'काकाला मिशा नसतील तर?'

मोदी पंतप्रधान झाले आणि पाच वर्षे सलग कारभार करून पुन्हा लोकसभेत बहुमत जिंकल्यावर त्यांच्या सरकारने तिहेरी तलाक, जम्मू-काश्मिरला लागू असलेले कलम ३७० आणि अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमी हे तीनही मुद्दे निकालात काढलेले आहेत. मग त्याचे पुढले पाऊल म्हणून 'सुधारित नागरिकत्व कायदा' किंवा 'राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी' असे विषय पटलावर आणलेले आहेत. त्यातली एक गोष्ट बारकाईने समजून घेतली पाहिजे. जे मुद्दे वाजपेयींच्या कालखंडात सत्तास्थापनेसाठी अडचणीचे होते, त्यावर आपल्या कार्यकाळात वा निवडणूक काळात बोलायचेही मोदींनी टाळलेले होते. पण व्यवहारात त्याकरिता परिपूर्ण डावपेच व रणनीती मात्र आखून व सज्ज करून ठेवलेली होती. जिचा २०१९ साली दुसऱ्यांदा पंतप्रधान मोदींनी अंमल सुरू केला. विरोधकांना त्याचा थांगपत्ता नव्हता वा त्याच्याशी टक्कर घेण्यासाठी रणनीतीही नव्हती.

आपल्या मराठी भाषेत खूप जुनी एक उक्ती आहे, 'आत्याबाईला मिशा असत्या तर?' हल्लीचा माहोल बघितला तर पुढल्या काळात ती उक्ती बदलावी लागेल आणि भविष्यात मराठीत लोक म्हणतील 'काकाला मिशा नसल्या मग?' कारण, देशात आजकाल तसे वातावरण निर्माण केले जात आहे. आज समोर काय आहे, त्यातले वास्तवही बघायचे नाही आणि त्यात काहीही असले तरी उद्या आपल्या कल्पनेनुसार तसे नसेल, म्हणून आजपासूनच कल्लोळ सुरू केला जात असतो. मागील चार-पाच वर्षांमध्ये तो एक प्रघात होऊन गेला आहे आणि आता 'सुधारित नागरिकत्व कायदा' वा त्याच संदर्भाने अनेक योजना-उपक्रमांवरून रान उठवले जात आहे. जे कोणी हा गदारोळ करीत आहेत, त्यांना या विषयावर कितीही प्रश्न विचारले तरी समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत. मात्र, शंका खूप काढल्या जातात. त्या शंकांचे डोंगर असे उभारले जातात की ते पार करताना दमछाक होऊन जाते. पण असले डोंगर आपण कशाला चढतोय, हेही आपल्या लक्षात येणार नाही. आपण अगदीच विसरलो नसू, तर सतराव्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी असाच हलकल्लोळ राफेल लढावू विमानाच्या खरेदीवरून माजवण्यात आलेला होता. त्याच्याही आधी प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात नरेंद्र मोदींनी १५ लाख रुपये जमा करण्याचे आश्वासन मोडले, म्हणूनही धिंगाणा रोजच्या रोज चालू होता. पण लोकसभेचे मतदान संपून निकाल लागले आणि आता त्यापैकी कोणालाही ते १५ लाख रुपये आठवत नाहीत, की राफेल नावाच्या विमानावरून घेतलेली गगनचुंबी उड्डाणेही स्मरत नाहीत. मग तो तमाशा कशासाठी होता? तर सामान्य जनतेच्या मनात प्रचलित सरकारविषयी शंका निर्माण करून सत्ताधारी पक्षाच्या मतदारामध्ये संभ्रम उभा करायचा. सध्या 'सुधारित नागरिकत्व कायदा' किंवा तत्सम विषयावरून उठलेले वादळ त्यापेक्षा किंचीत वेगळे नाही. 'आत्याबाईला मिशा असल्या मग?' असा प्रश्न हेच लोक उपस्थित करतात आणि मग तिला मिशा आहेतच, असेही सिद्ध करून तावातावाने बोलू लागतात. अशावेळी समोर जी व्यक्ती उभी आहे तिला मिशाच नाहीत, असे तुम्ही पुराव्यानिशी सिद्ध करून शकलात, तर नंतरच्या काळात तिला मिशा ़फुटल्या तर? असा उलटा प्रश्न करून त्याच आत्याला आतापासून काका ठरवण्याचा खुळेपणा चालू होतो. यापेक्षा देशव्यापी आंदोलन म्हणून चाललेल्या जाहिरातबाजीला काडीमात्र अर्थ नाही. त्यातून कुठलाही राजकीय डाव फारसा यशस्वी होण्याचीही शक्यता नाही.

राजकारणात किंवा खेळ, लढाईत रणनीती वा डावपेचांना खूप महत्त्व असते. आपण काय डाव टाकायचा आणि त्या डावाला समोरचा प्रतिस्पर्धी शत्रू कसा प्रतिसाद देईल, त्याचाही डाव आखणाऱ्यांनी आधीच विचार करून ठेवलेला असावा लागतो. कारण, रणनीती वा डावपेचात तुम्ही एकटे कराल तशी प्रत्येक घटना घडू शकत नसते. त्यात समोरचा खेळाडू वा प्रतिस्पर्धीही एक सहभागी असतो. तो खेळात भाग घेताना प्रत्येक खेळी वा तुमच्या डावाला अपेक्षित असाच प्रतिसाद देईल, याची कुठलीही खात्री देता येत नाही. साहजिकच तो प्रत्येक चाल खेळीला कसा प्रतिसाद देईल, याबद्दल तुमच्या हाती फक्त आडाखे व अंदाजच उपलब्ध असतात आणि त्यानुसार तुम्ही सर्व रणनीती वा डावानंतरचे पेच योजलेले असतात. त्यातला एकही अंदाज चुकला तर पुढले डाव फसत जातात. मग रणनीती निरूपयोगी होऊन जाते. त्यातून सावधानता म्हणून प्रत्येक खेळीला प्रतिस्पर्धी कसा प्रतिसाद देईल, त्याचेही विविध अंदाज आधीच बांधावे लागतात आणि त्यानुसार जसजसा खेळ पुढे सरकतो, तसतसे खेळातले वा लढाईतले डावपेच गुंतागुंतीचे होऊन जात असतात. म्हणून त्याला रणनीती म्हणतात. जी पदोपदी बदलणारी व गरजेनुसार सुधारणारी असावी लागते. राफेल वा १५ लाख रुपयांचे बालंट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा सरकारवर आणताना यापैकी कुठलीही सावधानता बाळगण्यात आलेली नव्हती. म्हणूनच विरोधकांचा बोजवारा उडाला. त्यांच्या सर्व कारस्थान वा डावपेचात मोदी वा त्यांचे सहकारी रणनीतीकार कसे वागतील, याविषयी विरोधक पूर्ण गाफील होते आणि म्हणूनच जसजसा राजकारणाचा डाव उलगडत गेला, तसतशा विरोधकांच्या रणनीतीतील उणिवा उघड होत गेल्या. त्यांच्या प्रत्येक खेळीत त्यांनीच शिकार होण्याचे दुर्दैव ओढवले गेले. परिणामी निवडणूक निकाल लागले तेव्हा राजकारणात टिकावे कसे, हीच मोठी समस्या म्हणून समोर आली. तब्बल सहा महिन्यांहून अधिक काळ विरोधकांना मोदींच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत डोके वर काढून टक्कर देण्याची हिंमतही उरली नव्हती. म्हणून तर पुन्हा सत्तेत आल्यावर अवघ्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये नव्या मोदी सरकारने दीर्घकाळ धूळ खात पडलेल्या तीन प्रमुख विषयांना जवळपास निकालात काढून टाकले आणि सुन्न होऊन बघत बसण्यापेक्षा विरोधक अधिक काहीही करू शकले नाहीत. '३७० कलम', 'तिहेरी तलाक' व अयोध्या अशा तीन विषयांना गुंडाळून वाजपेयींना दोन दशकांपूर्वी सरकार स्थापन करावे लागले होते. उलट मोदी सरकारने कुठलाही डंका न पिटता तेच तिन्ही विषय सतरावी लोकसभा जिंकल्यावर अवघ्या दोन-तीन महिन्यांत निकाली काढलेले आहेत. त्यानंतर आता बुडलेली नौका वाचवायला विरोधक रस्त्यावर उतरलेले आहेत.

