जो जिता वही सिकंदर!

आपण अतिशय अनैतिक निर्णय घेतला असे पवार सांगत नाहीत, तर दोन मित्रपक्षांमध्ये वितुष्ट वाढवण्याची खेळी असेच आपल्या निर्णयाचे वर्णन करतात. त्यामुळे ‘राजकारण’ हा कसा बदमाशीचा खेळ असतो, त्याचीच कबुली देतात ना? आज राज्यातील तेच सर्वात ज्येष्ठ व अनुभवी राजकारणी असल्यावर त्यांचा शब्द प्रमाण मानायला हवा ना?

राजकीय नेते कितीही सभ्य असले तरी साधू-संत नसतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून बोलल्या गेलेल्या शब्दांना धरून कोणी नैतिकतेच्या सापळ्यात त्यांना ओढण्यात अर्थ नसतो. किंबहुना, त्यांच्या कुठल्याही कृतीमध्ये नैतिकता शोधण्याची गरज नसते वा तशी अपेक्षाही बाळगायची नसते. तिथे जो कोणी जिंकेल तोच सिकंदर असतो. साहजिकच एकदा तुम्ही राजकारणात पडलात, मग दगाबाजी वा धूर्तपणा हे गुण होऊन जातात. त्यामुळे कुठल्याही पक्षाने वा व्यक्तीने आपापले हेतू साध्य करण्यासाठी खेळलेली चाल यशस्वी होण्यास प्राधान्य असते. एकदा आपला हेतू साध्य झाला, म्हणजे जे केले तेही योग्यच मानले जात असते. आज महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यावर जी रस्सीखेच चालू आहे, त्याकडे बघितल्यावर याची खात्री पटू शकते.

यात राजकारणी ‘बनेल’ आहेत म्हणून असे काही चाललेले आहे, असे मानणारे भोळे असतात किंवा मुद्दाम बदमाशी करून उलटे प्रश्न विचारत असतात. आठ वर्षांपूर्वी नैतिकतेचा पुतळा होऊन देशाच्या राजकारणाला नवी दिशा देण्यासाठी त्यातच उडी घेणारे दिल्लीचे विद्यमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल त्याचे उत्तम उदाहरण आहेत. लोकपाल आंदोलन चालवताना त्यांच्या प्रत्येक शब्दातूनच नव्हे, तर श्वासातूनही नैतिकता भरभरून ओसांडून वाहत होती. पण, निवडून आल्यावर आणि सत्ता हाती आल्यावर त्यांनी जुन्या मुरब्बी राजकीय नेत्यांनाही लाजवेल इतकी बदमाशी राजरोस करून दाखवली आहे. त्यामुळेच आज महाराष्ट्रात जी सत्तेची साठमारी सुरू झाली आहे, त्यावरून शिवसेना वा भाजपला कोणी नैतिकतेचे प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही. यापूर्वी हा खेळ अनेक पक्षात वारंवार झालेला आहे आणि काही दिवसांनी त्यात तोडगा निघाल्यावर त्यालाच नैतिकतेचा किंवा वैचारिकतेचा मुखवटा चढवला गेला आहे; अन्यथा एकत्र लढून जनतेचा कौल युतीला मिळालेला असतानाही सरकार स्थापनेला इतका विलंब कशाला लागला असता?

