'कोरोना'चे साथीदार भागीदार

अल्पसंख्याक आयोगानेही बातम्यांमध्ये 'तबलिगी' जमातीचा उल्लेख नको, अशी मागणी केली आहे. देशात कुठेही जाऊन पोहोचलेल्या 'तबलिगी' जमातीच्या सदस्यांनीच वणव्यासारखा कोरोना पोहोचवला असेल, तर त्यापासून सामान्य जनतेला अंधारात ठेवणे किती योग्य आहे? कारण, ते निखळ सत्य असून, आपल्याला कोणापासून धोका आहे, याविषयी नागरिकांना काही वैचारिक भूमिका म्हणून अंधारात ठेवणे प्रत्यक्षात रोगप्रसारालाच हातभार लावणे ठरत नाही का?

'समोरच्याला पटवता येत नसेल तर त्याच्या मनाचा गोंधळ उडवून द्या,' अशी इंग्रजीत एक उक्ती आहे आणि तिचा आशय सातत्याने 'पुरोगामी' म्हणवणार्‍या लोकांमध्ये बघायला मिळत असतो. सध्या तर अशा धुळफेकीने कहर केला आहे. दिल्लीच्या निजामुद्दीन संकुलात 'तबलिगी' जमातचा जो मेळावा भरवला गेला होता, त्याला दिल्लीच्या पोलिसांनी परवानगीच कशाला दिली, असा प्रश्न वारंवार विचारला जात आहे. पण, त्यासाठी मुळात परवानगी मागण्यात आली होती का किंवा देण्यात आली होती का, त्याविषयी कुठलेही स्पष्टीकरण मिळत नाही. कारण, हा मेळावा जाहीर समारंभ नव्हता. जिथे वर्षभर सातत्याने हजारोंच्या संख्येने मुस्लीम मौलवी कायम ये-जा करीत असतात. तिथे एकत्र जमण्याविषयीच्या वेगळ्या परवानगीची गरजच नसते. उदाहरणार्थ - कुठल्याही विवाह किंवा तत्सम सोहळ्याच्या जागा असतात, तिथे होणार्‍या समारंभासाठी कधी पोलिसांची परवानगी घेतली जात नाही किंवा मागितलीही जात नाही. असे सोहळे राजकीय स्वरूपाचे नसतात वा त्यातून कुठली गडबड होण्याची शक्यता नसल्याने त्यासाठी पोलिसांकडे जावे लागत नाही. निजामुद्दीन मरकजच्या म्होरक्यांनी त्याचा खुलासा मागील आठ-दहा दिवसांमध्ये अनेकदा केलेला आहे. तिथे वर्षभर देशी-परदेशी मौलवींची ये-जा असल्याचे त्यांनीच कथन केले आहे. मग पोलिसांनी परवानगी देण्याचा विषय आला कुठून? शाहीनबागला तशी परवानगी आवश्यक होती. कारण, ते धरणे सार्वजनिक जागी रस्ता वाहतुकीला व्यत्यय आणणारे होते. त्यालाही दिल्ली पोलीस रोखू शकले नाहीत आणि आज सवाल करणारे सर्व पुरोगामी पक्ष तर शाहीनबागचा तो कायदाभंग घटनेने दिलेला मूलभूत हक्क ठरवित होते. मग 'तबलिगीं'ना पोलिसांनी परवानगी देण्याविषयीचे प्रश्न म्हणजे निव्वळ दिशाभूल नाही का? अगदी पवारांसारखे नेतेही तो प्रश्न विचारतात. कारण, त्यांना सामान्य जनतेची दिशाभूल करायची असते. लोकांच्या मनात गोंधळ निर्माण करून 'तबलिगीं'च्या पापावर पांघरूण घालायचे असते.

