मराठी टिकेल कशी?

 

घरात मूल जन्माला आलं कीच शहरातल्या कुठल्याशा प्रतिष्ठित, नावाजलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील त्याचा प्रवेश निश्चित करणारी माणसं आपण. मग पुढे त्याच्या फाडफाड इंग्रजी बोलण्यावर भाळणारी, त्याला मराठीतले एकोणनव्वद, ब्याऐंशी, त्रेसष्ट हे आकडे कसे इंग्रजीत समजावून सांगावे लागतात, याचं चारचौघात कौतुक करणारी माणसं आपण... मराठी माध्यमांच्या शाळेत शिकण्यासाठी म्हणून आपल्या पोरांना धाडण्याची तयारी नसताना नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या मराठी माध्यमांच्या शाळा ओस पडत चालल्या असल्याची खंत आपण नेमकी कशासाठी व्यक्त करतो? जगाच्या पाठीवर कुठेच नसेल, अशी विदेशी भाषेतून प्राथमिक शिक्षण देणारी व्यवस्था स्वीकारून बसलोय्‌ आपण. दोन मराठी माणसं एकमेकांना भेटलेत तरी आपसात हमखास इंग्रजी किंवा हिंदीतून बोलतात. बारा कोटींची लोकसंख्या लाभलेल्या महाराष्ट्राची राजभाषा असलेल्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न गेल्या कित्येक वर्षांत यशस्वी होऊ शकलेला नाही. गेल्या एका दशकाच्या काळात या राज्यातील मराठी माध्यमांच्या सुमारे सातशे शाळा बंद पडल्या आहेत. त्या जगविण्याचेही अजब तंत्र, एकूणच शासकीय धोरणांमधून अन्‌ लोकांच्या वर्तणुकीतून अंमलात आलेय्‌ इथे. मराठी माध्यमांच्या शाळांचे खच्चीकरण थांबवण्यासाठी त्या शाळांमधील अभ्यासक्रमांमध्ये इंग्रजीचा समावेश करण्याचा अफलातून निर्णय झाला. त्याचं कौतुकही झालं. त्यातून काही शाळा बंद पडायच्या थांबल्या. बाकी मराठीचे व्हायचे ते हाल झालेच. तरीही, वर्षानुवर्षे चालत आलेली धोरणं केराच्या टोपलीत टाकण्याची गरज कुणालाच कधीच जाणवली नाही.

तिकडे दक्षिणेकडील राज्यात मातृभाषेचा सर्वदूर आग्रह होतो. आग्रह कसला, दुराग्रह असतो. पण, म्हणून तिथल्या विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी चांगले नाही असे कुठे आहे? आपल्याकडे मात्र, तसेही भविष्यात उच्च शिक्षण इंग्रजीतूनच घ्यायचे आहे म्हणून प्राथमिक शिक्षणापासूनच त्याचा आग्रह धरण्याची रीत अनुसरली जाते. त्याचे दुष्परिणाम हेच आहेत की, मग पाहुण्यांसमोर, पोराला इंग्रजीच्या तुलनेत मराठी बोलताना कशी अडचण होते, मराठीतले साधेसाधे शब्द, नात्यांसाठीचे शब्दप्रयोग त्याला इंग्रजीतून कसे समजावून सांगावे लागतात, याचेच कोडकौतुक मराठी माणसांना! वर पुन्हा मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करायला पुढाकार तर असतोच ना आपला! अनुदानाचे पैसे वाचविण्याच्या अजब तर्कटातून साकारलेले, इंग्रजी ज्ञानपीठांना विनासायास परवानगी बहाल करण्याचे धोरण, तिथे मराठीची दुर्गती झाली तरी त्याबाबत चकार शब्द न काढण्याची आपली तर्‍हा, केंद्रीय विद्यालयांमध्ये अगदी पहिल्या वर्गापासूनच मराठी कुंपणाबाहेर राहिली, तरी आपली पोरं इंग्रजी शिकत असल्याच्या वृथा अभिमानाच्या ओझ्याखाली दबून राहण्याची पद्धत, आपलीच मातृभाषा हद्दपार करायला पुरेशी ठरली आहे.

