आकड्यांची लोकशाही

भारतीय लोकशाहीत आता विचारधारा व धोरणांना महत्त्व उरलेले नाही. संख्याबळ हा लोकशाहीचा निकष झाला आहे. अमूक तमुकांची बेरीज जमली आणि बहुमताचा आकडा ओलांडला, मग मुख्यमंत्री शपथ घेऊ शकतो व सत्तास्थापन होऊ शकत असते. ते चालावे किंवा सरकारने कारभार करावा, ही घटनात्मक अपेक्षा आहे. पण माध्यमात बसलेल्या वा विद्यापीठात राज्यशास्त्र शिकवणाऱ्यांना त्याचा पत्ता नाही. म्हणून मग निवडणुकीचे निकाल लागले; मग विविध पक्षांच्या विजयी झालेल्या उमेदवारांच्या बेरजा वजाबाक्या मांडून माध्यमात सरकार स्थापनेचा खेळ सुरू होतो. हळूहळू राजकीय पक्षही त्याच्या आहारी गेलेले आहेत.

प्रेमात पडणे सोपे असते आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या संबंधांना व नात्याला निभावणे अतिशय कठीण काम असते. राजकारणात सत्ता संपादनाचा हेतू बाळगूनच विविध नेते व पक्ष आखाड्यात उतरत असतात. पण, सत्तेची खुर्ची प्रत्येकाला मिळतेच असे नाही. पण, ज्याला मिळते, त्याच्यासाठी तो डोक्यावरचा काटेरी मुकूट असतो. तो मिळेपर्यंतच त्याचे कौतुक असते. जेव्हा चहूकडून ते काटे टोचायला लागतात, तेव्हा जीव मेटाकुटीला येत असतो. शिवसेनेला आता तेच धडे नव्याने गिरवायचे आहेत. दोन दशकांपूर्वी मनोहर जोशी हे सेनेतले मुरब्बी व्यवहारी नेते हुशार नेते होते आणि शरद पवार यांच्याशी त्यांची बऱ्यापैकी जवळीक होती. म्हणून त्यांनी तेव्हाचे सरकार युतीचे असूनही चांगले चालवले होते. अर्थात, त्यांच्यापाशी खुप प्रशासकीय अनुभव होता व सार्वजनिक जीवनातील महत्त्वाची पदे त्यांनी समर्थपणे हाताळली होती. त्या दृष्टीने उद्धव ठाकरे पूर्णपणे अननुभवी आहेत. त्यामुळेच त्यांना एकदम अशा सर्वोच्चपदी बसताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. याचे पहिले कारण म्हणजे शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून आजवर त्यांचा जो हुकूम आमदारांवर चालत होता, तो तसाच्या तसा सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या पक्षांच्या आमदारांवर चालणार नाही. त्यापैकी अनेकजण यापूर्वी आपापल्या परीने महत्त्वाची प्रशासकीय पदे भूषवलेले आहेत. किंबहुना, त्यांच्यापेक्षा उद्धव यांचा अनुभव नगण्य आहे. साहजिकच त्यांच्यावर मुख्यमंत्री म्हणून हुकमत राखणे अवघड काम आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली लवचिकता उद्धवना दाखवावी लागेल. त्याखेरीज अशा आघाडीच्या राजकारणात मातब्बर असलेले शरद पवार सत्तेबाहेर बसून नव्या सरकारची सूत्रे हलवणार आहेत. आजवर विरोधी पक्षात असताना किंवा सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरताना कसलीही अडचण नव्हती. कारण, जबाबदारीही नव्हती. आता सर्वात मोठी जबाबदारी त्यांनीच घेतलेली आहे. ती किती त्रासदायक आहे, त्याची प्रचिती शपथेच्या दुसऱ्याच दिवशी येऊ लागलेली आहे.

गुरुवारी नव्या सरकारचा शपथविधी झाला आणि त्याच रात्री मंत्रिमंडळाची पहिली बैठकही पार पडली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना 'सेक्युलर म्हणजे काय?' अशा विषयावरून उद्धव आणि पत्रकार यांच्यात खटका उडाला. दुसऱ्या दिवशी मित्रपक्षात कोणाला कुठली सत्तापदे द्यायची, त्यावरसुद्धा एकमत होऊ शकलेले नाही. दोन्ही कॉँग्रेसनी राज्यपालांकडे उद्धव यांच्या नेतृत्वाला पाठिंबा देणारी पत्रे दिलेली असली, तरी त्याने सरकार स्थापणे शक्य झाले. पण सरकार चालवणे म्हणजे या सर्व पक्षांना सोबत घेऊन व त्यांच्या सत्ताकांक्षी नेत्यांना सोबत ठेवून कारभार करणे असते. आपल्या पक्षाचा तोल सांभाळायचाच असतोच. पण, आता अन्य दोन मित्रपक्षातील वादातही समेट घडवणे किंवा तोडगे काढण्याची जबाबदारी नव्या मुख्यमंत्र्यांवर आहे. त्यांना आदेश देऊन गप्प करता येणार नाही. उदाहरणार्थ - उपमुख्यमंत्री कोणाचा व सभापती कोणाचा, यावरून दोन्ही काँग्रेस पक्षात जुंपलेली आहे. काँग्रेसला अजितदादा उपमुख्यमंत्री म्हणून नकोत आणि राष्ट्रवादीला सभापतीपदी पृथ्वीराज चव्हाण नको आहेत. म्हणजेच सत्तावाटपात जी दोन महत्त्वाची पदे मित्रांना देऊ केलीत, त्यावर त्या पक्षांनी कोणाला बसवावे, यावरही एकमत होऊ शकलेले नाही. तब्बल एक महिनाभर चर्चा व ऊहापोह केल्यावरही इतक्या प्राथमिक बाबींवर सहमती होत नसेल, तर नित्यनेमाने कारभार हाकायचे निर्णय कसे व कधी घेतले जाणार आहेत? ते अशक्य आहे असे अजिबात नाही. पण, ते वेळेवर होण्यासाठी नेत्याची हुकमत असावी लागते. आपले अनुयायी व सहकारी आहेत, त्यांना काबूत ठेवता आले तरच अशी कारकिर्द यशस्वी होऊ शकते. धोरणात्मक मोठे निर्णय घेण्याचा मार्ग सुकर होत असतो. उद्धव ठाकरे यांच्यासमोरचे तेच पहिले व मोठे आव्हान आहे. सत्तेत बसलेल्यांना उठसूट संपादकीय इशारे देण्याइतके ते काम सोपे सरळ नाही. त्याची समज हळूहळू येत जाईल. किंबहुना सरकार व संघटना यांच्या कामकाजातला फरक तिथून शिकता येणार आहे.

महिनाभर खपून अखेरीस तिन्ही पक्षांचे किमान समान कार्यक्रमावर एकमत झाले आहे. त्यासाठीही नव्या मुख्यमंत्र्यांना खूप नाकदुऱ्या काढाव्या लागलेल्या आहेत. वास्तविक त्यासाठी इतका वेळ लागण्याची गरज नव्हती. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे, हा काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा जुनाच किमान समान कार्यक्रम आहे. आता शिवसेनेनेही तो पत्करला वा स्वीकारलेला आहे. तेव्हा त्याविषयी इतके चर्वितचर्वण होण्याची काहीही गरज नव्हती. पहिल्या बैठकीतच त्यावर एकमत व्हायला हवे होते. ते झाल्यावर उरलेला वेळ सत्तापदे व खातेवाटपावर चर्चा व्हायला हवी होती. मग महिना वाया गेला नसता आणि आता शपथविधी झाल्यावर दुसऱ्याच दिवशी असले वादविवाद उभे राहिले नसते. आता गंमत अशी आहे की, अजितदादा तीन दिवसांसाठी उपमुख्यमंत्री व्हायला भाजपसोबत आले आणि तोंडघशी पाडून त्यांनीच उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा मार्ग सोपा व प्रशस्त केलेला आहे. त्यांनी जे काही 'महान' कार्य केलेले आहे, त्याचा योग्य मोबदला त्यांना अपेक्षित असणार. त्यापासून त्यांना वंचित ठेवणे म्हणजे सरकारला सुरूंग लावण्यासाठी बॉम्बच्या वातीला बाहेर काढून ठेवणेच होईल. पण, गंमत अशी आहे की, शपथविधीच्या पहिल्या दिवशीच दादांच्या नावावर सहमती होऊ शकली नाही आणि ते बाहेर बसलेले आहेत. त्यांचे राष्ट्रवादीतले अनुयायी पाठीराखेही अस्वस्थ आहेत. त्यावरचा तोडगा सर्वोच्च नेते शरद पवारच काढतील, असे म्हटले जाते. पण, त्यांना सवड मिळालेली नाही आणि इतक्यातच शपथविधी होऊनही गेला आहे. अर्थात, आघाडीच्या सरकारमध्ये अशा कुरबुरी नेहमीच असतात. कर्नाटकमध्ये त्याची प्रचिती आलेली आहे. कुमारस्वामी नामक मुख्यमंत्र्याला नित्यनेमाने श्रोत्यांपुढे रडगाणे गाण्यापेक्षा अन्य काही करता आलेले नव्हते. त्यामुळे महाराष्ट्रात वेगळे काही घडते आहे, असेही मानायचे अजिबात कारण नाही. लोकांनी व पत्रकारांनी त्याचीही सवय लावली पाहिजे.