दुसरा मुद्दा असा की, मुस्लिमांच्या बाबतीत असे वारंवार होत राहिले आहे. त्यांच्या संस्था संघटनांनी नेहमी विविध कायदे व त्यानुसार निघालेले आदेश धाब्यावर बसवलेले आहेत. पण, त्यावर बडगा उगारला, मग न्यायालयाकडे जाऊन 'अल्पसंख्याक' म्हणून टाहो फोडलेला आहे ; अन्यथा आताही 'तबलिगी' किंवा त्यांच्या सदस्यांचे मुस्लीम वेशातले चित्रण दाखवण्याला पवारांसह पुरोगाम्यांनी आक्षेप कशाला घेतला होता? संघाच्या हिंदुत्वाची टवाळी करताना 'अर्धी चड्डी' असा हेटाळणीयुक्त शब्द योजला जात असतो. थेट 'हिंदू' म्हणायचे नाही म्हणून काढलेली ती पळवाट आहे. हरकत नाही. मग हेच लोक बाकीच्या मुस्लिमांपेक्षा 'तबलिगी' वेगळे दाखवण्यासाठी त्यांचेही गणवेशानुसार वर्णन कशाला करीत नाहीत? म्हणजे संघवाल्यांना 'अर्धी चड्डी' संबोधता, तसेच 'तबलिगीं'ना 'गुडघाभर झब्बा' आणि 'तोकडा लेंगा' असे का म्हटले जात नाही? कारण, जगभर पसरलेल्या 'तबलिगी' सदस्यांचा तो गणवेश आहे. सामान्य मुस्लिमांपेक्षा 'तबलिगीं'चे हेच वेगळेपण नजरेत भरणारे आहे. पण, तसे कधी होणार नाही. त्यांची पापेही लपवायला शब्दांची व युक्तिवादाची कसरत चालत असते. दिल्ली पोलिसांनी परवानगी कशाला दिली, हा तसाच फसवणूक करणारा युक्तिवाद आहे. मुद्दा परवानगीचा कधीच नव्हता. कोरोनाच्या फैलावानंतर आणि भारतात त्याचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता दिसल्यावर गर्दी जमा करणार्‍या घटना समारंभांना प्रतिबंध घालण्याची कारवाई सुरू झाली. दिल्लीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आधी पन्नासहून अधिक लोकांची गर्दी होईल, असे समारंभ टाळावेत असे आवाहन केलेले होते. त्यानुसार शाहीनबागचेही धरणे उठवता आले असते. कायद्याचा बडगा हाती घेऊन ते कशाला उठवले नाही, असा प्रश्न यातला कोणी विचारणार नाही. कारण, त्या गर्दीचे हेच तर समर्थक होते. म्हणून तर 'तबलिगीं'च्या परवानगीचे थोतांड माजवणारे शाहीनबागला परवानगी कशाला दिली, असे म्हणणार नाहीत की विचारणार नाहीत. त्यातूनच त्यांची बदमाशी साफ होते.

अल्पसंख्याक आयोगानेही बातम्यांमध्ये 'तबलिगी' जमातीचा उल्लेख नको, अशी मागणी केली आहे. देशात कुठेही जाऊन पोहोचलेल्या 'तबलिगी' जमातीच्या सदस्यांनीच वणव्यासारखा कोरोना पोहोचवला असेल, तर त्यापासून सामान्य जनतेला अंधारात ठेवणे किती योग्य आहे? कारण, ते निखळ सत्य असून, आपल्याला कोणापासून धोका आहे, याविषयी नागरिकांना काही वैचारिक भूमिका म्हणून अंधारात ठेवणे प्रत्यक्षात रोगप्रसारालाच हातभार लावणे ठरत नाही का? अशा मागण्या करणारे विचारवंत वा राजकीय नेते असोत किंवा अगदी अल्पसंख्याकांचा आयोग असो, त्याला आजच्या अपवादात्मक परिस्थितीचे भान आहे का? आपण नेहमीच्या सर्वसाधारण स्थितीत आज जगत नाही. सामान्यत: ज्याला 'गुन्हा' मानले जात नाही, अशा अनेक कृती वा वागणे आज 'गुन्हा' घोषित केलेले आहे. उदाहरणार्थ - तोंडावर मास्क लावणे वा आवरण राखणे सक्तीचे झाले आहे. कारण, तसे केले नाही तर तुम्ही कोरोनाच्या प्रसाराला हातभार लावणारे म्हणून 'गुन्हेगार' ठरवले जाता. मग ज्यांच्यापासून सर्वात आधी व वेगवान रोगप्रसार होऊ शकतो, असे झटकन ओळखता येणारे लोक लपवणे म्हणजे नागरिकांना कोरोनाचे बळी व्हायला मदत करणेच नाही का? अन्य प्रसंगी जातीपाती वा वंशधर्मावरून भेदभाव करणे अयोग्य जरूर आहे. पण, ज्या लोकांनी हा आजार देशभर फैलावण्याला हातभार लावलेला आहे, ती संघटना वा तिचे नाव लपवण्यातून काय साध्य होणार आहे? आयोग वा अशा बुद्धिमंतांना त्याचे तरी भान उरले आहे का? अशा खुळचटपणाने इटली या प्रगत देशामध्ये किड्यामुंगीसारखी माणसे कोरोनाचे बळी ठरल्याचे तरी त्यांना ठाऊक आहे काय? इटलीत असेच तेथील राज्यकर्ता पक्षाने चिनी पर्यटकांना मिठ्या मारण्याचे आवाहन केले. त्यांच्यापासून दूर राहण्याला वांशिक भेदभाव ठरवण्याचे पाप केले आणि १७ हजारांहून अधिक लोकांना कोरोनाच्या जबड्यात ढकलून दिले आहे.

नेहमीच्या कालखंडात आपण जे नियम-कायदे वापरत असतो किंवा त्यातले अधिकार वापरत असतो, ते आजकाल घातक ठरणारे आहेत. कारण, त्यातून मिळणार्‍या सवलतीचा आडोसा घेऊनच कोरोना जगभर पसरला आहे. आपण नेहमी मोकळ्या हवेत श्वास घेतो. ती मोकळी हवा घेण्यालाही आज प्रतिबंध घातला गेलेला असेल, तर अन्य बाबतीत खुळेपणा काय कामाचा? गेल्या आठ-दहा दिवसांमध्ये 'तबलिगी' जमातीच्या सदस्यांनी देशात सर्वदूर कोरोना पोहोचवला, त्यात सर्वाधिक बाधा मुस्लिमांनाच केलेली आहे. कारण, हे 'तबलिगी' मशिदीत आश्रय घेतात, मुस्लीम वस्तीतच जाऊन मुक्काम करतात. साहजिकच निश्चिंत मनाने त्यांच्या सहवासात येणारे बहुतांश लोक मुस्लीमच आहेत. म्हणजेच 'तबलिगी' हे नाव लपवून आपण निरपराध मुस्लिमांना कोरोनाच्या सापळ्यात ढकलून देतोय, इतकेही अशा आयोगाला भान उरलेले नाही. 'तबलिगी' लोकांचा एक गणवेश ठरलेला आहे आणि इतरांना त्याचा पत्ता नसला तरी मौलवी, काजी वा मुस्लिमांना नुसत्या गणवेशावरूनही 'तबलिगी' ओळखता येतात. त्यामुळे त्यांचा संसर्ग टाळा हा संदेश त्वरेने कोट्यवधी मुस्लिमांमध्ये पोहोचण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे प्रत्येक बातमीत 'तबलिगी' शब्दाचा अगत्याने वापर करणे आहे. बाधा झाल्यानंतर त्यांना शोधण्यापासून उपचार करण्यापर्यंतचा उपद्व्याप टाळण्याची तीच उत्तम सोय आहे. त्यात कुठलेही स्वातंत्र्य वा मानवी अधिकार आडवे येणार असतील, तर गुंडाळून ठेवण्याखेरीज गत्यंतर नाही. कारण, माणूस जगवण्यापेक्षा 'मानवी अधिकार' नावाचे शब्द वा तरतुदी महत्त्वाच्या नाहीत. माणूस जगला तरच त्याला अधिकार असतात. मेल्यावर कुठलाच अधिकार शिल्लक उरत नाही. पण, आज मुस्लिमांचे हितसंबंध जपण्याचा आव आणणारेच मुस्लिमांच्या जीवावर उठलेले आहेत. मशिदीत मरण्यातले पुण्य सांगणारा मौलवी साद आणि 'तबलिगी' शब्द बातम्यातून टाळायला सांगणारे, एकाच माळेचे मणी आहेत. ते सर्व समाजाच्या कोट्यवधी लोकसंख्येचा जीव धोक्यात घालत आहेत.