जागतिक आरोग्य संघटनेच्या बैठकीत चीन एकाकी

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    19-May-2020   
Total Views |


china_1  H x W:

चीनच्या लपवालपवीसोबतच आरोग्य संघटनेचा गलथानपणा जबाबदार आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य समजूनही चीनच्या विरोधात जाण्याची हिंमत नसल्याने जागतिक आरोग्य संघटनेने बोटचेपी भूमिका घेतली, हे तपासात बाहेर यायला हवे.



इतिहासात पहिल्यांदाच जागतिक आरोग्य संघटनेची ७३ वी वार्षिक बैठक ऑनलाईन म्हणजेच व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पार पडत आहे. तीन दिवस चालणार्‍या १९४ सदस्यीय संस्थेच्या वार्षिक बैठकीची एरवी दखलही घेतली जात नाही. पण, या वर्षी कोरोनाच्या साथीमुळे सार्‍या जगाचे लक्ष या बैठकीकडे लागले होते. कोरोनाच्या मुद्द्यावर चीनला जबाबदार ठरवण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून ऑस्ट्रेलिया आणि काही युरोपीय देशांनी ही साथ कशी पसरली, याची आरोग्य संघटनेने स्वतंत्र, नि:पक्ष आणि व्यापक चौकशी करावी, याबाबत ठराव आणला. सुरुवातीला चीनने ऑस्ट्रेलियावर दबाव टाकून तेथून होणार्‍या बार्लीच्या आयातीवर शुल्क लावण्याचा इशारा दिला होता. पण, ऑस्ट्रेलिया दबली गेली नाही. त्यांच्या प्रस्तावाला अमेरिका, जपान आणि भारतासह ६२ देशांनी या मागणीला पाठिंबा दिला. प्रस्तावावर चर्चा सुरु होईस्तोवर जगातील दोन तृतीयांश देशांनी त्याला पाठिंबा दिला. अखेरीस चीनने माघार घेतली आणि हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर झाला. आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी या बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व केले, तर चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी स्वतः चीनचे प्रतिनिधित्व केले. चीनविरुद्ध तयार होत असलेले जागतिक मत शांत करण्यासाठी चीनने आरोग्य संघटनेला दोन अब्ज डॉलरची देणगी देऊ केली. तसेच कोरोनावर चीनकडून होणार्‍या संशोधनातून बाहेर येणारी लस देण्याची तयारी दाखवली. पण, त्याचा फारसा प्रभाव पडला नाही. या ठरावात कोरोनाच्या प्रसारासाठी थेट चीनला जबाबदार धरले नसले आणि त्यासाठी विविध देशांतील राष्ट्रवादीशक्तींनी आपापल्या सरकारला जाब विचारला असला तरी, या निमित्ताने संपूर्ण जग एका व्यासपीठावर आले आणि त्यातून गेले चार महिने चीनने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मदतीने तयार केलेल्या स्पष्टीकरणास केराची टोपली दाखवण्यात आली.

 
कोरोनाचा जगभरात फैलाव सुरु होऊन आता चार महिने झाले असून आजवर हा आजार वुहान येथील मांस-मासळीच्या बाजारामध्ये वटवाघूळ आणि खवले मांजरांद्वारे माणसात आला आणि त्याचा जगभर संसर्ग झाला असे सांगितले जात आहे. त्याला नामवंत आरोग्य संस्था आणि वैज्ञानिकांनीही दुजोरा दिला असला तरी जगभरातील सामान्य जनतेला हे स्पष्टीकरण कधीही पटले नव्हते. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून फिरणार्‍या विविध कहाण्यांकडे लक्ष दिले तर हा आजार चीनने जैविक युद्धाचा भाग म्हणून पसरवला किंवा मग जैविक अस्त्राची चाचणी घेत असताना झालेल्या चुकीमुळे तो ‘वुहान इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी’ या संस्थेबाहेर पडला आणि तेथून जगभर पसरला यावर अनेकांचा विश्वास बसतो आणि त्यातून तयार झालेले जनमत राजकीय नेत्यांना खंबीर भूमिका घ्यायला भाग पाडते. चीनने ही साथ जाणीवपूर्वक पसरवली, असे सिद्ध करणे अशक्यप्राय आहे. कारण, चीन हा एक बंदिस्त देश आहे. तिथे जाऊन, चीन सरकारच्या सहकार्याशिवाय स्वायत्त चौकशी करण्याचे अधिकार जागतिक आरोग्य संघटनेकडे नाहीत. असे असले तरी संघटनेने चीन सरकारची तळी उचलण्याची काही गरज नव्हती. चीनने सादर केलेल्या माहितीतील तफावती स्पष्ट करुन त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याचे काम आरोग्य संघटनेला करता आले असते. पण, त्यांनी तसे केल्याचे सकृतदर्शनी वाटत नाही. कोरोनाच्या मुद्द्यावर आरोग्य संघटनेनेही जागल्याची भूमिका बजावली नाही, असा आरोप करुन अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एप्रिल महिन्यात अमेरिकेकडून संघटनेला देण्यात येणारा निधी थांबवला.
 
