दुष्काळात तेरावा महिना - कोरोना

चीनसारख्या कठोर उपाययोजना करून एकवेळ विषाणू संसर्गावर नियंत्रण मिळवता येईल, पण अर्थव्यवस्थेचे काय, असा प्रश्न अनेक देशांना पडला आहे. चीन आकारमानाच्या बाबतीत जगातील तिसरा मोठा देश आहे. पण, अनेक देशांचा आकार चीनच्या एखाद्या राज्याहून लहान असून तेथे संसर्ग सर्वत्र पसरला आहे. त्यामुळे काय आणि कसे बंद करायचे, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.

'कोरोना' म्हणजेच 'कोविड १९' विषाणूंचा संसर्ग वणव्यासारखा पसरत चालला आहे. जगातील १०३ देशांतील १ लाख,१४ हजार, ५०० लोकांना त्याची लागण झाली असून आजवर ४,०२४ हून अधिक लोकांचा बळी त्याने घेतला आहे. त्यातील ३,१०० हून जास्त लोक चीनमधील आहेत. सुरुवातीला चीनमधील ह्युबै प्रांत आणि त्याची राजधानी असलेले वुहान शहर या विषाणूच्या संसर्गाची प्रमुख केंद्रे असली तरी मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासून दक्षिण कोरिया, जपान, इटली, इराण आणि अमेरिकेतही या विषाणूचा संसर्ग झालेल्यांची संख्या वाढू लागली आहे. या आठवड्यात आजवर पहिल्यांदाच इराणमधील प्रतिदिवस मृतांच्या आकड्याने चीनला मागे टाकले.

भारतात सापडलेल्या ४३ रुग्णांपैकी १४ जण इटलीहून आलेले पर्यटक आहेत. महाराष्ट्रातदेखील कोरोनाचे चार रुग्ण आढळले आहेत. या आठवड्यात इटलीने देशाच्या उत्तर भागातील जवळपास दीड कोटी लोकांना, जी देशाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे एक चतुर्थांश आहे, 'क्वारंटाईन' म्हणजे विजनवासात टाकले असले तरी सुरुवातीच्या काळात विमानतळ आणि अन्य मार्गांनी येणार्‍या प्रवाशांची तपासणी करण्यास केलेल्या दिरंगाईची किंमत तिला मोजावी लागत आहे. अमेरिकेतही ट्रम्प प्रशासनाने तीच चूक केल्याने तिथेही रुग्णांच्या आकड्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. भारतातही इटलीहून येणार्‍या प्रवाशांच्या तपासणीत थोडी दिरंगाई झाली. आजपर्यंत भारतातील आकडा नियंत्रणात असला तरी आपल्याकडील लोकसंख्येची घनता, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि स्वच्छतेच्या सवयी लक्षात घेता, हा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर पसरण्याची भीती आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच विविध राज्यांतील मुख्यमंत्री या संसर्गावर नजर ठेवून आहेत.

गेल्या महिन्यापर्यंत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चिंतेचा विषय झालेला चीन आता स्वतःच्या अपयशाचे यशात रूपांतर करण्यासाठी झटत आहे. चीन सरकारकडून प्रकाशित होणार्‍या आकडेवारीवर नजर टाकली तर ते पटू शकते. ज्या प्रकारे चीनने सुमारे सहा कोटी लोकसंख्येचे ह्युबै राज्य उर्वरित देशापासून वेगळे काढले; तेथे जाणार्‍या सार्वजनिक वाहतूक सेवा आणि विमाने थांबविण्यात आली, २ लाख, ६९ हजार चौ. फूट आकाराचे आणि एक हजार खाटांचे रुग्णालय अवघ्या १० दिवसांत बांधले, शाळा-महाविद्यालये तसेच कारखान्यांना सुट्टी दिली, तसेच ४० हजार डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचार्‍यांना देशाच्या कानाकोपर्‍यातून वुहानला आणण्यात आले. त्यावर टीका झाली असली तरी अशा कठोर उपाययोजनांमुळेच विषाणू संसर्ग नियंत्रणात येऊ शकला, असा चीनचा दावा आहे.

अर्थात, चीनची सरकारी आकडेवारी विश्वासार्ह नसते. दुसरे म्हणजे विषाणू संसर्ग पसरत आहे, हे अगदी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना माहिती असूनही त्यांनी सुरुवातीचे काही आठवडे हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही. चीनसारख्या कठोर उपाययोजना करून एकवेळ विषाणू संसर्गावर नियंत्रण मिळवता येईल, पण अर्थव्यवस्थेचे काय, असा प्रश्न अनेक देशांना पडला आहे. चीन आकारमानाच्या बाबतीत जगातील तिसरा मोठा देश आहे. पण, अनेक देशांचा आकार चीनच्या एखाद्या राज्याहून लहान असून तेथे संसर्ग सर्वत्र पसरला आहे. त्यामुळे काय आणि कसे बंद करायचे, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.

अनेक आसियान देशांची अर्थव्यवस्था चीनशी जोडली गेलेली आहे. या सर्व देशांत खूप मोठ्या संख्येने चिनी पर्यटक येतात. एकट्या थायलंडमध्ये वर्षाला एक कोटी चिनी पर्यटक येतात. याशिवाय जागतिक मागणी आणि पुरवठा साखळीवरही त्यांचे अवलंबित्व मोठे आहे. ही साखळी तुटल्यामुळे त्याला कसे तोंड द्यायचे, हे त्यांना समजत नाहीये. संपूर्ण देशात शाळा-महाविद्यालयांनी सुट्टी देऊन, लोकांना घरून काम करायला सांगणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था तसेच रेस्तराँ, कॅफेवर निर्बंध टाकून कदाचित विषाणूचा प्रादुर्भाव होणार नाही, पण अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडेल. दोन-चार महिन्यांनी जेव्हा जग या धक्क्यातून सावरेल, तेव्हा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपले उत्पादन अधिक विकेंद्रित करतील. यामुळे या सर्व देशांमध्ये शेअर बाजारांच्या निर्देशांकांनी जोरदार आपटी खाल्ली आहे.

