आफ्रिकेसाठी भारत-चीनची स्पर्धा

भारत आणि चीनसाठी यापुढील काळामध्ये आफ्रिकी देश अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यासाठी चीनने आपल्या आक्रमक रणनीतीनुसार आफ्रिकी देशांना भरमसाठ कर्ज देणे, मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे, असे प्रकार कधीपासूनच सुरू केले आहेत; अर्थात चीनची ही कर्जे आणि गुंतवणूक म्हणजे एक सापळा असतो. सुरुवातीला कर्ज द्यायची आणि त्यानंतर त्याच्या भाराखाली संबंधित देशाला गाडून त्याला आपली वसाहत बनविणे, हीच चीनची रणनीती राहिली आहे. भारतानेदेखील आफ्रिकेकडे विशेष लक्ष देण्यास काही काळापासून सुरुवात केली आहे. त्यासाठी मोदी सरकारने आफ्रिकी देशांचे संमेलन आयोजित केले होते आणि त्याला अतिशय चांगला प्रतिसादही मिळाला होता; अर्थात केवळ आर्थिक गुंतवणूक करणे, कर्ज देणे यातूनच प्रभावक्षेत्र वाढवायचे नसते. त्यासाठी सांस्कृतिक, शैक्षणिक प्रभावक्षेत्रही वाढवावे लागते. आफ्रिकी देशांमध्ये शिक्षणक्षेत्रामध्ये सध्या भारत आणि चीनची स्पर्धा सुरू आहे.

“क्षेत्रीयस्तरावर क्षमतांचा विकास आणि स्थानिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात संधीची उपलब्धता, हे भारत आणि आफ्रिका संबंधांचे एक प्रमुख तत्त्व आहे,” असे प्रतिपादन पंतप्रधान मोदी यांनी युगांडाच्या संसदेमध्ये केले होते. भारताने साधारणपणे १९६०च्या दशकापासून आफ्रिकेमध्ये शिक्षण व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे धोरण राबविण्यास सुरुवात केली होती. त्यासाठी तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्याची (आयटीईसी) सुरुवात केली होती. त्यानंतर गेल्या काही काळापासून सवलतीच्या दरात कर्ज देण्यासही सुरुवात केली आहे. मात्र, आता केवळ आर्थिक नव्हे, तर शैक्षणिक क्षेत्रामध्येही चीनच्या आक्रमकतेस आव्हान देण्याची गरज आहे. चीनमधील विद्यापीठांमध्ये आफ्रिकी देशांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. सन २००३ ते २०१५ या काळामध्ये चीनमध्ये शिक्षणासाठी येणार्‍या आफ्रिकी विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी २० टक्क्यांनी वाढताना दिसली आहे. २०१५साली चीनमध्ये ४९हजार ७९२ आफ्रिकी विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. दुसरीकडे २००३ साली चीनच्या तुलनेत भारतात आफ्रिकी विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक होती. मात्र, २०१५ साल उजाडेपर्यंत ही संख्या केवळ पाच हजार ८८१एवढी कमी झाली होती.

आफ्रिकी देशांमध्ये चिनी भाषा आणि संस्कृतीचा प्रभाव वाढविण्यासाठी ‘कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट’चा वापर अतिशय आक्रमकतेने करण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे आफ्रिकी विद्यार्थ्यांमध्ये उच्चशिक्षण आणि रोजगासाठी चीनला पसंती वाढत आहे. विशेष म्हणजे, युगांडाने आपल्या शालेय शिक्षणात चिनी भाषा शिकणे अनिवार्य केले आहे, तर केनिया आणि दक्षिण आफ्रिकेने चिनी भाषेचा वैकल्पिक विषय म्हणून समावेश केला आहे. त्याचप्रमाणे चीनमध्ये शिक्षणासाठी येणार्‍या आफ्रिकी विद्यार्थ्यांना मिळणारी वागणूक आणि भारतात मिळणारी वागणूक यात फरक असल्याचेही आढळून आले आहे. भारतात काही भागांमध्ये आफ्रिकी विद्यार्थ्यांवर स्थानिकांकडून हल्ले होण्याच्या घटना घडल्या आहेत; अर्थात त्यामध्ये आफ्रिकी विद्यार्थ्यांची वागणूकही कारणीभूत असते. मात्र, यामुळे भारतास शिक्षणासाठी पसंती देण्याविषयी थोडी नकारात्मकता तयार होते; अर्थात चीनमध्येही कोरोना संसर्गाच्या काळात अनेक आफ्रिकी विद्यार्थ्यांना जबरदस्ती देशाबाहेर काढण्यात आले, तेथे त्यांना मोठ्या प्रमाणावर वर्णभेदाचाही सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे आफ्रिकी देश आणि चीनमध्ये या मुद्द्यावरून तणाव निर्माण झाला आहे,

दुसरीकडे ‘पॅन आफ्रिकन ई-नेटवर्क’ (P-Ne-NP), ‘ई-विद्या भारती’ व ‘ई-आरोग्य भारती’ या शिक्षणाच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करून भारत पुन्हा एकदा आफ्रिकेमध्ये शिक्षणक्षेत्रात आपले पाय रोवत आहे. मार्च २०१७पर्यंत ‘पॅन आफ्रिकन ई-नेटवर्क’च्या माध्यमातून २२ हजार आफ्रिकी विद्यार्थ्यांनी पदवी घेतली आहे.त्यासोबतच छोट्या ऑनलाईन अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून कौशल्य विकासावरही भर देण्यात येत आहे.सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आपला देश न सोडताही आफ्रिकी विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय पदवी घेणे शक्य होत आहे. भारताने ज्या पद्धतीने डिजिटल व्यवस्थेचा वापर सुरू केला आहे, ते भविष्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण, कोरोनामुळे यापुढील काळात डिजिटल माध्यम हेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामध्ये चीनने अद्याप लक्ष दिलेले नाही, त्यामुळे भारतास त्यामध्ये मोठी संधी आहे.