सह्याद्री वाचला! जोर-जांभळी ते आंबोलीपर्यंत ७ वनक्षेत्रांना 'काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह'चा दर्जा

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    04-Dec-2020   
Total Views |
sahyadri_1  H x


'राज्य वन्यजीव मंडळा'ची मान्यता

मुंबई (अक्षय मांडवकर) - कोल्हापूर वन विभागाचा सह्याद्रीमधील एकूण ७ वनक्षेत्रांना 'संवर्धन राखीव वनक्षेत्रा'चा (काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह) दर्जा देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मान्य केला आहे. आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या 'राज्य वन्यजीव मंडळा'च्या १६ व्या बैठकीत या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. यामुळे साताऱ्यातील जोर-जांभळीपासून सिंधुदुर्गातील 'तिलारी संवर्धन राखीव वनक्षेत्रा'पर्यंत 'सह्याद्री व्याघ प्रकल्पा'चा वन्यजीव भ्रमणमार्ग जोडला जाण्यास मदत झाली आहे. 
 
कोल्हापूर वन विभागाने साताऱ्यातील जोर-जांभळी (६,५११ हे), कोल्हापूरमधील विशालगड (९,३२४ हे), पन्हाळा (७,२९१ हे), गगनबावडा (१०,५४८ हे), आजरा-भुदरगड (२४,६६३ हे), चंदगड (२२,५२३ हे) आणि सिंधुदुर्गमधील आंबोली-दोडामार्ग (५,६९२ हे) येथील वनक्षेत्रांना 'काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह'चा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवला होता. या प्रस्तावाला 'राज्य वन्यजीव मंडळा'ची मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे सह्याद्रीमधील एकूण ८६ हजार ५५४ हेक्टर वनक्षेत्राला संरक्षणाचा दर्जा मिळाला आहे. याशिवाय साताऱ्यातील पक्षी अधिवासाकरिता महत्त्वाच्या असणाऱ्या 'मायनी' वनक्षेत्रालाही (८६६ हे) 'काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह'चा दर्जा देण्यास मान्यता मिळाली आहे.
 
 
 
 
सह्याद्रीमध्ये प्रस्तावित केलेल्या सात 'काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह'मध्ये केवळ त्या-त्या परिसरातील राखीव वनक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती कोल्हापूरचे मुख्य वनसंरक्षक डाॅ. बेन क्लेमेंट यांनी दै. 'मुंबई तरुण भारत'शी बोलताना दिली. राखीव वनक्षेत्रांमधील जागा या 'वन कायद्या'अंतर्गत संरक्षित होतात, तर 'काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह'मध्ये आरक्षित केलेल्या जागांना 'वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२'अंतर्गत संरक्षण मिळते. त्यामुळे अशा जागांना राखीव वनक्षेत्राच्या संरक्षणापेक्षा उच्च दर्जाचे संरक्षण मिळत असल्याचे क्लेमेंट यांनी अधोरेखित केले.
 
 
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या अनुषंगाने या सातही 'काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह'चे आरक्षण महत्त्वाचे ठरले आहे. कारण, यामुळे व्याघ्र प्रकल्पाला जोडणारा वन्यजीव आणि खास करुन व्याघ्र भ्रमणमार्गाच्या सीमा विस्तारणार असून त्या संरक्षित होणार आहेत. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामध्ये कोयना आणि राधानगरी अभयारण्याबरोबरच चांदोली राष्ट्रीय उद्यानाचा समावेश होतो. या तिन्ही संरक्षित क्षेत्रांना जोडणाऱ्या भूभागाला राखीव वनक्षेत्रांचे संरक्षण आहे. वन्यजीवांच्या स्थलांतरासाठी संरक्षित दर्जाची कोणतीही वनक्षेत्रे ही एकमेकांना जोडलेली असणे आवश्यक असल्याचे मत सह्याद्रीमधील व्याघ्र अधिवासावर संशोधन करणारे वन्यजीव संशोधक गिरीश पंजाबी यांनी मांडले.
 
 
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प हा अरुंद पट्ट्याच्या वनक्षेत्राने 'राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य' आणि पुढे दक्षिणेस 'तिलारी संवर्धन राखीव वनक्षेत्रा'ला जोडलेला आहे. वन्यजीवांना स्थलांतर करण्यासाठी आवश्यक असलेले हे अरुंद वनक्षेत्राचे पट्टे मोठ्या क्षेत्रामध्ये संरक्षित करणे आवश्यक असल्याचे पंजाबी यांनी सांगितले. सह्याद्रीमधील मान्यता मिळालेल्या या सात 'काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह'मुळे हे अरुंद वनक्षेत्राचे पट्टे मोठ्या क्षेत्रांमध्ये संरक्षित होणार आहेत. त्यामुळे वन्यजीवांचा खास करुन वाघांचा भ्रमणमार्ग हा दक्षिणेकडील तिलारीपासून उत्तरेकडील जोर-जांभळीपर्यंत जोडण्यास मदत झाल्याचे, त्यांनी नमूद केले.

१० काॅन्झर्वेशन रिझर्व्हना मान्यता
सह्याद्रीमधील सात 'काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह'बरोबरीनेच विदर्भातील महेंद्री आणि मुनिया वनक्षेत्रांना 'काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह'चा दर्जा देण्यात आला आहे. येथील मोगरकसा वनक्षेत्रालाही काॅॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह देण्याचा प्रस्तावा मांडण्यात आला होता. मात्र, या वनपरिक्षेत्राला पेंच व्याघ्र प्रकल्पा'च्या कवच (बफर) क्षेत्राला जोडण्यात येणार आहे.
 
 
काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह म्हणजे काय ?
१) 'वन्यजीव संरक्षण कायद्या'अंतर्गत काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्याने आणि व्याघ्र प्रकल्पांना मान्यता मिळते.
२) एखादे क्षेत्र काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह म्हणून जाहीर झाल्यास तेथील स्थानिकांचे हक्क अबाधिक राहतात.
३) महत्त्वाचे वन्यजीव भ्रमणमार्ग किंवा अभयारण्य वा राष्ट्रीय उद्यानांच्या कवच क्षेत्रांना काॅन्झर्वेशन रिझर्व्हचा दर्जा देण्यात येतो.
 
@@AUTHORINFO_V1@@