नागरिकत्व कायद्याच्या निमित्ताने उठलेले वादळ समजून घेण्याआधी मोदी सरकारने निकालात काढलेल्या तीन जुन्या दुखण्यांचा इतिहास तपासणे योग्य ठरावे. १९९० पासून भाजपने हे विषय आपल्या राजकीय भूमिकेचा चेहरा म्हणून पुढे आणलेले होते. किंबहुना त्यातून भाजपचे वेगळेपण दिसू लागलेले होते. पण पुरोगामी राजकारण इतके आवेशात होते की, त्यात भाजप मोठा होत असतानाही विरोधकच एकाकी पडत गेला होता. १९५० च्या जनसंघ स्थापनेपासून भाजप काँग्रेसला पर्याय बनू बघत होता आणि देशव्यापी पक्ष म्हणून काँग्रेसची सर्वत्र सर्व राज्यात हुकमत होती. जनसंघाप्रमाणेच अन्य विचारांचे अनेक लहान-मोठे पक्ष विविध राज्यांमध्ये आपापली शक्ती संघटना उभारीत होते. पण जनसंघ व भाजपची विचारधारा अन्य सर्व पक्षांपेक्षा वेगळी होती. बाकीचे बिगरकाँग्रेस पक्ष कुठूनही पुन्हा काँग्रेसशीच नाळ जोडणारे होते. त्यामुळे त्यांनी विविध प्रसंगी जनसंघाशी हातमिळवणी केली तरी वैचारिक मतभेदाच्या मर्यादा कायम राहिलेल्या होत्या. साहजिकच १९९६ मध्ये लोकसभेत भाजप सर्वात मोठा पक्ष झाला, तरी त्याला बहुमत मिळाले नव्हते आणि कुठलाच अन्य विरोधी पक्ष भाजपशी सत्तेत सहभागी होण्यास तयार नव्हता. त्यांनी शेकडो मतभेद असलेल्या लहान-मोठ्या पक्षांचे औटघटकेचे सरकारही स्थापन केले, पण भाजपसोबत येण्यास नकार दिलेला होता. पुन्हा १९९८ मध्ये भाजपच लोकसभेत मोठा पक्ष झाला, तेव्हा अन्य पर्याय नव्हता म्हणून त्यापैकी काही 'पुरोगामी' म्हणवणाऱ्या पक्षांनी भाजपला अटी घालून सोबत येण्याची तयारी दर्शवली. त्यासाठी भाजपच्या काळजातले म्हणावे असे तेच तीन मुद्दे गुंडाळून ठेवत वाजपेयींना सरकार स्थापन करावे लागलेले होते. ही स्थिती काल-परवा म्हणजे २०१४ पर्यंत कायम होती, हे विसरता नये. म्हणून नरेंद्र मोदींना भाजपने पंतप्रधानपदाचा उमेदवार करताच दीर्घकालीन आघाडी मोडत नितीश कुमार बाजूला झालेले होते. अशा पार्श्वभूमीवर मोदी पंतप्रधान झाले आणि पाच वर्षे सलग कारभार करून पुन्हा लोकसभेत बहुमत जिंकल्यावर त्यांच्या सरकारने तीनही मुद्दे निकालात काढलेले आहेत. मग त्याचे पुढले पाऊल म्हणून 'सुधारित नागरिकत्व कायदा' किंवा 'राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी असे विषय पटलावर आणलेले आहेत. त्यातली एक गोष्ट बारकाईने समजून घेतली पाहिजे. जे मुद्दे वाजपेयींच्या कालखंडात सत्तास्थापनेसाठी अडचणीचे होते, त्यावर आपल्या कार्यकाळात वा निवडणूक काळात बोलायचेही मोदींनी टाळलेले होते. पण व्यवहारात त्याकरिता परिपूर्ण डावपेच व रणनीती मात्र आखून व सज्ज करून ठेवलेली होती. जिचा २०१९ साली दुसऱ्यांदा पंतप्रधान मोदींनी अंमल सुरू केला. विरोधकांना त्याचा थांगपत्ता नव्हता वा त्याच्याशी टक्कर घेण्यासाठी रणनीतीही नव्हती.

