श्रीलंकेचे ‘इंडिया फर्स्ट’

 

 

 

 

श्रीलंकेचे परराष्ट्र सचिव निवृत्त अ‍ॅडमिरल जयंत कोलोम्बगे यांनी नुकतेच असे विधान केले आहे. आता याकडे श्रीलंकेच्या बदलत्या धोरणाच्या दृष्टीने पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण, हिंदी महासागर क्षेत्र हे भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे, गेल्या काही काळामध्ये या परिसरात भारताचा वरचष्मा स्पष्ट झाला आहे. अर्थात, त्यामुळे चीनच्या अनेक मनसुब्यांना धक्काही बसला आहे.

 

 

हिंदी महासागर क्षेत्रामध्ये श्रीलंकेचे स्थानही अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे श्रीलंकेलाही आपली वसाहत बनविण्याचे चीनचे मोठे प्रयत्न सुरू आहेत, अगदी काळापूर्वी त्याला यश येत असल्याचेही दिसत होते. मात्र, त्यात आता पुन्हा भारताने आपल्या मुत्सद्देगिरीने परिस्थितीमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. त्यामुळे श्रीलंकेच्या परराष्ट्र सचिवांच्या या वक्तव्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

 

 

गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात राष्ट्रपतिपदी निवडून आल्यानंतर गोटाबाया राजपक्षे हे पहिल्या भारत दौर्‍यावर आले होते. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी भेट झाल्यावर, “श्रीलंका सरकार आपल्या परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणामध्ये ‘इंडिया फर्स्ट’ला महत्त्व देईल,” असे अगदी स्पष्ट शब्दांत त्यांनी सांगितले होते. त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे श्रीलंकेसाठी भारताचे महत्त्व अबाधित आहे, हे दाखविण्याचा श्रीलंकेचा हा प्रयत्न आहे.

 

 

कारण, अगदी काही वर्षांपूर्वी श्रीलंकेमध्ये चीनची लुडबूड एवढी वाढली होती की, श्रीलंकेच्या परराष्ट्र, संरक्षण, अर्थ आणि अन्य धोरणांवरही चीनचा प्रभाव स्पष्ट दिसून येत होता. कारण, हिंदी महासागर क्षेत्रात भारताला रोखणे, या क्षेत्रामध्ये अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मनसुब्यांना आडकाठी घालणे हे चीनचे धोरण होते आणि आजही आहे. तेव्हा चीनच्या प्रभावात आलेल्या श्रीलंकेने कोणताही विचार न करता, भारताचे हितसंबंध प्रभावित होतील, याचा विचार केला नव्हता.

 

 

त्यामुळे भारतासाठीही ती बाब डोकेदुखी ठरायला लागली होती. मात्र, आता कोरोनाकाळानंतर संपूर्ण भूराजकारणाने 360 अंशांच्या कोनात वळण घेतले आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम श्रीलंकेवरही होणे अपरिहार्य आहे आणि तसेच झालेले दिसते.

 

कोरोनानंतरच्या बदलत्या जगाचे प्रतिबिंब भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका यांच्या ‘क्वाड भागीदारी’मध्ये दिसले आहे. कारण, पुढील काळात चीनच्या विस्तारवादाला हिंदी महासागरक्षेत्रात आवर घालणे आणि त्याचा बंदोबस्त करणे हे भारतासह अन्य तीन देशांचाही प्रमुख अजेंडा असणार आहे, हे आता अधिकृत झाले आहे. मात्र, याविषयी काहीशी नाराजी श्रीलंकेने व्यक्त केली आहे.

 

‘क्वाड भागीदारी’ म्हणजे नव्या शीतयुद्धाचा प्रारंभ तर नव्हे, अशी चिंता कोलोम्बगे यांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे हिंदी महासागरक्षेत्रात नव्या तणावाला प्रारंभ होईल आणि त्यामुळे हे क्षेत्र महासत्ता - प्रभावशाली देश यांच्यासाठी संघर्षभूमी बनण्याची चिन्हे आहेत. सोबतच ‘क्वाड भागीदारी’मध्ये हिंदी महासागरक्षेत्रातील श्रीलंकेचा कोणत्याही प्रकारचा समावेश नाही, श्रीलंकेचे मतही विचारात घेतले गेलेले नाही, अशीही श्रीलंकेची चिंता आहे.

 

 

एकूणच ‘क्वाड’मुळे हिंदी महासागर क्षेत्रातील लहान देश भयभीत होण्याची शक्यता आणि त्यांना तसे वाटण्यास चीनशी फूस असू शकते. मात्र, तरीदेखील ‘क्वाड’मध्ये भविष्यात लहान देशांचाही कसा विचार केला जाईल, त्यांची नेमकी भूमिका काय असेल हे ठरवावे लागेल. कारण, ‘क्वाड भागीदारी’ अनेक विषयांवर कार्यरत राहणार आहे.

 

त्यात संरक्षण आणि व्यापार हे प्रमुख मुद्दे असतीलच; पण चीनच्या अरेरावीला कंटाळलेले हिंदी-प्रशांत महासागरक्षेत्रातील अनेक लहान लहान देश ‘क्वाड’कडे नव्या आशेने बघत असतील, यात कोणतीही शंका नाही. त्यातही त्यांचा विश्वास भारतावर अधिक असणार, त्यामुळे आता भारताला पुढाकार घेऊन ‘क्वाड’मध्ये अन्य देशांचा कशा प्रकारचा सहभाग असावा, हे ठरविण्याची गरज आहे.