जागतिकीकरणाचे भूत...

कायदा वा पोलिसी दंडुका उगारला, मग जमाव मुठीत ठेवता येत होता. पण, हाताला काम नाही आणि संपूर्ण वेळ मोकळा मिळाल्यावर त्याच मानव समुहामध्ये कळपाची मानसिकता आकार घेऊ लागलेली आहे. अशा कळपाला नुसते कायदे, आदेश वा धमक्या शस्त्रास्त्रे रोखू शकत नसतात. रिकामी मने व रिकामे हात, पाशवी रौद्ररुप धारण करतात, तेव्हा आधुनिक व्यवस्था कोसळून पडत असतात. कोरोनाने तेच सत्य समोर आणलेले आहे.

साधारण 1990 नंतरच्या काळात जागतिकीकरण व मुक्त अर्थव्यवस्थेने जी व्यवस्था विविध देशात उभी केली, त्यातून सर्वच जगात पूर्वकालीन सामाजिक जाणिवा बोथट होऊन गेल्या आहेत. परिणामी, तिथे मुळात जी आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था उपजत उभी राहिलेली होती, ती क्रमाक्रमाने कोसळून पडलेली आहे. नवेपणा व त्यातले लाभ उपभोगताना आपली पाळेमुळे सर्व समाज व देश हरवून बसले आहेत. देशांतर्गत नव्हे, तर परदेशात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक कारणाने स्थलांतरीत होण्याला वेग मिळाला. त्यातून कुठल्या समस्या उद्भवतील, याचा विचारही समाजातील धुरिणांनी केला नव्हता. अशा आर्थिक सुधारणा वा बदलातून सामाजिक समस्या कशाप्रकारे उभ्या राहातील, याचाच गंध नसलेल्या आर्थिक उलथापालथी होत गेल्या.

कोरोनाने सर्वच मानव जमातीला थेट आभाळातून जमिनीवर आणून आदळले आहे. गरीब असो वा श्रीमंत असो, प्रत्येक माणूस आपली पाळेमुळे शोधू लागला आहे. त्याला आपले गाव, आपले घर आणि आपला वारसा आठवू लागला आहे. त्यामुळे परदेशातून अनेकांना मायदेशी येण्याची ओढ लागली आहे आणि देशांतर्गत बहुतेकांना आपल्या राज्यात, जिल्हा गावात जावे म्हणून पूर्वज आठवू लागले आहेत. ‘घर वा आपले लोक’ ही कल्पना अतिशय पुरातन आहे. ज्याला जीवनातील ‘सुरक्षा’ म्हणतात, ती आर्थिक नव्हे, तर मानवी भावनांचा आधार असल्याचा नवा साक्षात्कार होऊ लागला आहे. म्हणून तर इतर राज्यात अडकलेले व तिथे सरकार खाण्यापिण्याची सोय देत असलेल्या भागातूनही स्थलांतरित मजुरांचे घोळके मिळेल त्या साधनांनी वा चक्क पायपीट करीत आपल्या जन्मगावाकडे जाताना दिसत आहेत. आजवर ‘फॉरेनमध्ये’ असल्याचा टेंभा मिरवणारेही मायदेशाच्या सरकारला साद घालत आहेत. ही सर्व कोरोनाचीच कृपा आहे. कारण, हे संकट आलेच नसते, तर आजही आपण सगळेच मस्तीत जगत राहिलो असतो आणि माणुसकीच्या जाणिवांना झुगारत राहिलो असतो. मग याला जबाबदार कोण?

अर्थातच जगात असे संकट पहिल्यांदाच आलेले नाही किंवा स्थलांतरित लोकसंख्या ही नवी बाब नाही. भारतातून परदेशात गेलेले वा परदेशातून भारतात आलेले हजारो लाखो लोक आहेत, जे कित्येक पिढ्यांपासून उगमस्थान सोडून अन्यत्र कायमचे वसलेले आहेत. मात्र, अशा स्थलांतरितांनी स्वेच्छेने मायभूमी सोडलेली होती आणि त्यांच्या तशा स्थलांतरित होण्यामागे कुठले सरकारी धोरण वा योजना नव्हत्या. 1990 नंतरच्या काळात अर्थव्यवस्थेत जी एका धोरणामुळे उलथापालथ झाली, त्याने जगातल्या बहुतांश समाजांचा व देशांची भूमीत रुजलेली पाळेमुळेच उखडून टाकली. पर्यायाने अशा भूमीत रुजलेल्या व वास्तव्य केलेल्या लाखो- करोडो लोकांना इच्छा नसतानाही संसार पाठीवर घेऊन घरगाव सोडावे लागलेले आहे.

भारतात बोकाळलेली महानगरे नियोजनबद्ध नाहीत आणि त्यांचा विस्तार एखाद्या आजारासारखा झालेला आहे. मुळच्या बाजाराच्या गावाचे रुपांतर छोट्या शहरामध्ये आणि आणि मुळच्या शहरांचे रुपांतर वाढत्या वस्तीने महानगरात होऊन गेले. आसपासची गावे जवळच्या मोठ्या गावांत सहभागी करून ही शहरे विस्तारली. तिथे कसेही उद्योग व्यापार उभे राहात गेले आणि त्यासाठी जमाणार्‍या गर्दीला ‘नागरिक’ ठरवून विकास होत गेला. थोडक्यात, आर्थिक लाभासाठी वा पोटपाण्याच्या सोयीसाठी लोकांनी आपले पिढीजात गाव सोडून अन्यत्र आसरा घेतला आणि त्यांनाच ‘नागरिक’ ठरवण्यात आले. त्यामध्ये अर्थकारण विचारात घेतले गेले. पण, सामाजिक व सांस्कृतिक बाजूंचा विचारही कुठे झाला नाही. भिन्न संस्कार व सामाजिक जीवनशैली असलेल्यांना एकत्र कोंडताना, त्यांच्या मनावर हजारो वर्षांपासून असलेला पूर्वजाणिवांचा प्रभाव कोणी विचारत घेतला नाही. विकासात, विस्तारात त्याचा अंतर्भावही झाला नाही. आज दिसत आहेत ते त्याच बेशिस्तीचे परिणाम आहेत. असाध्य समस्या येण्याच्या प्रतिक्षेत अवघी व्यवस्था उभी होती आणि कोरोनाने त्या कडेलोटावरून सर्वांना ढकलून दिलेले आहे.

आज जवळपास अर्धा कोटी स्थलांतरित परप्रांतीय महाराष्ट्रात होते आणि त्यांना कधीतरी असे संकट येऊन परत पाठवण्याची वेळ येऊ शकते; याचा विचार तरी महाराष्ट्राच्या नियोजनात झाला होता काय? उलट उत्तर प्रदेश किंवा बिहार, बंगालच्या सरकारांनी आपल्या प्रदेशातून गुजरात, महाराष्ट्रात जाणार्‍या दोनचार कोटी स्थलांतरित मजुरांना पुन्हा आणायचा आटापिटा करावा लागेल, याची पूर्वकल्पना तरी केली होती काय? कारण, तेव्हा माणसांचा विचारही झाला नाही. आर्थिक-औद्योगिक धोरणांना प्राधान्य देताना त्यातला मानवी घटक पूर्णपणे विसरला गेला होता. म्हणूनच कोरोनाने मानवी घटक महत्त्वाचा झाल्यावर सगळ्यांचेच डोके चालेनासे झालेले आहे. म्हणून तर ही समस्या कोणालाही कशी सोडवावी, तेच लक्षात येत नाही.

