वनसंपत्तीचे चित्र आशादायी

सरत्या वर्षाला निरोप देताना महाराष्ट्राला वनसंपत्तीच्या अनुषंगाने आनंदाची बातमी मिळाली. काँक्रिटच्या जंगलांचे वाढते प्रमाण, विकास प्रकल्पांसाठी होणारी वृक्षतोड, वनसंपत्तीची तस्करी आणि जागतिक हवामान बदलामुळे जंगल नष्ट होत असताना महाराष्ट्राच्या बाबतीत ही आशादायी बातमी ठरली. गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्राच्या एकूण वनक्षेत्रात ९६ चौ.किमीने वाढ झाल्याची बाब ‘वनसर्वेक्षण अहवाल, २०१९’च्या माध्यमातून समोर आली आहे. भारतात वनक्षेत्राच्या सर्वेक्षणाचे काम १९८७ साली सुरू झाले. त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाअंतर्गत ‘वन सर्वेक्षण विभागा’ची स्थापना करण्यात आली. या विभागाकडून दर दोन वर्षांआड भारतामधील वनपरिक्षेत्रांचे सर्वेक्षण केले जाते. यावेळी राज्यनिहाय सर्वेक्षण करून त्यासंबंधीचा अहवाल प्रकाशित करण्यात येतो. २०१९च्या अहवालामधून महाराष्ट्राला आनंदाची बातमी मिळाली आहे. राज्याच्या ३ लाख, ७ हजार, ७१३ चौ. किमी भौगोलिक क्षेत्रामधील ५० हजार, ६८२ चौ.किमी क्षेत्र २०१७ मध्ये वनाच्छादित होते. २०१९च्या अहवालानुसार त्यामध्ये ९६ चौ.किमीने भर पडली आहे. सद्यस्थितीत राज्यात ५० हजार, ६८२ चौ.किमी. क्षेत्रावर वनांचे अस्तित्व आहे. राज्यातील कांदळवनांचे संरक्षण करण्यासाठी वनविभागाअंतर्गत २०१२ साली ‘कांदळवन कक्षा’ ची (मँग्रोव्ह सेल) स्थापना करण्यात आली. वनविभागाअंतर्गत केवळ कांदळवन संवर्धनासाठी निर्माण करण्यात आलेला हा देशातील पहिलाच कक्ष आहे. या कक्षाची स्थापना झाल्यापासून राज्याच्या कांदळवन क्षेत्रातही वाढ होत असल्याचे वन सर्वेक्षण अहवालाच्या माध्यमातून लक्षात येते. कांदळवनांना राखीव वनक्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे. २०१७ च्या अहवालानुसार राज्याच्या किनारपट्टीवरील ३०४ चौ.किमी क्षेत्र कांदळवनांनी आच्छादलेले होते. आता त्यामध्ये १६ चौ.किमीने वाढ झाली असून राज्यातील ३२० चौ.किमीचे क्षेत्र कांदळवनांनी बहरले आहे. वनाच्छादनात महाराष्ट्र देशात तिसर्‍या स्थानावर आहे.

चिंतेचीही बाब...

महाराष्ट्राच्या एकूण वनक्षेत्रात वाढ झाली असली तरी घनदाट व दाट वनक्षेत्र आणि बांबू लागवडीखाली असलेल्या क्षेत्रात घट झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे. अनेक वर्षांपासून निसर्गत: संवर्धित झालेल्या घनदाट व दाट वनाच्छादनात घट होणे, ही चिंतेची बाब आहे. वनांचे सर्वेक्षण करताना वनपरिक्षेत्रांची विभागणी घनदाट, दाट आणि खुल्या स्वरूपाचे वन (असंरक्षित) अशी करण्यात येते. त्यानुसार महाराष्ट्रात २०१७ साली ८ हजार, ७३६ चौ.किमी क्षेत्रावर घनदाट आणि २० हजार, ६५२ क्षेत्रावर दाट प्रकारचे वनपरिक्षेत्र होते. दोन वर्षांनंतर त्यामध्ये अनुक्रमे १५ चौ.किमी आणि ८० चौ. किमीने घट झाली आहे. ही घट गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर आणि बीड जिह्यात झाल्याचे निदर्शनास येते. गडचिरोलीत ८७ चौ.किमी, चंद्रपूरमध्ये ३२.५ चौ.किमी नागपूरात १८ चौ.किमी आणि बीडमध्ये ११ चौ. किमी घनदाट वनच्छादनाचे क्षेत्र गमावले आहे. यामागील कारणांचा मागोवा घेतल्यास गेल्या दोन वर्षांत नानाविध प्रकल्पांसाठी या जिल्ह्यांमधील वनजमिनी वळत्या केल्याचे आपल्या लक्षात येते. २०१५ ते २०१९ दरम्यान या चार जिल्ह्यांमधील सुमारे ५० चौ.किमी क्षेत्र विविध पायाभूत आणि विकास प्रकल्पांच्या निर्मितीकरिता देण्यात आले. यामध्ये मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे काही क्षेत्र रस्ते विकासासाठी, भिमाशंकर व राधानगरी वन्यजीव अभयारण्यातील काही क्षेत्र ऑप्टिकल फायबर व केबल टाकण्याकरिता, सिंचन प्रकल्पांकरिता नवेगाव-नागझिरामधील वन्यजीव क्षेत्र आणि कोळसा खाणीकरिता यवतमाळ व नागपूर जिल्ह्यातील दिलेल्या वनजमिनींचा समावेश आहे. अहवालातील आकडेवारीनुसार खुल्या स्वरूपातील वनक्षेत्रात १९१ चौ.किमीने वाढ झाली आहे. मात्र, पर्यावरणीय समतोलाच्या दृष्टीने घनदाट वनक्षेत्रात घट होऊन खुल्या स्वरूपातील वनक्षेत्रात वाढ होणे योग्य नाही. वनक्षेत्राबरोबरच महाराष्ट्राच्या बांबू लागवड क्षेत्रातही घट झाली आहे. २०१७ मध्ये राज्यात १५ हजार ९२७ चौ.किमी क्षेत्र बांबू लागवडीखाली होते. त्यामध्ये गेल्या दोन वर्षांत ५१९ चौ.किमीची घट झाली असून आता १५ हजार ४०८ चौ. किमी क्षेत्र बांबू लागवडीखाली आहे. वनविभाग बांबू लागवड व उत्पादनासाठी लाखो रुपयांचा निधी खर्च करत असताना त्यामध्ये घट होणे, ही काळजी करणारी बाब आहे.