अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत अमेरिकेचा कौल कोणाला?

 

 

 

 

 

हा लेख आपल्या हातात पडेपर्यंत अमेरिकेच्या पूर्व किनार्‍यावर मतदान संपले असेल. संध्याकाळपर्यंत असोसिएटेड प्रेस निकाल जाहीर करेल, असा अंदाज आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच या वर्षी सरासरीच्या ६० टक्क्यांहून अधिक म्हणजे साडेआठ कोटी मतदारांनी पूर्वीच मतदान केले आहे. जवळपास सर्व राजकीय पंडितांनी माजी उपाध्यक्ष आणि डेमॉक्रेटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडन विजयी होतील, तसेच या निवडणुकांसोबत होणार्‍या अमेरिकन संसदेच्या उपनिवडणुकांमध्ये प्रतिनिधी गृह (कनिष्ठ सभागृह) आणि सिनेटमध्येही (वरिष्ठ सभागृह) बहुमत मिळवण्यात डेमॉक्रेटिक पक्ष यशस्वी होईल, असा अंदाज वर्तवला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांची आशा पेनसिल्विनिया, एरिझोना, नॉर्थ कॅरोलायना आणि फ्लोरिडावर अवलंबून आहे. अमेरिकेतील मतदान आणि मतमोजणीची व्यवस्था अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. कारण, तिथे प्रत्येक राज्यांत मतदानाच्या वेगळ्या पद्धती आहेत. काही ठिकाणी पोस्टल मतदानाला परवानगी आहे, काही ठिकाणी नाही. काही ठिकाणी पोस्टाने आलेल्या मतांची मोजणी मतदानापूर्वी सुरु केली जाते, तर काही ठिकाणी नंतर. स्वतंत्र निवडणूक आयोग नसल्याने अनेकदा त्या त्या राज्यांमध्ये सत्तेवर असलेल्या पक्षांकडून मतदानामध्ये गडबड गोंधळ करण्याचे प्रयत्न केले जातात. अमेरिकेतील पूर्व आणि पश्चिम किनार्‍यावरील राज्यं पारंपरिकरित्या डेमॉक्रेटिक पक्षाला मतदान करतात, तर मध्यवर्ती आणि दक्षिणेकडील राज्य रिपब्लिकन पक्षाच्या बाजूने कौल देतात. प्रत्येक राज्याला त्या राज्यातून निवडून जाणार्‍या संसद सदस्यांइतकी मतं असतात. अमेरिकेत राज्य लहान असो वा मोठे, सिनेटमध्ये त्याचे दोन प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे कनिष्ठ सभागृहाची संख्या अधिक दोन अशी ही संख्या असते. जर अमेरिकन पद्धतीनुसार भारतात अध्यक्षीय निवडणुका झाल्या, तर महाराष्ट्रास लोकसभेच्या ४८ अधिक दोन मिळून ५० मतं असती.

 

 

उत्तर प्रदेशात ८२, मध्य प्रदेशला ३१ आणि गोव्याला दोन अधिक दोन चार मतं असती. एखाद्या राज्यात विजयी झालेल्या उमेदवाराला त्या राज्यातील सर्वच्या सर्व मतं मिळतात. अमेरिकेतील मोठ्या राज्यांची पारंपरिक रिपब्लिकन आणि डेमॉक्रेटिक अशी विभागणी झाली असल्याने दर निवडणुकांमध्ये रंग बदलणार्‍या दोन-चार राज्यांवर अध्यक्ष कोण होणार, हे ठरते. या वेळी पेनिसिल्विनिया आणि फ्लोरिडा ही सर्वात महत्त्वाची राज्यं असणार आहेत. या राज्यांमध्ये जर चुरशीची लढत झाली, तर निवडणुकांचा निकाल काही आठवडे लांबू शकतो. भारतात अनेकांना ट्रम्प यांच्याबद्दल दोन कारणांसाठी सहानुभूती आहे. पहिले म्हणजे, ‘कोविड-१९’ला ‘चिनी विषाणू’ संबोधून, चीनच्या बेजबाबदार वागणुकीसाठी त्याला दंड करण्याची उघड उघड भाषा करणारे जगातील ते एकमेव अध्यक्ष आहेत. दुसरे म्हणजे, गेली चार वर्षं त्यांनी व्यवस्थेविरुद्ध लढा पुकारला आहे. ट्रम्प यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी अनेक बाबतीत साधर्म्य आहे. ट्रम्प व्यवस्थेबाहेरचे असून थेट सर्वोच्च पदावर विराजमान झाले. स्वतःला पुरोगामी, उदारमतवादी म्हणवणार्‍या कंपूने मोदींप्रमाणे त्यांच्याही बदनामीची अथक मोहीम चालवली. पण, दोघांच्यात काही मूलभूत फरकदेखील आहेत. नरेंद्र मोदी सामान्य घरातून, विपरीत परिस्थितीशी संघर्ष करत मोठे झाले. त्यांच्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्कार आहेत. पंतप्रधान होण्यापूर्वी त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाचा सुमारे १३ वर्षं, राजकारणाचा सुमारे २५ वर्षं आणि कार्यकर्ता म्हणून सुमारे ५५ वर्षांचा अनुभव होता. त्यामुळे मोदी ‘ल्युटन्स ल्युटन्स’च्या बाहेरचे असले तरी प्रशासन कसे काम करते, हे त्यांना चांगले माहिती आहे.

