भारतीय राजकारणातील २०२०चा अध्याय

 

 

 

 

 

 

 

गतवर्षात देशाचा राजकीय चेहरामोहरा मोठ्या प्रमाणावर बदलला. वर्ष २०२० सालची सुरुवात ‘सुधारित नागरिकत्व कायद्या’विरोधातील (सीएए) आंदोलन आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने देशाची राजधानी दिल्लीत घडविण्यात आलेल्या दंगलीने झाली, तर शेवट झाला तो नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधी आंदोलनाने. या दोन्ही आंदोलनांचे एक साम्य म्हणजे अफवा. धादांत खोट्या गोष्टी खर्‍या असल्याचे सांगणे, म्हणजे ‘सीएए’विरोधी आंदोलनामध्ये देशातील मुस्लिमांचे नागरिकत्व काढून घेतले जाणार, ही अफवा पसरविण्यात आली, तर कृषी कायद्याविरोधी आंदोलनात शेतकर्‍यांची जमीन उद्योगपती हडप करणार, अशी अफवा पसरविण्यात येत आहे. अर्थात, कृषी कायद्याविरोधी आंदोलनाची कोंडी आता ५० टक्के तरी फुटली आहे.

 

 

 

 

काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष गतवर्षात पूर्णपणे गोंधळात होते. म्हणजे २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला ३०३ जागा मिळाल्यानंतरची मरगळ पुढे वर्षभर कायम होती. काँग्रेसची सुमार कामगिरीही कायम राहिली. बंडखोरीमुळे मध्य प्रदेशातील सत्ता गमवावी लागली, सोबतच ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यासारखा खमका नेताही भाजपवासी झाला. मात्र, राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत यांनी आपल्या पद्धतीने सचिन पायलट यांचे बंड मोडून काढले आणि सत्ता वाचविली. दुसरीकडे भाजपला जगतप्रकाश नड्डा यांच्या रूपाने पूर्णवेळ राजकारण करणारा नवा अध्यक्ष मिळाला. बिहारसारख्या राज्यात त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला मोठे यश मिळून प्रथमच नितीशकुमारांच्या संयुक्त जनता दलापेक्षा जास्त जागा मिळाल्या. पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही भाजपने चमकदार कामगिरी केली. दुसरीकडे राहुल गांधी यांच्याकडे पुन्हा अध्यक्षपदाची सूत्रे सोपवायची की नाही, याचा निर्णय वर्षभरात होऊ शकलेला नाही.

 

 

 

 

गतवर्षाची सुरुवात झाली ती दिल्ली विधानसभा निवडणुकीने. भाजपने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. मात्र, सत्ताधारी अरविंद केजरीवाल यांनी आपले वर्चस्व कायम राखले. आम आदमी पक्षाला ७० पैकी तब्बल ६३ जागांवर विजय मिळाला. मात्र, भाजपने पुढे मध्य प्रदेशात २०१८ साली हातातून गेलेली सत्ता मात्र प्राप्त केली. कोरोना काळात झालेली पहिलीच मोठी निवडणूक म्हणजे, बिहारची विधानसभा निवडणूक. कोरोना संक्रमण टाळण्याठीचे सर्व नियम पाळून ही निवडणूक अगदी यशस्वीपणे पार पडली. बिहारमध्ये यंदा मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्याविरोधात मोठी नाराजी होती, त्यामुळे भाजपने सूत्रे हाती घेऊन ती नाराजी विजयात रूपांतरित केली.

 

 

 

यावेळी प्रथमच बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचा करिष्मा अंताकडे असल्याचे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता कायम असल्याचे स्पष्ट झाले. ‘एनडीए’ला २४३ पैकी १२५ जागा मिळाल्या, तर ‘राजद’च्या नेतृत्वाखालील ‘महागठबंधन’ला ११० जागा मिळाल्या. मात्र, सत्ता मिळाली नसली तरीही लालूप्रसाद यादव यांचे पुत्र तेजस्वी यादव यांचे नेतृत्व सिद्ध झाले. लालूप्रसाद यांच्या अनुपस्थितीतही त्यांनी अनुभवी नितीशकुमार यांच्या तोंडचे पाणी पळवले. त्याचप्रमाणे याच काळात झालेल्या गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशासह अन्य राज्यांतील पोटनिवडणुकीतही भाजपने चमकदार यश प्राप्त केले.

 

 

 

भाजपने केवळ विधानसभा निवडणुकांमध्येच यश मिळविले असे नाही, तर संसदेमध्येही भाजपचे संख्याबळ वाढले. लोकसभेमध्ये ३०३ जागांचे भक्कम बहुमत भाजपकडे आहे. मात्र, गतवर्षात राज्यसभेतही भाजपने शंभरी पार करून बहुमताकडे वाटचाल केली. राज्यसभेची एकूण सदस्यसंख्या २४५ आहे. त्यापैकी ‘एनडीए’कडे १०४ (भाजप ९३) सदस्य आहेत, तर काँग्रेसच्या संख्याबळात घट होऊन ती केवळ ३७ एवढीच झाली आहे. त्यामुळेच भाजपला संसदेत विरोधकांचा विरोध असूनही कृषी सुधारणा कायदे, कामगार सुधारणा कायदे मंजूर करून घेणे सहज शक्य झाले.

