'दि शाहीनबागे'तला चकवा

अमित शाहांनी जाणीवपूर्वक मागील दोन महिन्यांत म्हणजे 'नागरिकत्व सुधारणा कायदा' संमत केल्यापासूनच मध्य प्रदेशात उलथापालथ करण्याचे काम हाती घेतलेले असावे. त्यांच्या हालचालीकडे काँग्रेस नेत्यांचे दुर्लक्ष व्हावे म्हणून शाहीनबागेला मोकळीक दिली असावी काय? देशाच्या अन्य भागात तसेच आंदोलन पेटवण्याच्या धमक्यांकडे शाहांनी 'गृहमंत्री' असूनही मुद्दाम दुर्लक्ष केले असेल का?

'नागरिकत्व सुधारणा कायद्या'च्या विरोधात दिल्लीच्या शाहीनबाग येथे पेटलेले आंदोलन सरकारने इतके कशाला तापू दिले, हे अनेक विश्लेषकांना न सुटलेले कोडे होते व आजही आहे. ज्या गृहमंत्री अमित शाहांनी मोठ्या कुशलतेने संसदेत '३७० कलम' हटवण्याचा प्रस्ताव आणला आणि दोन दिवसांत तो उरकून घेताना काश्मिरात एक साधी दगडफेक होऊ दिली नव्हती, त्यांच्याकडून हा गाफीलपणा झालेला होता काय? की दिल्ली विधानसभेच्या निकालावर डोळा ठेवून जाणीवपूर्वक शाहीनबागमध्ये मोकाट रान देण्यात आलेले होते? त्यानंतर ईशान्य दिल्लीत उसळलेली दंगल सरकार गाफील असल्याची साक्ष देत असली, तरी वास्तवात सत्ताधारी पक्ष त्यात काही प्रमाणात आपले राजकारण खेळत होता, हे नाकारता येणार नाही. दंगल अपेक्षित नव्हती. पण, शाहीनबाग मात्र कात्रजचा घाट नक्कीच होता. कारण, तिथे सरकारने मुस्लीम बुरखेधारी महिलांच्या जमावासमोर हात टेकलेले पाहून भाजप विरोधकांना जोर चढला होता. त्यामुळेच देशाच्या अन्य महानगरात व राज्यात नवनव्या 'शाहीनबागा' पेटवण्याची भाषा चालली होती. त्यात लहानसहान पक्ष व संघटनांनी भरकटत जाणे समजू शकते. पण, देशात ५० वर्षांहून अधिक काळ हुकमत गाजवणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने भरकटणे नवलाचे होते. बाकी सर्व गोष्टी सोडून काँग्रेसचे तमाम नेते सरळ शाहीनबागेत जाऊन त्या अडवणुकीचे समर्थन करीत होते आणि आपली सगळी शक्ती तिथेच लावून बसले होते. बाकी देशात अन्य काही समस्याच नसाव्यात, इतके काँग्रेसने आपले बळ व लक्ष शाहीनबागेत केंद्रित केलेले होते; अन्यथा त्या शतायुषी पक्षाला इतक्या गाफीलपणे मध्य प्रदेश सारखे मोठे राज्य गमावण्यापर्यंतची वेळ कशाला आली असती? अन्यथा, मध्य प्रदेशचे सिंहासन डळमळू लागताच काँग्रेसला शाहीनबागेचा विसर कशाला पडला असता? हे अनेक संदर्भ जोडले, तर अमित शाहांनी जाणीवपूर्वक शाहीनबागेत काँग्रेसने आपले सर्वस्व पणाला लावावे, यासाठीच योजलेला तो कात्रजचा घाट असावा काय? निदान तशी शंका येते.

