नेपाळच्या मनात आहे तरी काय?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    16-Jun-2020   
Total Views |


Nepal Ind_1  H


नेपाळच्या नव्या नकाशावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली तर पुन्हा तो नकाशा मागे घेणे अवघड होईल. तेव्हा नेपाळ सरकारच्या या भूमिकेमागे देशात कोरोनाच्या संकटामुळे ढासळलेली परिस्थिती तसेच भारत-चीन संबंधांमधील तणाव असू शकतो.



भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध सध्या जमिनीच्या एका छोट्या आणि आजवर वादग्रस्त नसलेल्या पट्यावरुन ताणले गेले आहेत. १३ जून रोजी नेपाळी संसदेच्या प्रतिनिधीगृहाने भारताचा लिपुलेख पास-लिम्पियाधुरा परिसर आपला भाग म्हणून दाखवला आहे. २७५ सदस्य असलेल्या प्रतिनिधीगृहात उपस्थित असलेल्या सर्व म्हणजे २५८ सदस्यांनी या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. लवकरच हे विधेयक नेपाळच्या नॅशनल असेम्ब्लीत मांडण्यात येईल. त्यात मंजूर होऊन जर त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली तर पुन्हा मागे येणे अवघड होईल. नेपाळ सरकारच्या या भूमिकेमागे देशात कोरोनाच्या संकटामुळे ढासळलेली परिस्थिती तसेच भारत-चीन संबंधांमधील तणाव असू शकतो. या वादाची सुरुवात महिनाभरापूर्वी झाली. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ८ मे रोजी पिठोरागडहून दारचुला, कालापानी आणि लिपुलेख खिंडीतून तिबेटला जाणार्‍या रस्त्याचे उद्घाटन केले. हा रस्ता संरक्षणदृष्ट्या तसेच सांस्कृतिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. भारतातून कैलास पर्वत, मानसरोवर तीर्थयात्रेसाठी जाण्यासाठी तीन प्रमुख रस्ते आहेत. पहिला पिठोरागडमार्गे जाणारा. या रस्त्याने गेल्यास तिबेटमध्ये १०० किमीहून कमी अंतरावर कैलास पर्वत आहे. असे असले तरी सीमेलगतचा ८० किमी रस्ता आजवर बांधून झाला नसल्यामुळे यात्रेकरुंना हे अंतर चालत किंवा घोड्यावरुन कापावे लागायचे. भूस्खलन तसेच खराब हवामानामुळे या मार्गावर अनेक अपघात व्हायचे. गेल्या काही वर्षांमध्ये सिक्कीममधील नाथुला पास तसेच काठमांडूमार्गे जाण्याची सोयही उपलब्ध झाली होती. पण, नाथुलामार्गे जायचे तर तिबेटमधून सुमारे १२०० किमी अंतर कापावे लागते. काठमांडूमार्गे जाण्यासाठीही सुमारे ७५० किमी अंतर पार करावे लागते.
 