कोरोनाच्या संकटाच्या ‘टाईमलाईन’कडे नजर टाकल्यास असे दिसते की, नोव्हेंबरच्या अखेरीस चीनमधील वुहानमध्ये लोक न्युमोनियासदृश्य लक्षणांनी आजारी पडू लागले. ३१ डिसेंबरच्या सुमारास म्हणजे सुमारे चार आठवड्यांच्या विलंबानंतर चीनने आरोग्य संघटनेला याबाबत सूचित केले. १० जानेवारीला संघटनेने जगभरातल्या देशांना या आजाराच्या लक्षणांचा कशा प्रकारे तपास करायचा आणि त्याचे व्यवस्थापन कसे करायचे, याबाबत मार्गदर्शक सूची पाठवली. १४ जानेवारीला संघटनेने त्याचा एका माणसाकडून दुसर्‍या माणसाला मर्यादित स्वरुपात संसर्ग होतो, असे मान्य केले. कोरोना ही जागतिक स्तरावरील समस्या होत आहे, हे मान्य करायला २२ जानेवारी उजाडला. आज आपण जाणतो की, किती मर्यादित संपर्क आला तरी एका माणसापासून दुसर्‍याला कोरोना होऊ शकतो. मग जागतिक आरोग्य संघटनेला हे कळायला तीन आठवड्यांचा वेळ का लागला? यात चीनच्या लपवालपवीसोबतच आरोग्य संघटनेचा गलथानपणा जबाबदार आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य समजूनही चीनच्या विरोधात जाण्याची हिंमत नसल्याने जागतिक आरोग्य संघटनेने बोटचेपी भूमिका घेतली, हे तपासात बाहेर यायला हवे.
 
कोरोनाग्रस्तांचा आकडा ५० लाखांकडे सरकू लागला असून मृतांची संख्या सव्वा तीन लाखांवर गेली आहे. एकट्या अमेरिकेत सुमारे १५ लाख कोरोनाग्रस्त असून मृतांचा आकडा एक लाखांकडे वाटचाल करत आहे. युरोपीय देशांतील संसर्गाच्या आकड्यांची बेरीज केली तर तो आकडाही अमेरिकेशी स्पर्धा करतो. भारतातील संसर्गग्रस्तांचा आकडा एक लाखांच्या पलीकडे गेला असून गेल्या आठवड्यात ज्या मोठ्या संख्येने श्रमिकांनी मुंबई, दिल्ली आणि अन्य महानगरांतून, मिळेल त्या मार्गाने आपल्या गावी जायला सुरुवात केली आहे, ती पाहाता येत्या दोन आठवड्यात भारतातील संसर्गातही मोठी वाढ झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. या पार्श्वभूमीवर चीनमधील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा गेल्या दोन महिन्यांपासून आजही तेवढाच म्हणजे ८० हजारांच्या घरात कसा, याचे सर्वांना आश्चर्य वाटत आहे. चीनची लोकसंख्या विचारात घेता तो अनेक गोष्टी लपवत आहे हे जाणवते. पण आंतरराष्ट्रीय पटलावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अपवाद वगळता चीन दुखवला जाईल अशी भूमिका कोणीही घेतली नाहीये.
 
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापुढे नोव्हेंबर २०२० मध्ये अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे आव्हान आहे. दोन महिन्यांपूर्वी ट्रम्प या निवडणुकीत सहज विजयी होणार असे चित्र होते, पण आता काही सांगता येत नाही. ९/११च्या हल्यात अमेरिकेत सुमारे तीन हजार लोक मारले गेले असता अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्ध युद्ध घोषित केले. या लढाईत आपल्या मित्र देशांची आघाडी तयार करुन अफगाणिस्तान आणि इराक बेचिराख करुन टाकले. त्या तुलनेत कोरोनामुळे झालेले नुकसान अनेक पट आहे. जीवितहानी आणि वित्तहानी यांच्या पलीकडे जाऊन कोरोनाने अमेरिकेची जगातील प्रतिमा धुळीस मिळाली आहे. कोरोनाला ‘वुहान व्हायरस’ म्हणणे किंवा एक जैविक अस्त्र म्हणून तो चीनने पसरवला, या कहाणीबाबत अमेरिकेत डाव्या-उजव्यांमध्ये आणि खुद्द ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षातही तीव्र मतभेद असले तरी किमान कोरोनाच्या संसर्गाची माहिती दडवून एका प्रकारे त्याला जबाबदार असलेल्या चीनला कोरोनापश्चात जगाची पुनर्बांधणी करण्याची संधी मिळू नये, याबाबत अमेरिका आग्रही आहे. अशीच भावना अनेक कोरोनाबाधित देशांतही आहे. यातील काही देश एकमेकांचे स्पर्धक आहेत; तर काही देशांना एकमेकांकडून होणार्‍या अनिर्बंध आयातीची भीती आहे. जागतिक व्यापार, गुंतवणूक तसेच धोरणाबाबत त्यांच्यात मतभेद असले तरी कोरोनापश्चात परिस्थितीचा चीनने एकहाती फायदा घेऊ नये, याबाबत त्यांच्यात एकमत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या घोषणेकडे या परिप्रेक्ष्यातून पाहायला हवे. 

 
 

@@AUTHORINFO_V1@@