नरेंद्र मोदींचा ‘सार्क’ मास्टरस्ट्रोक

कोरोनामुळे ‘आसियान’ तसेच युरोपीय महासंघाचे सदस्य देश स्वतःला एकमेकांपासून विलग करण्यासाठी धडपडत असताना भारताने पुढाकार घेऊन ‘सार्क’ देशांना एका मंचावर आणण्याचा प्रयत्न करणे म्हणूनच स्वागतार्ह आहे. हे सर्व देश भारतीय उपखंडाचा भाग असल्यामुळे अनेक समान बिंदू आहेत. त्यामुळे एकमेकांचे अनुभव आणि चांगल्या उपाययोजनांतूनही त्यांना बरेच काही शिकण्यासारखे आहे.

सुमारे ३३ कोटी लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कोरोना संसर्गाचा सामना करण्यासाठी पाच हजार कोटी डॉलर निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्या तुलनेत सुमारे १७५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या ‘सार्क’ म्हणजेच दक्षिण आशियातील देशांनी कोरोनाविरुद्ध एकत्रित लढा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व सार्क नेत्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्स आयोजित करणे आणि त्यात संयुक्त निधीची घोषणा करून त्यात भारतातर्फे १ कोटी डॉलरचे योगदान देणे म्हणजे जेवणाच्या ताटापुढे चिमूटभर खसखस असल्याचा भास होतो. पण, तरीही तो ‘मास्टरस्ट्रोक’ ठरतो, कारण नरेंद्र मोदींच्या या खेळीमुळे एकाच दगडात अनेक पक्षी मारले गेले आहेत.

जगभरात सुमारे दीडशे देशांतील दीड लाखांहून अधिक रुग्णांना कोरोनाची लागण झाली असली तरी त्यांच्या तुलनेत जगाची २१ टक्के लोकसंख्या असणार्‍या ‘सार्क’ देशात हा आकडा अतिशय कमी, म्हणजे दोनशेच्या घरात आहे. दुसरे म्हणजे अन्य व्यापारी गटांच्या तुलनेत ‘सार्क’च्या सदस्य देशांचे व्यापार, पर्यटन, शिक्षण, रोजगार इ. क्षेत्रात परस्परांवरील अवलंबित्व कमी आहे. पाकिस्तान व अफगाणिस्तान वगळता ‘सार्क’ देश भारतावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असले, तरी भारत त्यांच्यावर अवलंबून नाही. तिसरा मुद्दा म्हणजे गेली अनेक वर्षं ‘सार्क’ गट हा भारत वि. पाकिस्तान कुस्तीचा आखाडा झाला होता. त्यासाठी पूर्णतः पाकिस्तान जबाबदार आहे. नरेंद्र मोदींनी २०१४ साली पहिल्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर आपल्या पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीला ‘सार्क’ देशांच्या नेत्यांना बोलावले. त्याच वर्षी नेपाळमध्ये धुलीखेल येथे भरलेल्या ‘सार्क’ परिषदेत मोदींनी प्रादेशिक सहकार्याला चालना देण्याचा प्रयत्न केला, पण पाकिस्तानची वाकडी शेपूट सरळ होणार नाही. तो कधी काश्मीर तर कधी दहशतवादाच्या मुद्द्यावर ‘सार्क’ सहकार्यात बाधा निर्माण करत राहणार, हे लक्षात आल्यावर मोदी सरकारने २०१६ साली पाकिस्तानमधील इस्लामाबाद येथे भरणार्‍या ‘सार्क’ परिषदेवर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर आजतागायत अध्यक्ष किंवा पंतप्रधान पातळीवर एकही ‘सार्क’ परिषद झाली नाही.

सुरुवातीला भारताने नेपाळ, बांगलादेश, भूतान आणि भारत असा उपगट (बीबीआयएन) करण्याचा प्रयत्न केला. कालांतराने ‘बिमस्टेक’ म्हणजेच बंगालच्या उपसागराच्या दोन्ही किनार्‍यांवर वसलेल्या देशांच्या गटांच्या माध्यमातून अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानशिवाय ‘सार्क’ला ‘आसियान’ गटाशी जोडण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्याला चांगल्या प्रमाणात यशही मिळाले. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट-रोड’ प्रकल्पाला आव्हान नाही, पण किमान पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीनेही ते गरजेचे होते. हे घडत असताना पठाणकोट, उरी आणि पुलवामामध्ये पाक प्रशिक्षित दहशतवाद्यांकडून हल्ले आणि त्याला ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ तसेच बालाकोटवरील हवाई हल्ल्यांद्वारे भारताने दिलेले प्रत्युत्तर यामुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांनी तळ गाठला. एवढ्यावरच न थांबता भारताने इस्लामिक सहकार्य परिषदेत विशेष अतिथी म्हणून स्थान मिळवून, तसेच ‘एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे’ यादीत पाकिस्तानचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने सक्रीय प्रयत्न करून पाकिस्तानची नाकेबंदी केली. २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळवून सत्तेवर आल्यानंतर मोदी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’ हटवले आणि राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजनही केले. त्यामुळे पाकिस्तानच्या शेपटीवरच पाय पडला आहे. काश्मीर परत मिळवण्याचे स्वप्न भंगल्यामुळे गेले काही महिने पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारताची बदनामी करण्यासाठी स्वतःची ताकद पणाला लावली आहे.

‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’बाबत भारतातील विरोधी पक्षांनी घेतलेल्या संकुचित आणि मुस्लीम लांगूलचालनाच्या भूमिकेमुळे पाकिस्तानच्या हातात आयते कोलीत सापडले आहे. २०१५ सालापूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून धार्मिक छळामुळे भारतात आलेल्या सहा धर्माच्या लोकांना पाच वर्षांच्या वास्तव्यानंतर भारताचे नागरिकत्व देणार्‍या या कायद्याला विरोधी पक्ष, पुरोगामी विचारवंत आणि माध्यमांनी एकत्रित येऊन देशातील कोट्यवधी मुस्लीम, दलित आणि वनवासी लोकांना देशाबाहेर हाकलून देण्याच्या योजनेचे पहिले पाऊल ठरवले. त्यामुळे भारतीय मुसलमानांप्रमाणेच शेजारी देशांच्या मनातही संभ्रम निर्माण झाला, खासकरून बांगलादेशच्या. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील सुधारलेले संबंध हे नरेंद्र मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाच्या सर्वात मोठ्या यशापैकी एक आहे. शेख हसीना सरकार बांगलादेशातील इस्लामिक मूलतत्त्ववाद्यांसोबत लढत असताना पाकिस्तान आणि भारतातील विरोधी पक्षांकडून केल्या जाणार्‍या अपप्रचारामुळे त्याची बाजू लंगडी पडते. त्यामुळे दबावाखाली येऊन बांगलादेशने आपल्या विदेश मंत्र्यांची तसेच गृहमंत्र्यांची भारत भेट रद्द केली, तर कोरोना संसर्गामुळे मार्च महिन्यातील नरेंद्र मोदींची बहुप्रतिक्षित बांगलादेश भेट रद्द करावी लागली.

‘कलम ३७०’ आणि ‘सीएए’मुळे भारताची प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रयत्न अयशस्वी करण्यासाठी मोदी सरकारने गेल्या महिनाभरात काही सकारात्मक पावले उचलली आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये मोबाईल इंटरनेट सुरू करण्यात आले आहे. राज्यात ‘अपनी पार्टी’ नावाचा नवीन राजकीय पक्ष उभा राहिला असून पक्षाच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. तेव्हा भविष्यात जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यात रूपांतर करणार असून प्रदेशातील लोकसंख्येत धार्मिक आधारावर बदल करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करणार नसल्याचे आश्वासन शाह यांनी दिले. त्यानंतर अल्पावधीतच माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांची स्थानबद्धतेतून सुटका करण्यात आली. सुटका झाल्यानंतर त्यांनीही कलम ३७० रद्द करणे किंवा राज्याच्या विभाजनाविरुद्ध चकार शब्द काढला नाहीये. कदाचित ‘अपनी पार्टी’मुळे आपल्या कुटुंबीयांच्या हातून सत्ता जाण्याची भीती त्यांना सतावत असावी. त्यामुळे भारताची बाजू अधिक मजबूत झाली आहे.

ही संधी साधून ‘सार्क’ देशांना आश्वस्त करणे गरजेचे होते. कोरोना संसर्गाचे निमित्त करून भारताने पुढाकार घेतला. पाकिस्तान सोडून सर्व देशांचे पंतप्रधान/अध्यक्ष त्यात सहभागी झाले. पाकिस्ताच्या पंतप्रधानांचे विशेष सल्लागार जफर मिर्झा यांनी या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये काश्मीरचा राग आळवण्याचा प्रयत्न केला, पण तो अयशस्वी ठरला. भारताला ‘सार्क’ गटाकडून फारशा अपेक्षा नसल्या तरी शेजारी देशांमध्ये गेल्या काही वर्षांत महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. मालदीव आणि श्रीलंकेत सरकार बदलले असून, अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेच्या तालिबानसोबत झालेल्या करारामुळे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांचे सरकार उसने अवसान आणून मार्गक्रमण करत आहे. मालदीव आणि भूतान भारतावर खूप मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. दुसरीकडे जागतिक आर्थिक संकट आणि त्यात कोरोनाची पडलेली भर यामुळे चीनची जागतिक महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा गुंडाळली गेली आहे.

कोरोनामुळे ‘आसियान’ तसेच युरोपीय महासंघाचे सदस्य देश स्वतःला एकमेकांपासून विलग करण्यासाठी धडपडत असताना भारताने पुढाकार घेऊन ‘सार्क’ देशांना एका मंचावर आणण्याचा प्रयत्न करणे म्हणूनच स्वागतार्ह आहे. हे सर्व देश भारतीय उपखंडाचा भाग असल्यामुळे त्यांची संस्कृती, लोकांच्या सवयी, सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा, लोकशिक्षणाची परिस्थिती यात अनेक समान बिंदू आहेत. त्यामुळे एकमेकांचे अनुभव आणि चांगल्या उपाययोजनांतूनही त्यांना बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. कोरोना संसर्ग सुरू झाल्यापासून भारताने ज्या त्वरेने स्वतःला जगापासून विलग केले, तसेच ठिकठिकाणी अडकलेल्या भारतीयांना विशेष विमानांनी परत आणले, त्याचे जगभर कौतुक होत आहे. आता ‘सार्क’ देशांना कोरोनाविरुद्ध लढ्यात एकत्र आणून भारताने पुन्हा एकदा आपली ‘सदिच्छा शक्ती’ किंवा ‘सॉफ्ट पॉवर’ दाखवून दिली आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने राजनयिक अधिकारी म्हणून परराष्ट्र धोरणावर घट्ट पकड असलेले सुब्रमण्यम जयशंकर परराष्ट्र व्यवहार मंत्री म्हणूनही समर्थपणे नेतृत्व करताना दिसत आहेत.