खरे सांगायचे, तर सतराव्या लोकसभेत विरोधक 'मोदी लाटे'त वाहून गेले असे म्हणणे गैरलागू आहे. ते 'राहुल लाटे'त वाहून गेले. कारण, ते मतदान होण्याआधी व निवडणुकांची घोषणा होण्यापूर्वीच राहुल लाटेत गटांगळ्या खात होते. पण त्यांना तीच रणनीती वाटलेली होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदानाचा लोंढा आला, तेव्हा कुठे कसे वाहून गेलो, त्याचा अंदाज करतानाही विरोधकांचे डोके सुन्न झालेले होते. परिणामी, त्या निकालानंतर आणि सरकार स्थापन होऊन संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले, तेव्हा नव्या सरकारशी दोन हात करण्यासाठी त्यांच्यापाशी काहीच मुद्दे नव्हते की रणनीती नव्हती. त्याचाच लाभ उठवून मोदी-शाहांनी ़तत्काळ तीन वादग्रस्त विषय हातावेगळे करून घेतले. त्याची जाणीव झाल्यावर विरोधक सावरत उभे राहू लागले आणि आता त्यांनी दम नसलेल्या नागरिकत्व कायदा वा अन्य बाबतीत काहूर माजवलेले आहे. कुठल्याही आंदोलनाला वा चळवळीला जनतेचा पाठिंबा आवश्यक असतो. जितका जनतेचा पाठिंबा तितका लोकक्षोभ प्रदर्शित होतो आणि सरकार अडचणीत येते. त्यामुळेच विद्यापीठातून आवाज उठला आणि त्यात विरोधकांना व प्रामुख्याने काँग्रेसला आपल्या बुडत्या नौकेला आधार असल्याची जाणीव झाली. आधी त्यांनी तो आवाज बुलंद करण्यासाठी मुस्लिमांना चिथावण्या दिल्या आणि लवकरच मुस्लीम धर्मगुरू व धार्मिक नेत्यांनी आक्षेपात तथ्य नसल्याचे उघडपणे स्पष्ट केल्यावर विरोधकांची कोंडी झाली. त्यामुळे मग त्यात कलाकार, बुद्धिमंत, दलित संघटना वा प्रादेशिक असंतुष्टांना ओढण्याचा खेळ सुरू झाला. नेहमीप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आणि तिथेही तोंडघशी पडावे लागले. कारण, असा कुठलाही कायदा भाजपचे सरकार लगेच आणण्याची अपेक्षा विरोधकांना नव्हती आणि तो संमत होऊन गेल्यावर जाग आलेली आहे. त्यात तथ्य एवढ्यासाठी नाही की, त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काहीच नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान येथून परागंदा होऊन आश्रयाला आलेल्यांना 'नागरिकत्व' देण्याचा हा मामला आहे आणि त्याचा भारतीय नागरिक वा इथेच ज्यांचे जन्मजात वास्तव्य आहे, अशा कोणाशीही तो कायदा संबंधित नाही. आसामच्या बाबतीतला जो कायदा आहे व नागरिकत्व सिद्ध करण्याचा विषय आहे. तो भाजप सरकारने आणलेला नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये चाललेले काम आहे. पण तिथे ज्या कारणाने ही समस्या उभी राहिली व न्यायालयाला हस्तक्षेप करायची वेळ आली, ती स्थिती देशव्यापी होऊ नये म्हणून तशी देशभरात नागरिक नोंदणी करणे हा उपक्रम आहे. त्यावरून कोणाचे नागरिकत्व सिद्ध होण्याचा वा नाकारले जाण्याचा संबंधच येत नाही.

हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असतानाही हलकल्लोळ कशाला चालला आहे? या आंदोलनात उतरलेल्या तथाकथित 'सेलिब्रिटी' वा कलावंतांना वाहिन्यांनी प्रश्न विचारले, तेव्हा ते घोषणा आवेशात देत होते. पण त्यापैकी कोणालाही आक्षेपार्ह काय आहे, त्याचा साधा खुलासाही करता आला नाही. यातून स्पष्ट होते की, मुद्दा काय आहे, त्याविषयी घसा कोरडा करून ओरडणारेही अंधारात आहेत. मग त्यांचा आक्षेप कुठे येऊन थांबतो? हा कायदा व त्यामधले शब्द तरतुदी निव्वळ देखावा आहे. एकदा तो अंमलात आणला, मग त्यातून समस्या उद्भवणार आहेत. भारतात प्रत्येक नागरिकाकडे त्याच्या वास्तव्याचे पूर्वापार कुठेही सज्जड पुरावे नाहीत. त्यामुळे अनेकांना देश त्यांचाच असूनही उपरे ठरवले जाण्यासाठी याच कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो, हा युक्तिवाद कोणी नाकारू शकत नाही. कुठल्याही कायद्यात कसलीही तरतूद असली, तरी त्याचा सरसकट गैरवापर होण्याचा धोका अस्सल आहे. 'टाडा' नावाचा कायदा दहशतवाद विरोधातला होता आणि त्यात आरोप ठेवला, मग त्या आरोपीला जामीनही मागणे शक्य होत नव्हते. रेशन दुकानदार वा सामान्य नागरिकालाही त्याखाली गजाआड धाडण्याचा पराक्रम झाला आहे. त्यावर अनेक सुधारणा करून नवनवे कायदे आणले गेले म्हणून त्यांचा गैरवापर संपला आहे काय? मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात प्रज्ञासिंह ठाकूर वा कर्नल पुरोहित यांच्या बाबतीत कायद्याचा किती गैरवापर झालेला आहे? म्हणून ते कायदे रद्द कशाला केलेले नाहीत? काँग्रेसचे युपीए सरकार सत्तेत असताना मुंबईवर पाकिस्तानातून आलेल्या कसाब टोळीने हल्ला चढवला होता. शेकडो निरपराध नागरिक व अनेक ज्येष्ठ पोलीसही त्यात मारले गेले. त्यावरचा उपाय म्हणून 'नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी' नावाचा कायदा संमत करण्यात आला. त्याचा वापर मालेगाव प्रकरणातही झाला. पण तो कायदा संसदेत रेटून संमत करणाऱ्या तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी कुठले युक्तिवाद केलेले होते? त्यातले दोष सांगितले होते की कायदाच अन्याय करतो म्हणून सांगितले होते? आज त्याच कायद्याला त्याच काँग्रेसच्या छत्तीसगढ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. तो घटनाबाह्य आहे, असा युक्तिवाद केला आहे. याचा अर्थ कसा लावायचा? तर कायदा चुकीचा वा अन्याय्य नसतो, ज्याच्या हातात त्याची अंमलबजावणी असते, त्यानुसार भूमिका घेतल्या जात असतात. युपीएची सत्ता असताना तीच एजन्सी ठीक होती आणि भाजपचे सरकार आल्यावर तीच तपासयंत्रणा घटनाबाह्य झाली?

एकूण विरोधाचा व विरोधकांचा सूर असा आहे की, आमच्या सत्ताकाळात मिशा असूनही 'काका' 'आत्या' असतो आणि भाजपचे सरकार असेल तर मिशा नसूनही 'आत्या'लाच 'काका' म्हटले पाहिजे. म्हणूनच जे उपक्रम भाजप सरकारने हाती घेतले आहेत वा नवा कायदा केलेला आहे, त्यातल्या तरतुदी वा कलमांचा तपशील मांडून कुठला युक्तिवाद करण्याची गरज नाही. त्यापेक्षा या सरकारच्या कारभाराविरुद्ध जे नानाविध भ्रम व अफवा पिकवण्याचे घाऊक काम चालते, त्याचा बिमोड करण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. कायदा देशासाठी कसा उपकारक आहे, त्याच्या खुलाशाची अजिबात गरज नाही. कारण, कायदा हा उपकारकच असतो व असणार. त्यापेक्षाही एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कायदा संमत करताना घटनात्मकता व नियम योग्यप्रकारे पाळले गेले आहेत किंवा नाही? भारतीय राज्यघटनेनुसार भारतीय संसद स्थापन झालेली आहे. त्याच घटनेत केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये वितुष्ट येऊ नये म्हणून विविध विषयातले केंद्र, राज्य अधिकार वाटून दिलेले आहेत. त्याचा कुठला भंग अशा कारभारात वा कायद्यात होतो आहे काय? 