चीनच्या आक्रमकतेला वेसण घालणे आवश्यक

चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या सुमारे तीन हजार पक्ष प्रतिनिधींच्या बहुचर्चित वार्षिक संमेलनाला गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस सुरुवात झाली. ‘नॅशनल पीपल्स काँग्रेस’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या परिषदेच्या तेराव्या सत्रातील हे तिसरे वर्ष. चीनमध्ये कम्युनिस्ट शासनव्यवस्था असली तरी तेथे पक्षाच्या प्रतिनिधीगृहाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. डेंग शाओपिंग यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळापासून तेथे अध्यक्षपदालाही दोन टर्म, अर्थात दहा वर्षांची मुदत घालून दिली होती. पण, सध्याचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ही मर्यादा रद्द करुन एकाप्रकारे स्वतःला अमर्याद काळासाठी अध्यक्ष घोषित केले. दरवर्षी मार्च महिन्यात होणारा हा भव्य कार्यक्रम यंदा कोरोनाच्या संकटामुळे पुढे ढकलावा लागला होता, तेव्हा तो होणार का नाही, याबाबत शंका होती. चीनसाठी ही परिषद घडवून आणणे हा राष्ट्रीय अस्मितेचा विषय होता. या वर्षीच्या सुरुवातीला कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे चीनची जागतिक प्रतिमा धुळीस मिळाली होती. जानेवारीच्या मध्यापासून मार्चपर्यंत जेव्हा चीनने व्यापक ‘लॉकडाऊन’ हाती घेतला, तेव्हा जगभरात चीनच्या ’जगाची फॅक्टरी’ या प्रतिमेला तडे जाऊ लागले.

जर व्यापार आणि सेवा क्षेत्रातील पुरवठा साखळी तुटली तर मोठा आर्थिक फटका बसेल, या हिशोबाने अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी चीन व्यतिरिक्त जगातील अन्य देशांत आपली उत्पादन केंद्र हलवण्याचा विचार सुरु केला. जसे कोरोनाचे संकट चीनच्या बाहेर पडले आणि जगभर घोंगावू लागले, तेव्हा चीनबद्दलच्या संशयाचे रागात रुपांतर झाले. फेब्रुवारी महिन्यात चीनमधील सुमारे ८०हजारांच्या आसपास असणारी कोरोनाग्रस्तांची आकडेवारी प्रचंड वाटत होती. पण, मे महिन्यात भारतासह डझनभर देशांनी चीनला मागे टाकले. व्हेंटिलेटर, मास्क आणि सॅनिटायझरसारख्या गोष्टींच्या टंचाईमुळे अनेक विकसित देशांना गुडघे टेकावे लागले. चीनमध्ये जेवढ्या लोकांना संसर्ग झाला, त्याहून अधिक, म्हणजे एक लाख लोक एकट्या अमेरिकेत मृत्युमुखी पडले असून अर्थव्यवस्थेचे होत असलेले नुकसान प्रचंड आहे.

एका अर्थाने ही दुसर्‍या महायुद्धासारखी परिस्थिती आहे. या युद्धात, तोपर्यंत आपल्या वसाहतींद्वारे जगावर राज्य करणारे युरोपीय देश उध्वस्त झाले आणि पर्ल हार्बर वगळता आपल्या भूमीला या युद्धापासून दूर ठेवू शकलेली अमेरिका जागतिक महासत्ता म्हणून समोर आली. त्याचप्रमाणे आता कोरोनाचा जिथून उगम झाला, त्या चीनला तुलनेने त्याची सर्वात कमी झळ बसली आहे. कोरोना पश्चात जेव्हा जग सावरु लागेल, तेव्हा चीन त्याचा फायदा उठवायला सज्ज असेल. हे ओळखून विविध देशांमध्ये काहीही झाले तरी चीनला या परिस्थितीचा फायदा उठवू द्यायचा नाही आणि शक्य झाल्यास कोरोनाचा प्रसार होत असताना त्याबद्दल माहिती दडवून ठेवल्याबद्दल त्याला दंड करण्याबाबत जनमत आग्रही झाले आहे. गेल्या आठवड्यात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ऑनलाईन बैठकीत त्याचा प्रत्यय आला. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या अंदाजानुसार येत्या वर्षांत जागतिक उत्पन्न (जीडीपी) ६.४ ते ९.७ म्हणजे ५.५ ते ८.८ लाख कोटी डॉलरने कमी होईल. कोट्यवधी लोकांचे रोजगार जातील, अनेक औद्योगिक क्षेत्रं मान टाकतील, अनेक क्षेत्रात झालेल्या बदलांप्रमाणे स्वतःला बदलायला त्या क्षेत्रात काम करणारे लोक असमर्थ ठरतील. आर्थिक संकटाचे पर्यावसन यादवी, उठाव किंवा गोंधळात होईल. महामारी, महामंदी आणि महायुद्धं अनेकदा एकापाठोपाठ एक येतात. आपण त्या परिस्थितीत आहोत का, हे आज ओळखणे कठीण असले तरी चीनने अधिकाधिक आक्रमक भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे.

सध्या लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या परिसरात चीनच्या सैन्याने ठिकठिकाणी घुसखोरी केली आहे. लडाख भागातील भारत आणि तिबेट (चीन) यांच्यातील ८५७ किमी सीमेपैकी ४८९ किमी प्रत्यक्ष ताबा रेषा आहे. या भागात दोन ठिकाणी ताबा रेषेबद्दल भारत आणि चीनमध्ये वाद असून आठ ठिकाणांबाबत मतभेद आहेत. चीनने यात आणखी दोन ठिकाणांची भर टाकली आहे. त्यांनी सुप्रसिद्ध पँगाँग तलावाच्या क्षेत्रातील ८३ चौ. किमी भागावर दावा सांगितला असून चुमूर भागात ८० चौ. किमीवर दावा सांगितला आहे. या भागात सुमारे २५० भारतीय आणि चिनी सैनिक समोरासमोर आले आणि त्यांच्यात लाठ्या, काठ्या आणि सळ्यांनी झालेल्या चकमकीत दोन्ही बाजूचे काही सैनिक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. तशाच प्रकारची चकमक सिक्कीममध्ये नाकूला पासजवळ झाली.

असं म्हटलं जात आहे की, लडाख क्षेत्रात भारताला सिंधू आणि शायोक नद्यांच्या पश्चिम तीरापर्यंत ढकलायच्या चीनच्या प्रयत्नांचा भाग आहे. त्याभागात भारताने रस्ता बांधायला घेतल्यामुळे चीनने ही घुसखोरी केली असावी, असे संरक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. २०१७ साली याच सुमारास चीनने भूतानमधील डोकलाम परिसरात घुसखोरी केली होती. भूतानच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र संबंधांबाबत मार्गदर्शकाची भूमिका बजावत असल्यामुळे तसेच त्या जागेपासून पूर्वांचलाला उर्वरित भारताला जोडणारा ‘सिलिगुडी कॉरिडोर’ चिनी तोफखान्याच्या मार्‍याच्या टप्प्यात येत असल्याने भारतानेही त्या भागात आपले सैन्य धाडले. सुमारे ७३ दिवस दोन्ही सैन्य समोरासमोर उभी होती. त्यांच्यात पडलेल्या ठिणगीचे युद्धात रुपांतर होण्याची भीती होती. कालांतराने दोन्ही देशांनी सामोपचाराने आपापल्या सैनिकांना मागे बोलावले. यामुळे निर्माण झालेला तणाव निवळण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी एप्रिल २०१८ मध्ये वुहानमध्ये अनौपचारिक भेटीत चर्चा केली. तिची दुसरी फेरी गेल्या वर्षी भारतात महामल्लपुरम येथे पार पडली.

यावेळी कदाचित चीनला आपली आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोंडी होण्याची जाणीव आहे. यात विविध आंतरराष्ट्रीय मंचावर तैवानला प्रतिनिधित्त्व मिळणे तसेच हाँगकाँगमध्ये चीन करत असलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीला विरोध तीव्र होण्याची भीती आहे. कोरोना संकटाचा फायदा घेऊन चीनने हाँगकाँगमध्ये तेथील संसदेस विचारात न घेता, आपल्या येथील राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केला आहे. त्यामुळे भविष्यात हाँगकाँगमध्ये चीनविरुद्ध लोकशाहीमार्गाने निदर्शनं करणार्‍या लोकांना चीनविरोधी कारवायांच्या नावाखाली अटक करुन त्यांची रवानगी मुख्य भूमीवरील तुरुंगात करता येऊ शकेल. तैवानच्या अध्यक्ष त्साई इंग-वेन यांच्या पदग्रहणाच्या दुसर्‍या शपथविधीचा निषेध करताना चीनने तैवानचा चीनच्या मुख्यभूमीशी विलय करण्याच्या आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. मात्र, यावेळी त्या वाक्यातून ‘शांततामय मार्गाने’ हे शब्द गाळून टाकले.

दुसरीकडे त्साई इंग-वेन यांनीही चीनच्या अरेरावीला उत्तर म्हणून जर चीनने हाँगकाँगच्या विधिमंडळाला विश्वास न घेता आपले कायदे लादले आणि त्यांच्या विशेष दर्जाची पायमल्ली केली तर आपल्यालाही हाँगकाँग आणि मकाऊप्रति धोरणाबाबत वेगळा विचार करावा लागेल, अशी फेसबुक पोस्ट लिहिली. या व्यतिरिक्त चीनच्या नौदलाने दक्षिण चीन समुद्रात आपला संचार वाढवला असून व्हिएतनाम आणि मलेशियासारख्या आसियान देशांशी असलेल्या वादग्रस्त सीमेबाबतही अशीच आक्रमकता दाखवली आहे. कदाचित चीनचे हे दबावतंत्र असेल. त्याला बळी न पडता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाच्या लोकशाहीवादी देशांनी एकत्र, किमान परस्पर समन्वयाने भूमिका घेण्याची गरज आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्त्वाखाली तसे प्रयत्नदेखील चालू असून असे झाल्यास, भारताची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘आत्मनिर्भर भारता’चा नारा दिला असून त्याचा रोख चीनकडेच आहे.