२००५ साली युपीए सरकारने लिपुलेख पास रस्त्याचे पक्क्या रस्त्यात रुपांतर करण्याचे काम सुरु केले होते. पण, अन्य अनेक प्रकल्पांप्रमाणे ते लालफितशाही, भ्रष्टाचार आणि पर्यावरण विषयक मंजुर्‍यांमध्ये ते अडकले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही जबाबदारी नितीन गडकरींच्या खांद्यांवर टाकली आणि त्यांनीही कामाचा धडाका लावून हे काम वेळेत पूर्ण करुन दाखवले. आता केवळ शेवटच्या चार-पाच किलोमीटर रस्त्याचे काम बाकी आहे. राजनाथ सिंह यांनी ही घोषणा केल्यावर नेपाळने त्यास विरोध केला आणि भारताने हा रस्ता नेपाळच्या हद्दीतून बांधला असल्याची भूमिका घेतली. भारत आणि नेपाळ यांच्यात खुली सीमा आहे. दोन्ही देशांचे नागरिक पासपोर्ट-व्हिसाशिवाय सीमा ओलांडून जाऊ शकतात; एकमेकांच्या देशात काम करु शकतात. आंतरराष्ट्रीय सीमेपैकी ९८ टक्के भागाबाबत दोन्ही देशांमध्ये सहमती असून ज्या भागांबाबत मतभेद आहेत त्यातील एक म्हणजे लिपुलेख पास. मतभेद असले तरी ते तांत्रिक आहेत. कारण, १९६२च्या युद्धापूर्वीपासूनच या भागात भारताचे सैन्य तैनात आहे. गेल्या वर्षी ५ ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’च्या तरतुदी हटवून, राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रुपांतर केल्यानंतर भारताने आपला अधिकृत नकाशा प्रसिद्ध केला. तेव्हाही हा भाग भारताच्या हद्दीत दाखवला होता आणि नेपाळने त्यावर आक्षेप घेतला नव्हता. या वादाचे मूळ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळमध्ये सुमारे २०० वर्षांपूर्वी झालेल्या सीमा करारात आहे. या करारानुसार, महाकाली नदी ही नेपाळ आणि भारतातील ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीची वसाहत यांच्यातील सीमा म्हणून धरली गेली. पर्वत शिखरांवरुन दरीत कोसळणार्‍या जलप्रपातांच्या संयोगाने नद्यांचा उगम होतो. त्यामुळे जेथून नदी वाहू लागते, तेथून तिचे तीर मोजले जातात. नेपाळने महाकाली नदीला पश्चिमेकडून येऊन मिळणार्‍या जलप्रवाहांपासून हे अंतर मोजल्याने भारत-तिबेट-नेपाळ ट्रायजंक्शनमधील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रदेशावर आपला दावा सांगितला आहे.
 
नेपाळमध्ये फेब्रुवारी २०१८ मध्ये खड्गप्रसाद ओलींनी दुसर्‍यांदा पंतप्रधानपद स्वीकारले. मार्क्स-लेनिनवादी आणि माओवादी अशा नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या दोन शकलांमध्ये डिसेंबर २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत युती होऊन त्यांना प्रचंड बहुमत मिळाले. हे सरकार मूलतः भारतविरोधी आहे. माओवादाने नेपाळमध्ये १९९०च्या दशकात शिरकाव केला होता. १ जून २००१ रोजी राजपुत्र दीपेंद्रने राजपरिवारातील नऊ जणांची गोळ्या झाडून हत्या केल्यानंतर स्वतःवरही गोळी झाडली. त्यानंतर अनेक वर्षं नेपाळमध्ये माओवादी हिंसाचारामुळे अस्थिरता राहिली. राजेशाही संपुष्टात आली. हिंदूराष्ट्र असलेले नेपाळ सांविधानिकदृष्ट्या सेक्युलर राष्ट्र झाले. माओवाद्यांनी बंदुका टाकल्या आणि लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी झाले. चीनकडे कलत असताना तब्बल १७ वर्षं एकाही भारतीय पंतप्रधानाने द्विपक्षीय दौर्‍यासाठी नेपाळची निवड केली नाही. २०१४ साली पंतप्रधान झाल्यावर नरेंद्र मोदींनी सर्वच शेजारी राष्ट्रांशी आणि खासकरुन नेपाळशी संबंध सुधारण्याला प्राधान्य दिले. भूतानला भेट दिल्यावर आपल्या दुसर्‍या परदेश दौर्‍यासाठी मोदींनी नेपाळची निवड केली. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये सार्क परिषदेसाठी मोदी पुन्हा एकदा नेपाळला गेले असता, त्यांना सीतेच्या जन्मस्थानी म्हणजेच जनकपूरला मोठी सभा घेऊन चीनच्या सीमेवरील मुक्तीनाथला भेट द्यायची होती. नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणात भारताच्या दृष्टीने समतोल राखण्याचा हा प्रयत्न होता. कार्यक्रमाची सर्व तयारी झाली असताना, तत्कालीन पंतप्रधान सुशील कोईराला यांनी ही द्विपक्षीय भेट नसून प्रादेशिक परिषद असल्याचे कारण देत सभेला परवानगी नाकारली. मोदींनी जनकपूरला भेट दिल्यास नेपाळमधील लोकसंख्येचे सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या तराई भागात स्वायत्ततेच्या मागणीला बळ प्राप्त होईल, अशी त्यांना भीती होती. सभेची परवानगी नाकारल्यामुळे भारताने मोदींची जनकपूरला भेट रद्द केली.
 
