वाहन उद्योगातील स्थित्यंतर आणि भारत

भारतापुरते बोलायचे तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचा वाटा सुमारे ७ टक्के असून औद्योगिक क्षेत्रातील वाटा सुमारे ४९ टक्के आहे. एका मोठ्या प्रकल्पाला शेकडो छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्या सुटे भाग आणि सेवा पुरवतात. गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये भारतात ३ कोटी, ९ लाख वाहनांची निर्मिती झाली, तर ४६ लाखांहून अधिक वाहनांची निर्यात झाली. त्यामुळेच विदेशनीतीबद्दल असलेल्या स्तंभात या क्षेत्रातील स्थित्यंतरांची दखल घेणे आवश्यक ठरते.

वाहन उद्योग सध्या मोठ्या स्थित्यंतरातून जात आहे. या क्षेत्राचा आकार भारताच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा मोठा म्हणजेच ३ लाख कोटी डॉलरहून जास्त आहे. हे क्षेत्र २५ लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती करते. अप्रत्यक्ष रोजगारांची मोजणी करणे कठीण आहे, कारण असे कोणतेही क्षेत्र नाही, जे रस्त्यावरील वाहनांशिवाय चालू शकेल. भारतासाठी हे क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण आयटी, वाहन आणि फार्मा उद्योगांत भारतीय कंपन्या चीनशी यशस्वी स्पर्धा करत आहेत. आज भारतात बनलेल्या फोर्ड तसेच मर्सिडिज आणि फॉक्स वॅगन गाड्या अमेरिका आणि युरोपातही विकल्या जात आहेत.

१९०८ साली फोर्ड कंपनीच्या 'टी' मॉडेलच्या रूपाने पहिली प्रवासी गाडी रस्त्यावर धावू लागल्यानंतर या क्षेत्रात खूप बदल घडून आले असले तरी आजवर जवळपास सर्व गाड्या पेट्रोल-डिझेलचे अंतर्गत ज्वलन होणार्‍या इंजिनावर चालत आहेत. गेल्या वर्षी जगामध्ये ८.६ कोटी चारचाकी गाड्या विकल्या गेल्या. भारतापुरते बोलायचे तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचा वाटा सुमारे ७ टक्के असून औद्योगिक क्षेत्रातील वाटा सुमारे ४९ टक्के आहे. एका मोठ्या प्रकल्पाला शेकडो छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्या सुटे भाग आणि सेवा पुरवतात. गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये भारतात ३ कोटी, ९ लाख वाहनांची निर्मिती झाली, तर ४६ लाखांहून अधिक वाहनांची निर्यात झाली. त्यामुळेच विदेशनीतीबद्दल असलेल्या स्तंभात या क्षेत्रातील स्थित्यंतरांची दखल घेणे आवश्यक ठरते.

गेल्या आठवड्यात कोरियन वाहन कंपनी ह्युंदाईने आपली 'कोना' ही इलेक्ट्रिक कार भारतात लाँच केली. सुमारे २५ लाख रुपये किंमत असलेली ही गाडी एका चार्जमध्ये ४५२ किमी अंतर कापते. प्रत्यक्ष रस्त्यावर हा आकडा जरी ३०० किमी धरला तरी या गाडीचा १ किमी अंतराचा खर्च १ रुपयाहून कमी आहे. बॅटरी चार्ज व्हायला ७ तास लागत असले तरी डॅश चार्जरने ८० टक्क्यांहून अधिक चार्ज करण्यासाठी अवघी ५७ मिनिटं लागतात. या गाडीला अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रतिसाद मिळत आहे. १० हजारांहून अधिक लोकांनी टेस्ट ड्राइव्हसाठी नोंदणी केली असून दहा दिवसांत १२० गाड्यांची नोंदणीही झाली. 'कोना' ही काही भारतातली पहिली बॅटरीचलित गाडी नाही. 'रेवा' ही कंपनी अनेक वर्षांपासून इलेक्ट्रिक गाड्या बनवत असली तरी तिच्या बॅटरीची क्षमता केवळ ८० किमी होती.

२०१० साली महिंद्रा आणि महिंद्राने ती विकत घेतल्यानंतर बाजारात आलेल्या रेवा श२ेची क्षमता १२०-१४० किमी पर्यंत वाढवण्यात कंपनीला यश मिळाले, पण ते पुरेसे नाही. एका चार्जमध्ये मुंबई-पुणे-मुंबई किंवा मग चार-पाच दिवसांचे घर-ऑफिस-घर एवढे अंतर कापता येत नसेल तर इलेक्ट्रिक गाड्या लोकप्रिय होणार नाहीत. असे करणारी 'कोना' ही पहिली गाडी असेल. पुढील वर्षभरात टाटा, महिंद्रा, सुझुकी आणि निसान इ. कंपन्यांची दहाहून अधिक इलेक्ट्रिक कार मॉडेल लाँच केली जाणार आहेत. पण त्याही एका चार्जमध्ये १५०-२०० किमी अंतर कापू शकतील. भविष्यात जशा अधिक बॅटरी आणि इंजिन क्षमतेच्या गाड्या किफायतशीर किमतींमध्ये बाजारात येऊ लागतील, तसे इलेक्ट्रिक कार उद्योगाला लागणारी 'इकोसिस्टिम' तयार होऊ लागेल. टोयोटा आणि सुझुकीने भारतीय बाजारपेठेसाठी बॅटरीचलित गाड्यांच्या क्षेत्रात हात मिळवले आहेत.

