बाबरी असो किंवा मालेगाव असो, त्या खटल्यातून वा आरोपातून राजकीय देखावा उभा करायचा होता. मुस्लीम मते मिळविण्यासाठी केलेली ती प्रशासकीय कायदेशीर कसरत होती. त्याचा अपप्रचारासाठी वापर करायचा होता. तो फायदा दहा-बारा वर्षे यथेच्छ उठवण्यात आला. पण, जेव्हा कसोटीची वेळ आली तेव्हा तोंडघशी पडण्याला पर्याय नसतो.
अखेरीस बाबरी उद्ध्वस्तीकरणावर सीबीआय कोर्टाने पडदा पाडलेला आहे. पण, ज्यांनी हे भूत उभे केले, त्यांचा त्यामुळे हिरमोड झाला असेल तर नवल नाही. कारण, त्यांनीच हे पाखंड उभे केलेले होते. वास्तविक, ही घटना घडली, तेव्हा तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांना आवरणे नेता असूनही अडवाणी वा अन्य नेत्यांना शक्य नव्हते. कारण, तिथे जमलेला जमाव आक्रमक झालेला होता. त्याला जमवणे शक्य असले आणि त्याला चिथावण्या देणेही शक्य असले, तरी त्याचे माथे भडकले मग त्याला आवरणे अतिशय अशक्य कोटीतली गोष्ट असते. ज्यांना ते शक्य होईल ते खरेच इतिहास पुरुष असतात. जे लोक अयोध्येत तेव्हा जमलेले होते आणि जे कोणी नेते हजर होते, जमावाला नियंत्रित करण्याची त्यांच्यापाशी कुवत नव्हती, हे सत्य होते. म्हणून तर घडलेली घटना मनाला यातना देणारी आहे, अशी कबुली तत्काळ अडवाणी व वाजपेयी यांनी दिलेली होती. जर घडले ते योग्य व तसेच घडवायला त्यांनीच पुढाकार घेतला असता, तर ही पश्चातबुद्धी त्यांना सुचली नसती. जमावाला आपण कायद्याच्या आवाक्यात राखू शकलो नाही, याचा त्यांना पश्चात्ताप झालेला होता. म्हणून त्यांनीच बाबरी पाडण्याचे कृत्य केले किंवा त्यासाठी कारस्थान रचले; असा आक्षेप वा आरोप गैरलागू होता. किंबहुना, मूर्खपणाचा होता. म्हणून तिथे उपस्थित नसलेले; पण बेधडक बाबरी पाडण्याचा आरोप अंगावर घेणारे शिवसेनाप्रमुख वेगळे असतात. त्यांनी कधी कायद्याची पर्वा केली नाही किंवा परिणामांची पर्वा केली नाही. पण, अडवाणी, जोशी वगैरे भिन्न प्रकृतीचे नेते होते. म्हणूनच त्यांना पश्चात्ताप झाला व त्यांनी तो बोलूनही दाखवला होता. कारण, बाबरी कायदेशीर मार्गाने पाडली जावी आणि तिथे भव्य राम मंदिर उभे राहावे, ही अडवाणी इत्यादींची इच्छा होती. पण, त्यासाठी कायदा हाती घेण्याचा त्यांचा स्वभाव नव्हता. तरीही त्यांना आरोपात गोवणे म्हणूनच चुकीचे होते. तिथेच या खटल्याचा निकाल लागलेला होता.
