मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला 'केंद्रीय वन्यजीव मंडळा'ची अंतिम परवानगी

 

 

 

 

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - व्हिडीओ काॅन्फरन्सिंगव्दारे मंगळवारी पार पडलेल्या 'राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळा'च्या बैठकीत मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला अंतिम परवानगी देण्यात आली आहे. 'तानसा वन्यजीव अभयारण्या'च्या संवेदनशील क्षेत्रातून (ईएसझेड) हा महामार्ग जाणार आहे. या अभयारण्यातून जाणाऱ्या मार्गासाठी 'राज्य रस्ते विकास महामंडळा'कडून (एमएसआरडीसी) वन विभागाला देण्यात येणाऱ्या भरपाईच्या रक्कमेबाबतच्या सुधारणेला मंडळाने मंगळवारी परवानगी दिली. त्यामुळे तानसा अभयारण्यातून हा महामार्ग जाण्याची तांत्रिक आडकाठी दूर झाली आहे.

 

 

 

 

 

मुंबई ते नागपूर दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या ७०१ किमीच्या 'हिंदूहद्यसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्ध महामार्गा'चे काम सध्या सुरू आहे. हा महामार्ग १० जिल्हे, २६ तालुके आणि ३९२ गावांमधून जाणार आहे. 'एमएसआरडीसी'ने या महामार्गाच्या कामाची विभागणी पाच पॅकजेमध्ये केली आहे. या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परवानग्या मिळविण्यासाठी त्यांनी केंद्र आणि राज्य शासनाकडे पॅकेजनुसार स्वतंत्र्यपणे अर्ज दाखल केले होते. ७ सप्टेंबर, २०१८ मध्ये प्रकल्पाला 'राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळा'कडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळाल्या. त्यानंतर 'राज्य वन्यजीव मंडळा'ने प्रकल्पाला परवानगी देताना नऊ सदस्यांच्या समितीचे गठन केले. या महामार्गावरुन वन्यजीवांच्या सुरक्षित हालचालींसाठी उपाययोजना आखण्याकरिता या समितीचे गठन करण्यात आले. सद्यस्थितीत 'डब्लूडब्लूआय'ने या महामार्गावर वन्यजीवांसदर्भात सुचवलेल्या काही बांधकामांवर समितीकडून सूचना देण्याचे काम सुरु आहे.

 

 

 

 

काटेपूर्णा, तानसा आणि कारंजा सोहळ वन्यजीव अभयारण्याच्या संवेदनशील क्षेत्रामधून हा महामार्ग जाणार आहे. यासाठी 'एमएसआरडीसी'ला केवळ या अभयारण्यांमधून जाणाऱ्या रस्ते बांधणीच्या खर्चाची २ टक्के रक्कम ही भरपाई स्वरुपात वन विभागाला देणे आवश्यक आहे. मात्र, 'राज्य वन्यजीव मंडळाच्या' बैठकीतील इतिवृत्तात तानसा अभयारण्याच्या भरपाईची रक्कम ही एकूण प्रकल्पांच्या २ टक्के छापून आली होती, अशी माहिती 'एमएसआरडीसी'चे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी दै. 'मुंबई तरुण भारत'शी बोलताना दिली. आम्हाला केवळ तानसा मधून जाणाऱ्या रस्ते बांधणीची २ टक्के रक्कम म्हणजेच ५४ कोटी ५७ लाख रुपये देणे अपेक्षित होते. मात्र, इतिवृत्तात तसे छापून न आल्याने आम्ही राज्य सरकारच्या ही बाब लक्षात आणून केंद्राकडे सुधारित प्रस्ताव पाठविल्याचे मोपलवार यांंनी सांगितले. मंगळवारी आमच्या या सुधारित प्रस्तावाला परवानगी मिळाली असून परवानगी मिळण्यापूर्वीच आम्ही वन विभागाला तानसाची भरपाई रक्कम दिल्याचे, ते म्हणाले. यासंदर्भात आम्ही ठाण्याचे उपवनसंरक्षक (वन्यजीव) अर्जुन म्हसे यांना विचारले असता, त्यांनी देखील ही रक्कम मिळाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला.