अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानमधून माघारीची डोकेदुखी

अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधील गृहयुद्धातून निर्णायक माघार घेण्याच्या उद्देशाने कतारची राजधानी दोहा येथे २९ फेब्रुवारी, २०२० रोजी तालिबानसोबत करार केला. खरंतर सुमारे १८.५ वर्षं, २ हजार ४०० हून अधिक अमेरिकन सैनिक आणि लाखो अफगाण नागरिकांचे बळी घेतल्यानंतर अल कायदाच्या दहशतवादाविरोधात पुकारलेले हे युद्ध संपण्याचे नाव घेत नव्हते. दरम्यानच्या काळात अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधील युद्ध आणि त्यानंतरची पुनर्बांधणी, अफगाणिस्तानच्या सैन्याला प्रशिक्षण तसेच शस्त्रास्त्रांची मदत यावर २ लाख कोटी डॉलरहून जास्त खर्च केले आहेत. २०११ साली पाकिस्तानच्या अबोटाबाद येथे ओसामा बिन लादेनला शोधून त्याची हत्या करण्यापूर्वीच अल कायदा गलितगात्र झाली होती, पण तिला आसरा देणारी तालिबान काही नष्ट होऊ शकली नाही. आजच्या तारखेला सुमारे ५० टक्के अफगाणिस्तानवर तालिबानचे नियंत्रण असून अफगाणिस्तानच्या लोकनियुक्त सरकारचे शासन केवळ राजधानी काबूलचा परिसर आणि देशाच्या पश्चिम भागातील काही ठिकाणी अस्तित्वात आहे.

प्रचंड भ्रष्टाचार, तालिबानशी शत्रुत्व असणारे पण परस्परांशीही न पटणारे ताजिक, उझबेक, हाजरा असे डझनभर वांशिक गट यामुळे अफगाणिस्तानचे सरकार पूर्णपणे स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकले नाही. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने वेळोवेळी अफगाणिस्तानमध्ये लोकशाहीचे रोपटे कसे रुजत आहे, याचे रसभरीत वर्णन केले असले तरी आजूबाजूची परिस्थिती किती बिकट आहे, याची अमेरिकेच्या रक्षा विभागाला कल्पना होतीच. पण माघार घेणे म्हणजे लोकशाहीची स्थापना वगैरे आपल्या उद्दिष्टांचा पराभव मान्य करण्यासारखे होते. त्यामुळे नोबेल शांतता पुरस्कार मिळवणार्‍या बराक ओबामांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीच्या अखेरीसही अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेचे सुमारे साडेआठ हजार सैनिक तैनात केले आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यावर परिस्थिती बदलू लागली. अमेरिकन सैनिकांना माघारी बोलावणे, हा त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील एक महत्त्वाचा विषय होता. एका तिर्‍हाईत आणि उद्ध्वस्त देशात आपली मुलं हकनाक बळी देण्यास सर्वसामान्य अमेरिकन लोकांचा विरोध होता. मागे व्हिएतनाम युद्धामुळेही अमेरिकेत अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण ही माघार घेण्यातही अनेक अडचणी होत्या. पहिली म्हणजे तालिबानचे नेतृत्त्व लोकनियुक्त सरकारला मानत नसल्यामुळे त्यांच्याशी शांतता वाटाघाटी करण्यास तयार नव्हते. दुसरी म्हणजे गेल्या दोन दशकात अफगाणिस्तानच्या शहरी भागांतील परिस्थिती बदलू लागली होती. महिला घराबाहेर पडू लागल्या होत्या. मुली शाळेत जाऊ लागल्या होत्या. चित्रपट आणि संगीताच्या डीव्हीडी बाजारात उपलब्ध झाल्या होत्या. कॉफी शॉप ते रेस्तराँ काबूल परिसरात उभी राहिली होती. तालिबानच्या हातात सत्ता देणे म्हणजे या सगळ्यावर बोळा फिरवण्यासारखे होते. त्यामुळे मग अमेरिकेने तालिबानशी चर्चा करण्यासाठी चाकोरीबाहेरचा मार्ग अवलंबिला असला तरी चर्चेपूर्वी तेथे तैनात सैनिकांची संख्या वाढवून ती बारा हजारांच्या घरात नेली.

१९९६ ते २००१ या कालावधीत सत्तेवर असणार्‍या तालिबान सरकारला केवळ सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि पाकिस्तानची मान्यता होती. नंतरच्या काळात पश्चिम आशियातील प्रादेशिक सत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या कतारने तालिबान राजवटीतील राजकीय प्रतिनिधींना आसरा दिला होता. अमेरिकेचे कतारशीही घनिष्ठ संबंध असल्यामुळे कतारची राजधानी दोहा येथे तालिबानशी वाटाघाटींना प्रारंभ केला. अफगाणिस्तानच्या लोकनियुक्त सरकारला या वाटाघाटींमध्ये सहभागी करून घेतले नव्हते. पाकिस्तानने ही चर्चा सफल व्हावी, यासाठी पडद्यामागून महत्त्वाची भूमिका बजावली. यामागे दोन कारणे होती. तालिबान ही अफ-पाक सीमा म्हणजेच डुरँड लाईनच्या दोन्ही बाजूस राहणार्‍या पश्तून लोकांची संघटना आहे. त्यामुळे हक्कानी भावंडांसह तालिबानच्या अनेक नेत्यांनी पाकिस्तानात आसरा घेतला होता. तालिबानला अफगाणिस्तानच्या सत्तेत भागीदार करून घ्यायचे तर पाकिस्तानचा भाव वधारणार होता. पाकिस्तानचा इस्लामिक दहशतवादाला तसेच तालिबानला असलेला पाठिंबा माहिती असूनही स्वतःचे शेपूट वाचवण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानच्या मदतीवाचून गत्यंतर नव्हते. याशिवाय चीन आणि रशियाही या वाटाघाटींमध्ये सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे भारत आणि इराणला या वाटाघाटींमधून वगळण्यात आले होते. २९ फेब्रुवारीला झालेल्या करारामुळे पुढील १४ महिन्यांत अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानमधून संपूर्ण माघारीचा मार्ग दृष्टीपथात आला आहे.

सुरुवातीला अमेरिका सुमारे ४ हजार २०० सैनिक माघारी बोलावणार असून तालिबान आणि अमेरिका स्वतःच्या ताब्यातील काही हजार युद्धबंद्यांची मुक्तता करणार आहे. तालिबानने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा न देण्याचे मान्य केले असून अफगाणिस्तान सरकारशी शांततेच्या वाटाघाटी करून सत्तेतील वाटा निश्चित करणार आहे. अर्थात हे वाटते तेवढे सोपे नाही. अफगाण सरकार आणि तालिबान यांच्यातून विस्तव जात नाही. या वाटाघाटींमध्ये न बोलावल्याचा राग म्हणून अध्यक्ष अश्रफ घनी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांनी आपली भूमिका आणखी ताठर केली आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव माइक पॉम्पेओ यांच्या उपस्थितीत हा करार होत असताना अमेरिकेचे रक्षा सचिव मार्क एस्पर काबूलमध्ये अध्यक्ष घनींना भेटायला गेले होते. विशेष म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतभेटीनंतर बदललेल्या परिस्थितीमुळे कतारने या कार्यक्रमाला भारतालाही आमंत्रित केले. कतारमधील भारताचे राजदूत या कार्यक्रमात सहभागी होत असताना त्याच्या एक दिवस पूर्वी भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रिंगला काबूलला गेले आणि तिथे अफगाणिस्तान सरकारच्या नेत्यांच्या भेटी घेऊन भारताने आपला पाठिंबा कायम असल्याचे आश्वासन दिले.

भारताचे अफगाणिस्तानशी ऐतिहासिक काळापासून संबंध आहेत. तालिबान राजवटीचा अपवाद वगळता स्वातंत्र्यानंतरही हे संबंध चांगले राहिले आहेत. ९/११ नंतर भारताने अफगाणिस्तानमध्ये धरण बांधणी, विद्युत निर्मिती प्रकल्प, रस्ते ते संसद भवन अशा प्रकल्पांसाठी सुमारे ३ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. लाखो अफगाण तरुणांना प्रशिक्षित केले असून दरवर्षी उच्च शिक्षणासाठी भारतात येणार्‍या हजारो विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या दिल्या आहेत. भारत-अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून पाकिस्तानमधील फुटीरतावाद्यांना मदत करू शकेल, अशी पाकिस्तानला कायम भीती वाटते. त्यामुळे भारतासाठीही अफगाणिस्तानमधील आपले हितसंबंध सुरक्षित राखणे महत्त्वाचे आहे.

आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी या कराराचे अमेरिकेची नामुष्कीदायक पण व्यवहार्य माघार असे विश्लेषण केले आहे. पण या कराराची अमेरिकेच्या व्हिएतनाममधील माघारीशी तुलना करणे चुकीचे ठरेल. डोनाल्ड ट्रम्प यांना नोव्हेंबरमधील अध्यक्षपदाच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी आपण अफगाणिस्तानमधून यशस्वी माघार घेतली, असे चित्र निर्माण करणे आवश्यक आहे. अमेरिकेच्या निवडणुकांना ७ महिने राहिले असून अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबान यांच्यातील वाटाघाटींसाठी १४ महिन्यांचा कालावधी आहे. या करारानुसार ऑगस्ट २०२० पर्यंत अमेरिका आपले साडेतीन हजार सैनिक मागे घेणार असली तरी अमेरिकेचे बाकीचे सैनिक अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यास समर्थ आहेत. तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकार यांच्यात मतैक्य न झाल्यास आणि नोव्हेंबरमध्ये ट्रम्प पुन्हा एकदा अध्यक्षपदी बसल्यास ते आपलाच शब्द फिरवून अफगाणिस्तानात साडेआठ हजार सैन्य ठेवून राजधानी काबूल आणि पश्चिमेकडच्या भागात लोकनियुक्त सरकारचा प्रभाव कायम ठेवायला मदत करू शकतात. संपूर्ण अफगाणिस्तान तालिबानच्या हातात जाऊ देण्यास अमेरिकेशिवाय भारत, चीन, इराण आणि रशियाचाही विरोध असेल. असे झाल्यास तालिबान आपला मोर्चा पूर्वेकडे वळवेल. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील सीमा असलेल्या डुरँड रेषेची लांबी २ हजार ४३० किमी असून तिच्या दोन्ही बाजूंनी लोकांचे आवागमन चालू असते. असे झाल्यास तालिबानला नियंत्रणात ठेवून त्याचा आपल्याला अपाय होणार नाही, यासाठी पाकिस्तानला विशेष प्रयत्न करावे लागतील.