गाजराची पुंगी

सहा महिन्यांनी येणार्‍या निवडणुकांमध्ये विधानसभेत केजरीवाल यांच्यापेक्षाही लोक मरगळलेल्या काँग्रेसला अधिक प्रतिसाद देणार आहेत. त्यामुळेच आता केजरीवाल गडबडले आहेत. कारभार शक्य नसला तरी आपण सरकारी तिजोरी लुटून लोकांना खिरापत वाटून मते मिळवू शकतो, अशी खुळी आशा त्यांना सतावते आहे, त्यातून या एकामागून एक सवलती व फुकटात काही देण्याचा आश्वासनांची खैरात चालू झाली आहे. त्यापेक्षा त्यांनी उरलेल्या चार महिन्यांमध्ये थोडाफार सुसह्य कारभार करून दिल्लीकरांना दिलासा दिला, तरी त्यांची मते वाढू शकतील. सत्ता टिकण्याची भले शक्यता नसेल. पण गाजराची पुंगी बनवून त्यातून संगीताची मैफ़ील जिंकायला निघालेल्यांना कोण शहाणपणा शिकवू शकतो?

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना हळूहळू जाग येऊ लागली आहे. म्हणून तर त्यांच्यात आमूलाग्र बदल होताना दिसतो आहे. चार वर्षांपूर्वी भाजपला खिजवण्यासाठी अगत्याने पाकिस्तानी गझल गायक गुलाम अली यांना सरकारी खर्चाने दिल्लीत आमंत्रित करणार्‍या केजरीवालनी ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याच्या विधेयकाला न मागताच पाठिंबा देण्यापर्यंत कोलांटी उडी मारलेली आहे. कोणाला आठवत नसेल, तर २०१६ साली उरीच्या घातपातानंतर झालेल्या सर्जिकल स्ट्राईकवर पहिला संशय केजरीवाल यांनी घेतला होता. खरोखरच पाकला दणका दिलाय का? असेल तर त्याचा पुरावा काय? असा सवाल राहुल गांधी यांनी नाही, तर केजरीवाल यांनी सर्वप्रथम केलेला होता. ७० आमदारांच्या विधानसभेत लॉटरी लागल्यासारख्या ६७ जागा जिंकल्यापासून केजरीवाल कमालीचे भरकटत गेलेले होते. पदोपदी भाजप व मोदींच्या विरोधात बोलण्याचा व वागण्याचा चंग त्यांनी बांधला होता. त्याची पहिली किंमत दिल्लीच्या तीन महापालिका मतदानात त्यांनी मोजली आणि त्याहीपेक्षा मोठी किंमत सतराव्या लोकसभेच्या मतदानात मोजावी लागली. त्यानंतरच या शहाण्याचे डोके ठिकाणावर येताना दिसते आहे. कारण, आता दिल्ली विधानसभेची मुदत संपत आलेली असून आणखी पाच महिन्यांमध्ये तिथे नव्या विधानसभेसाठी मतदान व्हायचे आहे. त्यामुळे कुठल्याही बनेल राजकारण्याप्रमाणे केजरीवालही कोलांट्या उड्या मारू लागले आहेत आणि आमिष दाखवण्यासाठी खिरापती वाटण्याचा वसा त्यांनी घेतला आहे. हा सगळा बदल त्यांच्यात मतदाराच्या कौलाने घडलेला आहे. साडेचार वर्षांपूर्वी लोकांनी मोठ्या अपेक्षेने दाखवलेला विश्वास, आपण पायदळी तुडवल्याच्या अपराधगंडाने आता त्यांच्यासह त्यांच्या पक्षालाही पछाडलेले आहे. अन्यथा त्यांनी दिल्लीकर मतदाराला फुकटात प्रत्येक गोष्ट वाटण्याचा सपाटा लावला नसता.

लोकसभा निकाल लागल्यापासून त्यांनी कोणकोणत्या खिरापती वाटण्याच्या घोषणा केल्या, त्याकडे म्हणूनच बघितले पाहिजे. आधी त्यांनी दिल्लीत महागड्या मानल्या जाणार्‍या मेट्रो रेल्वे प्रवासात महिलांना सवलत देण्याची घोषणा करून टाकली. ही बाब सामान्य लोकांना भुरळ घालते, यात शंका नाही. कारण, त्या सेवेतला तिकीटदर अधिक आहे. मोलमजुरी करणार्‍यांना ते तिकीट महाग वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र, ही सेवा उभारणारे दिल्ली सरकार स्वतंत्र नाही. त्याच्या एकट्याच्या गुंतवणुकीने ही सेवा उभी राहिलेली नाही की त्यातला तोटाही राज्य सरकार उचलत नाही. म्हणूनच त्यात ज्या उपक्रमाने पैसे गुंतवले आहेत, त्याचीही तिकीट दरकपातीला संमती मिळायला हवी. पण त्याची पर्वा कोणाला आहे? केजरीवाल यांनी एकतर्फी घोषणा करून टाकली आणि केंद्रावर सवलत नाकारण्याचे खापर फोडण्याचे डावही खेळले होते. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. महिलांनाच सवलत असेल, तर पुरुषांनी काय गुन्हा केला, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. परिणामी, केजरीवाल यांना मतदाराला खूश करणे शक्य झाले नाही. साहजिकच डाव उलटला आणि नव्या आमिषाचा शोध केजरीवालना घ्यावा लागला. त्यातून मग बसप्रवासही महिलांना सवलतीत वा मोफ़त देण्याची कल्पना आली. त्याच्याही पुढे जाऊन विजेच्या थकलेल्या देयकात सवलत वा वीजदरात सवलतीची कल्पना आली. आता तेवढ्यानेही केजरीवालना पुन्हा विधानसभा जिंकणे अशक्य वाटते आहे. त्यामुळे अधिकाधिक खिरापतीकडे महाशय वळलेले आहेत. त्यामुळे आजवर ज्यांच्याकडे पाण्याच्या पैशांची थकबाकी आहे, त्यांना संपूर्ण पैसे माफ करण्यापर्यंत मजल गेली आहे. एकप्रकारे ही मतदाराला दिलेली लाच म्हणायला हवी. अलीकडील कालखंडात ही ‘फॅशन’ होऊन गेलेली आहे. जनतेला फुकट काहीतरी देण्याचे आमिष दाखवून मते मागण्याचा प्रघातच पडून गेला होता. नरेंद्र मोदींनी २०१४ नंतर त्याला छेद दिला. पण अजून नेते शहाणे होण्यास राजी नाहीत.

२०१४ मध्ये मोदींनी आठ निवडणुकांनंतर एका पक्षाला बहुमत मिळवून दाखवले. पण त्यासाठी मतदाराला कुठलेही आमिष दाखवलेले नव्हते. तरीही पुढल्या चार-पाच वर्षांमध्ये सतत १५ लाख रुपये कुठे आहेत? असा प्रश्न मोदींना विचारला गेलाच. त्यातून मोदीही आमिष दाखवून जिंकले व त्यांनी आश्वासन पाळले नाही, असे चित्र निर्माण करण्यात आलेले होते. पण मतदार त्या सापळ्यात अडकला नाही आणि त्यानंतर १५ लाखांची गोष्ट गायब झाली. खरेतर तोच मोठा धडा आहे. आता असे प्रश्न विचारणार्‍यांना १५ लाख मिळालेले आहेत काय? असतील तर त्यांनी तसे सांगायला हवे ना? मिळाले नसले तरी त्याबद्दल प्रश्न विचारणे सुरूच राहिले पाहिजे ना? पण त्याचा मागमूस कुठे दिसत नाही. म्हणजेच तो कांगावा होता. तो उलटल्यावर असे तमाम लोक १५ लाख विसरून गेलेत. कारण, लोकांनी त्यांचा खोटेपणा उघडा पाडलाच. पण तशाच प्रचारात फसलेल्या राहुल गांधींनाही चांगलाच धडा शिकवला. मोदी काहीही फुकटात द्यायला राजी नसताना राहुल मात्र पाच कोटी कुटुंबांना दरवर्षी ७२ हजार रुपये खात्यात थेट भरायला तयार होते. पण सामान्य मतदाराला भीक नको आहे. म्हणूनच त्याने राहुलना नाकारले आणि मोदींनाच पुन्हा बहुमत दिले. केजरीवाल यांना थोडी जरी बुद्धी असती, तरी त्यांनी यापासून धडा घेतला असता आणि असल्या खिरापतीचे डंके पिटले नसते. लोकांना मोदींनी काय आश्वासन दिले व काय देऊ केले, तेही बघायला हरकत नव्हती. कारण, ज्यांना निवडणूक जिंकायची असते. त्यांनी जिंकणार्‍यांच्या डावपेचांचा अभ्यास करण्यात काहीही गैर नसते. मोदींनी कोणालाही फुकटात काहीही देऊ केलेले नाही. पण सामान्य जनतेला सरकारकडून जे काही हवे असते, तेवढेचे खात्रीपूर्वक देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. त्याला ‘कारभार’ म्हणतात. पाच वर्षांमध्ये मोदींनी कारभारात खूप सुधारणा केल्या आणि तीच जनतेला लागलेली मोठी ‘लॉटरी’ वाटते आहे.

मोदींना आजही लोकसभेत जितके मोठे बहुमत मिळालेले नाही किंवा गुजरातमध्येही जितके मोठे यश मिळालेले नव्हते, त्याच्यापेक्षाही मोठा विश्वास दिल्लीकरांनी केजरीवाल यांच्यावर दाखवला होता. ७० पैकी ६७ जागा एका पक्षाला मिळण्याचा चमत्कार आपल्या देशात क्वचितच घडलेला असेल. आपल्याला मिळालेले अभूतपूर्व बहुमत व त्याचा अर्थही केजरीवाल समजू शकले नाहीत. मतदार दर पाच वर्षांनी परीक्षा घेतो, याचे भान त्यांना राहिले नाही. लोकसभेत दिल्लीच्या सर्व सातही जागा भाजपला देणार्‍या मतदाराने त्याहीपेक्षा अधिक मतांसह केजरीवालना संधी दिली होती. ती कारभार करण्यासाठी होती. कारभार याचा अर्थ चैनमौज करायला सरकारी खिरापत मिळण्याची लोक अपेक्षा करीत नाहीत. लोकांना सुसह्य असे नागरी जीवन मिळावे, ही प्राथमिक अपेक्षा असते. मोदी केजरीवाल यांच्या राजकीय कुस्तीची लोकांनी अपेक्षा केलेली नव्हती. तेच समजले नाही आणि आता केजरीवाल भयभीत झालेले आहेत. महापालिका मतदानात ते तिसर्‍या क्रमांकावर फेकले गेले आणि आता लोकसभेतही त्यांच्या पक्षापेक्षा दुर्बळ काँग्रेसला अधिक मते मिळालेली आहेत. त्या मतदानात ७० पैकी एकाही विधानसभा क्षेत्रात आम आदमी पक्षाला मताधिक्य मिळवता आलेले नाही. याचा अर्थ साफ आहे. सहा महिन्यांनी येणार्‍या निवडणुकांमध्ये विधानसभेत केजरीवाल यांच्यापेक्षाही लोक मरगळलेल्या काँग्रेसला अधिक प्रतिसाद देणार आहेत. त्यामुळेच आता केजरीवाल गडबडले आहेत. कारभार शक्य नसला तरी आपण सरकारी तिजोरी लुटून लोकांना खिरापत वाटून मते मिळवू शकतो, अशी खुळी आशा त्यांना सतावते आहे, त्यातून या एकामागून एक सवलती व फुकटात काही देण्याचा आश्वासनांची खैरात चालू झाली आहे. त्यापेक्षा त्यांनी उरलेल्या चार महिन्यांमध्ये थोडाफार सुसह्य कारभार करून दिल्लीकरांना दिलासा दिला, तरी त्यांची मते वाढू शकतील. सत्ता टिकण्याची भले शक्यता नसेल. पण गाजराची पुंगी बनवून त्यातून संगीताची मैफ़ील जिंकायला निघालेल्यांना कोण शहाणपणा शिकवू शकतो?