बदलते अरविंद केजरीवाल ?

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये ७० पैकी ६२ जागा जिंकत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मोठा विजय मिळविला, यात कोणतीही शंका नाही. केजरीवाल यांच्या विजयाचे आडाखे बांधले जातच होते, मात्र गतवेळेप्रमाणेच एकतर्फी विजय मिळेल, अशी कल्पना बर्‍याच जणांना नव्हती. कारण, भारतीय जनता पक्षाने आपला तोफखाना निवडणूक प्रचारात उतरवला होता. त्यामुळे सुरुवातीला एकतर्फी वाटणारी निवडणूक भाजपने शेवटच्या टप्प्यात दुरंगी करण्यात यश मिळवले. अर्थात, त्या निकालात भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्याची अनेक कारणे राजकीय पंडित सांगतात. त्यातील एक मुख्य कारण म्हणजे मतदारांना ‘आपला’ वाटेल असा चेहरा न देणे. भाजप या निवडणुकीत मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर न करताच उतरली होती. मात्र, प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी, खासदार प्रवेश वर्मा, केंद्रीय मंत्री आणि खासदार डॉ. हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी अशा नेत्यांची नावे सुरुवातीच्या काळात पुढे आलीही होती. याउलट स्थिती ‘आम आदमी पक्षा’ची होती. त्यांच्याकडे केजरीवाल यांच्या रूपाने मतदारांना विश्वासू वाटेल असा चेहरा होता. त्याचप्रमाणे केजरीवाल यांनी ‘मैं दिल्ली का बेटा हूँ’ अशी भावनिक सादही मतदारांना घातली होती आणि त्याचा परिणाम झाल्याचे निकालात स्पष्ट झालेच आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, केजरीवाल यांनी गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून त्यांच्या अंगभूत आक्रस्ताळेपणाला प्रयत्नपूर्वक घातलेला आवर. यापूर्वी केजरीवाल हे दररोज पंतप्रधान, गृहमंत्री, दिल्लीचे नायब राज्यपाल यांच्याविरोधात टीका करायचे, त्यांच्या निवासस्थानी शासकीय बैठकीसाठी आलेल्या राज्याच्या मुख्य सचिवांना मारहाण झाल्याची घटनाही घडली होती. त्यामुळे जनता त्यांच्या आक्रस्ताळेपणाला कंटाळली होती, ते तसेच चालू राहिले असते तर केजरीवाल यांच्याविरोधात नाराजी वाढली असती. मात्र, ते त्यांच्या वेळीच लक्षात आले आणि केजरीवाल यांनी आापल्या आक्रस्ताळेपणाला जरा चाप लावला. त्यामुळे ‘सीएए’, रामजन्मभूमी, कलम ३७०, शाहीनबाग अशा विषयांवरही फार बोलणे त्यांनी टाळले. आता केजरीवाल यांच्यातील हा बदल असाच कायम राहील का, ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी म्हणजे साधारण २०१८च्या डिसेंबरपासून आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि तेलुगू देसम पक्षाचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू यांना अचानक ‘राष्ट्रीय नेता’ होण्याचे डोहाळे लागले होते. त्यापूर्वी त्यांच्या पक्षाने मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठरावदेखील आणला होता. त्यानंतर तर चंद्राबाबूंचा वारू सुसाट वेगाने देशभरात दौडायला लागला होता (म्हणजे तसा त्यांचा तरी समज होता). त्यावेळी भाजपविरोधी असणार्‍या देशभरातील पक्षांना एकत्रित आणायचे आणि लोकसभा निवडणुकीत ‘महागठबंधन’, ‘महाआघाडी’ वगैरे भाजपविरोधात उभा करायची, असे मनसुबे सुरू होते. चंद्राबाबू यांनी त्या प्रयोगाचे यजमानपद स्विकारले होते. गलितगात्र काँग्रेसनेही मग त्यांना छुपेपणाने रसद पुरवली. त्यासोबतच देशभरातील पुरोगामी, लिबरल वगैररे मंडळींनी चंद्राबाबूंना हरभर्‍याच्या झाडावर चढविण्यास अजिबात दिरंगाई केली नाही. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे लोकसभेचे निकाल आले आणि चंद्राबाबू आपटले. असाच प्रयोग कर्नाटकचे एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीप्रसंगी झाला होता आणि नंतर संधी मिळताच ढसाढसा रडणारे कुमारस्वामीही सर्वांनी बघितले होते. हे सांगायचे तात्पर्य असे की, आपलेही असेच हसे होऊ नये, याची केजरीवालांनी फार काळजी घेतली. आता उद्या त्यांचा शपथविधी होणार आहे, त्याच्यासाठी केवळ दिल्लीकरांनाच निमंत्रण देण्यात येईल, अन्य राज्यांचे मुख्यमंत्री वगैरेंना निमंत्रण नसेल, असे आपचे वरिष्ठ नेते गोपाल राय यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे वातकुक्कुटाप्रमाणे दिशा बदलणार्‍या देशातील पुरोगामी आणि लिबरल मंडळी, काँग्रेस पक्षातले काही नेते यांचा भ्रमनिरास नक्कीच झाला असणार. कारण, केजरीवालांच्या शपथविधीला पुन्हा एकदा देशभरातील बिगरभाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलवायचे, मोठ्ठे शक्तीप्रदर्शन करायचे, पुन्हा ‘महागठबंधन’चे सूर आळवायचे आणि संधी साधून केजरीवालांच्या गळ्यात ती जबाबदारी टाकायची असा खेळ खेळण्याचे मनसुबे काही मंडळींनी नक्कीच आखले असणार, यात शंका नाही. अर्थात, केजरीवालही तसे त्यांच्याच कंपूतले असल्याने असं काही होणार, याचा अंदाज त्यांना आला आणि म्हणूनच फक्त दिल्लीकरांना बोलवायचे, असे त्यांनी जाहीर केले. अर्थात, केजरीवालांचा स्वभाव पाहता ते या मंडळींपासून किती काळ दूर राहतात आणि राष्ट्रीय नेते बनण्याची जुनी महत्त्वाकांक्षा आणखी किती काळ दाबून धरतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मात्र, तूर्तास तरी चंद्राबाबूंना ठेच, केजरीवाल शहाणे असेच म्हणावे लागेल.