'नागरिकत्व' हा केंद्राच्या कक्षेतला विषय आहे आणि राज्यांना त्याविषयी काडीमात्र अधिकार नाहीत. राज्याच्या सरकारला कुणालाही नागरिकत्व देता येत नाही वा कुणाचे नागरिकत्व काढूनही घेता येत नाही. साहजिकच नागरिकत्वाशी संबंधित केंद्राने म्हणजे संसदेने कायदा केला, तर त्याची अंमलबजावणी करणे हे प्रत्येक राज्याचे काम आहे. त्यालाच संघराज्याच्या कारभाराचे स्वरूप घटनेने मानलेले आहे. त्यामुळेच कुठल्याही राज्य सरकारने वा राज्यविधानसभेने त्याला नकार देणेच घटनेची पायमल्ली आहे. केरळ व पंजाबच्या विधानसभांनी तसे ठराव केलेले असून, बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी रोजच्या रोज तशा धमक्या देत असतात. तेव्हा ही मंडळी मोदींना धमक्या देतात, असे सामान्य माणसाला वाटते. पण प्रत्यक्षात हे लोक भारतीय राज्यघटनेला झुगारत असतात. विरोधक वा काँग्रेसच्या गोटातल्या एका नेत्याला त्याची जाण असावी, हे नवलच म्हटले पाहिजे. काँग्रेसच्यावतीने कुठल्याही बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणारे माजी मंत्री कपील सिब्बल यांनीच त्याचा खुलासा जाहीरपणे केलेला आहे. “ 'नागरिकत्व' हा केंद्राच्या अखत्यारितला विषय असून संसदेने कायदा संमत केला असेल, आलेला नाही. कारण, कितीही सत्य असले तरी ते पक्षात वा पक्षाच्या बैठकीत बोलण्याची हिंमत काँग्रेस नेते गमावून बसलेले आहेत.

त्यामुळे सध्या महिनाभर जो हलकल्लोळ देशभर चालू आहे, त्यातला मुद्दा लपवलेला आहे. तो मुद्दा नागरिकत्व कायदा वा अन्य बाबतीतला नसून सतराव्या लोकसभेत भाजपला मिळालेले बहुमत व दुसऱ्यांदा स्वबळावर मोदींनी प्राप्त केलेल्या सत्तेला आव्हान देण्यासाठीचे ते आंदोलन आहे. पण कुठल्याही आंदोलनाला वा चळवळीला सामान्य जनतेचा पाठिंबा मिळणे आवश्यक असते. अन्यथा त्यातून सत्तेचे सिंहासन डगमगत नसते. मात्र, जनतेचा सहभाग असला, तर सत्ता डळमळीत होऊ लागते. युपीएच्या काळात लोकपाल वा निर्भया प्रकरणाने प्रक्षोभाचे एक अजब वातावरण तयार झाले आणि वैफल्यग्रस्त विरोधकांनाही त्याचा फ़ायदा उठवता येत नव्हता. त्यामुळेच भ्रष्टाचाराच्या विरोधात अण्णा हजारे वा रामदेव बाबा अशा राजकारणबाह्य लोकांना रस्त्यावर यावे लागलेले होते. मात्र, पुढला राजकीय लोंढा सोसण्याची वा झेलण्याची त्यांच्यात कुवत नव्हती. तेव्हाच भाजपने नरेंद्र मोदींना मैदानात आणले. म्हणून चमत्कार घडला असे अनेकांना वाटते. पण वस्तुस्थिती तशी नव्हती. तेव्हाचे आंदोलनही एकप्रकारे माध्यमांनीच पेटवलेले होते. त्याला जनतेचा तितका पाठिंबा नव्हता की सहभागही नव्हता. पण जनतेत खरीखुरी अस्वस्थता होती. म्हणूनच नुसत्या टीका-निंदेबाबत शांत बसलेली जनता मतदानाचे दिवस जवळ येत गेल्यावर कमालीची जागरुक झाली आणि तिने राजकीय पर्याय निवडला. आज तशी स्थिती अजिबात दिसत नाही. लोकांमध्ये भासवला जातो, तितका क्षोभ नाही वा अस्वस्थता नाही. म्हणून मग शेकोटी पेटवल्याप्रमाणे जागोजागी आगी लावण्याचे उद्योग विरोधी पक्षांना करावे लागत आहेत. नसलेल्या आगीत तेल ओतण्यासाठी धाव घ्यावी लागते आहे. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील हिंसाचाराला पायबंद घालताना पोलिसांनी बळ वापरले, तर त्याविरुद्ध सवाल केले जातात आणि नेहरू विद्यापीठाच्या बाबतीत पोलीस अलिप्त राहिले तरी आरोप केले जातात. त्यातून विरोधी पक्ष व त्यांचे आंदोलन वा चळवळ किती भरकटली आहे, त्याचे प्रत्यंतर येऊ शकते. कारण, माध्यमातून कितीही गवगवा केला तरी बाकी संपूर्ण देश व बहुतेक सर्व विद्यापीठातून विद्यार्थी शांत आहेत. सामान्य जनतेच्या मनातही कायदे वा नव्या उपक्रमाविषयी कुठली अस्वस्थता नाही. फुगा फुगवण्यापेक्षा माध्यमे व विरोधी पक्षांनी अधिक काहीही केलेले नाही. एकूण सध्या चाललेले नाटक 'चौकीदार चोर हैं'च्या नाट्यसंहितेपेक्षा तीळमात्र वेगळे नाही. त्यातून जनता प्रभावित झालेली नाही वा जनमानसावर त्याचा कुठलाही प्रभाव पडलेला नाही. त्याचे फक्त एक कारण आहे. ज्यावरून हे रान उठवले जाते आहे, त्यातला कुठलाही विषय जनतेच्या जिव्हाळ्याचा नाही.

