शीतयुद्धातील नव्या आघाड्या

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    05-Feb-2019   
Total Views |

 

 
 
 
 
अमेरिकेच्या लष्करी वापरासाठी हुआवेई आणि अन्य चिनी कंपन्यांवर बंदी घातली असून; ५-जी नेटवर्क उभारण्याच्या कंत्राटांमध्ये सहभागी होण्यासाठी हुआवेईवर बंदी घालावी, यासाठी ब्रिटन, जर्मनी, पोलंडसह अन्य मित्रराष्ट्रांवर दबाव आणला आहे. हुआवेईवर बंदी घातली, तर चीनकडून व्यापारी कोंडी होण्याची भीती असल्यामुळे या देशांची ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी अवस्था झाली आहे.
 

पृथ्वीच्या उत्तर गोलार्धातील कर्कवृत्ताच्या वरती असणाऱ्या अनेक देशांना कडाक्याच्या थंडीने ग्रासले आहे. पश्चिम-मध्य अमेरिका आणि कॅनडात अनेक ठिकाणी तापमानाने ऐतिहासिक नीचांक गाठला असून, पारा उणे ३० अंश सेल्सिअसपेक्षा खाली घसरला आहे. अशा थंडीमध्ये तुम्ही खुल्या हवेत १५ मिनिटे जरी घालवलीत तरी, हिमदंश होण्यासाठी ती पुरेशी असतात. या थंडीमुळे अमेरिकेत २३ हून लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. या हिवाळ्यात अमेरिकेच्या रशिया आणि चीनसोबत असलेल्या शीतयुद्धांतही नवीन आघाड्या उघडल्या आहेत.

 

जगभरात विविध ठिकाणी ५-जी तंत्रज्ञानाच्या चाचण्या पार पडत असून लवकरच हे तंत्रज्ञान सर्वांसाठी उपलब्ध होईल. हे तंत्रज्ञान मोबाईलपुरते मर्यादित नाही. ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्सआणि चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या मुळाशी असणाऱ्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, जैविक तंत्रज्ञान आणि बिग डेटा या क्षेत्रांमध्ये ५-जी महत्त्वाची भूमिका पार पाडणार आहे. ठिकठिकाणी लावण्यात येणारे सेन्सर्स, माहिती साठवणारे सर्व्हर्स आणि वेगवेगळी नेटवर्क्स एकमेकांना जोडणारे स्विच यांच्या उत्पादनामध्ये चिनी कंपन्यांनी आघाडी घेतली आहे. आज संगणक आणि मोबाईल फोन उत्पादकांमध्ये ‘अ‍ॅपल’ आणि ‘सॅमसंग’ वगळता सर्वत्र चिनी कंपन्यांचा दबदबा आहे. चिनी कंपन्यांच्या हेतूबद्दल कायमच संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. खाजगी क्षेत्रातील चिनी कंपन्यांतही सरकारची गुंतवणूक असून, त्या आपल्या ग्राहकांकडून गोळा केलेली माहिती सरकारला पुरवते आहे, असे आरोप झाले आहेत. या क्षेत्रांत चीन आपल्याला मागे टाकेल, अशी अमेरिकेला भीती असून चीनची कोंडी करण्यासाठी अमेरिकेने कंबर कसली आहे.

 
 