 

 

 

 

 

काँग्रेस पक्षाला केवळ विधानसभा निवडणूक, पोटनिवडणूक यातच अपयश मिळाले नाही, तर पक्षातील अंतर्गत वादही पुढे आले. त्यामुळे मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यासारखा खमका नेता भाजपवासी झाला आणि पुन्हा भाजपचे शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री झाले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गुलामनबी आझाद, कपिल सिब्बल, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह २३ ज्येष्ठ नेत्यांनी थेट सोनिया गांधींना पत्र लिहिले आणि पक्षात आता अंतर्गत निवडणुका घ्या, अशी आग्रही मागणी केली. आजवर गांधी कुटुंबाविषयी काहाही बोलणे टाळणार्‍या नेत्यांनी मात्र अखेर आपल्या मनातील खदखद बाहेर काढली.

 

 

 

 

भाजपने हैदराबाद महापालिका निवडणुकीत अतिशय मोठे यश प्राप्त केले. यापूर्वी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपचे केवळ चार नगरसेवक होते, तर यावेळी भाजपने पन्नाशी गाठली. विशेष म्हणजे, भाजपने या निवडणुकीत पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह आपले सर्व नेते मैदानात उतरविले होते. त्यामुळे समोर सत्ताधारी के. चंद्रशेखर राव आणि असदुद्दीन ओवेसी यांचे आव्हान अगदी सहज पेलले. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुकीत काश्मीर खोर्‍यावर प्रदेशात सर्वत्र यश मिळवून भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला. विशेष म्हणजे, भाजपसमोर नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीसह सात पक्षांच्या ‘गुपकर आघाडी’चे आव्हान होते.

 

 

 

 

नव्या वर्षात पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, पुदुच्चेरी आणि केरळ विधानसभांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यापैकी सर्वप्रथम प. बंगालमध्ये मार्च-एप्रिलमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. सध्या बंगाल विधानसभेतील २९४ पैकी सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचे २११, काँग्रेसचे ४४ आणि भाजपचे केवळ तीन आमदार आहेत. मात्र, तीनवरून थेट सत्ता हस्तगत करण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठी गतवर्षापासूनच भाजपने तयारी सुरू केली आहे. कैलाश विजयवर्गीय यांच्यासारखा तगडा नेता बंगालमध्ये तळ ठोकून आहे. त्यातच लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या ४२ पैकी १८ जागांवरील विजयामुळे भाजपच्या आशा उंचावल्या आहेत. त्यातच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी थयथयाट करून भाजपचा विजय सुकर करून देण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहेत. बंगालनंतर तामिळनाडू विधानसभेची निवडणूक होणार आहे.

 

 

 

दक्षिणेतील या राज्यातही मोठे यश मिळविण्यासाठी भाजप उत्सुक आहे. सध्या अण्णाद्रमुकसोबत सत्तेत असलेल्या भाजपने वेत्रिवेल यात्रेस प्रारंभ करून वातावरणनिर्मितीस प्रारंभ केला आहे. दुसरीकडे काँग्रेस आणि द्रमुकला पुन्हा एकदा सत्ता स्थापन करण्याचा विश्वास आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सुपरस्टार सिनेअभिनेते रजनीकांत यांनी एकाएकी राजकारणात प्रवेश न करण्याचे जाहीर केले आहे, तर अन्य एक अभिनेते कमल हसन यांनी मात्र स्वतंत्र निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली आहे. तामिळनाडूप्रमाणेच केरळ विधानसभा निवडणूकदेखील या वर्षात होणार आहे. केरळमध्ये प्रवेश करण्याचे भाजपचे दीर्घकाळपासून प्रयत्न सुरू आहेत, त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा निकाल पाहता, भाजपचा तसा चंचुप्रवेशही झाला आहे. मात्र, डाव्या पक्षांचा बालेकिल्ला भेदणे भाजपसाठी तसे सोपे नाही. मात्र, राज्यातील हिंदू समाजासह ख्रिश्चन मतदारांचा भाजपकडे वाढता कल हा महत्त्वाचा ठरणार आहे. ईशान्य भारतातील आसाम विधानसभा निवडणूकदेखील या वर्षात होणार आहे.

 

 

 

सध्या तेथे भाजप आसाम गण परिषद आणि बीपीएफ या स्थानिक पक्षांसोबत सत्तेत आहे. मात्र, आता आसाममध्ये स्वबळावर सत्तेत येण्याची तयारी भाजपने केली आहे. विधानसभेची ‘सेमिफायनल’ समजली जाणार्‍या ‘बीटीसी’ निवडणुकीत नऊ जागांवर मिळालेला विजय भाजपचे मनोबल उंचावणारा ठरला आहे. त्याचप्रमाणे जून महिन्यात पुदुच्चेरी विधानसभेची निवडणूक होणार आहे, तेथे सध्यातरी काँग्रेसचेच वर्चस्व राहिले आहे. त्यामुळे पुदुच्चेरीमध्येही विजयी प्रवेश करण्याची तयारी भाजप करेल, तसेच २०२१ वर्ष संपता संपताच उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या दोन महत्त्वाच्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजेल. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या २०२१ अतिशय धामधुमीचे ठरणार आहे.