झाड तुळशीचे असते तसेच सागाचेही असते. 'सागाची वृक्षतोड' आणि 'तुळशीचे झाड तोडले' तर शब्द सारखेच उच्चारले जातात. पण सामान्य माणसाला दोन्ही 'झाड' शब्दातला फरक कळत असतो आणि त्यानुसारच प्रतिक्रिया येत असतात. अर्थात, हा भाषेतला बारकावा फक्त विद्यापीठात बसून भाषा शिकवणाऱ्यांना कळत नसला तरी ती भाषा सामान्य माणसाच्या जगण्यातून व बोलण्यातूनच आकाराला येत असल्याने सामान्य जनतेला त्यातला फरक नेमका ठाऊक असतो. म्हणूनच कुठल्याही आवेशपूर्ण बोलण्यातून वा पल्लेदार शब्दांचा अग्रलेख ठोकला म्हणून सामान्य जनता खवळत नसते वा प्रक्षुब्ध होत नसते. जेव्हा जनतेला भेडसावणाऱ्या विषयांना हात घातला जातो, तेव्हा उत्स़्फूर्त पाठिंबा मिळत असतो. भाडोत्री गर्दी जमवून आंदोलने करावी लागत नसतात. त्यामुळे सरकार डगमगू लागते. जसे रामदेव बाबा वा अण्णांच्या धरण्याने युपीए सरकार हादरले होते. त्यांनी जाळपोळ केली नव्हती की हिंसाचार माजवला नव्हता. बहुतांश माध्यमेही त्यांची हेटाळणीच करीत होती आणि विरोधी पक्षसुद्धा त्यांच्यामागे पूर्णपणे उभे राहिलेले नव्हते. तरी सरकार हादरून गेले. आजचे मोदी सरकार हिंसाचाराला रोखण्यासाठी जितके पोलिसी बळ वापरत नाही, त्यापेक्षा मोठा फौजफाटा युपीए सरकारने बाबा व अण्णांच्या धरण्याला उपोषणाला चिरडण्यासाठी वापरला होता. उलट आजचे चित्र दिसेल. जाळपोळ व हिंसा झाल्यावरही मोदी सरकारने त्याला तितका कठोर प्रतिसाद दिलेला नाही. कारण, हे भाडोत्री व व्यावसायिक चळवळ्यांचे नाटक असल्याची जाणीव मोदी सरकारला आहे. मोबदला मिळेपर्यंत त्यातले कलावंत नाट्य रंगवतील आणि पैसे संपले मग आंदोलनाचा जोश उतरणार, याची त्यांना पक्की जाणीव आहे. कारण, मोदी-शाह आज सत्ता सांभाळत असले तरी त्यांची हयात आंदोलने करण्यात गेली आहे. म्हणूनच त्यातला जनतेचा सहभाग त्यांना ओळखता येतो. म्हणून 'आत्याबाईला मिशा असल्या मग' किंवा 'काकाला मिशाच नसतील तर' असल्या नावाचे हे नाटक जाहिरातबाजी संपल्यावर कोसळणार, याची त्यांना पुरेपूर खात्री आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष व ठराविक माध्यमांपुरते हे आंदोलन काहीकाळ चालणार आहे आणि सामान्य जनतेचा त्याचाशी दुरान्वयेही संबंध सहभाग नसल्याचे आजचे सत्ताधीश पूर्णपणे ओळखून आहेत. कारण, त्यापैकी कोणी नेहरू विद्यापीठातून राज्यशास्त्र शिकून राजकारणात आलेला नाही. ते व्यवहारी व जनतेच्या राजकीय आकांक्षांना समजून घेत इथपर्यंत आलेत. साहजिकच 'आत्याला मिशाच नसतात' आणि 'काकांना मिशाच नाहीत' असले अजब युक्तिवाद किंवा संकल्पना त्यांच्या राजकारणात नाहीत.

'नागरिकत्व कायदा' वा तत्सम अन्य विषयावरून उडवण्यात आलेले वादळ, हा संभ्रम असून त्यात कुठेही आंदोलन नाही वा जनहिताचा विषय नाही. ती मोदी सरकारच्या विरोधात उघडलेली एक आघाडी आहे. त्यात कुठला डाव दिसत नाही वा रणनीतीही नाही. जाता जाता आग पेटली तर बघू इतक्या बेतालपणे महत्त्वाच्या विषयावर राजकारण होऊ शकत नसते. बहुमताच्या सरकारला आव्हान दिले जाऊ शकत नसते. किंबहुना अशा बाबतीत उठाव करण्यापूर्वी आपण अमूक खेळी केली व आंदोलनाचा पवित्रा घेतला, तर मोदी सरकार काय करेल याची पूर्वसज्जता आवश्यक होती. पण त्याचा कुठे पत्ता नाही. मोदी सरकार बळाचा वापर करेल किंवा राजकीय आघाडी उघडेल, ही अपेक्षाही फोल ठरली. अण्णा व रामदेवांचे आंदोलन चिरडण्याच्या युपीए कारवाईने जनक्षोभ उसळला होता. मोदी सरकार या आंदोलनकर्त्यांशी बोलत नाही की त्यांना झोडपतही नाही, तिथेच सगळी गोची होऊन गेली आहे. म्हणून मग आठ-दहा दिवसांनतर 'सरकार संवाद का करत नाही' असे सवाल विचारले जाऊ लागले. तिथेच त्या आंदोलनातील हवा गेलेली होती. कारण, नवे कायदे व उपक्रमाचा विरोधक काय फायदा घेतील, त्याचा अंदाज सरकारने आधीच बांधला होता आणि त्याला कसे सामोरे जायचे, त्याचीही रणनीती सज्ज होती. फक्त दुर्लक्ष करायचे आणि विरोधकांना आंदोलनातच दमवून टाकायचे, यापेक्षा ती रणनीती वेगळी नाही. मात्र, सरकारने दुर्लक्ष केल्यास पुढे काय, त्याचा काँग्रेससह विरोधकांनी विचारही केलेला नव्हता. म्हणून आंदोलनातली हवा निघाली आहे. आता आंदोलन फक्त माध्यमात उरले आहे. कारण, हे राज्यकर्ते आंदोलनातून राजकारण खेळत सत्तेपर्यंत पोहोचले आहेत आणि विरोधकांचे नेतृत्व करणाऱ्या काँग्रेसला दोन-तीन पिढ्या आंदोलन म्हणजे काय, त्याचाही पत्ता नाही. त्यांना आंदोलने चिरडणेच माहिती आहे. आंदोलन चालवण्यातल्या अडचणी व त्यासाठी आवश्यक असलेले प्रक्षुब्ध लोकमत म्हणजे काय, तेही माहिती नाही. वातानुकूलित दालनात बसून व्यापक कटाचे देखावे रंगवणाऱ्यांचा भरणा केल्यावर यापेक्षा अधिक वेगळे काय हाती लागणार आहे? एक साधा मामला लक्षात घेतला तरी पुरे आहे. ज्याप्रकारे काही राज्यांनी अंमलबजावणी नाकारण्याचे प्रस्ताव केले वा धमक्या दिल्या आहेत, त्यांच्या बाबतीत कोणती कारवाई करावी, याचे मार्गदर्शन मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयाकडून मागू शकते. तिथे '३५६ कलमा'न्वये कृती करण्याला न्यायालयाकडून थेट हिरवा कंदील मिळू शकतो. पण तो स्वतंत्र विषय आहे.