जो आरोप पुरावे किंवा साक्षीअभावी सिद्ध होऊ शकत नाही, तो लावणे व खटला उभा करणेच बिनबुडाचे कृत्य होते. जे शक्य नाही त्याचा फक्त आभास उभा करता येतो. पण, जेव्हा तो आभास खरा करायची वेळ येते, तेव्हा तारांबळ उडत असते. तसे अनुभव आपण भारतीय राजकारणात नेहमी घेत आलो आहोत. नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्री असताना साबरमती गाडीचा डबा पेटवला गेल्यावर गुजरातभर मुस्लीम विरोधातल्या दंगली त्यांनीच पेटवल्या किंवा फैलावू दिल्या, असा आरोप सर्रास १२ वर्षे होत राहिला आणि चालतही राहिला. म्हणून न्यायालयात काय सिद्ध होऊ शकले होते? एकामागून एक तीन एसआयटी सुप्रीम कोर्टाकडून आणल्या गेल्या. देशभरातीलच नव्हे तर अवघ्या जगातील माध्यमे व बुद्धिवादी मोदीं विरोधात उभे ठाकलेले होते. खोटेनाटे पुरावे आणून बातम्या रंगवल्या गेल्या होत्या. गुजरात ही हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा असाही ठप्पा मारला गेला होता. खोट्या बातम्या व खोटे साक्षीदार उभे करण्यात आलेले होते. पण, न्यायाच्या कसोटीवर काय टिकू शकले? अमित शाहांवर तर पोलिसी कारवाईसाठी गुन्हे दाखल करण्यात आले. खोट्या चकमकीसारखे आरोप झाले. त्यानंतर तो खटला चालवणार्‍या न्यायाधीशाचा आकस्मिक मृत्यूही अमित शाहांच्या माथी मारण्याचा खेळ अगदी अलीकडला आहे. त्याचा माध्यमांतून डंका पिटणे शक्य असले तरी न्याय पक्षपाती नसतो. तो साक्षीपुरावे आणि कायद्याच्या निकषावर सिद्ध होत असतो. ती परीक्षा होईपर्यंत फक्त बदनामीच्या मोहिमा राबवल्या जाऊ शकतात. त्याचे तात्पुरते लाभ मिळतही असतात. पण, जेव्हा न्याय होतो आणि परीक्षेचा निकाल लागतो, तेव्हा पाखंड माजवणार्‍यांची तोंडे काळी होण्यालाही पर्याय नसतो. त्यापेक्षा बाबरी खटल्याचा निकाल वेगळा अजिबात नाही. हे व्हायचे निश्चित होते, म्हणून तर भाजप सरकार असूनदेखील सीबीआयला खटला चालवण्याची मुभा देण्यात आलेली होती. त्यात काँग्रेस सरकारप्रमाणे अडथळे आणले गेले नव्हते. ज्यांचा सत्यावर आणि स्वत:वर विश्वास असतो, ते कायदा वा परीक्षेला घाबरत नसतात.
वास्तविक, हे प्रकरण २८ वर्षे जुने आहे. आरंभीच ते सीबीआयकडे सोपवले गेले. विविध चौकशी आयोग नेमले गेले. त्यांच्या अहवालातील तुकडे उचलून भाजप वा संघाच्या विविध शाखा वा विभागांना बदनाम करण्याच्या मोहिमा सर्रास चालविल्या गेल्या होत्या. सीतेला अग्निदिव्य करावे लागते, हे रामभक्तांना समजावण्याची गरज नाही. २००१ सालातच याविषयी सीबीआय कोर्टाने स्पष्टपणे काहीही सिद्ध होऊ शकत नसल्याचा निर्वाळा दिलेला होता. पण, त्यावर अपील करण्यात आले आणि दिल्ली हायकोर्टानेही त्यावरच शिक्कामोर्तब केले. तरीही सुप्रीम कोर्टात त्या निकालाला आव्हान देण्यात आले. तेव्हा कोर्टाने तरीही गुन्हा दाखल करून खटला चालवण्याची सक्ती केली. हा प्रकार चमत्कारिक होता. बैलाचे दूध निघणार नसल्याचा निर्वाळा दिल्यावरही कोणी बैलाचे दूध काढण्याची सक्ती करावी, त्यातला प्रकार होता. त्यामुळे हा खटला इतका लांबत गेलेला होता. ज्यांना त्याचा राजकीय बदनामीसाठी वापर करायचा होता, त्यांनाही त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नसल्याची खात्रीच होती. पण, निदान तात्पुरते लाभ उठवायचे म्हणून खटला चालू वा जीवंत ठेवला गेला होता; अन्यथा मोदी सरकार सत्तेत येण्यापूर्वीच त्याचा निकाल लागून गेला होता. पण, तो लागला असता, तर भाजप वा हिंदुत्वाविरुद्ध बोंबा ठोकण्याचे हत्यार बोथट झाले असते. म्हणून सुप्तावस्थेत खटला ठेवून राजकारण चालू राहिले. २०१७ सालात जेव्हा त्यावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला तेव्हा म्हणूनच मोदी सरकारने खटला भरण्याची संमती लगेच देऊन टाकली. तेव्हा मोदीच अडवाणींना संपवायला निघाल्याची टीका झालेली होती. तेच टीकाकार आता अडवाणी निर्दोष सुटल्यावर मोदींनी ही चलाखी केल्याचाही आरोप करतात. तीन वर्षांपूर्वी अडवाणींना संपवायला निघालेल्या मोदींनी आता त्याच ज्येष्ठ नेत्याची सुटका कशी केली? असले तर्कशुद्ध प्रश्न या पुरोगामी बुद्धिमंतांना विचारून हाती काही लागत नसते, विचारूही नयेत.