भारतीय लोकशाहीत आता विचारधारा व धोरणांना महत्त्व उरलेले नाही. संख्याबळ हा लोकशाहीचा निकष झाला आहे. अमूक तमुकांची बेरीज जमली आणि बहुमताचा आकडा ओलांडला, मग मुख्यमंत्री शपथ घेऊ शकतो व सत्तास्थापन होऊ शकत असते. ते चालावे किंवा सरकारने कारभार करावा, ही घटनात्मक अपेक्षा आहे. पण माध्यमात बसलेल्या वा विद्यापीठात राज्यशास्त्र शिकवणाऱ्यांना त्याचा पत्ता नाही. म्हणून मग निवडणुकीचे निकाल लागले; मग विविध पक्षांच्या विजयी झालेल्या उमेदवारांच्या बेरजा वजाबाक्या मांडून माध्यमात सरकार स्थापनेचा खेळ सुरू होतो. हळूहळू राजकीय पक्षही त्याच्या आहारी गेलेले आहेत. त्यामुळे आपल्या देशात अंकगणिताची लोकशाही अवतरली आहे. त्यात विविध पक्षांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांच्या बेरजा राज्यपाल राष्ट्रपतींना दाखवून सरकारे स्थापन केली जातात. ते सरकार चालेल किंवा नाही, याचा विवेक बाळगण्याचाही अधिकार राज्यपालांना उरलेला नाही. त्यामुळे कारभारी हा विषय मागे पडलेला असून, संख्याबळ दाखवू शकणारा मुख्यमंत्री आपल्या वाट्याला आला आहे, येणार आहे. त्याविषयी तक्रार करण्याचा अधिकार ही लोकशाही आपल्याला देत नाही. एका पक्षाला बहुमत देत नाहीत, त्या मतदारालाही त्यावर तक्रार करता येणार नाही. मतदारानेच दिलेला कौल गोंधळात टाकणारा असेल, तर निवडून आलेल्या पक्षांनी व नेत्यांनी तरी काय करावे? बहुमत पूर्ण करायला जो कोणी मदत करील, तो आपली किंमत वसुल करणारच. कारभारापेक्षा त्याच्या इच्छा व आकांक्षेला प्राधान्य मिळणारच. जनतेने त्याचा विचार केल्याशिवाय मतदान उरकले असेल, तर दोष कुणाचा? आज महाराष्ट्रात स्थापन झालेले सरकार त्या अंकगणितातल्या लोकशाहीचे आहे. त्यातून कारभाराचे बीजगणित सुटण्याची अपेक्षा करू नये. आपल्यातील विरोधाभासाच्या ओझ्याने ते सरकार कोसळून नवी व्यवस्था वा नवे पर्याय उपलब्ध होण्याची प्रतीक्षा करण्याखेरीज जनतेच्याही हातात काय आहे?