 

 

ट्रम्प यांच्यावर होणार्‍या टीकेचा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, अध्यक्षपदाची पहिली दोन वर्षं संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमत असूनही कायदे किंवा धोरणात्मकदृष्ट्या ते छाप पाडू शकले नाहीत. याचे कारण बराक ओबामा सरकारने घेतलेले निर्णय फिरवणे आणि व्यवस्था तोडण्यातच त्यांनी धन्यता मानली. त्यामुळे धोरणांमध्ये मनमानी बदल, वरिष्ठ मंत्री, अधिकारी आणि सल्लागारांची हकालपट्टी आणि ट्विटरद्वारे सातत्याने वाद निर्माण करुन त्याच्या केंद्रस्थानी राहाण्यातच त्यांनी धन्यता मानली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या चार वर्षांच्या कारकिर्दीत अनेकदा मित्रदेशांना टांगणीला लावले, तसेच पर्यावरण, आरोग्य, जागतिक व्यापार आणि इराणचा अणुइंधन समृद्धीकरण कार्यक्रम अशा विषयांत व्यवस्था मोडायचा प्रयत्न केला. जगासाठी धुमकेतूप्रमाणे कुठेही जाऊन आदळणारा नाही, तर सातत्य राखणारा; व्यवस्थेसोबत काम करणारा अध्यक्ष हवा अशी भूमिका अनेक अभ्यासक मांडतात. त्यासाठी वयोवृद्धं, आपली छाप पाडू न शकणारे आणि मुलगा हंटरच्या कारनाम्यांमुळे बदनाम झालेल्या जो बायडन यांची पाठराखण करतात.

 

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अवगुणांमुळे त्यांचे अनेक चाहते तयार झाले आहेत. ते आपली मतं उघडपणे मांडत नसल्यामुळे त्यांची संख्यानिश्चिती करता येत नाही. पण, ट्रम्प यांची स्पष्टोक्ती, त्यांचे व्यवस्थेच्या बाहेरचे असणे आणि भ्रष्ट-जर्जर व्यवस्था उलथवून टाकण्यासाठी त्यांची धडपड अनेकांना आवडते. मोदींप्रमाणे ट्रम्पनीही गेली चार वर्षं देशाला निवडणूक ज्वरात ठेवल्यामुळे अमेरिकेत आता कुंपणावरचे असे कोणी उरले नाहीये. लोकांमध्ये आपला पक्ष आणि उमेदवार यांच्याबद्दल पराकोटीची आत्मीयता निर्माण झाली असल्यामुळे कितीही टीका झाली तरी त्यांनाच मतदान करण्याकडे त्यांचा कल आहे. पारंपरिकदृष्ट्या डेमॉक्रेटिक पक्षाला मतदान करणार्‍या अनेक श्वेतवर्णीय पदवीधर मतदारांना, आपल्या पक्षाचे आणखी डावीकडे सरकणे; घुसखोर, गुन्हेगार, कृष्णवर्णीय तसेच मुस्लीम मतदारांचे लांगूलचालन करणे पसंत नाही. हे लोक न सांगता, ट्रम्पना मत देऊ शकतात. तसेच उपनगरीय मतदार, जे प्रामुख्याने रिपब्लिकन पक्षाला मतं देत होते, यावेळी काही प्रमाणात डेमॉक्रेटिक पक्षाला मत देऊ शकतात. ‘कोविड-१९’ च्या प्रभावामुळे अनिश्चिततेत भर पडली असून त्यामुळे राजकीय पंडितांचे वर्षानुवर्षांच्या अभ्यासावर आधारित ठोकताळे चुकीचे ठरु शकतात. निकाल चुरशीचे झाले तर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते.

 

 

गेल्या २० वर्षांमध्ये दोन्ही देशांत विविध पक्षांची आणि विचारांची सरकारं आली आणि गेली तरी भारत आणि अमेरिकेतील संबंध सातत्याने वृद्धिंगत होत आहेत. जो बायडन अध्यक्ष झाल्यास त्यांच्यावर विपरीत परिणाम होणार नसला, तरी व्यवस्थेवर आघात करणारे डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष होणे भारताच्या हिताचे आहे. सध्याची जागतिक व्यवस्था दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या वस्तुस्थितीवर आधारित आहे. अलिप्ततावादाच्या भ्रामक कल्पनांमुळे जे आपल्या हक्काचे होते, त्यावरही पाणी सोडून बसलेला भारत आजच्या वस्तुस्थितीवर आधारित संरचनेसाठी प्रयत्नशील आहे. केवळ ट्रम्प तसे करण्यास मदत करु शकतात. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला उघड उघड आव्हान दिले असून, अमेरिकेत आठ वर्षांहून अधिक काळ अध्यक्ष होणे शक्य नसल्याने ट्रम्प यांच्या डोक्यावर ते ओझे नसेल. अध्यक्ष झाले तेव्हा ट्रम्प यांच्या मनात भारत आणि नरेंद्र मोदींबद्दल आकस असला आणि निवडणूक प्रचारातही त्याचे दर्शन घडले असले तरी गेल्या दोन वर्षांमध्ये दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांशी जुळवून घेतले आहे. ट्रम्प प्रशासन भारताकडे आपल्या चीनविरोधी आघाडीचा एक महत्त्वपूर्ण भागीदार म्हणून पाहाते. बायडन अध्यक्ष झाल्यास पुढील किमान वर्ष दोन वर्षं त्यांचा वेळ डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेले निर्णय उलटवण्यात जाणार आहे. चीनबाबतही त्यांची भूमिका सौम्य आहे. लोकशाही व्यवस्थेच्या या सर्वात महत्त्वाच्या युद्धात उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे.