महाराष्ट्र-कर्नाटकचा समन्वय की संघर्ष?

महाराष्ट्रातील कोयना धरण भरल्यानंतर त्या धरणातून पाणी सोडावेच लागते आणि आलमट्टी धरण भरल्याशिवाय कर्नाटक पाणी खाली सोडत नाही, असे हे त्रांगडे. याबाबत दोन्ही राज्यांतील राज्यकर्त्यांना जलसमन्वय ठेवून मार्ग काढावा लागेल. त्यासाठी दोन्ही राज्यांनी समन्वय ठेवल्यास निश्चितच त्याचे रुपांतर संघर्षात होणार नाही.

कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी या दक्षिण महाराष्ट्रातील भागाचा उत्तर कर्नाटकाशी नित्याचा संबंध आहे. बेळगाव (सीमा भाग), अथणी, रायबाग, चिक्कोडी, गोकाक या भागातील लोकांचे दक्षिण महाराष्ट्राशी मोठ्या प्रमाणावर नातेसंबंध आहेत. आता जशी आपल्या कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांमध्ये पूरपरिस्थितीमुळे भयानक परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तशीच परिस्थिती राज्याच्या सीमेपलीकडील प्रदेशामध्येही आहे. या परिस्थितीला कर्नाटकातील 'आलमट्टी' धरणाची उंची कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते व ते काही प्रमाणात खरेही आहे. उत्तर कर्नाटकातील विजयपूर (आधीचे विजापूर) जिल्ह्यात 'आलमट्टी' धरण असून हे धरण २००५ साली बांधून पूर्ण झाले. त्याचवर्षी कोल्हापूर, सांगली भागाने पहिल्यांदा महापूर बघितला. पण, त्याचे स्वरूप आताएवढे मोठे नव्हते. त्यावेळीही उत्तर कर्नाटकात महापुराने कहर केला होता. बेळगाव जिल्ह्यातील अथणी, चिकोडी, रायबाग, सौंदत्तीसह बागलकोट जिल्ह्यातील अनेक तालुके जलमय झाले होते. त्यानंतर आज १४ वर्षांनी भीषण पूरपरिस्थिती उद्भवली आहे. महाराष्ट्रातील कोयना धरण भरल्यानंतर त्या धरणातून पाणी सोडावेच लागते आणि आलमट्टी धरण भरल्याशिवाय कर्नाटक पाणी खाली सोडत नाही, असे हे त्रांगडे. याचा परिणाम म्हणजे कोयनेतून पाणी सोडले असताना कर्नाटकने जर पाणी तुंबवले आणि त्याचवेळी जोरदार सलग पाऊस पडला, तर आतासारखी भयंकर परिस्थिती निर्माण होते. ही महाराष्ट्रासाठी विशेषतः कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांसाठी कायमचीच डोकेदुखी. याबाबत दोन्ही राज्यांतील राज्यकर्त्यांना जलसमन्वय ठेवून याप्रश्नी मार्ग काढावा लागेल. दोन्ही राज्यांनी समन्वय ठेवल्यास निश्चितच त्याचे रुपांतर संघर्षात होणार नाही. पण, सर्वपक्षीय कर्नाटकी राज्यकर्त्यांचा 'समन्वय' या शब्दावरच मुळात विश्वास आहे की नाही, याचीच शंका यावी. सीमाप्रश्न असो वा कर्नाटकचे तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, गोवा या सर्व शेजारी राज्यांशी असलेले वाद, कर्नाटकची प्रतिमा 'भांडखोर राज्य' अशीच आहे. 'माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझेच' या तत्त्वानुसारच आजतागायत कर्नाटकची वाटचाल झाली आहे. आता यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि थेट कोल्हापूरचे जावई असलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्याशी संवाद साधला आणि त्यांना योग्य त्या सूचना केल्या. त्यानंतर आलमट्टीतून पाच लाख क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करण्याचे एकदाचे कर्नाटकने मान्य केले आणि कोल्हापूर, सांगलीतील परिस्थिती हळूहळू निवळू लागली आहे.

सध्या कर्नाटकातील बेळगाव जिल्ह्यात लष्कर व एनडीआरएफची पथके दाखल झाली आहेत. गेल्या बारा दिवसांपासून बेळगाव शहरात संततधार सुरू आहे. सध्या बेळगावसह उत्तर कर्नाटक, किनारपट्टी भाग, मलनाड भाग (डोंगराळ) व कोडगू जिल्ह्यातही अतिवृष्टी सुरू आहे. गेल्यावर्षीच्या पावसात तर कोडगू जिल्ह्याची वाताहत झाली होती. यंदाही कोडगू जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस सुरू आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील पावसाच्या तडाख्याने कृष्णा नदीवरील कोयनेसह बहुतेक धरणे 'ओव्हरफ्लो' झाली आहेत. कोयनेचे पाणी सोडल्याने महाराष्ट्राप्रमाणे कर्नाटकातील कृष्णाकाठावरही हाहाकार उडाला आहे. आणखी दोन दिवस कर्नाटकमधील मंगळुरू, कारवार, उडुपी, कोडगू, हासन, चिक्कमंगळुरू, शिवमोग्गा या सात जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांमध्ये 'रेडअलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. बेळगावसह अकरा जिल्ह्यांमध्ये शाळांना सोमवारपर्यंत सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. पुरात अडकलेल्या वीस हजारांहून अधिक नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले आहे. त्यांच्यासाठी 'गंजी केंद्रे' सुरू करण्यात आली आहेत. अल्पमतात असलेले निजद-काँग्रेस सरकार उलथवून येडियुरप्पा मुख्यमंत्री झाले. त्यांचे अजून मंत्रिमंडळच अस्तित्वात नाही. मुख्यमंत्र्यांनाच सर्वत्र दौरे करीत पाहणी करावी लागतेय. साहजिकच त्याचे परिणाम मदतकार्यावर व प्रशासकीय व्यवस्थेवर झाले आहेत. पोलीस व महसूल खात्यातील बेबनाव, अधिकार्‍यांची निष्क्रियता आदींमुळे पूरग्रस्तांना वेळेत मदत मिळण्यात अडचणी येतायत, अशी स्थिती आहे.

कोयना आणि आलमट्टी या दोन धरणांच्या दरम्यान निर्माण झालेला हा संघर्ष या भागातील जनतेला मात्र अनंत यातना आणि जिवाची घालमेल वाढवणारा ठरला आहे. कृष्णेला मिळणाऱ्या सगळ्या नद्या प्रचंड वेगाने वाहत असताना पाण्याला पुढे जाण्याचा मार्ग मिळेनासा झाला आहे. त्याचा फुगवटा वाढून नदीकाठच्या सर्व गावांमध्ये महापूर आला आहे. लाखो लोक, त्याहून अधिक जनावरे या महासंकटात बाधित झाली आहेत. नदीकाठच्या समृद्ध शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे, ते वेगळेच. सर्व जिल्ह्यांमधील स्थानिक प्रशासन पूर्णतः अपयशी ठरलेले असल्याने लष्कराला बोलावून एकेका गावातून हजारापासून पाच हजारांपर्यंतच्या लोकांना हलवणे किंवा सुरक्षित स्थळी पाठवून अन्न, पाण्याची सोय करण्याची वेळ आली आहे. त्याचा ताणही इतका प्रचंड वाढलेला आहे की, लोकांना सेवा देणे, त्यांचा जीव वाचवून महाप्रलयातून त्यांची सुटका करणे जिकिरीचे झाले आहे. जीव पणाला लावून सैनिक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ते पाण्याच्या तीव्र धारेत झोकून देऊन सेवा बजावत आहेत. आपल्याला न्यायला कोणीतरी येईल, या आशेवर हजारो लोक, लहान मुले, वृद्ध, रुग्ण इमारतींच्या छतावर उभे आहेत. नौदलाच्या साहाय्याने, हेलिकॉप्टरच्या द्वारेही लोकांना वाचविण्याचे आणि मदत पोहोचविण्याचे प्रयत्न तोकडे पडत आहेत. त्यातच आभाळ फाटल्याप्रमाणे पाऊस पडत आहे. त्यात चहूबाजूंनी वेढा देत नदी एक एक गाव गिळंकृत करत चालली आहे. प्रचंड भयावह परिस्थितीत लोक जीव मुठीत धरून जीव वाचावा, अशी प्रार्थना करत आहेत. या संकटाने पहिल्यांदाच राष्ट्रीय महामार्गही रोखले गेले. हजारो वाहने मध्येच अडकून पडली. त्यांचे हालही प्रचंड होत आहेत. नदीच्या काठाने समृद्धी नांदते, असे म्हणतात. पण, या समृद्धीला संघर्षाचा शाप लागला असून शतकामध्ये कधीतरी येणारे महापूर आणि महासंकट १४ वर्षांनी दुसर्‍यांदा ओढवलेले आहे. मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात महाराष्ट्र आणि कर्नाटकने पाण्याच्या देवघेवीवरून दोन राज्यांमध्ये समन्वयाची बैठक मुंबईत घेतली होती. २००५ साली आलेल्या महापुरामुळे त्यावेळी झालेल्या न्यायालयीन लढाईच्या दबावातून ही बैठक झाली होती. २००६ सालापासून असा ताळमेळ दोन्ही राज्यांच्या पाटबंधारे विभागांमध्ये दिसून आला होता. दुष्काळाच्यावेळी मानवतेच्या भूमिकेतून कर्नाटकाच्या मागणीवरून महाराष्ट्राने पाणी सोडावे आणि त्या बदल्यात महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागाला आपल्या बाजूने पाणी पुरवावे, इथपर्यंत चर्चा सकारात्मक सुरू होती. मे महिन्यांत दोन्ही राज्यांत दुष्काळाचे सावट होते. त्यामुळे आलमट्टीच्या पाण्याची पातळी ५१८ ते ५१८.५ मीटर मर्यादेत ठेवण्यावर चर्चा झाली आणि अखेर होय-नाही करत ५१८.९ मीटरवर एकमत झाले. पण, जेव्हा ऑगस्ट महिना सुरू झाला आणि अतिवृष्टीचे अंदाज देणे सुरू झाले, त्या काळात दोन्ही राज्यांच्या पाटबंधारे विभागांनी हे सामंजस्य आपापल्या राज्यांच्या धरणांमध्ये बुडवून टाकले.

महाराष्ट्राची इच्छा होती, आलमट्टीने पाण्याची पातळी ५१६ मीटरपर्यंत खाली आणावी म्हणजे कोयनेतून सोडलेले पाणी नदीच्या पात्रातूनच धावेल आणि आलमट्टीत आणि पुढे तेलंगण राज्यात पोहोचेल. पण, तसे झाले नाही. ३ ऑगस्टला स्थिती हाताबाहेर गेली. ५१८ मीटरवर पाणी आलमट्टीत थांबून होते. सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात अतिवृष्टी सुरू होऊन नद्यांना पूर येत होता. पाणी तुंबत होते. त्याचवेळी तीन, साडेतीन लाख क्युसेकच्या गतीने जरी पाणी सोडले असते, तर आज साडे चार लाख क्युसेक पर्यंत पाणी सोडावे लागले नसते. वेळेत पाणी न सोडण्याच्या हट्टाने महाराष्ट्राचे नुकसान झालेच, पण कर्नाटकचेही नुकसान अधिक झाले. आलमट्टीमुळे पूर आला असे महाराष्ट्राला वाटते, तर महाराष्ट्राने आपल्या धरणातून अचानक पाणी सोडल्याने नदीतील स्थिर पाणी शहरांमध्ये तुंबून महापुराची स्थिती आली आणि या पूरपरिस्थितीला आलमट्टी जबाबदार नाही, असे कर्नाटकला वाटते. कर्नाटकच्या कुरापती, जलतंटे शेजारच्या सर्वच राज्यांना त्रासदायक आहेत. आता जल लवाद, न्यायालयात पुन्हा वाद सुरू होईल. पण, तो यावर तोडगा नाही. ही संघर्षाची परिस्थिती पुन्हा व्हायची नसेल तर पाण्याचे देणेघेणे आणि योग्यवेळी सोडून देणे यासाठी मतांचा विचार न करता एक राष्ट्रीय धोरण केंद्राने व जल लवादाने किंवा न्यायालयानेच आखले पाहिजे. सध्या कर्नाटकातील अर्ध्या भागाला पुराच्या पाण्याने वेढले आहे. पण, प्रशासकीय यंत्रणेला गती देण्यासाठी मंत्रिमंडळच अस्तित्वात नाही. अनेक ठिकाणी पूरग्रस्तांना हलविण्यासाठी बोटींची व्यवस्था नाही. एकट्या मुख्यमंत्र्यांनी दौरे करून पूरपरिस्थितीत सुधार होणार नसून संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा युद्धपातळीवर कामाला लागणे गरजेचे आहे; अन्यथा पुढील दोन-तीन दिवस पाऊस असाच सुरू राहिला, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचा धोका आहे. पुरामुळे वाहतूकव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प आहे. पाऊस थांबल्यावरच या जलसंकटातून सामान्यांची सुटका होणार असून सध्या कानडी जनतेला निसर्गावरच हवाला ठेवावा लागतो आहे. कारण प्रशासनाचे प्रयत्न निसर्गासमोर खूप तोकडे पडत आहेत. आगामी काळात महाराष्ट्र आणि कर्नाटकने अशी भीषण पूरस्थिती उद्भवण्यापूर्वीच धरणाच्या पाण्याच्या नियोजनावर अधिक भर दिल्यास, प्रशासकीय समन्वय ठेवल्यास, संघर्षाची ठिणगी पडणार नाही.