मतदार प्रगल्भ होतोय...

मतदाराला ‘काँग्रेस पक्ष नको’ याचा अर्थ निवडणूक चिन्ह नवे वा नेत्याचा चेहराच नवा हवाय असे नाही. ज्यांची कार्यशैली व वर्तणूक वेगळी व जनताभिमुख असलेले नेतृत्व जनता शोधत असते. ते ज्या पक्षाकडे असेल, त्यालाच मतदार प्रतिसाद देत असतो.

झारखंड विधानसभा निवडणुकीतला भाजपचा पराभव, त्या पक्षासाठी नक्कीच महत्त्वाचा आहे. सतत निवडणुका जिंकण्याची यंत्रणा आपल्यापाशी आहे आणि अशा निवडणुका मोदींचा लोकप्रिय चेहरा झळकवला म्हणजे सत्ता मिळवता येते, असल्या भ्रमातून बाहेर पडण्यासाठी हा धडा आहे. कुठल्याही पोक्त राजकीय पक्षापाशी लोकप्रिय चेहरा वा नेता असलाच पाहिजे. पण, त्या पक्षाच्या विचारधारा व कार्यक्रमासाठीच मते मिळवता आली पाहिजेत. ती मिळवताना सत्ताही मिळवायची, तर लोकप्रिय नेता बोनसप्रमाणे उपयुक्त असतो. मात्र, मतदार तुमच्याकडे नेत्यासाठी नव्हे, तर भूमिकेसाठी आकर्षित झाला पाहिजे. त्याने तुमच्या कार्यक्रम व विचारांना पाठिंबा दिला पाहिजे. त्यावर त्याचा विश्वास बसला पाहिजे. त्यातून पक्षाचा विस्तार होत असतो आणि पक्षाचा जनमानसातील पाया भक्कम होत असतो. तितक्या बळावर दीर्घकाळ राज्य करण्याची पार्श्वभूमी तयार होत असते.

पक्ष म्हणून एक संघटनात्मक बळ तयार होते. प्रत्येक मतदारसंघात स्थानिक नेतृत्व आणि राज्य पातळीवरचे लोकप्रिय नेतृत्व अशी राष्ट्रीय पक्षाची मांडणी असावी लागते. नेहरूंपासून इंदिराजींपर्यंत काँग्रेस पक्षात अशी नेतृत्वाची दिल्लीपासून तालुक्यापर्यंत साखळी उभी होती आणि म्हणून काँग्रेस अजिंक्य पक्ष वाटायचा. पण, १९७०च्या आधी काँग्रेसमधल्या काही ज्येष्ठ नेत्यांनी इंदिराजींना आव्हान दिले आणि त्यांनी आपल्या लोकप्रियतेला हत्यार बनवून राज्यातले वा राष्ट्रीय पातळीवरचे दुय्यम नेतृत्वच मोडीत काढून टाकले. त्यातून ‘हायकमांड’ नावाची नवी राजकीय रचना आकारास आली आणि हळूहळू सर्व पक्षात तिचा प्रादूर्भाव झाला. त्याचाच काहीसा परिणाम आता भाजपमध्येही दिसू लागला आहे. गेल्या दीड वर्षांत भाजपने अनेक राज्यातली सत्ता गमावली, त्याचे हेच खरे कारण आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी संघटनात्मक पातळीवर उभारलेले दुय्यम व कनिष्ठ नेतृत्व खच्ची होत गेल्याचा परिणाम हळूहळू दिसू लागला आहे.

नुकतीच झारखंड राज्याची विधानसभा निवडणूक झाली आणि तिथेही भाजपने सत्ता गमावली आहे. तिथेच गेल्या लोकसभेत भाजपने जबरदस्त मोठे यश संपादन केले होते. पण, विधानसभेत त्या निकालाचे प्रतिबिंब पडू शकले नाही. याचा अर्थातच असा की, मोदींसाठी भाजपला लोकसभेत मतदान करणारा सगळा मतदार विधानसभेला त्या पक्षाच्या मागे उभा राहिला नाही. त्याने राज्यातील भाजपचे नेतृत्व नाकारले आहे. माजी मुख्यमंत्री रघुवरदास यांनी दिलेली कबुली योग्यच आहे. “पक्षाचा नाही तर आपला व्यक्तिगत पराभव झाला,” अशी प्रतिक्रिया दास यांनीच दिलेली आहे. त्याचा अर्थ पराभवाचे खापर त्यांच्या माथी फोडून केंद्रीय नेतृत्वाला पळ काढता येणार नाही. घडले ते सर्व राजकारण भाजप श्रेष्ठींच्या इशार्‍यावर चाललेले असेल, तर त्यातला धोरणात्मक पराभव केंद्रीय नेतृत्वाचासुद्धा तितकाच आहे. झारखंड राज्य स्थापन झाले, तेव्हा तिथले पहिले मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी होते आणि आज तेच भाजपत नाहीत. तेव्हाही त्यांना नितीशकुमार यांच्या पक्षाची मदत घेऊनच सरकार बनवावे लागलेले होते.

पण, पुढल्या काळात तिथे भाजपमध्ये सत्तास्पर्धा सुरू झाली आणि त्यामुळे मरांडी पक्षातून बाहेर पडले. पण तरीही भाजपकडे अर्जुन मुंडा हा स्थानिक आदिवासी बलदंड नेता होता आणि त्याच्याही गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडलेली होती. मात्र, पाच वर्षांपूर्वी त्यांचाच विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्याने रघुवरदास यांना मुख्यमंत्रिपदावर बसवले गेले. त्यांचा राज्यभर तितका प्रभाव नव्हता आणि मुंडा यांच्यासारखे ते आक्रमक नेतृत्व करीतही नव्हते. त्यामुळे पाच वर्षांत कारभार वाईट केला नसला तरी जनतेला व पक्ष संघटनेला सोबत घेऊन जाण्यात दास कमी पडले. दरम्यान, अर्जुन मुंडा गेल्या सहा महिन्यांपासून केंद्रात मंत्री आहेत आणि त्यांना तेव्हापासूनच कामाला जुंपले असते, तर त्यांनी स्थानिक पक्ष व कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून चित्र वेगळे रंगवून दाखवले असते. यापूर्वीही त्यांनी अनेकदा त्याची चुणूक दाखवलेली होती.

पण, २०१४साली मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला लोकसभेत प्रथमच बहुमत मिळाले आणि मागल्या ३० वर्षांमध्ये प्रथमच कुणा एका पक्षाला बहुमत मिळाल्याने भाजपने मोदी म्हणजे एटीएम कार्ड असल्याप्रमाणे निवडणुका लढवण्याचा जणू चंग बांधला. त्याचा आरंभीचा लाभ भाजपला जरूर मिळाला. अनेक राज्यात मधल्या पाच वर्षांत भाजपला नव्याने सत्ताही मिळाली. पण, याच काळात पक्षातले जुने व राज्य पातळीवरचे नेतृत्व दुर्लक्षित होत गेले. नव्या नेतृत्वाला मतदार प्रथम संधी देत असतो. त्याप्रमाणे अनेक राज्यात भाजपला सत्ता मिळाली तरी मतदाराने त्यांची परीक्षा चालवली होती. याची चाहूल गुजरातमध्ये लागलेली होती. तिथे लागोपाठ तीन विधानसभा जिंकून पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आलेले नरेंद्र मोदीच 2017 साली प्रचाराला कंबर कसून उतरले; तरी भाजपचे संख्याबळ घटले होते. कारण, मोदींनंतर राज्यात सत्तेत आणून बसवलेले आनंदीबेन पटेल वा अन्य नेते जनतेवर आपले प्रभुत्व निर्माण करू शकलेले नव्हते.

राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ अशा राज्यांमध्ये भाजपने सत्ता गेली तरी काही महिन्यांतच पुन्हा लोकसभेत ५० टक्क्यांहून अधिक मते मिळवली. म्हणजेच राज्यातील भाजप नेता मंजूर नसला तरी मोदी पंतप्रधान म्हणून मतदाराचा कल त्यांच्याकडेच होता. पण, मोदी आपल्या राज्यात मुख्यमंत्री होत नसल्याचे ठाऊक असल्याने मतदाराने भाजपला भरभरून मते विधानसभेला दिली नाहीत. भाजपला हा प्रकार लवकर आवरता घ्यावा लागेल. राज्यातल्या नेत्यांना आपापले निर्णय अधिक मोकळेपणाने घेण्याची मुभा देण्यातून असे स्थानिक प्रादेशिक नेतृत्व उभे राहू शकते. ‘श्रेष्ठी वा हायकमांड’ ही काँग्रेसची शैली भाजपला तशाच मार्गाने घेऊन जाईल. युत्या आघाड्या करण्यापासून राज्यातील मतदारांत लोकप्रिय असू शकणार्‍या नेत्यांना वाव देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागेल.

आणखी एक बाब अतिशय निर्णायक महत्त्वाची आहे. अन्य पक्षातून माणसे वा जिंकू शकणारे आमदार नेते गोळा करण्यापेक्षा आपल्याच संस्कारात पोसलेल्या तरुण व कार्यकर्त्यांमधून जनमानसात प्रतिमा असणार्‍यांचे नेतृत्व विकसित करावे लागेल. कारण, मतदाराला ‘काँग्रेस पक्ष नको’ याचा अर्थ निवडणूक चिन्ह नवे वा नेत्याचा चेहराच नवा हवाय असे नाही. ज्यांची कार्यशैली व वर्तणूक वेगळी व जनताभिमुख असलेले नेतृत्व जनता शोधत असते. ते ज्या पक्षाकडे असेल, त्यालाच मतदार प्रतिसाद देत असतो. ज्याला आपण ‘मतदान’ म्हणतो वा ‘सत्ता मिळणे’ असेही म्हणतो. मोदी-शाहांच्या भाजपकडून ती बाजू खूप दुर्लक्षित होते आहे. केंद्रीय नेतृत्वाला आव्हान होऊ शकणारे नेते नकोत, अशी भूमिका वाढणार्‍या पक्षाला परवडणारी नसते. मोदी व शाह अशी नेतेमंडळी दुय्यम नेतृत्व म्हणूनच विकसित झालेली आहेत आणि त्यांच्याकडून प्रोत्साहन मिळाले, तर देशाच्या कानाकोपर्‍यात प्रत्येक राज्यातही असे नेतृत्व उभारीला येऊ शकते.

काँग्रेसमध्ये संधी नसल्याने मोठ्या प्रमाणात असे होतकरू नेते अन्य पक्षामध्ये सहभागी होत गेले आणि क्रमाक्रमाने काँग्रेसची घसरण सुरू झाली. प्रादेशिक पक्ष शिरजोर व प्रभावी होत गेले. आजही भाजपला खरी टक्कर देणारे प्रादेशिक पक्षच आहेत आणि त्यांच्या कुबड्या घेऊनच काँग्रेसला भाजपशी दोन हात करावे लागत आहेत. जिथे काँग्रेसला गुणवान प्रभावी राज्यातला नेता मिळाला, तिथे सत्तापालट होईपर्यंत मजल गेली. मात्र, त्या तरुण नेतृत्वाला काँग्रेसने संधी नाकारलेली आहे. म्हणून ज्योतिरादित्य शिंदे नाराज आहेत. झारखंडाने दिलेला धडा भाजप किती शिकणार, यावर त्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. नुसती मोदींची लोकप्रियता भाजपचे भवितव्य असू शकत नाही. किंवा कुठूनही सत्ता संपादन करण्याची रणनीती भाजपला दीर्घकालीन राजकारणात यशस्वी करू शकणार नाही. मुख्यमंत्री होऊ शकतील असे अर्धा डझनभर नेते राज्यात असायला हवे आणि तितकेच पंतप्रधानपदाला लायक ठरू शकणारे नेते राष्ट्रीय राजकारणात असायला हवे. सेनादलात भावी सरसेनापती जसे रांगेत असतात, त्यापेक्षा राजकीय पक्षाचे संघटनात्मक नेतृत्व वेगळे असू शकत नाही.