मार्क्सवादी शोकांतिका

लवकरच राज्यसभेच्या बर्‍याच जागा रिकाम्या होणार असून, त्या भरण्यासाठी निवडणुका व्हायच्या आहेत. त्यामध्ये मार्क्सवादी पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांना पुन्हा उमेदवारी देऊन निवडून आणण्याची धावपळ पक्षात सुरू असल्याचे वृत्त आहे. खरेतर त्यांना मध्यंतरी संसदेच्या ‘त्या’ सभागृहातून निवृत्त व्हावेच लागले नसते. कारण, पक्षाने त्यांना उमेदवारी देण्याचाच विषय होता. संख्याबळ पाठीशी नसतानाही ते नक्की निवडून आले असते. पण, पक्षाची दिवाळखोर, मूर्खपणाची परंपरा त्यांना व पक्षाला आडवी आली. कुठल्याही मार्क्सवादी नेत्याला राज्यसभेत दोनपेक्षा अधिक मुदतीचे प्रतिनिधित्व द्यायचे नाही, असा त्या पक्षाचा खाक्या आहे. येचुरी दोनदा बंगालमधून निवडून आलेले होते आणि त्यांना तिसर्‍यांदा संधी द्यायची नाही, असा अट्टाहास करण्यात आला. साहजिकच दोन वर्षांपूर्वी ते निवृत्त झाले. अर्थात, कधीकाळी बंगालमधून डाव्यांचा कोणीही माणूस सहज राज्यसभेत निवडून जाऊ शकत होता, इतके त्यांचे विधानसभेत संख्याबळ होते. पण, अलीकडे त्यांची त्या बालेकिल्ल्यातच इतकी दुर्दशा होऊन गेली आहे की, स्वबळावर कोणालाही ते राज्यसभेत निवडून आणू शकत नाहीत. पण, तरीही दोन वर्षांपूर्वी येचुरी निवडून येऊ शकले असते. कारण, मार्क्सवादी पक्षाने त्यांना उमेदवारी देण्याबाबत काँग्रेसने आग्रह धरला होता. पण, पक्षाचीच परंपरा आडवी आली आणि अन्य उमेदवार काँग्रेसला मान्य नसल्याने त्या बाबतीत पक्षाला माघार घ्यावी लागली. आता संसदेत बंगालमधला कोणीही मार्क्सवादी खासदार उरलेला नाही आणि पर्यायाने त्या सभागृहात पक्ष पुरता संदर्भहीन होऊन गेला आहे. त्यामुळे परंपरा बाजूला ठेवून येचुरींना पुन्हा तिसर्‍यांदा संधी द्यावी, असा प्रयास सुरू झाला आहे. पण, आता काँग्रेस तितके सहकार्य देऊन औदार्य दाखवणार काय, हा गहन प्रश्न आहे. कारण, काँग्रेस आमदारांच्या बळावरच मार्क्सवादी उमेदवार राज्यसभेत जाऊ शकणार आहेत.

२०११च्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाने आपला बालेकिल्ला गमावला आणि सहा मुदतीनंतर तिथे तृणमूल काँग्रेस हा वेगळा पक्ष सत्तेत आला. मार्क्सवादी पक्षाचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्यसुद्धा आपल्या मतदारसंघात पराभूत झाले आणि अनेक दिग्गज हरले. त्यानंतर पक्षाला पुन्हा बंगालमध्ये उभारी घेता आली नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे व त्यांच्याच नेतृत्वाखाली असलेल्या डाव्या आघाडीचे पुरते खच्चीकरण होऊन गेले. २०१९ मध्ये तर त्या पक्षाचे लोकसभेत बंगालमधील नामोनिशाण पुसले गेले. दरम्यान २०१६ च्या विधानसभा निवडणुका झाल्या, तोपर्यंत मार्क्सवादी पक्ष इतका खचून गेला होता की, त्यांनी आपल्या सहा दशकाच्या स्पर्धक काँग्रेससोबत हातमिळवणी केली आणि आपल्याच पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली. कारण, तोपर्यंत तिसर्‍या जागी असलेली काँग्रेस त्या आघाडीमुळे दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष झाला, तर मार्क्सवादी तिसर्‍या क्रमांकावर फेकले गेले. त्यांचे आमदार विधानसभेत इतके घटले की, एक खासदार राज्यसभेत निवडून आणण्याइतकीही संख्या उरलेली नव्हती. पण, येचुरी सतत काँग्रेसशी जुळवून घेत आले व त्यांनीच आघाडीसाठी पुढाकार घेतला असल्याने, काँग्रेस पक्षाने त्यांना राज्यसभेत सहकार्य देण्याची भूमिका मांडलेली होती. पण, परस्पर काँग्रेस आपला उमेदवार सुचवते हे प्रकाश करात व अन्य मार्क्सवादी नेत्यांना रुचले नाही. त्यांनी येचुरींना घरी बसवले. दोनदा खासदार झाल्याचे कारण दाखवून त्यांना उमेदवारीच द्यायची नाकारली. आपण कशामुळे नामशेष होत चाललोय, त्यावर सैद्धांतिक अभ्यास करण्यापेक्षाही आपले अट्टाहास चालवण्याचा हा मूर्खपणा त्यांच्या मुळाशी आला आणि आता तर त्यांचा एकूण राजकारणातला प्रभाव केरळपुरता मर्यादित राहिला आहे. पण, ऐतिहासिक चुका करणे व त्यांची नंतरच्या काळात कबुली देणे हीसुद्धा ‘भारतीय मार्क्सवादा’ची उज्ज्वल परंपराच राहिलेली आहे.