नेपाळच्या नवीन घटनेच्या मसुद्याला विरोध म्हणून तराई भागात मधेशी लोकांचे आंदोलन उभे राहिले. सप्टेंबर २०१५ मध्ये आंदोलकांनी भारताला जोडणार्‍या महत्त्वाच्या मार्गांवर धरणे धरले. १३५ दिवस चाललेल्या या आंदोलनामुळे भारतातून नेपाळच्या पर्वतीय भागात होणारी इंधनासह अत्यावश्यक वस्तूंची वाहतूक ठप्प झाली. भारताने या आंदोलनात हस्तक्षेप करायला नकार दिला. पण, त्यामुळे भारतानेच हे आंदोलन घडवून आणले किंवा नेपाळमधील अंतर्गत राजकारणात भारत मधेशींच्या बाजूने असल्याची भावना पर्वतीय प्रदेशांत निर्माण झाली. या दरम्यान नेपाळमध्ये सत्तांतर होऊन खड्गप्रसाद ओली पहिल्यांदा पंतप्रधान बनले. पण हे सरकार कसेबसे १० महिने टिकले. त्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे पुष्प कुमार दहाल उर्फ प्रचंड आणि नेपाळ काँग्रेसच्या शेर बहादुर देऊबा यांचीही कारकिर्द अल्पजीवी ठरली. या काळात नेपाळच्या नेत्यांनी सामोपचाराची भूमिका घेण्याऐवजी चीनशी संधान बांधले. चीनने नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची मोठी आश्वासनं दिली. मे २०१७ मध्ये चीनद्वारे आयोजित पहिल्या बेल्ट-रोड परिषदेत भारताने बहिष्कार टाकला. त्यानंतर चीनने भूतानच्या डोकलाम भागात सैन्य घुसवले असता, भारताने आपले सैन्य तेथे पाठवून चीनला पुढे सरकू दिले नाही. ७२ दिवस दोन्ही सैन्य एकमेकांसमोर होती. या काळात नेपाळला चीनकडून मिळणार्‍या मदतीत वाढ झाली.
 

एप्रिल २०१८ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात वुहान येथे अनौपचारिक चर्चा झाली. त्याचा परिणाम चीन-नेपाळ संबंधांवरही झाला. नेपाळ चीनच्या जीवावर भारताविरोधात उभा राहणार नाही, हा संदेश नेपाळला दिला गेला असवा. मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्या भेटीपूर्वी काही दिवस खड्गप्रसाद ओली यांनी भारताचा दौरा केला. मे २०१८ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही नेपाळचा दौरा केला आणि जनकपूर येथे भव्य सभादेखील घेतली. भारत आणि नेपाळमधील संबंध पूर्वपदावर येऊ लागले असले तरी नेपाळ सरकारचे शेपूट काही सरळ झाले नाही. कोरोना फैलावाबद्दल आपल्याला जबाबदार धरण्यात येऊन आपल्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राजनयिक आघाडी उघडली जाऊ शकते, हे लक्षात आल्यावर चीन आपल्या शेजार्‍यांसोबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. लडाखमध्ये भारतीय हद्दीत घुसखोरी करुन दबाव टाकण्याचा प्रयत्न असून त्याला बळ देण्यासाठी चीन नेपाळ सरकारला उकसवत असू शकतो. नुकतीच गलवान खोर्‍यात सैन्य माघारी दरम्यान चीन आणि भारताच्या सैनिकांच्यात झालेल्या चकमकीत दोन्ही बाजूंची प्राणहानी झाल्यामुळे हा तणाव मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. अशा प्रसंगी नेपाळकडून काढल्या जाणार्‍या खोड्यांमध्ये वाढ झाली असली तरी भारत हे प्रकरण संयमाने हाताळत आहे.

 
@@AUTHORINFO_V1@@