काल-परवा शिवसेनेच्या ‘प्रवक्त्या’ने आपल्याला सर्व पर्याय खुले असल्याचा दावा केला होता. तेव्हा शिवसेना सरकार स्थापनेसाठी वा आपलाच कोणी मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी राष्ट्रवादी वा काँग्रेसची मदत घेईल का, हा प्रश्न गैरलागू आहे. कारण शरद पवार यांनीच स्पष्ट केलेले आहे. २०१४ मध्ये विधानसभेचे निकाल लागत असतानाच भाजपचे बहुमत हुकलेले दिसताच एकमेकांच्या विरोधात लढलेल्या युतीपक्षांचे बहुमत होताना दिसत होते. त्यांचे समीकरण जमणार होते, तर त्यात बिब्बा घालण्यासाठी शरद पवारांनी परस्पर भाजपला कमी पडणार्‍या जागांसाठी बाहेरून पठिंबा देण्याची घोषणाही करून टाकली होती. मग आज भाजपला रोखण्यासाठी ते शिवसेनेला पाठिंबा कशाला देणार नाहीत? त्याचा खुलासा त्यांनीच केलेला आहे. तेव्हा हे दोन्ही युतीपक्ष एकत्र येऊच नयेत व त्यांच्यातील दरी वाढावी, म्हणूनच आपण पाठिंब्याचा देखावा उभा केला. त्यांच्यातल्या भांडणात तेल ओतल्याची कबुली आजही शरद पवार देतात. पण, हा त्यांचा हेतू त्यांनी तेव्हा स्पष्टपणे मांडला होता काय? तो सगळ्यांना कळत होता.

परंतु, पवारांनी तेव्हा भाजपला देऊ केलेल्या पाठिंब्याचे कारण काय सांगितले होते? तर कुठल्याच पक्षाला बहुमत मिळालेले नाही आणि महाराष्ट्राला लगेच नव्या निवडणुका परवडणार्‍या नाहीत, म्हणून आपण अल्पमताच्या भाजप सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. असेच तेव्हा त्यांनी वारंवार सांगितले होते ना! आज मात्र ते दोन पक्षात लागलेली आग भडकवण्यासाठीची ती खेळी असल्याचे निर्धास्तपणे सांगतात. याला ‘राजकारण’ म्हणतात. त्यात कुठली नैतिकता असते? आपण अतिशय अनैतिक निर्णय घेतला असे पवार सांगत नाहीत, तर दोन मित्रपक्षांमध्ये वितुष्ट वाढवण्याची खेळी असेच आपल्या निर्णयाचे वर्णन करतात. त्यामुळे ‘राजकारण’ हा कसा बदमाशीचा खेळ असतो, त्याचीच कबुली देतात ना? आज राज्यातील तेच सर्वात ज्येष्ठ व अनुभवी राजकारणी असल्यावर त्यांचा शब्द प्रमाण मानायला हवा ना?

हे फक्त पवारांनीच केले असे म्हणायचेही कारण नाही. अशी बदमाशी वा अनीती सर्व पक्षांनी वेळोवेळी केलेली आहे आणि त्यात जे यशस्वी ठरले, त्यांचे तथाकथित विश्लेषकांनी धुर्तपणा म्हणून गोडवेही गायलेले आहेत. म्हणूनच आज राज्यात जी घालमेल चालू आहे, त्यात कोणी अनैतिकता शोधण्याचे कारण नाही. कर्नाटकमध्ये भाजपने केले तर अनैतिकता आणि भुजबळ इत्यादीकांना पवारांनी शिवसेनेतून फोडले तर धुर्तपणा असला भेदभाव करून चालत नसते. मुद्दा इतकाच असतो की, पवार खेळी करतात, त्याचा अर्थ कळत नसेल, त्यांनी राजकारणात वावरण्याचे कारण नाही. येडियुरप्पा वा आणखी कोणी अन्य पक्षातले आमदार फोडण्यावरही दोषारोप करण्याचे कारण नाही.