एका बाजूला मध्य प्रदेशात काँग्रेसला सत्ता मिळाली, तरी त्याच्यापाशी निर्विवाद बहुमत नव्हते आणि तरीही पक्षातच बेदिली माजलेली होती. त्यात सत्तेवर विळखा घालून बसलेल्या दिग्विजय सिंग व मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या विरोधात आघाडी उघडलेल्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी एकामागून एक मोदी सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयांचे स्वागत करण्याचा सपाटा लावला होता. त्यांचा बदलणारा कल साफ दिसत होता. पण, त्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न राज्यातल्या नेतृत्वाने केला नाही आणि दिल्लीचे श्रेष्ठी शाहीनबागेत बिर्याणी खाण्यात रममाण झालेले होते. साहजिकच त्याचा लाभ उठवण्याची सर्व रणनीती योजून अमित शाह कामाला लागलेले होते. त्यांनी पटकथा लिहिल्याप्रमाणे एक एक प्रसंग कथानकात घडवण्याला आरंभ केला, तेव्हा काँग्रेसला जाग येऊ लागली. पण, त्यातही दिग्विजय सिंग यांच्याकडेच सूत्रे राहवित इतका खेळ सोपा दाखवण्यात आला. आरंभी मूठभर म्हणजे सहा-आठ आमदार फुटल्याच्या बातम्या आल्या आणि त्यापैकी अनेकांना सिंग व त्यांच्या मुलाने हरियाणातून परत माघारी आणल्याचा डंका पिटला गेला. नेहमीप्रमाणे 'ऑपरेशन लोट्स' असाही शिक्का मारून झाला. परतलेल्या आमदारांनी भाजपवर यथेच्छ आरोप केले आणि दिग्विजय यांनीही भाजपचा डाव उधळल्याची छाती फुगवून घेतली. हे योगायोगाने घडलेले होते की, दिल्लीकर काँग्रेसश्रेष्ठींना अधिक गाफील करण्याची खेळी होती? कारण, त्या पळापळीमागे दिग्विजय असल्याच्याच आवया पिकल्या होत्या. पण, ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे नाव कुठेही नव्हते. मग अकस्मात गेल्या आठवड्याच्या आरंभी चांगले १८ आमदार बंगळुरुला गेल्याचे व त्यांच्याशी संपर्क होत नसल्याच्या बातम्या झळकू लागल्या. त्यात नुसते आमदार नव्हते आणि चांगले अर्धा डझन मंत्री असल्याचे उघड झाले; तेही बहुतेक शिंदे यांच्याशी एकनिष्ठ असल्याची पहिलीवहिली बातमी आली.

अगदी नेमके सांगायचे तर हे १८ आमदार मंत्री बंगळुरुला दडी मारून बसल्याचे उघड होईपर्यंत त्यात कुठेही शिंदे यांच्या नावाचा उल्लेख आलेला नव्हता. पण, एकदा तो आल्यानंतर वेगाने हालचाली सुरू झाल्या. होळीचा मुहूर्त शोधून त्याच दिवशी अमित शाह शिंदे यांच्यासह नरेंद्र मोदींना भेटायला गेले आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांनी आपल्या काँग्रेस सदस्यत्वाचा राजीनामा हंगामी पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधींकडे पाठवून दिला. मग तिसऱ्या दिवशी शिंदे यांचा रितसर भाजपमध्ये प्रवेश झाला. भाजपच्या मुख्यालयात शिंदे दाखल झाले व त्यांनी भाजपत दाखल होत असल्याचे पत्रकार परिषदेतच घोषित करून टाकले. तोपर्यंत काँग्रेसला जाग येऊ लागली होती आणि 'शाहीनबाग' विसरून सोनियांनी तातडीने शिंदे यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. मुद्दा इतकाच की, आपला एक उमदा नेता पक्ष सोडून अन्य पक्षात गेल्यावर त्वरेने कार्यरत झालेल्या सोनियांना आधीचा आठवडाभर मध्य प्रदेश सरकार धोक्यात असल्याचा सुगावा कसा लागला नव्हता? त्यांचे लोकसभेतील खासदार दिल्लीच्या दंगलीवर संसदेत चर्चा व्हावी म्हणून धुमाकूळ घालत होते. पण, त्यापैकी एकालाही मध्य प्रदेशात काही गंभीर गोष्टी घडत असताना त्यात लक्ष घालण्याची गरजही वाटलेली नव्हती. ते काम दिग्विजय सांभाळतील आणि कमलनाथ हाताळतील, म्हणून दिल्लीचे श्रेष्ठी शांत झोपा काढत होते. अर्ध्यांना 'शाहीनबाग' शांत होण्याची चिंता सतावत होती, तर अर्ध्यांना दिल्लीची दंगल शमण्याचे दु:ख अनावर झालेले होते. त्यात कुणाला मध्य प्रदेशाची सत्ता गमावण्याची फिकीर होती? म्हणून सगळा मामला सापळ्यासारखा वाटतो. अमित शाहांनी जाणीवपूर्वक मागील दोन महिन्यांत म्हणजे 'नागरिकत्व सुधारणा कायदा' संमत केल्यापासूनच मध्य प्रदेशात उलथापालथ करण्याचे काम हाती घेतलेले असावे. त्यांच्या हालचालीकडे काँग्रेस नेत्यांचे दुर्लक्ष व्हावे म्हणून शाहीनबागेला मोकळीक दिली असावी काय? देशाच्या अन्य भागात तसेच आंदोलन पेटवण्याच्या धमक्यांकडे शाहांनी 'गृहमंत्री' असूनही मुद्दाम दुर्लक्ष केले असेल का?

