‘१७ + १’ला युरोपचा खोडा

 

संपूर्ण जगभरात प्रथम आर्थिक आणि त्यानंतर राजकीय नियंत्रण प्रस्थापित करण्याची चीनला खुमखुमी आहे. त्या दृष्टीनेच चीनचा सर्व कारभार चालत असतो. केवळ आशियातच नव्हे, तर जगातही चीन हीच एक महासत्ता राहू शकते, यावर चीनचा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळेच एकाच वेळी जगातील गरीब राष्ट्रांमध्ये भरमसाठ आर्थिक गुंतवणूक करायची, त्यांना हळूहळू आपले मांडलिक बनवायचे आणि अमेरिका, जपान, भारत, रशिया, ऑस्ट्रेलिया या देशांना आव्हानही द्यायचे, असे चीनचे धोरण आहे. त्यातही प्रामुख्याने आफ्रिकेसह मध्य आणि पूर्व युरोपच्या देशांमध्ये चीनने आपले वर्चस्व वाढविण्याची सुरुवात केली आहे.

 

 

मध्य आणि पूर्व युरोपच्या देशांमध्ये चीनने पाय पसरण्यास सुरुवात केली होती. त्यासाठी २०१२ साली बुडापेस्टमध्ये ‘१७+१’ ची स्थापना करण्यात आली होती. यामध्ये युरोपियन युनियनच्या १२ आणि पाच बाल्कन देशांचा समावेश आहे. त्यामध्ये अल्बानिया, बोस्निया आणि हर्जोगोनिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, चेक प्रजासत्ताक, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगेरी, लाटाविया, लिथुआनिया, मेसेडोनिया, मोंटेग्रिटो, पोलंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया आणि स्लोवेनिया या १७ देशांसोबत चीनने सहकार्य वाढविण्यासाठी, हा समूह स्थापन करून त्याला ‘१७+१’असे नाव देण्यात आले. या देशांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी म्हणजे पूल, रस्ते, महामार्ग, रेल्वेमार्ग आणि बंदरांची बांधणी आणि आधुनिकीकरणासाठी चीन तेथे मोठी गुंतवणूक करण्यार भर देणार होता. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ (बीआरआय) प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी चीन या देशांकडे विशेष लक्ष देत होता. त्याचप्रमाणे या देशांसोबतच्या संबंधांचा वापर युरोपातील अन्य प्रबळ आणि विकसित देशांसोबत आपले संबंध सुधारण्यासाठी चीनला करायचा होता. त्यासाठी २०१२ सालीच चीनने दहा अब्ज डॉलरच्या ‘लाईन ऑफ क्रेडिट’ची घोषणा केली होती. मात्र, स्थापनेपासूनच दोन्ही पक्षांमध्ये व्यापारातील तोटा हा वाढताच होता. त्याचप्रमाणे चीनने एकूण गुंतवणुकीचा केवळ दोन टक्के हिस्साच पूर्व युरोपातील ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, चेक प्रजासत्ताक, हंग्री, पोलंड, रोमानिया आणि स्लोवाकिया या देशांमध्ये गुंतवला होता, तर उर्वरित हिस्सा पूर्व युरोपातील देशांमध्ये गुंतवला होता. त्यामुळे या देशांमध्ये नाराजी होती.

 

 

नाराजीचे दुसरे कारण म्हणजे ‘१७+१’ देशांच्या विविध शिखर संमेलनांमध्ये अनेक योजनांचे प्रस्ताव चीनने सादर केले होते. मात्र, त्यातील अनेक योजना अद्यापही कागदावरच आहेत. त्यामध्ये अणुप्रकल्प, जलविद्युत योजनांचा समावेश होता. मात्र, या योजना कागदावरून प्रत्यक्षात आणण्यात चीनकडून प्रचंड टाळाटाळ झाली आहे. त्यामुळेच मे २०२० मध्ये रोमानिया सरकारने आपल्या सरकारी कंपनीस चीनसोबतची चर्चा थांबविण्याचे आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे बुडापेस्ट-बेलग्राड हायस्पीड रेल्वे आणि हंगेरी व सर्बिया या दोन्ही देशांमधल्या पायाभूत विकासाच्या मोठ्या योजनाही अद्याप थंड बस्त्यातच आहेत. त्यामुळेच या देशांची नाराजी आता वाढत असून त्याचा फटका आता चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ प्रकल्पास बसत आहे. एकीकडे भारतासोबतच्या संघर्षामुळे पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणार्‍या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ प्रकल्पाच्या भविष्याविषयी चीनला काळजी लागली आहे, तर आता दुसरीकडे युरोपीय देशही चीनसोबत कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार करण्यास इच्छुक नाहीत. त्याचप्रमाणे ५-जी इंटरनेट सेवा पुरविण्यासाठी अतिशय आक्रमक रणनीतीनुसार काम करणार्‍या चीनच्या हुआवे या कंपनीस पूर्व युरोपमध्ये प्रवेशाची परवानगी देऊ नये, यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनीदेखील काही दिवसांपूर्वी पूर्व युरोपीय देशांसोबत चर्चा केली होती. त्यामुळेदेखील हे देश आता चीनसोबत फार कोणते व्यवहार करण्यास तयार नाहीत.

 

 

एकूणच कोरोना संसर्गाविषयी चीनने जो बेजबाबदारपणा आणि षड्यंत्र आखले, त्याचा परिणाम आता चीनला भोगावा लागण्यास सुरुवात झाली आहे. चीनकडे सध्या संपूर्ण जग संशयाने पाहत आहे, त्यातच युरोपला कोरोनाचा मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे चीनपुढे आता जगात आपली प्रतिमा उजळविण्याचे आणि अन्य देशांमध्ये आर्थिक गुंतवणुकीसाठी नव्याने धोरण आखणे, याचे मोठे आव्हान उभे आहे.