‘आरे’चे स्वागतच, पण...

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या ‘मेट्रो-३’ मार्गिकेचे कारशेड गोरेगावच्या आरे दुग्ध वसाहतीमधून बाहेर नेऊन दाखवलेच. शिवाय आरेमधील ८०० एकर राखीव वनाच्या प्राथमिक अधिसूचनेलाही त्यांनी मान्यता दिली. या दोन्ही निर्णयाचे स्वागतच. मुंबईसारख्या वाढत्या शहरापुढे येथील घटत जाणारे हरित क्षेत्र हा नक्कीच विचार करण्याचा मुद्दा आहे. शिवाय, जैवविविधतेचाही प्रश्न आहे. परंतु, ‘मेट्रो-३’चे कारशेड आरेतून बाहेर काढताना या ठिकाणी प्रस्तावित असणाऱ्या इतर प्रकल्पांचे काय, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. आरेमधील या इतर प्रकल्पांच्या अस्त्वित्वाविषयी पर्यावरणवादी अवाक्षरही काढायला तयार नाहीत. शिवाय, सरकारही त्यावर भूमिका मांडायला तयार नाही. मग विरोध केवळ कारशेडलाच होता का, अशी शंकाही उपस्थित होते. ‘मेट्रो-३’च्या कारशेडशिवाय आरे वसाहतीत एमएमआरडीएचे मेट्रो भवन, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची पुनर्वसन वसाहत आणि प्राणिसंग्रहालय प्रस्तावित आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामधील पात्र अतिक्रमित आणि आदिवासांच्या पुनर्वसनासाठी आरेमध्ये प्रस्तावित असलेली वसाहत होणे आवश्यक आहे. कारण, यामुळे राष्ट्रीय उद्यानामधील अतिक्रमणाची कोंडी फुटेल आणि या जागेच्या संवर्धनाला हातभार लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘वनशक्ती’ या स्वयंसेवी संघटनेच्या एका याचिकेवर निकाल देताना, आरेमध्ये होणार्या या पुनर्वसन प्रकल्पाविषयीचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावले होते. आरेमध्ये प्राणिसंग्रहालयासाठी राखीव ठेवण्यात आलेली १०० एकर जागा राखीव वनांच्या 800 एकरमध्ये वळती करण्यात आली आहे. प्रसंगी प्राणिसंग्रहालयाच्या उभारणीबाबत निर्णय घेताना हे १०० एकरचे क्षेत्र राखीव वनक्षेत्रातून पुन्हा बाहेर काढले जाईल, असे वनविभागातील अधिकारी सांगत आहेत. मात्र, यावर कोणीही बोलायला तयार नाही. ३२ मजली ‘मेट्रो भवन’बाबत सुरुवातीला पर्यावरणवाद्यांनी विरोधाचा कांगावा केला. परंतु, हा विरोधही सध्या मावळला आहे. त्यामुळे एकीकडे ‘मेट्रो-३’चे कारशेड आरेमधून हलवताना, इतर प्रकल्पांचे काय? यावरही सरकारने भूमिका जाहीर करणे आवश्यक आहे.

 

 

 

 

कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ ही ‘मेट्रो-३’ देशातील पहिली पूर्णत: भूमिगत मेट्रो मार्गिका आहे. या प्रकल्पातील भुयारीकरणाचे केवळ नऊ बोगदे पूर्ण होणे शिल्लक राहिले आहे. प्रकल्पामधील एकूण ५४.५ किमीपैकी ४८ किमीचे भुयारीकरण पूर्ण झाले आहे. अशा परिस्थितीत या मार्गिकेचे कारशेड आरेमधून कांजुरमार्ग येथे हलविण्यात आल्याने या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कांजुरमार्ग येथे ‘लोखंडवाला-जोगेश्वरी-कांजुर’ या ‘मेट्रो-६’ आणि ‘मेट्रो-३’चे कारशेड एकाच ठिकाणी उभारण्यात येणार आहे. आपण कितीही म्हटले तरी, पर्यावरण संरक्षणाबरोबर आर्थिक मुद्दाही लक्षात घ्यावा लागतो. ‘मेट्रो-३’ ही मार्गिका डिसेंबर, २०२१ मध्ये तर ‘मेट्रो-६’ ही मार्गिका २०२२ मध्ये लोकांच्या सेवेत दाखल होणार होती. मात्र, या निर्णयामुळे ‘मेट्रो-३’ मार्गिका २०२३ मध्ये मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल होणार असल्याचा कयास एमएमआरडीएच्या आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे. कांजुरमध्ये कारशेड हलविल्याने ४०० कोटी रुपयांचे नुकसान आणि किमान ४ ते ५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च मेट्रो प्रशासनाला उचलावा लागणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात अशा एकूण १४ मेट्रो मार्गिका प्रस्तावित आहेत. अशा पद्धतीने जर राज्य सरकार विकास प्रकल्पांबाबत पूर्वीच्या सरकारचे निर्णय फिरविण्याचे काम करणार असेल, तर या मार्गिकांची कामे कधी पूर्ण होणार? मुंबईची वाढती लोकसंख्या आणि त्यापुढे निर्माण केल्या जाणार्या पायाभूत सुविधांच्या शर्यतीत मुंबईकर सामान्य जनतेची नेहमीच हार झाली आहे. राज्य सरकारने कारशेड उभारणीसाठी शून्य रुपयांमध्ये जमिनी एमएमआरडीएला दिली असली, तरी त्यामुळे या कामावर यापूर्वी झालेला खर्च लपवता येणार नाही. तसेच, नव्या जागेत कारशेड करताना ‘मेट्रो-३’ प्रशासनाला पुन्हा एकदा ‘विस्तृत प्रकल्प अहवाल’(डीपीआर) तयार करावा लागणार आहे. या जागेवर कारशेड उभारण्यासाठी पर्यावरणीय परवानग्या मिळवाव्या लागणार आहेत. त्यासाठी अगदी केंद्राचे उंबरे पुन्हा झिजवावे लागणार आहेत. त्यातही राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कोणीतरी न्यायालय गाठल्यास, हे प्रकरण पुन्हा न्यायप्रविष्ठ होऊन प्रकल्पाला पुन्हा विलंब होईल, तो वेगळा!