त्यालाच तर ‘राजकारण’ म्हणतात. एकमेकांच्या विरोधात लढून निकालानंतर २० वर्षांपूर्वी राज्यातले दोन्ही काँग्रेसचे संयुक्त सरकार स्थापन झाले, तेही अनैतिकच होते. त्यांनाही एकमेकांच्या विरोधात जनतेने मते दिलेली होती. जनता दल व काँग्रेसलाही एकमेकांच्या विरोधात लढतानाच जनतेने मते दिलेली होती. निकाल लागून झाल्यावर त्या दोघांची मते म्हणजे सेक्युलर मतांची व आमदारांची बेरीज असल्याचे सिद्धांत अनैतिक असतात. त्याला ‘बौद्धिक बदमाशी’ म्हणतात. असले सेक्युलर बदमाश सिद्धांत प्रस्थापित करणार्‍यांनी कुठल्याही पक्षाकडे नैतिकतेचे प्रश्न विचारणेही भामटेपणा असतो. निवडणुका मतदाराला झुलवण्यासाठी असतात. निकाल लागल्यावर ‘ज्याच्या हाती ससा तोच पारधी’ असतो. हे आता सामान्य जनताही समजू लागली आहे. खेळ सत्तेचा असेल, तर तिथे नैतिकता कामाची नसते. कुठूनही व कोणत्याही मार्गाने सत्ता संपादन करण्यास प्राधान्य असते. कारण, सत्ता मिळाली मग आपोआप तिला नैतिक अधिष्ठान प्राप्त झाल्याचे दावे सुरू होत असतात. संख्येच्या लोकशाहीत वैचारिकता किंवा नैतिकतेला स्थान कसे असू शकेल? तसे बोलणेच अनैतिक आहे.

एकूण काय तर विधानसभा निवडणूक प्रचारात कुठल्याही पक्षाने काय जाहीर केले वा बोलले गेले, त्याला काडीमात्र अर्थ नाही. लोकशाही संख्येची झालेली आहे. ज्याला निम्म्याहून अधिक संख्या प्राप्त करता येईल, तोच सत्तेवर आरुढ होणार आहे. त्यासंबंधात माजी सभापती अरुण गुजराथी यांनी केलेले एक विधान मार्गदर्शक ठरावे. १९९९ नंतर अनेकदा राजकीय पेचप्रसंग उभे राहिले, तेव्हा गुजराथी पत्रकारांना म्हणाले होते, “आपल्या लोकशाहीत ‘५१’ म्हणजे ‘१००’ असतात आणि ‘४९’ म्हणजे ‘शून्य’ असते.” हे सूत्र मान्य करूनच लोकशाही चालणार असेल, तर नैतिकतेच्या गप्पा मारण्यात काय अर्थ आहे? केजरीवाल, कुमारस्वामी किंवा तत्सम प्रकरणात काँग्रेसने हेच सूत्र वापरून डावपेच खेळलेले होते, मग राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी ज्या कसरती आज चालू आहेत, त्यांनाही नव्या वेगळ्या नियमांनी पुढे कसे जाता येईल? अर्थात, एक गोष्ट आणखी मार्गदर्शक आहे.

१९७९ मध्ये जनता पक्षात फूट पडल्यावर चरणसिंग यांना पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याची घाई झालेली होती, तर त्यांनाही इंदिराजींनीच पाठिंबा दिला होता. त्यांचा शपथविधी झाला आणि लोकसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा दिवस उजाडला, तेव्हा इंदिराजी म्हणालेल्या होत्या, “आपण सरकार ‘स्थापन’ करण्यासाठी पाठिंबा दिलेला होता, सरकार ‘चालवण्यासाठी’ नव्हे.” त्यांचे हे शब्द कानी पडल्यावर चरणसिंगांनी लोकसभेत जाण्यापेक्षा राष्ट्रपती भवन गाठले आणि पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन टाकला होता. दहा वर्षांनंतर चंद्रशेखरही त्याच मोहाला बळी पडले आणि त्यांनीही लोकसभेचे तोंड न बघताच राजीनामा दिलेला होता. त्यानंतर काँग्रेसने अनेकांना सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा दिला, पण सरकार चालवण्यासाठी नाही. महाराष्ट्रात त्या नाट्याचा प्रयोग अजून झालेला नाही. व्हायचा असेल, तर आपण त्यातले मनोरंजन बघायला सज्ज राहण्यास हरकत नसावी. सच्चाईचा ‘सामना’ करण्याला पर्याय नसतो.