आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यात शिवसेनेबरोबर भाजपची युती होते का?, याची उत्सुकता लोकांना आहे. गेल्या वेळेप्रमाणेच यावेळी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवल्या जातील, असे मानणार्यांचाही राजकीय क्षेत्रात एक मोठा वर्ग आहे. महायुती होते की नाही यावर अनेकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
विधानसभा निवडणूक हातातोंडाशी आलेली असताना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे नेते मोठ्या संख्येने भाजप आणि शिवसेनेत प्रवेश करत आहेत. राज्य सहकारी बँक प्रकरणातील कारवाईनंतर या पक्षप्रवेशांची गती अजूनच वाढली आहे. प्रत्येक निवडणुकीत सत्तेवर असणारे तणावात असतात व विरोधक मात्र निवडणूक प्रचाराच्या निमित्ताने सत्ताधार्यांना कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत असतात. यावेळी महाराष्ट्रात मात्र अभूतपूर्व स्थिती असून सत्ताधारी जोशात तर विरोधकांची अवस्था ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ अशी आहे. त्यातच घाऊक पक्षप्रवेशांमुळे भाजप-शिवसेनेकडे गर्दी आणि विरोधकांना मात्र ‘सर्दी’ झाल्यासारखी परिस्थिती आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील दुसर्या भाजप-शिवसेना महायुतीच्या सरकारने आपला कार्यकाळ जवळजवळ यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे. आताच नव्हे तर गेल्या पाच वर्षांत राज्याच्या राजकीय क्षितिजावर विरोधक कुठेच दिसले नाहीत. आता तर विरोधकच शिल्लक राहतील की नाही, अशी शक्यता राज्यात वर्तवली जात आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेऊन निर्णयांवर निर्णय घेण्याचा धडाका सरकारकडून सुरू आहे, तर निवडणुकीला सामोरे कसे जायचे इथपासून विरोधकांना तयारी करायची आहे. मित्रपक्षांच्या वास्तव-अवास्तव मागण्यांवरील चर्चा वगळता भाजप आणि शिवसेना सामंजस्याने घेतील, तुटेपर्यंत ताणणार नाहीत, असे सध्याचे तरी वातावरण आहे.
२०१४ प्रमाणे मानापमानाचा प्रयोग होऊ नये म्हणून दोन्ही पक्षाच्या पक्षश्रेष्ठींनी परस्परांशी बोलण्याची खबरदारी घेतली आहे. त्यातच काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या नेत्यांचे प्रवेशही ज्या पक्षाकडे जो मतदारसंघ आहे, त्याप्रमाणेच होत आहेत. ही बाब लक्षात घेतल्यास आता महायुतीचे खरेच ठरलेय, असे म्हणण्याजोगी परिस्थिती आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला तर आता एकत्रित येऊन लढण्याशिवाय पर्यायच राहिलेला नाही. सध्या २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी ज्या नेत्यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी सोडली नाही, असे अनेक दिग्गज नेते आता मात्र पक्ष सोडण्याचा ठाम निर्णय घेताना दिसत आहेत. ते आता कोणताही धोका पत्करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. ‘सत्तेशिवाय जगणे मुश्किल’ या टिपिकल काँग्रेसी वैशिष्ट्याबरोबरच त्यांची काँग्रेस हायकमांड किंवा ‘पवार’ नावाची भीती मोडली असावी. तरीपण पक्ष सोडताना नेतृत्वावर कोणत्याही प्रकारची टीका न करता बाहेर पडण्याचा मार्ग ते शोधत आहेत. राज्य सहकारी बँकेतील गैरकारभाराच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने खटला दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर तर पक्ष सोडणार्या नेत्यांनी अधिकच गती घेतली आहे. ज्यांचे सहकारी आणि खासगी साखर कारखाने आहेत, ज्यांच्या शिक्षणसंस्था आहेत आणि त्यातील अनुदान, शिष्यवृत्तीच्या रकमेची आस लागलेली आहे, ज्यांच्या सूतगिरण्या, बँका आहेत, चौकशी होऊ शकते असे सर्वजण सत्तेतील दोन्ही पक्षांकडे आकृष्ट होत आहेत. अर्थात, त्यासाठी सरकारने अशा लोकांना भीती दाखवली असेल असे नाही. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत आपल्या मतदारसंघातील आघाडीची मते व महायुतीचे मताधिक्क्य याचा विचार करून पक्ष सोडणार्यांची संख्या वाढते आहे. आघाडीतील नेते पक्ष सोडत असताना त्यांना कोणी थांबविण्याचा प्रयत्न का करत नाह़ी?, असाही प्रश्न राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे. पण, कोणी कोणाला सावरायचे, हाही प्रश्नच आहे. काँग्रेसचे जवळजवळ सर्व वरिष्ठ नेते आपापल्या भागात आणि देशात झालेल्या पराभवाने हतबल झाले आहेत. त्यातून बाहेर पडण्यास ते मनाने तयारच नाहीत. राष्ट्रवादीमध्ये तर प्रदेशाध्यक्षपद भूषविलेले नेतेही चालले आहेत.
गत निवडणुकीत अहमदनगरच्या बबनराव पाचपुते यांनी पक्ष सोडला. यावेळी मोहिते पाटलांपाठोपाठ मधुकरराव पिचड भाजपमध्ये गेले. २००४ साली आपण शिवसेना का सोडली, याचा खुलासा तब्बल पंधरा वर्षांनंतर भास्कर जाधव शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे करून आले. शिवसेनाप्रमुखांना त्रास दिलेल्या भुजबळांना पक्षात घेऊ नका, म्हणून नाशिक, मुंबईतील शिवसैनिक उद्धव ठाकरे यांना भेटले. २०१४ च्या निवडणुकीत शिवसैनिकांच्या आग्रहाखातर ज्यांना प्रवेश दिला नाही, असे अनेकजण भाजपमधून निवडून आले. अनेक उमेदवार दोन, अडीच हजाराच्या मतांनी पडले. त्या जागा जिंकण्यासाठी आता उद्धव ठाकरे यांनी कंबर कसल्याचे समजते. भाजपमध्ये तर सर्वाधिक गर्दी होत आहे. याआधीचे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष व विद्यमान खासदार सुनील तटकरेंचे नावही त्यात घेतले जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाजनादेश यात्रेचा रथ जिकडे वळतो तिथले आघाडीचे नेते त्यांच्या ताफ्यात सामील होत आहेत. भाजप, शिवसेनेत येणार्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांमुळे जुन्या कार्यकर्त्यांमध्ये मात्र अनेक ठिकाणी प्रचंड अस्वस्थताही आहे. त्यामुळे सत्ताधार्यांनाही मोठ्या प्रमाणात बंडखोरीला सामोरे जावे लागू शकते. तशी मानसिक तयारीही या सत्ताधारी पक्षांकडून करण्यात आल्याचे समजते. शिवसेनेने आदित्य ठाकरेंच्या रूपाने आपले युवा नेतृत्व थेट जनतेत उतरवले असतानाच रोहित पवार यांच्या रूपाने राष्ट्रवादीतही नव्या नेतृत्वाला संधी दिली जाऊ शकते. अजित पवारांच्या मागे शुक्लकाष्ठ लागल्याने राष्ट्रवादी नवा चेहरा राजकीय रिंगणात उतरविण्याची शक्यता आहे.
तळकोकणातील आक्रमक नेते म्हणवणारे महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष नारायण राणे सध्या पुन्हा एकदा चक्रव्यूहात अडकले आहेत. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीत गणेशोत्सवामुळे प्रचंड उत्साहाचे वातावरण आहे. पण, राजकीय अस्वस्थतेमुळे मात्र काहीसा तणावही आहे. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे हे सध्या राज्यसभेत भाजपचे खासदार म्हणून कार्यरत आहेत. राजकीय वर्तुळात त्यांचे एक विशिष्ट स्थान आहे. पण, महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे भवितव्य काय राहणार, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आ वासून उभा राहिला आहे. अलीकडेच त्यांनी आपला पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला जाईल, अशी घोषणा केली. पण पुढे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राणेंना पुन्हा एकदा धीराचा सल्ला दिला. त्यामुळे गणेश चतुर्थीच्या तोंडावर त्यांच्या पक्षाचे भाजपमध्ये होणारे विलीनीकरण थांबले. हा निर्णय घेण्यापूर्वी शिवसेनेला विचारात घ्यावे लागेल, असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. राजकीय डावपेचांमध्ये प्रत्यक्ष सांगितलेले कारण खरे नसते. दुसरेच कारण खरे असते, असे म्हटले जाते. तशी स्थिती राणे प्रकरणीही असण्याची शक्यता आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यात शिवसेनेबरोबर भाजपची युती होते का?, याची उत्सुकता लोकांना आहे. गेल्या वेळेप्रमाणेच यावेळी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवल्या जातील, असे मानणार्यांचाही राजकीय क्षेत्रात एक मोठा वर्ग आहे. महायुती होते की नाही यावर अनेकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. राणेंचा पक्ष विसर्जनाचा निर्णयदेखील त्यावरच अवलंबून असल्याचे राजकीय लोकांचे मत आहे. अनेक प्रश्नांची उत्तरे आगामी पंधरा दिवसांत मिळणार आहेत.
‘संकटमोचक’च संकटात!
काँगेसचे कानडी संकटमोचक म्हणवले जाणारे डी. के. शिवकुमारच आता संकटात सापडले आहेत. त्यांना नुकतीच अटक झाली असून या कारवाईवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. या प्रकरणी हे एक राजकीय षड्यंत्र असल्याची प्रतिक्रिया खुद्द राहुल गांधी यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांची अटक भाजप किंवा काँग्रेसच्या पथ्यावर पडणार का, हे येणारा काळच ठरवणार आहे. मात्र, या कारवाईमुळे काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांना जबर धक्का बसला आहे. काँग्रेसमुक्त दक्षिणेसाठी भाजपने केलेल्या संकल्पाची कर्नाटक मोहीम ही सुरुवात मानण्यात येत आहे. शिवकुमार यांच्या अटकेनंतर काँग्रेसने कर्नाटकातील सर्व जिल्ह्यांत आंदोलन छेडले असून शिवकुमार समर्थक तर रस्त्यावर उतरले आहेत. कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवीसारखे कायदेतज्ज्ञ त्यांच्या मदतीला उभे राहिले. मात्र, त्याचा उपयोग झाला नाही. कारण त्यांच्याविरोधात ‘ईडी’कडे पुरेसे ‘मटेरियल’ असल्याचे समजते. बेहिशोबी मालमत्ता व मनी लाँड्रिंग प्रकरणात यापूर्वीही अनेकवेळा त्यांची चौकशी झाली आहे. गेल्या राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे प्रभावी नेते अहमद पटेल यांच्या विजयाची खबरदारी घेण्यासाठी गुजरातच्या काँग्रेस आमदारांना कर्नाटकात ठेवण्यात आले होते. ती जबाबदारी शिवकुमार यांनी समर्थपणे पेलली होती. तसेच गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली असता भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेस-निजदच्या अनैसर्गिक युतीचा प्रयोग झाला. यामध्येही शिवकुमारांची प्रमुख भूमिका निर्णायक होती. भविष्यात कर्नाटकात काँग्रेसला बहुमत मिळाले तर शिवकुमार मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार आहेत. त्यांनी तो हेतू डोळ्यासमोर ठेवूनच पक्षाची बांधणी सुरू केली आहे. ज्या हवाला प्रकरणात शिवकुमार अडकले आहेत, त्या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, त्याच्या मुळापर्यंत तपासयंत्रणा पोहोचणारच, हे स्पष्ट आहे. मात्र कानडी संकटमोचक शिवकुमारांची ही अटक कर्नाटकातील भाजपच्या पथ्यावर पडते का काँग्रेसच्या, ते आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
