पळवण्यासाठी विशेष रासायनिक प्रतिरोधक किंवा ध्वनीप्रतिरोधकाचा वापर करणे, शेतात हत्तींच्या अवाजाच्या ध्वनिफिती वाजवणे अथवा रानटी हत्तींच्या कळपातील एकाला ‘रेडीओ कॉलरिंग’ करून संपूर्ण कळपावर नजर ठेवणे असे नवनवीन प्रयोग करून पाहण्यासंदर्भात आपण फारच मागे आहोत. गेल्या दहा वर्षांत सिंधुदुर्गातील ‘मानव-हत्ती संघर्षांमागील करणे व त्यावरील उपाय’ यावर अद्याप एकही ठोस अभ्यास प्रकल्प सादर झालेला नाही.

५. सिंधुदुर्गातील वन्यप्राणी संपदा पाहता वास्तविक येथे वनविभागाचा स्वतंत्र वन्य-जीव विभाग लागू करणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्या प्रादेशिक वनविभागातील कर्मचाऱ्यांना कोणतेही विशेष प्रशिक्षण नसताना तुटपुंज्या मनुष्यबळ व साधन सामुग्रीवर वन्यजीव संरक्षणाचे काम करावे लागत आहे.

हत्ती स्थिरावण्याची कारणे :