गेल्या काही दिवसांत ग्रामीण भागात वाढलेले इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे प्रस्थ, इंग्रजी भोषतून शिकलं तरच मोठं होता येते आणि मराठीतून शिकलं की भविष्याचे तीनतेरा वाजणे निश्चित असल्याचा जो गैरसमज गेल्या काही वर्षांत व्यवस्थितपणे रुजवण्यात आलाय्‌, त्याची फलश्रुती ही आहे, की आर्थिक स्थिती कशीही असो, घरातले शैक्षणिक वातावरण अनुकूल असो का प्रतिकूल, पोर इंग्रजी शाळेतच शिकलं पाहिजे, यासाठी पालकांचा आटापिटा सुरू होतो. शाळेचे शुल्क, पुस्तकं, त्याला सकाळी घरून घेऊन जाणारी व सायंकाळी शाळेतून घरी परत आणून सोडणारी गाडी, शाळेत वेगवेगळ्या निमित्ताने आयोजित होणार्‍या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांसाठीचा खर्च भागवण्यासाठी कर्ज, उसनवार्‍या करण्याचीही पालकांची तयारी असते. यातले काही विद्यार्थी, इंग्रजीतून शिक्षण झेपत नाही म्हणून मराठी माध्यमांच्या शाळांकडे वळतात. अन्यथा त्यांचीही ‘पहिली पसंती’ इंग्रजीच असते. आयुष्यात काही करायचं, नाव कमवायचं, पैसा कमवायचा तर गणित, इंग्रजी आणि विज्ञानावर भर दिला पाहिजे, हा तर अलिखित नियम आहे इथल्या प्रचलित शैक्षणिक धोरणांचा. यात इतर विषयांच्या सोबतीने मराठीची लक्तरेही आपसूकच खुंटीवर टांगली जातात. शिवाय, इंग्रजी शाळांमधून परत येऊन पुन्हा मराठीतून शिक्षण सुरू करेपर्यंत पाया व्हायचा तेवढा ठिसूळ झालेला असतो. खरंतर या प्रकरणात दोष, पोरांना आग्रहाने इंग्रजी शाळेत घालणार्‍या पालकांचा नाहीच. त्यांना तर पोरांचं भवितव्य घडवायचं आहे. दोष, इंग्रजीतून शिकलं तरंच हे भवितव्य शाबूत राहणार असल्याचे त्यांच्या मनात बिंबवणार्‍या व्यवस्थेचा आहे. त्यापायीच, शाळांमधून मराठी बाद झाल्याचे शल्यही आमच्या मनाला शिवत नाही अन्‌ इथल्या रस्त्यांवरच्या दिशादर्शक फलकांवर मराठीचा लवलेश नसला, तरी कुणाचेच काहीच बिघडत नाही.

आयुष्यभर मराठी माणसाच्या जिवावर राजकारण करीत राहिलेल्या शरद पवारांच्या घरातली पोरं इग्रजी भाषेतून उच्च शिक्षित झालीत. शक्य असतं तर पार्थने परवा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या मंचावरून पक्ष कार्यकर्त्यांना इंग्रजीतूनही संबोधित केलं असतं. पण करता काय, राजकारण करायला मराठीचा आधार घ्यावाच लागतो. मग त्यानं कुणीतरी लिहून दिलेलं मराठीतलं भाषण त्याच्या शैलीत वाचून सिद्ध केलं. ते तुटकंफुटकं होतं हे एवढंच. तसेही, अस्खलित कसे असू शकणार होते ते भाषण? कागदावरचे वाचता येईल इतकाही संबंध ठेवला नाही त्यांनी कधी मराठीशी. एवढंच कशाला, जे कायम मराठीचा दुराग्रह धरतात, मराठी माणसाच्या हक्कासाठी यंव-त्यंव करण्याचा दावा करतात, त्या राज ठाकरेंची दोन्ही मुलंसुद्धा इंग्रजी शाळेतच शिकली आहेत. या नेत्यांनी त्यांच्या मुलांना इंग्रजी शाळेत शिकवण्यावर आक्षेप नाहीच. आक्षेप, तरीही त्यांनी मराठीचा बेगडी दुरभिमान बाळगण्यावर आहे! आक्षेप, तरीही त्यांनी निलाजरेपणाने मराठीचे राजकारण करण्यावर आहे. त्यांच्या राजकारणाच्या या धामधुमीत, मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पडत असल्याचा मुद्दा कुणाच्याच दृष्टीने ऐरणीवरचा नसतो, याचे खरे शल्य आहे.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्याचा मुद्दा विधिमंडळात होणार्‍या राज्यपालांच्या अभिभाषणात वर्षानुवर्षे कायम असतो, निदान याची तरी खंत बाळगली जावी ना कधीतरी! संस्कृतच्या धर्तीवर मराठी भाषेसाठीही स्वतंत्र विद्यापीठ असावे, राष्ट्रभाषा प्रचार समितीच्या धर्तीवर मराठीच्याही वेगवेगळ्या परीक्षा असाव्यात, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधून किमान दहावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य असावा, दक्षिणेकडील राज्यांनी अनुसरलेल्या प्रथेनुसार मातृभाषेचा आग्रह इथेही धरला जावा, निदान प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतीत तरी मराठी माध्यमाचा आग्रह असावा...

शिवाय दरवेळी केवळ सरकारकडूनच सार्‍या अपेक्षा व्यक्त करायच्या अन्‌ आपण आपले गुमान गप्प बसायचे, असे वागणेही नको! मराठीला मानाचे स्थान मिळवून देण्याची जबाबदारी शेवटी लोकांचीही आहेच. त्यांनीही पुढाकार घेतला पाहिजे मराठीसाठीचा लढा उभारण्याकरिता. असे काही उपाय योजले गेले, तर पार्थच्या मराठी भाषेच्या तोकड्या ज्ञानावरून कुणी बोटं मोडण्याची गरज उरणार नाही. अन्यथा, लक्षावधी रुपयांचे सरकारी अनुदान, साहित्य संमेलनांच्या आयोजनात खर्ची घातले काय अन्‌ विश्वकोशांच्या संगणकीकरणाचे प्रस्ताव मांडले गेले काय, मराठीच्या विपन्नावस्थेत बदल घडून येण्याची शक्यता शून्यच असणार आहे...