वास्तव काहीही असू शकते. पण, व्यवहारात घटनाक्रम तपासला तर शाहीनबागेत काँग्रेसला गुरफटून टाकायलाच काही वेंधळेपणा केलेला असू शकतो. वैफल्यग्रस्त काँग्रेसला निवडणुकातला पराभव आणि 'कलम ३७०' नंतरची मरगळ यातून बाहेर पडायचा उतावळेपणा सतावत होता. त्यातच बाकी प्रयत्न थकले असताना शाहीनबागेतला भडका लाभदायक वाटला. तिथे शशी थरूर यांच्यापासून चिदंबरम यांच्यापर्यंत नेत्यांची फौज काँग्रेसने तैनात केली. त्या भागातल्या बुरखेधारी मुस्लीम महिला वृद्धांना थरूर वा चिदंबरम यांच्या उच्चभ्रू भाषणातल्या चार ओळीही समजू शकत नाहीत. पण, तरीही त्यांनी तिथे जाऊन किल्ला लढवला होता. त्यातून काँग्रेस या काळात निर्णायक लढाई म्हणून कशी शाहीनबागेत गुरफटत गेली, ते लक्षात येऊ शकेल. दिल्ली विधानसभेत मुस्लिमांची भरघोस मते मिळावीत, अशीही आशा होतीच. पण, व्यवहारात तो सापळा होता आणि त्यात काँग्रेसचे दिग्गज अडल्याने मध्य प्रदेशात चाललेल्या आक्रमक हालचाली दुर्लक्षित राहणार होत्या. तसे झाले म्हणून तर इतक्या सहजगत्या शिंदे व अन्य काँग्रेस आमदार मंत्र्यांना फोडणे भाजपला शक्य झाले. ते कधी भोपाळहून गायब झाले आणि बंगळुरुला पोहोचले, त्याचाही थांगपत्ता श्रेष्ठींना लागला नाही. त्यामागे शिंदे यांची प्रेरणा होती, त्याचा सुगावाही पत्रकारांना लागू शकला नाही. कारण, अशा सर्वांनाच शाहीनबागेत अमित शाहांनी जणू भेळ खायला बसवलेले होते. उरलेल्यांना ट्रम्प यांच्या वरातीमध्ये नाचायला पाठवलेले होते. व्यवहारात मध्य प्रदेशातील काँग्रेस सरकारला सुरूंग लावण्याची पूर्ण सज्जता उरकून घेण्यात आलेली होती. त्यामुळेच दंगल होऊन काँग्रेसने संसदेत धुमाकूळ घातला; तेव्हा त्यांना येऊ घातलेल्या मध्यप्रदेशी वादळाची चाहूलही लागली नव्हती. शाहीनबागेचा कात्रज घाट झाला होता आणि हाती किती आमदार उरलेत, त्यांची नावेही मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना सांगता येत नव्हती. तसे बघायला गेल्यास 'कलम ३७०'चा प्रस्ताव संमत झाल्यापासूनच या हालचाली सुरू झाल्या असाव्यात. अखेरचा टप्पा येण्यासाठी 'दि शाहीनबागे'चा आडोसा अमित शाहांना घ्यावा लागला असावा.