या चिमण्यांनो, परत फिरा रे घराकडे अपुल्या...

विकसित देशांमधील भारतीय तेथील सर्वाधिक शिकलेल्या आणि श्रीमंत अशा अल्पसंख्याक गटात मोडतात. त्यामुळे संकटाच्या या घडीला ‘हा आपला, हा परका’ असा विचार न करता त्यांना सुरक्षित भारतात आणणे आणि त्यांच्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग आणखी पसरु न देणे हे आपले कर्तव्य आहे.

‘लॉकडाऊन’चा दुसरा टप्पा संपून १७ मेपर्यंतचा तिसरा टप्पा सुरु होताना आपल्या घरापासून दूर, देशाच्या तसेच जगाच्या सुदूर कोपर्‍यांत अडकून पडलेल्या आपल्या देशबांधवांना घरी परत आणण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. ७-१४ मे २०२० या कालावधीत विदेशात अडकून पडलेल्या भारतीयांना, मुख्यतः श्रमिकांना परत आणण्याचा पहिला टप्पा सुरु होणार आहे. या कामासाठी ६० प्रवासी विमानांचा वापर होणार असून ती जगभरातील १२ देशांतून सुमारे १५ हजार लोकांना त्यांची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या १० राज्यांमध्ये परत आणतील. या राज्यांमध्ये केरळ, तामिळनाडू, दिल्ली, आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांचा समावेश आहे. विमानांच्या जोडीला आखाती राष्ट्रांतून लोकांना मोठ्या संख्येने परत आणण्यासाठी युद्धनौकाही सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. परप्रांतीयांना घरी परत जाण्यासाठी केंद्र सरकारने ३४ विशेष श्रमिक एक्सप्रेस गाड्यांचे आयोजन करुन, त्यातील ८५ टक्के खर्च उचलला. उर्वरित खर्च कोणी करायचा यावरुन विरोधी पक्षांनी, खासकरुन काँग्रेसने घाणेरडे राजकारण केले.

त्यात प्रवासी भारतीयांना फुकटात आणले, पण परप्रांतीय गरिबांना घरी जाण्यासाठी तिकिटावर सरचार्ज लावण्यात येत आहे, असा अपप्रचार केला गेला. हे साफ खोटे आहे. परदेशांतून येणार्‍या सर्वांना आपल्या प्रवास खर्चाव्यतिरिक्त १४ दिवसांचे विलगीकरण आणि वैद्यकीय खर्चही उचलावा लागणार आहे. संयुक्त अरब अमिरातीच्या भारतातील राजदूतांनी घोषणा केली होती की, “कोरोना चाचणीत उत्तीर्ण होणार्‍या आणि घरी जाऊ इच्छिणार्‍या परदेशी नागरिकांना आम्ही स्वखर्चाने परत पाठवू.” आखाती माणशी दहा हजार रुपये विमान खर्च करुन जर त्या लोकांना जेवायला घालणे आणि त्यांच्यासाठी वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यातून सुटका होत असेल, तर हा खर्च करुन मोकळे व्हावे, हे गणित काही देशांना कळले. पण, आपल्या येथील विरोधी पक्षांना मात्र कळले नाही.

परदेशात अडकून पडलेल्या अनिवासी, तसेच प्रवासी भारतीयांची संख्या खूप मोठी आहे. केवळ पर्शियन आखाती राष्ट्रांमध्येच ७० लाखांहून अधिक भारतीय लोक स्थायिक झाले आहेत. त्यात श्रमिक वर्गाची टक्केवारी खूप मोठी आहे. ‘लॉकडाऊन’मुळे त्यांचा रोजगार बुडाला आहे. तेलाच्या किंमतींनी तळ गाठल्यामुळे आखाती देशांनाही आर्थिक चणचण जाणवत आहे. त्यामुळे त्यांनीही आपल्या येथील खासगी कंपन्यांना विदेशी कामगारांऐवजी भूमिपुत्रांना प्राधान्य द्यावे, असे आदेश देण्यास सुरुवात केली आहे. आखाती देशांत नागरिकांची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या जेमतेम १५ ते ३० टक्के असते. परदेशातून आलेले श्रमिक त्यांच्यासाठी नेमून दिलेल्या जागांमध्ये दाटीवाटीत राहातात. तुलनेने त्यांच्यासाठी आरोग्यसेवाही मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असतात. त्यामुळे आज त्यांची अवस्था कात्रीत सापडल्यासारखी झाली आहे. कोरोना संसर्गाची परिस्थिती कुशलतेने हाताळण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्यांमध्ये भावनिक राजकारणाच्या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले जात आहे. त्यातून आपल्या येथे स्थायिक झालेल्या परप्रांतीयांविषयी तसेच अन्य देशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांविषयी द्वेष परसरवण्याचा प्रयत्न होत आहे. ‘जी लोकं, देश सोडून, स्वतःचा उत्कर्ष साधायला गेली आहेत, त्यांची चिंता भारताने कशाला करावी? आपण फक्त आपल्या येथील लोकांचा, त्यातही भूमिपुत्रांच्या प्राधान्य द्यावे. मोदी सरकारने मार्चच्या सुरुवातीलाच आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा बंद न केल्यामुळे देशात कोरोना पसरला... नाहीतर तो येऊच शकला नसता,’ अशी टाळ्यापिटू वाक्यं आपापल्या मतपेढ्यांना खूश करायला फेकली जात आहेत.