चिनी आक्रमणाच्या काळात चीन हा कम्युनिस्ट असल्याने त्याच्या आक्रमणाचे ‘मुक्तीसेना’ म्हणून स्वागत करण्यापर्यंत मार्क्सवादी दिवाळखोरी गेलेली होती. पण, हळूहळू त्यातून हे लोक सावरले आणि त्यात कम्युनिस्ट पक्षाचे तुकडे झाले. त्यातला चीनशी जवळीक सांगणारा गट ‘मार्क्सवादी कम्युनिस्ट’ म्हणून ओळखला जातो. त्याच्या आरंभीचे नेतृत्व जमिनीवर पाय ठेवून होते. पण, विसाव्या शतकाच्या अखेरीस नेहरू विद्यापीठातील पोथीनिष्ठ कम्युनिस्टांचे प्राबल्य त्या पक्षात माजले आणि ज्यांनी पक्षाची पाळेमुळे बंगाल वा देशभर रुजवली, त्यांचे खच्चीकरण करण्याला प्राधान्य मिळत गेले. त्याची सुरुवात १९९६ सालात झालेली होती. संसदेत सर्वात मोठा पक्ष झालेल्या भाजपने १३ दिवसांचे सरकार बनवले आणि ते कोसळल्यावर तमाम विरोधी पक्षांची नवी आघाडी उभी राहिली. त्यांना काँग्रेसच्या सत्ताबाह्य पाठिंब्याने सरकार स्थापनेची संधी मिळालेली होती. त्यात डाव्या आघाडीचे संख्याबळ बरे होते. म्हणूनच अनुभवी मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांना पंतप्रधान करण्याची कल्पना पुढे आली. पण, प्रकाश करात व येचुरी अशा नव्या पिढीतल्या नेत्यांनी त्याला आक्षेप घेऊन ती संधी पायदळी तुडवली. त्यावर बसूंनी दिलेली प्रतिक्रिया भविष्यवाणीच होती. ही मार्क्सवादी पक्षाची हिमालयाइतकी मोठी घोडचूक असल्याचे बसूंनी तेव्हा म्हटले होते. आता २५ वर्षांनी येचुरींना त्यांचे शब्द कितपत आठवतात, मार्क्सजाणे! कारण, या दुकलीने मार्क्सवादी पक्ष पुरता जमीनदोस्त करून टाकला आहे आणि संसदेसह एकूण राष्ट्रीय राजकारणात डावी आघाडीदेखील इतिहासजमा झालेला विषय बनला आहे. तेव्हा अन्य कुणाच्या तरी मदतीने येचुरींना राज्यसभेत धाडायचे मनसुबे सुरू झाले आहेत. पण, स्वबळावर काहीही करण्याची कुवतही त्यांच्याकडे उरलेली नाही. हा पक्ष आता फक्त नेहरू विद्यापीठाच्या निवडणुका जिंकण्यापुरता उरला आहे.

२००८ सालात त्याच नव्या नेतृत्वाने मनमोहन सरकारला अमेरिकेशी अणुकरार केला म्हणून पाडायचा बेत आखला. तिथून त्यांची जी घसरण सुरू झाली, ती अजून थांबलेली नाही. २००४ सालात त्यांच्याच पाठिंब्यामुळे काँग्रेसला पुन्हा केंद्रातील सत्ता हस्तगत करता आली आणि पुढल्या पाच वर्षांमध्ये डाव्यांनी बंगालची सत्ताही गमावली. पण, आपला असा र्‍हास कशामुळे होतो आहे आणि आपल्या धोरणात्मक चुका कुठे होत आहेत, त्याचा साधा आढावा घेण्याचीही सद्बुद्धी त्यापैकी कोणाला झाली नाही. ही खरी शोकांतिका आहे. नेहरू विद्यापीठाची विद्यार्थी संघटना व तेथील निवडणुका जिंकणे व तत्सम विद्यापीठाच्या आंदोलनातून क्रांतीच्या डरकाळ्या फोडणे; इतकेच आता त्यांचे इतिकर्तव्य उरलेले आहे. मायावती, कुमारस्वामी वा चंद्राबाबू अशा लोकांच्या मंचावर जाऊन हात उंचावून उभे राहणे हा त्यांचा कार्यक्रम झाला आहे. सोनिया गांधींनी सर्वपक्षीय बैठकीत आमंत्रण दिल्यानेही येचुरी खूश असतात. अधूनमधून विविध वाहिन्यांवर मोदींना शिव्याशाप देण्यासाठी त्यांचे ठरलेले नेते अगत्याने हजेरी लावतात. पण, पक्ष म्हणून संघटनात्मक पातळीवर काही काम करण्याची इच्छाशक्तीही मरून गेली आहे. वर्षभरापूर्वी देशात मोदी विरोधातले ‘महागठबंधन’ उभारण्याची धावपळ सुरू होती. पण, त्यामध्ये कोणी डाव्या पक्षांचा सहभाग वा आवश्यकता यावर बोलतही नव्हता. इतके डावे संदर्भहीन होऊन गेले आहेत. पण, कोणाला त्याची पर्वा आहे? नेहरू विद्यापीठातील ‘आझादी’च्या गर्जना घोषणांनी त्यांना देशात ‘लालक्रांती’ होण्याची स्वप्ने पडत असतात. गेल्या लोकसभेत बंगालमध्ये जवळपास निम्मे जागी भाजपने बाजी मारली व डाव्यांची मते भाजपकडे वळत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाल्यावरही डाव्यांना चिंतीत केलेले नाही. यापेक्षा शोकांतिका म्हणजे काय असू शकते? अवघी हयात काँग्रेस विरोधी राजकारणात घालवलेल्या डाव्यांना, आज त्याच काँग्रेसच्या दारात एका राज्यसभा खासदाराला निवडून आणण्यासाठी वाडगा घेऊन उभे राहावे लागणे याचा अन्य काय अर्थ असू शकतो?