अमेरिकेच्या लष्करी वापरासाठी हुआवेई आणि अन्य कंपन्यांवर बंदी घातली असून; ५-जी नेटवर्क उभारण्याच्या कंत्राटांमध्ये सहभागी होण्यासाठी हुआवेईवर बंदी घालावी, यासाठी ब्रिटन, जर्मनी, पोलंडसह अन्य मित्रराष्ट्रांवर दबाव आणला आहे. तसे न केल्यास ‘नाटो’साठी पैसा आणि सैन्य पुरवठ्यामध्ये कपात करण्याचा इशारा दिला आहे. हुआवेईवर बंदी घातली, तर चीनकडून व्यापारी कोंडी होण्याची भीती असल्यामुळे या देशांची ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी अवस्था झाली आहे. भारतामध्ये हुआवेई अनेक वर्षांपासून कार्यरत असून रिलायन्स आणि बीएसएनएलसारख्या कंपन्यांचे हँडसेट आणि अन्य उपकरणं पुरवत आहे. या उपकरणांमुळेच भारतीय कंपन्यांना ‘एरिक्सन’ आणि ‘नोकिया’सारख्या कंपन्यांच्या स्पर्धेला तोंड देणे शक्य झाले. हुआवेईचे चीन बाहेरील सर्वात मोठे संशोधन केंद्र बंगळुरूला आहे. ५-जी तंत्रज्ञानासाठी मोबाईल टॉवर्सना वेगाने फायबर ऑप्टिकने जोडावे लागेल. चीनच्या ८० टक्क्यांच्या तुलनेत भारताचे फक्त २२ टक्के टॉवर्स फायबरने जोडले आहेत. भारतीय टेलिकॉम कंपन्यांच्या डोक्यावर ७.७ लाख कोटींचे कर्ज असून रिलायन्स कम्युनिकेशन्स दिवाळखोरी घोषित करणार आहे. दुसरीकडे भारतीय सुरक्षा यंत्रणा कायमच चीनकडे संशयाने बघत आल्या आहेत. त्यामुळे या शीतयुद्धात कोणाची बाजू घ्यायची आणि चिनी कंपन्यांना ५-जीमध्ये येऊ द्यायचे का नाही, हा यक्षप्रश्न आहे.
 
 

१ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी अमेरिकेने १९८७ साली रशियासोबत मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांवर निर्बंध टाकणाऱ्या करारातून माघार घेतली. रोनाल्ड रेगन आणि मिखाइल गोर्बाचेव यांच्यात झालेल्या करारानुसार ३०० ते ३४०० मैल पल्ल्याची, जमिनीवरून मारा करता येणारी बॅलेस्टिक तसेच क्रुझ क्षेपणास्त्रे मोडीत काढण्यात आली. ही क्षेपणास्त्रे १० मिनिटांहून कमी कालावधीत आपल्या लक्ष्यावर मारा करत असल्यामुळे अनवधानाने अण्वस्त्र युद्ध सुरू होण्याचा धोका टळला होता. करार झाला तेव्हा त्यात चीन तसेच भारत, पाकिस्तान आणि उत्तर कोरिया हे १९९० नंतर अण्वस्त्रधारी झालेले देश सहभागी नव्हते. तसेच कालांतराने मध्यम-लांब पल्ल्याची हवेतून मारा करता येण्यासारखी क्षेपणास्त्रे विकसित झाली. चीनने आपल्या नौदलाचे वेगाने विस्तारीकरण हाती घेतले असून प्रशांत महासागरात ठिकठिकाणी नाविक तळ निर्माण करून अशी क्षेपणास्त्रे तैनात करून अमेरिकन विमानवाहू नौकांची कोंडी केली आहे. रशियानेही पाठच्या दाराने मध्यम पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे विकसित केल्याचा अमेरिकेचा संशय आहे. सर्व अण्वस्त्रधारी देशांनी मिळून नवीन करार करण्याची अमेरिकेची योजना असली तरी, असे होणे खूप कठीण आहे. अमेरिकेने दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे विकसित करण्याचे प्रयत्न आरंभल्याने भविष्यात पुन्हा एकदा अण्वस्त्र स्पर्धेला सुरुवात होण्याची भीती आहे. व्हेनेझुएला या दक्षिण अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या तेल उत्पादक देशात कडेलोटाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

