ओसाकामधील मोदी-ट्रम्प बैठकीचे महत्त्व
पर्शियन आखातातील युद्धजन्य परिस्थिती आणि ५-जी तंत्रज्ञानातील चीनची आघाडी हे विषय दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाचे आहेत. या सर्व विषयांवर भारत आणि अमेरिकेतील सहकार्याचा पाया माइक पॉम्पिओ यांच्या भारत भेटीत रचला गेला. ट्रम्प आणि मोदी यांच्यातील द्विपक्षीय आणि ट्रम्प-मोदी-आबे यांच्यातील त्रिपक्षीय बैठकांत त्याला निश्चित दिशा मिळाली.
जपानमधील ओसाका येथे दि. २८-२९ जून रोजी पार पडलेल्या ‘जी २०’ राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात बैठक झाली. गेल्या दीड वर्षातील ही तिसरी बैठक होती. यापूर्वी मोदींच्या अमेरिका दौर्यात वॉशिंग्टन येथे तसेच आसियान राष्ट्रांच्या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर फिलिपिन्सची राजधानी मनिला येथे उभय नेत्यांची द्विपक्षीय चर्चा झाली होती. या भेटीकडे दोन्ही देशातील लोकांचे लक्ष लागून राहिले होते. कारण, तिची पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव माइक पॉम्पिओ ‘जी २०’ बैठकीच्या आधी तीन दिवसांच्या भारत भेटीवर आले होते. या भेटीत त्यांनी पंतप्रधान मोदींसह परराष्ट्रमंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर यांची भेट घेतली. ती पार पडते ना पडते तोच, २६ जून रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्विट केले की, गेली अनेक वर्षे भारताने अमेरिकेहून केल्या जाणार्या आयातीवर मोठा कर लावला असून नुकतीच त्यात वाढही केली आहे. याबाबत मी नरेंद्र मोदींशी बोलणार आहे. या ट्विटमुळे पॉम्पिओ यांच्या मेहनतीवर पाणी पडणार का? मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील भेट मैत्रीपूर्ण होणार का त्यात? असे प्रश्न उपस्थित झाले.
‘जी २०’ परिषदेत मात्र वेगळेच चित्र दिसले. जपान-अमेरिका-इंडिया (जय) या गटाच्या बैठकीच्या निमित्ताने भेटल्यावर मोदी आणि ट्रम्प पुन्हा द्विपक्षीय बैठकीसाठी भेटले. दोन्ही बैठका सुरळीत पार पडल्या. द्विपक्षीय बैठकीचे यजमानपद अमेरिकेकडे होते. त्यामुळे बैठकीची सुरुवात ट्रम्प यांनी करावी, असा संकेत होता. पण, मोदींनी मुत्सद्दीपणाची चुणूक दाखवत पहिले बोलण्याची विनंती केली. ट्रम्प यांनी ती मान्य करताच 5-जी, इराण, दहशतवाद, हिंद-प्रशांत क्षेत्राची सुरक्षा इ. सर्व महत्त्वाचे विषय काढले. त्याजोडीला व्यापारातील असमतोलाचा मुद्दा अमेरिकेने लावून धरला. बैठकीच्या अखेरीस पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी भारत आणि अमेरिकेत लवकरच मोठ्या व्यापारी कराराबाबत घोषणा करण्यात येईल, असे सांगितले. ट्रम्प यांनी मोदींना स्वतःचा व्यक्तिगत मोबाईल क्रमांक दिला आणि म्हणाले की, “महत्त्वाचे काही असेल तर थेट मला फोन करत जा.”
डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यापासून भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाले आहेत हे खरे असले, तरी त्यामुळे काळजी करण्याचे काही कारण नाही. जपान, युरोपीय महासंघ, मेक्सिको आणि कॅनडा यांसारख्या सर्वच मित्रदेशांशी अमेरिकेच्या संबंधांमध्ये तसे तणाव आहेत. याचे कारण म्हणजे आजवरच्या अमेरिकन अध्यक्षांपेक्षा ट्रम्प वेगळे आहेत. त्यांना राजकारणाची नाही, तर धंद्याची पार्श्वभूमी आहे. ते कुठल्याही घटनेकडे भूराजकीय संबंधांच्या नाही, तर व्यापाराच्या चश्म्यातून बघतात. एक जागतिक महासत्ता म्हणून अमेरिका संरक्षणासोबतच, वित्त, तंत्रज्ञान आणि सृजनशीलतेच्या बाबतीत आघाडीवर आहे. अमेरिका नेहमीच उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च करत असल्यामुळे व्यापारात मोठी तूट सहन करते. सेवा क्षेत्रात ती जास्त निर्यात करत असली, तरी त्याने ही तूट भरून निघत नाही. ट्रम्पनी पदभार स्वीकारला तेव्हा अमेरिकेची व्यापारी तूट सुमारे ८१० अब्ज डॉलर एवढी होती, तर सेवा क्षेत्रातील अधिशेष (सरप्लस) २४४ अब्ज डॉलर्स होता. ‘अमेरिका सर्वप्रथम’चा नारा देऊन आणि मुख्यतः शेतकरी आणि कामगारांच्या मतांवर निवडून आलेल्या ट्रम्प यांच्यासाठी हे मान्य करण्यासारखे नव्हते. त्यामुळेच त्यांनी चीनसोबतच आपल्या मित्रराष्ट्रांविरुद्धही व्यापारी युद्धं आरंभली. गेल्या वर्षी त्यांनी पोलाद आणि अॅल्युमिनियमवर आयातकर वाढवला त्याचा थोडाफार फटका भारतालाही बसला. युरोप, चीन आणि जपानच्या तुलनेत भारताचा अमेरिकेशी असलेल्या व्यापाराचा आकार मर्यादित आहे. भारताची निर्यात सुमारे ८३ अब्ज डॉलर, तर आयात ५८ अब्ज डॉलर आहे. पण, ट्रम्पची वक्रदृष्टी त्यावर पडली. त्यातही हर्ली डेव्हिडसन मोटरसायकल, बदाम आणि सफरचंद अशा किरकोळ गोष्टींना त्यांनी उचलून धरले. त्यानंतर उच्चशिक्षितांना नोकरीसाठी देण्यात येणारे ‘एच १ बी’ व्हिसा आणि त्यांच्या जोडीदारांना देण्यात येणारे ‘एच ४’ व्हिसाकडे त्यांचे लक्ष वळले. भारताच्या बँकिंग, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट, ई-कॉमर्स आणि समाजमाध्यम क्षेत्रात अमेरिकन कंपन्यांचा दबदबा आहे. इंटरनेट युगात डेटा, त्याची साठवणूक आणि सुरक्षेला अतिशय महत्त्व आले असून त्यादृष्टीने पाऊले टाकत भारतानेही डेटा स्थानिकीकरणाच्या बाबतीत नियम बनवले. यामुळे गुगल, व्हिसा, मास्टरकार्ड आणि अॅमेझॉनसारख्या कंपन्यांची पंचाईत झाली. त्याचा बदला म्हणून अमेरिकेने डेटा स्थानिकीकरण करणार्या देशांना १० ते १५ टक्क्यांपर्यंतच ‘एच १ बी’ व्हिसा द्यायचा प्रस्ताव मांडला. दरवर्षी दिल्या जाणार्या ८५ हजार व्हिसांपैकी ७० टक्के व्हिसा भारतीयांना मिळतात. त्यामुळे भारतात काळजीचे वातावरण निर्माण झाले. आजवर एक विकसनशील देश म्हणून भारताकडून अमेरिकेला निर्यात होणार्या सुमारे दोन हजार वस्तूंवर कर लावला जात नव्हता. जून २०१९च्या सुरुवातीला भारत आता विकसनशील देश नाही म्हणून ट्रम्प यांनी ही सवलत रद्द केली. त्यामुळे सुमारे सहा अब्ज डॉलर मूल्याची भारतीय निर्यात करपात्र झाली. भारतानेही अमेरिकेकडून आयात होणार्या २८ वस्तूंवर आयातकर वाढवला. त्याचा फटका ट्रम्प यांचे मतदार असलेल्या शेतकर्यांना बसणार आहे. मूळचे उद्योगपती असणार्या ट्रम्प यांचा सौदेबाजीच्या राजकारणावर विश्वास आहे. बैठकीपूर्वी समोरच्या पक्षावर दबाव आणण्यासाठी ते ट्विटरवरून तोफा डागतात. तशीच तोफ यावेळी डागली. पण, नवा भारत अमेरिकेच्या दबावाखाली येणारा नाही. ट्रम्प यांच्या ट्विटवर मोदी किंवा भारत सरकारने अधिकृतरित्या प्रतिक्रिया दिली नसली, तरी याबाबत ठाम भूमिका घेतली.
अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंध इतिहासात कधी नव्हे ते इतके चांगले आहेत. अमेरिका संरक्षण क्षेत्रात भारताचा सर्वात महत्त्वाचा भागीदार झाला आहे. आज महत्त्वाच्या अमेरिकन कंपन्यांचे नेतृत्त्व भारतीय वंशाचे लोक करत असून उच्च शिक्षण, कला, मनोरंजन, व्यापार, गुंतवणूक आणि सेवा क्षेत्रातील संबंधांत सातत्याने सुधारणा होत आहेत. भारत अमेरिकेकडून शेल तेलखरेदी करू लागला असून त्यामुळे व्यापारी तूटीत घट होत आहे. हे संबंध सुधारण्याची सुरुवात अटलजींच्या काळापासून झाली असली, तरी आजवर अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, चीन आणि दहशतवाद इ. विषयांमध्ये अमेरिका आणि भारताच्या दृष्टिकोनात काही मतभेद होते. पण, आज हे मतभेद बहुतांशी दूर झाले आहेत. मौलाना मसूद अझहरला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित करण्यात तसेच पाकिस्तानची आर्थिक नाकेबंदी करण्यात अमेरिकेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आजवर ‘आशिया-प्रशांत क्षेत्र’ म्हणून ओळखल्या जाणार्या भागाला ट्रम्प सरकारने ‘हिंद-प्रशांत क्षेत्र’ म्हणायला सुरुवात करून भारताच्या भूमिकेची दखल घेतली आहे. या भागातील मुक्त सागरी वाहतूक आणि व्यापार तसेच चीनचा विस्तारवाद याबाबत दोन्ही देशांमध्ये मतैक्य आहे. पर्शियन आखातातील युद्धजन्य परिस्थिती आणि ५-जी तंत्रज्ञानातील चीनची आघाडी हे विषय दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाचे आहेत. या सर्व विषयांवर भारत आणि अमेरिकेतील सहकार्याचा पाया माइक पॉम्पिओ यांच्या भारत भेटीत रचला गेला. ट्रम्प आणि मोदी यांच्यातील द्विपक्षीय आणि ट्रम्प-मोदी-आबे यांच्यातील त्रिपक्षीय बैठकांत त्याला निश्चित दिशा मिळाली. ट्रम्प यांना निवडणुकीच्या राजकारणात थोडा फायदा पोहोचवण्यासाठी भविष्यात भारत काही वस्तूंवरील आयात कर कमी करू शकतो. ट्रम्प-मोदी भेटीमुळे भारत-अमेरिका संबंधांवर आलेल्या चुण्यांवरून इस्त्री फिरवली गेली असून त्याचे सकारात्मक परिणाम लवकरच दिसून येऊ लागतील.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat
अनय जोगळेकर
आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अर्थकारणाचे अभ्यासक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक आणि विशेष प्रकल्पाधिकारी म्हणून ते गेली १२ वर्षं कार्यरत आहेत. वाणिज्य शाखेतील पद्व्युत्तर शिक्षणानंतर त्यांनी पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे. एकात्मिक जलव्यवस्थापन या विषयात ते मुंबई विद्यापीठातून पीएचडी करत आहेत. इंटरनेट, तंत्रज्ञान, समाज माध्यमं आणि जागतिकीकरण हे त्यांच्या आवडीचे विषय आहेत. संगणकीय मराठी आणि भारतीय भाषांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान सहजतेने उपलब्ध व्हावे यासाठी त्यांनी काम केले असून सध्या राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळात ते अशासकीय सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. मुक्त स्तंभलेखक म्हणून ते गेली ८ वर्षं विविध वर्तमानपत्र तसेच ब्लॉगच्या माध्यमातून लिहित आहेत.