अनेक देशांनी २०३० किंवा २०४० पर्यंत पेट्रोल-डिझेलवर चालणार्‍या गाड्या हद्दपार करून केवळ इलेक्ट्रिक गाड्या वापरण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. भारतातील ग्राहक मुख्यतः गाड्यांची किंमत, मायलेज आणि विक्रीपश्चात सेवा बघून गाडी विकत घेत असल्यामुळे असे लक्ष्य ठेवण्यात आले नाही. तरी २०२५ सालापर्यंत दुचाकी उद्योगाला बॅटरीचलित करण्यासाठी विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे. चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगास चालना देण्यासाठी त्यावरील वस्तूसेवा कराचा दर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के आणला असून या गाड्यांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजातून एका वर्षी दीड लाख रुपयांपर्यंत आणि एकूण अडीच लाख रुपयांपर्यंत कर परतावा देण्याची यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे.

इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगामुळे खनिज तेल, त्याची वाहतूक आणि शुद्धीकरण उद्योगांवरही खूप मोठा परिणाम होणार आहे. सध्या इलेक्ट्रिक गाड्या लिथियम बॅटर्‍यांवर चालतात. या बॅटर्‍यांचा लॅपटॉप, मोबाईल आणि अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्यामुळे या क्षेत्रात चीनचा दबदबा आहे. जगाच्या कानाकोपर्‍यात लिथियम खाणींमध्ये चीनने अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. इलेक्ट्रिक गाड्यांची मागणी वाढेल तशी लिथियमची मागणी वाढून चीनची गुंतवणूक अधिक फायदेशीर होईल. दुसरे म्हणजे जी गोष्ट मोबाईल क्षेत्रात झाली, तीच गोष्ट वाहन उद्योगातही होऊ शकेल. सुरुवातीला अमेरिकन, जपानी आणि कोरियन कंपन्यांनी आपले उत्पादन प्रकल्प चीनमध्ये हलवले. त्यातून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करून चीनने आपल्या कंपन्या उभ्या केल्या. कालांतराने या कंपन्यांना निर्यातीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिल्यामुळे तसेच चलनदर कमी राखल्याने आज मोबाईल फोन क्षेत्रात चिनी कंपन्यांचा दबदबा निर्माण झाला. पहिल्या दहात हुआवै, शाओमी, लेनोवा, ओप्पो आणि विवो सारख्या चिनी कंपन्या आहेत. इलेक्ट्रिक गाड्यांबाबतही चीन असेच करेल, अशी भीती आहे.

५-जी तंत्रज्ञानामुळे वाहन उद्योगातही इंटरनेट मोठी भूमिका बजावू लागले आहे. त्यामुळेच गाड्यांना 'कम्प्युटर ऑन व्हील्स' असे म्हटले जाऊ लागले आहे. या बाबतीतही पुन्हा चीन आणि अमेरिकेचाच दबदबा आहे. स्वयंचलित गाड्यांच्या क्षेत्रातही वेगाने बदल होत असून त्यासाठी अमेरिकेची फोर्ड आणि जर्मनीच्या फॉक्स वॅगनने हातमिळवणी केली आहे, तर गुगलचे भावंडं असणार्‍या वेमो या कंपनीने निसान, रेनॉ आणि मित्सुबिशीशी भागीदारी केली आहे. या क्षेत्रातील स्थित्यंतरं ही भारतासाठी जशी संधी आहे, तशीच भारताच्या वाहन उद्योगासाठी धोक्याची घंटा आहे. आयटी आणि अभियांत्रिकीच्या क्षेत्रात भारत आघाडीवर असल्यामुळे भारताला या क्षेत्रात मुसंडी मारता येऊ शकेल. ही संधी गमावल्यास भारताच्या औद्योगिक आणि निर्यात क्षेत्रात मोलाची भर टाकणारा एक उद्योग हातातून जाऊ शकेल.

वाहन क्षेत्रातील बदलांचे परिणाम भारताच्या चीन आणि आखाती राष्ट्रांशी असलेल्या संबंधांवरही होणार आहेत. ८७ अब्ज डॉलरच्या भारत-चीन व्यापारात भारताची तूट तब्बल ५३ अब्ज डॉलर इतकी प्रचंड आहे. इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगात आपण मागे राहिलो तर ही तूट आणखी वाढणार आहे. आखाती राष्ट्रांमध्ये ७० लाखांहून अधिक भारतीय स्थायिक झाले असून ते परताव्यांच्या रूपाने देशात अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक करतात. हे लोक कुठल्याही क्षेत्रात काम करत असले तरी त्यांच्या नोकरीधंद्याची सुरक्षितता खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू उद्योगाशी जोडली गेली आहे. उद्या जर १ रुपया प्रति किमीहून स्वस्तात चालणार्‍या इलेक्ट्रिक गाड्या रस्त्यावर आल्या तर त्यांच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊन रस्त्यांवरील गर्दीत आणखी वाढ होईल. ती टाळण्यासाठी मुंबईप्रमाणे अन्यत्रही पार्किंग महाग करून बेकायदेशीर पार्किंगवर मोठा दंड लावावा लागेल किंवा मग कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. वाहन उद्योग हा विषय राजकीय वाटत नसला तरी त्याचे जागतिक अर्थकारणाप्रमाणेच राजकारणावरही खूप मोठे परिणाम होणार आहेत.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat