'एक्स्पायरी डेट'

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    18-May-2019   
Total Views |


 


अनेक लहानमोठ्या पक्षातल्या बहुतांश नेत्यांचीही 'एक्स्पायरी डेट' होऊन गेलेली आहे. पण, त्यांचाच उपयोग चालू असल्याने त्या पक्षांची प्रकृती सुधारण्यापेक्षा अधिकाधिक ढासळत गेलेली आहे.


सात-आठ वर्षांपूर्वी राहुल गांधींना काँग्रेसचे अध्यक्ष करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या, तेव्हा त्यांच्या समवेत दिग्विजयसिंग कायम असायचे. त्यांनी २०१२ मधील विधानसभा निवडणूक संपल्यावर केलेले एक विधान आठवते. “बहुमत मिळाले तर त्याचे श्रेय राहुल गांधींचे असेल आणि काँग्रेसचा पराभव झालास त्याची जबाबदारी काँग्रेस कार्यकर्त्यांची असेल.” २०१४ साली काँग्रेसचा पराभव झाला आणि अर्थातच त्याची जबाबदारी कार्यकर्त्यांचीच होतीच; अन्यथा राहुल काँग्रेस अध्यक्ष होऊ शकले नसते. पण, दिग्गीराजा तितकेच बोलले नव्हते. त्यांनी तेव्हा आणखी एक विधान केले होते. त्यांच्यासारख्या अनेक नेत्यांची 'एक्स्पायरी डेट' झालेली आहे. राजीव गांधींच्या प्रेरणेने राजकारणात आलेल्या नेत्यांनी आता आपला काळ संपला म्हणून बाजूला व्हायला हवे. नव्या पिढीला वाव द्यायला हवा, असेच दिग्गीराजांना सांगायचे होते. पण, असल्या गोष्टी ऐकून समजू शकतो, तो काँग्रेसवाला कसला? म्हणून बहुतेक एक्स्पायरी झालेल्या नेत्यांना घेऊनच राहुलना एकविसाव्या शतकातील काँग्रेस चालवण्याची नामुष्की आलेली आहे. पण, हा विषय त्याच एका पक्षापुरता नसून अनेक लहानमोठ्या पक्षातल्या बहुतांश नेत्यांचीही 'एक्स्पायरी डेट' होऊन गेलेली आहे. पण, त्यांचाच उपयोग चालू असल्याने त्या पक्षांची प्रकृती सुधारण्यापेक्षा अधिकाधिक ढासळत गेलेली आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी, बिहारमध्ये लालू किंवा शरद यादव, आंध्रमध्ये नायडू, बंगालमध्ये येचुरी-करात, अशी मोठी लांबलचक यादी सादर करता येईल. पण त्याची गरज नाही. जेव्हा असे 'कालाबाह्य' झालेले लोक बाजूला होत नाहीत, तेव्हा लोकच त्यांना आपल्या कृतीतून बाजूला करतात. किंबहुना, २०१९ची लोकसभा निवडणूक अशा 'एक्स्पायरी डेट' संपलेल्या नेत्यांना व काही पक्षांनाही अडगळीत नेऊन टाकणार आहे. म्हणूनच यावेळचे लोकसभा निकाल निर्णायक असतील.

 

'२३ मेनंतर काय होईल?' असा प्रश्न मागील काही दिवस लोकांच्या मनात घर करून आहे. भाजपला पुन्हा बहुमत मिळेल का? मोदी यावेळी '३००' पार करून जातील का? एनडीएला बहुमत मिळाले नाही, तर पुन्हा आघाडी युगाचा अनुभव देशाला घ्यावा लागेल का? असे अनेक प्रश्न चर्चिले जात आहेत. पण, त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा एक प्रश्न आहे, तो अनेक कालबाह्य झालेल्या पक्ष व नेत्यांचे भवितव्य २३ मेनंतर काय असेल, असा आहे. अनेक नेत्यांना निकालापर्यंत थांबण्याचीही गरज वाटलेली नाही. त्यांनी आधीच आपल्या पराभवाचे संकेत द्यायला सुरुवात केली आहे. काहीजणांनी यानंतर निवडणूक लढणार नसल्याची भाषा खूप आधीच केली आहे आणि काहीजण नाकातोंडात पाणी गेल्यासारखे आताच घुसमटलेले आहेत. कारण, त्यांना भवितव्याची चाहूल लागलेली आहे. मुलायमसिंह यांनी सोळाव्या लोकसभेच्या अंतिम बैठकीत मोदींनाच पुन्हा बहुमत मिळावे किंवा मिळेल, असे सांगून त्याचा आरंभ केला होता. योगायोग असा की, २०१४ पूर्वी पंधराव्या लोकसभेच्या अंतिम बैठकीत तेव्हाचे सभागृह नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनीही अशीच निराशाजनक भाषा बोललेली होती. आज इथे आहेत, त्यातले कितीजण निवडणुकांनंतर पुन्हा इथे दिसतील, असे शिंदे म्हणाले होते आणि प्रत्यक्षात तेच पराभूत होऊन बाजूला फेकले गेले होते. यावेळी पुन्हा प्रयत्न करताना त्यांनी आपली ही शेवटची निवडणूक असल्याचे आधीच जाहीर केलेले आहे. पण, तुलनेने शरद पवार अधिक 'जुनेजाणते' असूनही त्यांना आपले राजकारण 'संपल्या'सारखे वाटलेले नाही. प्रचार व मतदान संपल्यावर लागोपाठ त्यांनी विविध जिल्ह्यांचे दौरे सुरू केले आहेत. त्यांना राज्यातला दुष्काळ आपणच संपवू शकतो, असे विरोधी राजकारण करताना आजही वाटते आहे. 'बारामती गमावली तर...' असली भाषा त्यांनी वापरली आहे. इतर राज्यातली परिस्थिती वेगळी नाही.

 

गुजरातमध्ये मागील विधानसभेपूर्वी अडगळीत गेलेल्या शंकरसिंग वाघेला यांना आता पुन्हा नव्याने बोहल्यावर चढण्याची उबळ आलेली आहे आणि बिहारमध्ये शरद यादव नावाचे एकमेव सदस्य असलेले नेते आपले नशीब आजमावून बघत आहेत. सर्वात मोठी तारांबळ आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांची आहे. वर्षभरापूर्वी एनडीएतून बाहेर पडल्यापासून त्यांनी मोदींना संपवण्याचा चंग बांधला आहे. पण, जितके डाव खेळले ते त्यांच्यावरच उलटत गेल्याने २३ मेनंतर कोणते भवितव्य प्रतीक्षा करते आहे, त्याच्या चिंतेने त्यांना वेढलेले आहे. कारण, त्यांना असलेली सत्ता व मुख्यमंत्रिपदही गमावण्याची भीती सतावते आहे. तसे झाल्यास भारतीय राजकारणच नव्हे, तर प्रादेशिक राजकारणातूनही अंतर्धान पावण्याखेरीज नायडूंना अन्य पर्याय शिल्लक उरणार नाही. मागील दोन-तीन दशकात अनेक कसरती करून सत्तापदे भूषवणाऱ्या नायडूंची आपणच फेकलेल्या जाळ्यात घुसमट चाललेली आहे. खाली दक्षिणेला तामिळनाडूत खराखुरा जनतेचा नेता कोण, याची कसोटी लागणार असून नव्या पिढीला खरी संधी तिथेच आहे. केरळमध्ये प्रथमच दुहेरी सेक्युलर नाटकाला शह देणारा तिसरा पर्याय म्हणून भाजप मतदाराने पुढे आणला; तर काँग्रेस व डाव्यांच्या गोटात 'एक्स्पायरी' होऊन गेलेले अनेक नेते अडगळीत फेकले जाणार आहेत. त्यांचीही छाती धडधडते आहे. बंगालमध्ये मार्क्सवादी व अन्य डाव्यांचे नेतृत्व करताना दीर्घकालीन सत्ता धुळीस मिळवलेले येचुरी-करात आपले भवितव्य चाचपडत आहेत. कारण, त्यांच्या पक्षात व चळवळीत नेतृत्व करू शकणारी नवी पिढी अजून आकाराला आलेली नाही. कन्हैया खालीद वा अन्य कोणी नेहरू विद्यापीठातून त्यांना पिंड घ्यायला येतो का, म्हणून कावकाव चालली आहे. ओडिशात नवीन पटनाईक हा एकखांबी तंबू त्यांच्या प्रकृतीसोबत खंगला आहे. त्यामुळे २३ मेनंतर अशा अनेक पक्ष व नेत्यांचे भवितव्य काय असेल?

 

पक्षाध्यक्षपद सुपुत्राकडे सोपवून निवृत्तीच्या गप्पा करणाऱ्या सोनियांनी सातवी मतदानाची फेरी होण्यास चार दिवस बाकी असताना अकस्मात 'युपीएचा जीर्णोद्धार करू' म्हणून घेतलेला पुढाकार सूचक आहे. काँग्रेस स्वबळावर बहुमत व सत्ता संपादन करेल, असे स्वप्न राहुल वगळता कोणी बघू शकत नाही. म्हणूनच आपल्या पुत्राच्या गुणवत्ता बुद्धीवर विसंबून न राहता सोनियांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी निकालाच्या दिवशीच विरोधी पक्षांची बैठक बोलावलेली आहे. राहुलने आमंत्रण दिल्यास कोणी तिकडे फिरकणार नाही, असा त्यामागचा आत्मविश्वास आहे. आपला कार्यकाळ संपल्याचे गुजरात विधानसभा मतदानानंतर घोषित केलेल्या सोनियांना विरोधी नेत्यांची बैठक बोलावण्याची इच्छा बळावली, यातील राजकारण समजून घेतले पाहिजे. भाजपला बहुमत मिळाले नाही, तर एनडीएतील काही पक्षांना फोडून सत्तापदाचे आमिष दाखवत पर्यायी गठबंधन सरकार बनवण्याची शेवटची आशा मातेच्या मनात आहे. त्यामागे अर्थातच काँग्रेसचे पटेल-गुलाम-खर्गे अशा अनेक 'एक्स्पायरी डेट' उलटून गेलेल्या नेत्यांची प्रेरणा आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. भाजपचे बहुमत हुकेल आणि एनडीएतील भाजपचे मित्रपक्ष फुटतील, एवढ्यावर सगळ्या आशा केंद्रित झालेल्या आहेत. कारण, कोणत्याही मार्गाने मोदींना आता रोखले नाही वा मोदी पंतप्रधान झाले, तर लोकशाही धोक्यात जाण्याची अजिबात भीती नाही. अशा सर्वांना चिंता आहे, ती आपापल्या 'एक्स्पायरी डेट'ची. कारण, नुसते अनेक वयोवृद्ध नेतेच निकालात निघणार नसून, लहानसहान जातीपातीचे पक्ष उभारून सत्तेचे लचके तोडायचे उद्योग आजवर केलेल्यांनाही यावेळी मतदान जातीच्या अस्मितेपलीकडे गेले असल्याच्या भयाने पछाडले आहे. मोदी-शाह जोडीने जातीपातीधर्माच्या प्रस्थापित मतपेढ्या उद्ध्वस्त केल्याची भीती त्यात सामावलेली आहे. मुद्दा मोदी नसून मुद्दा 'एक्स्पायरी डेट' झालेल्या राजकारणाचा आहे.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat

@@AUTHORINFO_V1@@