सुदैवाने नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून नेहमीच देशहिताचा व्यापक विचार केला असून अशा कोत्या राजकारणाला थारा दिला नाही. परदेशात लग्न होऊन गेले असता फसवणूक झालेल्या स्त्रिया, नोकरी-धंद्यानिमित्ताने परदेशात स्थायिक झालेले आणि त्या देशात राजकीय, आर्थिक, नैसर्गिक संकटात सापडलेले कामगार, एवढेच कशाला, यादवी आणि युद्धग्रस्त देशांत अपहरण झालेल्या परिचारिका आणि धर्म प्रसारक, यातील कोणाबद्दलही भेदभाव न दाखवता, केवळ ते भारतीय आहेत या एका कारणासाठी परराष्ट्र विभाग धावून गेला. इराक, सीरिया, येमेन आणि युक्रेनसारख्या देशांतील यादवी युद्धात अडकलेल्या एक लाखांहून अधिक नागरिकांना सुखरूप परत आणताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जी तत्परता दाखवली, तिचे जगभर कौतुक झाले. अनेक विकसित देशांनी आपल्याही अडकलेल्या नागरिकांना सुखरूप परत आणण्यात भारताची मदत मागितली. अमेरिकेत ‘इर्मा’ या चक्रीवादळाचा तडाखा बसला असता फ्लोरिडात स्थायिक झालेल्या दीड लाखांहून अधिक भारतीय वंशाच्या लोकांसाठी अटलांटामधील भारतीय वाणिज्य दूतावासाने २४ तास काम करणारा नियंत्रण कक्ष उघडला होता. विविध मंदिरे, सेवा इंटरनॅशनल, स्वामी नारायण परिवार आणि अन्य सामाजिक संस्थांच्या मदतीने भारतीयांना मदत पोहोचवण्यात आली.

आज परदेशांत अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्याचे प्रयत्न होत असताना, माजी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज यांचे स्मरण होणे स्वाभाविक आहे. सात दशकांत प्रथमच त्यांनी परराष्ट्र व्यवहार खात्याला मानवी चेहरा प्राप्त करुन दिला. रात्र आहे का दिवस, याची पर्वा न करता देशाबाहेर संकटात असलेल्या प्रत्येक भारतीयाची त्यांनी मातेच्या ममतेने काळजी केली. आज डॉ. सुब्रमणी जयशंकर संपूर्ण हयातभर नोकरशहा राहिले असले तरी ही धुरा समर्थपणे वहात आहेत. प्रवासी भारतीयांकडून दरवर्षी ७० अब्ज डॉलरहून अधिक रकमेचा परतावा केला जातो.

ही रक्कम थेट परकीय गुंतवणुकीपेक्षा अधिक आहे, तसेच कोणत्याही विशेष सवलती न देता किंवा जाहिरात न करता ती होत आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, प्रवासी भारतीय टोकाची धर्मांधता आणि राजकीय अस्थैर्याचा सामना करणार्‍या आखाती देशांमध्ये राजकीय स्थैर्य प्रस्थापित करतात. त्यांचा वापर करुन मोदी सरकारने सौदी अरेबिया, इराण, कतार, संयुक्त अरब अमिराती आणि कुवेत अशा अनेकदा परस्परांविरुद्ध उभ्या ठाकलेल्या देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित केले आहेत. विकसित देशांमधील भारतीय तेथील सर्वाधिक शिकलेल्या आणि श्रीमंत अशा अल्पसंख्याक गटात मोडतात. त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे त्या त्या देशातील राजमत महत्त्वाच्या विषयांवर भारताच्या बाजूने कलू शकते. त्यामुळे संकटाच्या या घडीला ‘हा आपला, हा परका’ असा विचार न करता त्यांना सुरक्षित भारतात आणणे आणि त्यांच्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग आणखी पसरु न देणे हे आपले कर्तव्य आहे. मार्चच्या सुरुवातीला परदेशातून भारतीयांना परत आणताना काही चुका झाल्या. युरोपात संसर्ग वेगाने पसरत असल्यामुळे तेथील विमानांवर बंदी घालण्यात आली.

पण, ब्रिटन आणि आखाती देशांतून विमानं ये-जा करत होती. या संधीचा फायदा घेऊन युरोपात आडकलेल्या अनेकांनी रस्ता किंवा रेल्वेमार्गे ब्रिटनला प्रयाण केले आणि तेथून ते भारतात आले. तोच प्रकार आखातातील विमानतळांच्या बाबतीतही घडला. विमानतळावर आलेल्या लोकांची वैद्यकीय चाचणी घेतली गेली असली तरी त्यात उत्तीर्ण होणार्‍यांना स्वतःला १४ दिवसांचे विलगीकरण करण्यास सांगण्यात आले. त्यातील अनेकांनी ते पाळले नाही. घरात थांबण्याऐवजी हातावरील स्टॅम्प झाकून गृहसंकुलात आणि शहरातही ते मोकळेपणाने फिरत राहिले. या चुकांची पुनरावृत्ती होऊ द्यायची नसेल तर केंद्र आणि राज्यांमधील समन्वयात वाढ होण्याची गरज आहे. एकट्या केरळमधील पाच लाखांहून जास्त लोक आखाती देशांमध्ये अडकले आहेत. त्यावरुन या आव्हानाच्या गांभीर्याची कल्पना यायला हवी. पण, संकट प्रसंगी एक देश म्हणून उभे राहून आजवर अनेक आव्हानं आपण पेलली, तसेच हे आव्हानही आपण पेलू असा विश्वास मनी बाळगायला हवा.