नेपाळमध्ये पुन्हा ‘गर्व से कहो हम हिंदू हैं...’

चीनच्या कच्छपी लागून मस्ती दाखविणाऱ्या नेपाळच्या कम्युनिस्ट पक्षापुढे आता आव्हानेच आव्हाने उभी राहताना दिसत आहेत. भारतासोबत सीमावाद उकरून काढणे, भारतातूनच नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोरोना संसर्ग झाल्याचा दावा करणे, भारत नेपाळच्या भूमीवर कब्जा करीत असल्याचा कांगावा करणे, या आणि अशा प्रकारचे दावे अगदी काही महिन्यांपूर्वी नेपाळ सरकारकडून केले जात होते. तेव्हाच पूर्व लडाखमध्ये चीनची आगळीक सुरू होती. त्यामुळे नेपाळचे हे दावे कोणाच्या इशाऱ्यावरून होत होते, हे अगदी स्पष्ट होते. जागतिक समुदायापुढे भारताचे आक्रमक राष्ट्र अशी प्रतिमा करण्याचा चीनच्या आचरट प्रयत्नांना तेव्हा नेपाळ अगदी हिरिरीने प्रतिसाद देत होता. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे, भरमसाठ आर्थिक मदत देऊन नेपाळला आपला मांडलिक बनविण्याच्या प्रयत्न, हेच आहे. आता मात्र नेपाळच्या कम्युनिस्ट पक्षापुढे एक वेगळेच आव्हान उभे राहिले आहे. ते म्हणजे, नेपाळला पुन्हा हिंदुराष्ट्र घोषित करण्याचे आंदोलन आता देशात सुरू झाले आहे. एकेकाळी जगाच्या पाठीवर केवळ नेपाळ हेच अधिकृत हिंदुराष्ट्र होते. भारतानंतर हिंदू संस्कृतीचे एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून आजही नेपाळची ओळख आहे. मुळात भारत आणि नेपाळची जनताही एकमेकांना कधीही परके मानत नाही, भारतातून दरवर्षी असंख्य लोक पशुपतीनाथाचे दर्शन घेण्यासाठी नेपाळमध्ये जात असतात. मात्र, कम्युनिस्ट चीनच्या कच्छपी लागून २००८ साली नेपाळची राजेशाही बरखास्त करण्यात आली आणि त्यानंतर लोकशाहीच्या नावाखाली तिथे कम्युनिस्टांनी आपले बस्तान बसविले.

 

 

 

त्यानंतर मग भारताविरोधात वापर करण्यासाठी तिबेटप्रमाणे नेपाळचाही उपयोग करण्यास चीनने प्रारंभ केला. मात्र, आता ‘वीर गोरखाली अभियान’ या नावाने नेपाळी तरुणांनी हिंदुराष्ट्र घोषित करण्याचे आंदोलन पुन्हा सुरू केले आहे. त्यासाठी त्यांनी नेपाळच्या जुन्या राष्ट्रगीताचे देशभरात गायन करणे आणि राजे ग्यानेंद्र, महाराणी कोमल यांचे छायाचित्र असलेले टी-शर्ट्स या आंदोलनाचा आता चेहरा बनले आहे. आंदोलनाचा जोर पाहून राजकीय पक्षांची मान्यता नसलेले अनेक गटही आता या आंदोलनात सहभागी होऊ लागले आहेत. त्यामध्ये ‘राष्ट्रवादी नागरिक समाज’, ‘नेपाळ विद्वत परिषद’, ‘स्वतंत्र देशभक्त नेपाळी नागरिक’, ‘नेपाळ राष्ट्रवादी समूह’ आदी गट आता या आंदोलनाला ताकद प्रदान करीत आहेत. दुसरीकडे नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्याविरोधात आता पक्षातूनच विरोधी सूर उमटायला लागले आहेत. शर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आता मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. त्याविरोधात पक्षाने कठोर कारवाई करण्याचे धोरण ठेवले आहे. त्यासाठी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या शक्तिशाली स्टॅण्डिंग कौन्सिलची बैठक रविवारी आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, कोरोना संसर्गाचा धोका आणि व्यस्त कार्यक्रमांमुळे पंतप्रधान शर्मा या बैठकीत सहभागी झाले नाहीत, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले.

 

 

 

मात्र, खरे कारण पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड आणि पंतप्रधान शर्मा यांच्यातील वाद, हेच आहेत. कारण, या बैठकीत शर्मा यांच्यावरील आरोपांवर सविस्तर चर्चा करण्यात येणार होती. त्यामुळे अर्थातच ही बैठक अतिशय वादळी ठरण्याची शक्यता होती. या सर्व घडामोडी घडत असताना भारताप्रति नेपाळचे बदललेले धोरणही महत्त्वाचे ठरते. काही दिवसांपूर्वीच भारताचे लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांना नेपाळचे मानद लष्करप्रमुखपद बहाल करण्यात आले. त्यानंतर ‘रॉ’ प्रमुख सामंत गोयल आणि परराष्ट्रसचिव हर्ष शृंगला यांनीही नेपाळला भेट दिली. त्यामुळे चीनचा अर्थातच तिळपापड झाला आहे. चिनी सरकारच्या मालकीच्या ‘ग्लोबल टाईम्स’ या वृत्तपत्राने आशिया खंडातील लहान देशांना भयभीत करण्याचा प्रयत्न भारत करीत आहे, असा आरोप तत्काळ केला आहे. कारण, नेपाळला लवकरच तिबेटप्रमाणे गिळंकृत करण्याचे चीनचे प्रयत्न आहेत. तसे झाल्यास चीनला भारतीय उपखंडात आणखी हस्तक्षेप करण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. त्यामुळेच लष्करप्रमुख, ‘रॉ’ प्रमुख आणि परराष्ट्र सचिवांच्या दौऱ्याद्वारे भारताने चीनच्या मनसुब्यांना रोखण्याची सुरुवात केली आहे.