खरेतर राजकीय द्वेषाने प्रेरीत होऊन यात पावले टाकली नसती, तर गोष्ट वेगळी होती. अयोध्येत इतका मोठा जमाव एकत्र करण्याची जबाबदारी आंदोलनाच्या नेत्यांची नक्कीच होती. जो जमाव आपल्या आवाक्यातला नाही, त्याला चिथावण्या देण्यापुरते आरोप मर्यादित असते, तरी फरक पडला असता. पण, त्यामागे कारस्थान व हिंदुत्वाचे कारस्थान दाखवायची हौस उलटली. साधे आरोप टाकून त्याचे राजकीय भांडवल करता येणार नाही म्हणून ‘व्यापक कटाचे’ नाटक रंगवण्यात आले. कारस्थान मोजके लोक करतात. कारण, त्यानुसार अंमल करायचा तर गोपनीयतेला प्राधान्य असते. जितके अधिक लोक कारस्थानात सहभागी असतील, तितके कारस्थान फसण्याची शक्यता असते. ४९ लोकांवर कारस्थान शिजवल्याचा आरोपच मुळात खुळचट होता आणि तो सिद्ध करणेच अशक्य होता. मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेतही मेमन बंधूंच्या विरोधात कारस्थानाचा आरोप होताच. पण, कित्येक वर्षे सुनावणी होऊनही त्यातून काहीच सिद्ध झाले नाही वा करता आले नाही. मग बाबरी खटल्यातून तरी काय साध्य होणार होते? अर्थात, ती अपेक्षाही नव्हती. बाबरी असो किंवा मालेगाव असो, त्या खटल्यातून वा आरोपातून राजकीय देखावा उभा करायचा होता. मुस्लीम मते मिळविण्यासाठी केलेली ती प्रशासकीय कायदेशीर कसरत होती. त्याचा अपप्रचारासाठी वापर करायचा होता. तो फायदा दहा-बारा वर्षे यथेच्छ उठवण्यात आला. पण, जेव्हा कसोटीची वेळ आली तेव्हा तोंडघशी पडण्याला पर्याय नसतो. लखनौच्या सीबीआय कोर्टात त्यापेक्षा काही वेगळे घडलेले नाही. कुठलेही फोटो वा कुणाच्याही साक्षी जोडून कारस्थान वा गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही व होणारदेखील नव्हता. पण, आपले पावित्र्य सिद्ध करण्यासाठी सीतेला सतत दिव्ये करावी लागतातच ना? अडवाणींच्या रामभक्तीची तीच कसोटी मानायची. एक मात्र मान्य करावे लागेल. बाबरीचे भूत अडवाणी व त्यांच्या पिढीने प्रथम उकरून काढले आणि आता या निकालातून त्यांच्याच पिढीने ते भूत गाडलेही आहे.