 
दि. २३ जानेवारीला हुआन ग्वाइडो यांनी स्वत:ला अध्यक्ष घोषित केल्यानंतर अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या मित्रराष्ट्रांसह दक्षिण अमेरिकेतल्या बहुसंख्य देशांनीही त्यांना पाठिंबा जाहीर केला. अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या राजवटीची गोठवलेली संपत्ती मोकळी करून ग्वाइडोंकडे सुपूर्द केली आहे. दुसरीकडे निकोलस मादुरो यांनी सत्ता सोडण्यास नकार दिला असून, आजच्या घडीला तरी लष्कराचा मादुरो यांना पाठिंबा आहे. रशिया, चीन, इराण आणि तुर्कीसारख्या देशांसह बोलिव्हिया, क्युबा आणि मेक्सिको यांनी मादुरो यांना पाठिंबा दिला आहे. व्हेनेझुएलाच्या प्रश्नावर भारतानेही सावध भूमिका घेतली आहे. आम्ही व्हेनेझुएलातील परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहोत. व्हेनेझुएलात कोणाचे सरकार असावे हे ठरवण्याचा अधिकार तेथील जनतेला आहे, अशी प्रतिक्रिया परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने दिली. मादुरो यांना पाठिंबा देणाऱ्या काही देशांसाठी अमेरिका विरोधाचा मुद्दा असला तरी, इतरांसाठी व्हेनेझुएलाच्या तेलाच्या क्षेत्रात केलेली गुंतवणूक कारणीभूत आहे. केवळ रशियाच्या बाबतीतच बोलायचे झाले, तर पाश्चिमात्य देशांकडून निर्बंध टाकण्यात आल्यानंतर रशियाने व्हेनेझुएलाच्या तेल क्षेत्रात १२ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली असून, शस्त्रास्त्रं खरेदीसाठीही व्हेनेझुएलाला अर्थपुरवठा केला आहे. २००७ ते २०१६ या काळात चीनने १९.१५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली असून, विविध प्रकल्पांसाठी ६२ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे. भारताच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी २०१० साली व्हेनेझुएलाच्या कॅराबोबो प्रकल्पात दोन अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली. टाटा, सन फार्मा, डॉ. रेड्डी लॅब्ससारख्या मोठ्या कंपन्या तेथे कार्यरत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने व्हेनेझुएलाकडून तेलाची आयात काही प्रमाणात कमी केली असली तरी, हा आकडा सुमारे पाच अब्ज डॉलर्स असल्यामुळे ब्राझिल खालोखाल व्हेनेझुएला भारताचा दक्षिण अमेरिकेतील दुसरा सर्वात मोठा भागीदार आहे.
 

व्हेनेझुएलात राजवट बदलली, तर दक्षिण अमेरिकेतील रशियाच्या बाजूने असलेल्या मोजक्या देशांमध्येही सत्तांतर होऊ शकते. १८ मार्च, २०१८ रोजी रशियात अध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत विरोधकांना बाजूला सारून व्लादिमीर पुतीन यांनी विजय मिळवला. पुतीन राजवटीच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलन उभारणाऱ्या अलेक्सी नवलानी यांना निवडणूक लढण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. नवलानी यांनी ग्वाईडो यांना पाठिंबा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर व्हेनेझुएलातील परिस्थिती चिघळत जाणार आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत मादुरो राजवटीविरुद्ध ठराव आणल्यास रशिया आणि चीन आपल्याकडील नकाराधिकाराचा वापर करतील. ग्वाईडो यांच्या स्वयंघोषित सरकारला लष्करी मदत करून मादुरो यांच्या राजवट उलथवून टाकण्यापर्यंत अमेरिकेची मजल जाईल, असे वाटत नाही. याउलट आपल्या मित्रदेशांच्या समर्थनार्थ आपण कोणती पातळी गाठू शकतो, हे रशियाने सीरियात दाखवून दिले आहे. एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभा निवडणुका असल्याने भारतात मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासून आचारसंहिता लागू होईल. त्यामुळे अशा गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत परराष्ट्र मंत्रालयाला सावधगिरीने मार्ग काढावा लागेल.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

 
 
@@AUTHORINFO_V1@@