कारण, आजवरच्या नियोजनात कुठेही ‘माणूस’ नावाच्या घटकाला भावना असतात, याचा विचार नव्हता. त्याच्या भावनिक गरजा कुठल्याही तत्वज्ञान विचारधारेच्या हिशोबात नव्हत्या. साहजिकच जसा कोरोना सगळ्याच सरकार धोरणकर्त्यांसाठी नवा आहे, तसाच हा मानवी घटकही नव्याने सरकारे बघू लागलेली आहेत. त्याच्या गरजा, त्याला असलेली घराची किंवा आपल्या पाळामुळांची ओढ, सत्ताधार्‍यांना चकीत करीत आहेत. इथे खायलाप्यायला देऊनही त्यांना घरी-गावी कशाला जायचे आहे, तेच सत्ताधारी नेत्यांना व पक्षांना समजेनासे झाले आहे. किंबहुना, सामान्य जनता आणि पाळीव जनावरे यातला फरक राजकारण्यांना व अंमलदारांना नव्याने कळत असावा. मात्र, तोच मोठी समस्या म्हणून दारात उभा राहिलेला आहे. कायदा वा पोलिसी दंडुका उगारला, मग जमाव मुठीत ठेवता येत होता. पण, हाताला काम नाही आणि संपूर्ण वेळ मोकळा मिळाल्यावर त्याच मानव समुहामध्ये कळपाची मानसिकता आकार घेऊ लागलेली आहे. अशा कळपाला नुसते कायदे, आदेश वा धमक्या शस्त्रास्त्रे रोखू शकत नसतात. रिकामी मने व रिकामे हात, पाशवी रौद्ररुप धारण करतात, तेव्हा आधुनिक व्यवस्था कोसळून पडत असतात. कोरोनाने तेच सत्य समोर आणलेले आहे.

ज्यांना आजवर खाऊपिऊ घालून वा पैशाचे आमिष दाखवून पाळीव जनावरासारखेच नियोजनात वागवलेले आहे, त्याच्यातला पशू जागा होतो आहे आणि त्याला कागदी कायद्यांनी पायबंद घालणे जगातल्या बहुतेक देशात नव्याने अनुभवास येते आहे. त्याचे मुख्य कारण, त्यांना आजवर माणूस म्हणून प्रगल्भ करण्यात जगातल्या बहुतेक राज्य व्यवस्था तोकड्या पडल्या आहेत. कोरोनाने त्या सर्व राज्यव्यवस्था किती तकलादू आहेत, त्याचीच प्रचिती आणून दिलेली आहे. पोलिसांचे दंडुके रस्ते रोखतात, तेव्हा रेल्वेच्या रुळावरून लोक अन्य प्रांतात जायला निघतात किंवा थेट पोलिसांवरही हल्ले करण्यापर्यंत जातात. याला अन्य कुठलेही कारण नसून चुकीचा विकास वा आर्थिक बाजूचाच विचार करून झालेली वाटचाल जबाबदार आहे. संपूर्ण देशाचा समतोल विकास किंवा राज्यवार योजनांचा विचार झालाच नाही.

जिथे रोजगार मिळेल तिथे लोक स्थलांतरित होत राहिले; नसेल तर नवनव्या जागा, प्रदेश शोधत राहिले. कसेही पाशवी जीवन जगताना त्यांना नव्या जागी बस्तानही बसवता आलेले नाही. त्यामुळे अशी काही कोटींची लोकसंख्या समस्या बनलेली आहे. ती समस्या होऊ शकते आणि अक्राळविक्राळ होऊन जबडा पसरू शकते, हे कधी विचारात घेतले नव्हते ना? कशीही व कुठूनही आर्थिक उलाढाल महत्त्वाची मानली गेली. मग माणूस कोंडला गेला वा कोंडीत सापडला तर पशू होईल, हे समजूच शकले नाही. त्यावरचे उपाय योजलेच गेलेले नाहीत. तो आता समोर येऊन डरकाळ्या फोडू लागला आहे. कदाचित आतापर्यंत पोटापुरते मिळाल्यावर सुखी होणारा व आपल्या भावनांना गुंडाळून जगण्याच्या कडेकोटावर जीवन कंठणारा माणूस जागा होतोय. नव्याने याचा विचार करावा लागणार आहे. खरेतर कोरोनाचे संकट येण्यापूर्वीच त्याचा विचार झाला असता, तर आजच्या परिस्थितीवर सहज मात करता आली असती. निदान इतकी तारांबळ उडाली नसती. जगाच्या चिंता करताना व उपाय योजताना ‘माणूस’ हा प्राणी असला तरी बुद्धीच्या विकासाअभावी त्याच्यातला ‘पशू’च शिल्लक राहील, असा विचारही केला नाही. त्याचे हे दुष्परिणाम असावेत की जागतिकीकरणाचे भूत म्हणावे याला?