भारतात कोरोना विषाणू संसर्ग जेमतेम ५० लोकांना झाला असता ९ मार्चला मुंबई शेअर बाजाराच्या सेन्सेक्सने २००० अंशांची आपटी खाऊन शिमगा साजरा केला. एकट्या रिलायन्स उद्योगसमूहाचे बाजारमूल्य ५.६ अब्ज डॉलरनी कमी होऊन मुकेश अंबानी आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती राहिले नाहीत. विषाणू संसर्गामुळे विमान वाहतूक उद्योगाचे ६३-११३ अब्ज डॉलर नुकसान होईल, असे म्हटले जात आहे. भारतात एअर इंडियाचे खाजगीकरण होत असून जेट एअरवेजही कफल्लक झाली आहे. अशा विपरित परिस्थितीत त्यांना योग्य दाम देणारा ग्राहक भेटणे अवघड आहे. सिंगापूर आणि संयुक्त अरब अमिरातीतील विमान कंपन्या जगभरातील महत्त्वाच्या शहरांना जोडण्याचे काम करतात. भारतात सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राचा आवाका कमी आहे.

कारण, तुलनेने कमी लोकांकडे आरोग्य विमा असतो आणि आरोग्य विम्याचे कवचही मर्यादित सुरक्षा देते. पण, अनेक विकसित देशांमध्ये तुलनेने सर्व प्रकारचे उपचार विम्यामुळे मोफत होतात, पण त्यांच्या विमा कंपन्याही एवढ्या मोठ्या आपत्तीला तोंड द्यायला सज्ज नाहीत. हा विषय जसा पैशाचा आहे, तसाच तो मनुष्यबळाचादेखील आहे. अनेक विकसित देशांमध्ये आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे लोक विकसनशील देशांतून आले आहेत. त्यांच्या प्रवासावर निर्बंध आले आहेत. भारत आणि चीन मोठ्या प्रमाणावर औषधांची निर्यात करतात, पण सध्याच्या परिस्थितीत ही निर्यात कमी झाली तर अनेक देशांमध्ये आवश्यक औषधांची टंचाई निर्माण होणार आहे. आजकाल अनेक लोक आपली निवृत्तीच्या वेळी मिळालेली फंडाची रक्कम शेअर बाजाराशी संलग्न पेन्शन फंड किंवा विम्यामध्ये लावतात. कोसळत्या शेअर बाजारांमुळे त्यांची गुंतवणूक मातीमोल होण्याची भीती आहे.

सर्वात मोठा फटका ऊर्जा क्षेत्राला बसला आहे. जगाची आर्थिक घडी विस्कटल्यामुळे खनिज तेलाच्या मागणीवरही मोठा परिणाम झाला आहे. अशा वेळी सर्व 'ओपेक' मिळून उत्पादन कमी करून तेलाचे भाव स्थिर राखणे अपेक्षित होते. पण, परस्परांवरील विश्वासाच्या अभावामुळे सौदी अरेबिया आणि रशियामध्ये मतैक्य झाले नाही. त्यामुळे सौदीने एकतर्फी तेलाचे उत्पादन वाढवायला सुरुवात केली. त्यामुळे चार दिवसांत ब्रेंट क्रूड तेलाचे भाव बॅरलला ५५ डॉलरवरून ३४ डॉलरपेक्षा कमी झाले. याचा सर्वात मोठा फटका रशिया, अमेरिका आणि इराणला बसणार आहे. अमेरिकेला स्थानिक बाजारपेठ आहे, पण रशिया आणि इराणकडे तेल वगळता विकण्यासारखे फारसे काही नाही.

कोरोनामुळे जपानमधील ऑलिम्पिक आणि एप्रिलमध्ये सुरू होणार्‍या आयपीएल क्रिकेट स्पर्धा धोक्यात आल्या आहेत. युरोपीय फुटबॉल लीगमध्ये अनेक ठिकाणी प्रेक्षकांशिवाय सामने खेळविण्यात येत आहेत. मोबाईल, वाहन उद्योग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इ. विषयांवरील आंतरराष्ट्रीय परिषदा आणि प्रदर्शन कोरोनामुळे रद्द झाली आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर अवलंबून असणार्‍या स्टार्ट अप कंपन्या आणि व्हेंचर फंड यांना त्याचा फटका बसला आहे. कोरोनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मोठ्या प्रमाणावर मंदावणार आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्याचा सामना करण्यासाठी जागतिक बँकेने १२ अब्ज डॉलर तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ५० अब्ज डॉलरची तरतूद केली आहे.

अमेरिकन काँग्रेसने ८.३ अब्ज डॉलरची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता, यावर्षी राज्याची महसुली तूट सुमारे २० हजार २९३ कोटी रुपये, तर वित्तीय तूट ६१ हजार, ६७० कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. राज्य सेवा क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असल्याने कोरोनाचा फटका त्याला जास्त बसणार, हे उघड आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याइतकीच आर्थिक शिस्त अवलंबणे, लोकांशी सतत संवाद ठेवून त्यांच्यातील कोरोनाबद्दल जागरुकता निर्माण करणे, भीतीपोटी अफवा पसरविण्यास अटकाव करणे, घरून काम करणे किंवा ई-शिक्षण असे चाकोरीबाहेरचे उपाय शोधणे आणि सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सुसज्ज ठेवणे, असे सर्व प्रकारचे प्रयत्न करावे लागतील.