फडणवीसांना दिलासा?

परस्पर विरोधी भूमिकांचे पक्ष एकत्र येण्याने तत्काळ सत्तेची खुर्ची मिळत असली, तरी अनेक वेदनादायक तडजोडी कराव्या लागतात. त्यातून होणार्‍या जखमा भरायला प्रचंड कालावधी लागत असतो. म्हणून तशी भाजपला पर्यायी आघाडी होणार नाही, अशा भ्रमात कोणीही राहण्याचे कारण नाही. मात्र, आघाडी करणार्‍यांनी आपल्याला भविष्यात मोजाव्या लागणार्‍या किंमतीचा विचार करणे आवश्यक असते. कारण, आज शिव्याशाप देणारे किंवाटाळ्या पिटणारे, ती किंमत मोजणार नसतात.

शुक्रवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा राज्यपालांना सादर केला आणि एकप्रकारे सत्तास्थापनेच्या त्या रंगलेल्या खेळातून आपली सुटका करून घेतली आहे. कारण, विधानसभेच्या निवडणुका लढवताना, त्यांचा भाजप एकटाच मतदाराला सामोरा गेलेला नव्हता. त्यांनी शिवसेनेशी युती केलेली होती आणि त्या युतीला मतदाराने बहूमत दिलेले होते. तरी दोघांची मिळून असलेली विधानसभेतील संख्या घटलेली होती. त्यामुळे प्रचलीत पद्धतीनुसार त्यांनी राज्यपालांकडे जाऊन सत्तेसाठी दावा करायला हवा होता. पण त्यांच्यापाशी भाजपचे एकट्याचे बहुमत नव्हते आणि महायुतीतील शिवसेना त्यांच्यासमवेत राज्यपालांकडे यायला राजी नव्हती. परिणामी, त्या दिशेने हालचाली होतील म्हणून फडणवीस यांना प्रतिक्षा करावी लागली. एकीकडे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख असलेले उद्धव ठाकरे त्यांच्या हाकेला उत्तर देत नव्हते आणि दुसर्‍या बाजूला सेनेचे प्रवक्ते मात्र सेनेचाच मुख्यमंत्री मान्य असेल तर युती, असा हट्ट जाहीरपणे सांगत होते.

त्यामुळे युतीला बहुमत मिळूनही सत्तेचा दावा शक्य झाला नाही आणि जुन्या विधानसभेची मुदत संपत असल्याने फडणवीस यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. त्यामुळे आता सर्वाधिकार राज्यपालांकडे गेलेले असून, फडणवीस हे पुढली प्रशासकीय घटनात्मक व्यवस्था होण्यापर्यंत काळजीवाहू मुख्यमंत्री झालेले आहेत. पण असेच दीर्घकाळ चालू शकत नाही. निकालानंतर महिनाभर सरकार स्थापन झाले नाही वा कोणी जबाबदारी घ्यायला पुढे आला नाही, तर राज्यपालांना केंद्राला पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी शिफ़ारस द्यावी लागेल. त्या व्यवस्थेला राष्ट्रपती राजवट असे म्हटले जाते. ती टाळायची असेल, तर निवडून आलेल्या पक्षांनी हालचाली कराव्या लागतात. बहुमताचा दावा करून पुढे यावे लागते. फडणवीस यांनी राजीनामा दिल्यामुळे त्यात आपली असमर्थता अप्रत्यक्षपणे व्यक्त केलेली आहे. म्हणजेच अन्य कुणाला तरी पुढाकार घ्यावा लागेल. (रविवारी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत भाजप सरकारस्थापनेचा दावा करणार नाही, असे स्पष्ट केले.)

निकाल लागल्यापासून शिवसेनेचे प्रवक्ते आपलाच मुख्यमंत्री होणार, असा दावा करीत राहिले आहेत आणि आपल्यापाशी १७० आमदारांची संख्या असल्याचेही त्यांनी म्हटलेले आहे. शिवाय संख्याबळ बघता शिवसेना दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष आहे. त्याला मुख्यमंत्रिपद भाजप देणार नसेल तर अन्य पक्षांच्या मदतीने त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. काँग्रेस व राष्ट्रवादी अशा दोन पक्षांची संख्या बघता शिवसेनेसह बहुमताचा आकडा सिद्ध होऊ शकतो. पण तसे करायचे तर सेनेला महायुती सोडल्याचे जाहीर करावे लागेल आणि अन्य दोन पक्षांच्या आमदारांनी सेनेला पाठिंबा देत असल्याचे लेखी स्वरुपात जाहीर करावे लागेल. तरच राज्यपाल त्या दिशेने निर्णय घेऊ शकतील. पत्रकार परिषदेत वा वाहिन्यांवर आकड्यांचे दावे ग्राह्य मानून राज्यपाल कुठला निर्णय घेत नसतात.

त्यांना समोर कागदोपत्री दावा विचारात घ्यावा लागतो. थोडक्यात, फडणवीस यांनी राजीनामा देऊन या गुंत्यातून आपल्याला सोडवून घेतले आहे. पर्यायाने दोन आठवडे मुख्यमंत्रिपदावर जाहीर दावे करणार्‍या शिवसेनेच्या गळ्यात सत्तास्थापना करण्याचे घोंगडे घातलेले आहे. ते गणित कसे जमवायचे व राज्यपालांसमोर कसे मांडायचे, ही शिवसेनेच्या चाणक्यांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी आकडे काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्या गोटात उपलब्ध आहेत. पण त्यांची मान्यता सहजगत्या मिळणारी नाही. त्याही पक्षांना आपल्या राजकीय भूमिका व भविष्याकडे पाठ फिरवून पुढाकार घेता येत नाही. जितके पत्रकार परिषदेत बोलणे सोपे असते, तेथील व्यवहारी राजकारणातले पाऊल उचलणे सोपे नसते. म्हणूनच सवाल भाजप वा फडणवीस नाही, तर कोण व कुठली आघाडी-पक्ष याचे उत्तर आता शिवसेनेला वा त्यांच्या मित्रांना द्यावे लागणार आहे. जे कोणी मित्र अज्ञात आहेत, त्यांना समोर येऊन सेनेचा पुरस्कार करावा लागणार आहे. तो त्यांनी कसा करावा किंवा सेनेने त्याचे गणित कसे जमवावे, ही देवेंद्र फडणवीस यांची डोकेदुखी नाही.

सत्तेसाठी विचारधारा वा तत्त्वज्ञानाला तिलांजली देण्याचा इतिहास आपल्या देशात नवा नाही. कुठल्याही विचारांचे लोक कुठल्याही पक्षात दाखल होतात आणि नवी भाषा बोलू लागतात. परस्पर विरोधी विचारांचे पक्ष सत्तेची समीकरणे जुळवताना एकत्र येतात. त्यामुळे शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांनी सत्तेसाठी आघाडी केली, म्हणून काही बिघडत नाही. मात्र, अशा परस्पर विरोधी भूमिकांचे पक्ष एकत्र येण्याने तत्काळ सत्तेची खुर्ची मिळत असली, तरी अनेक वेदनादायक तडजोडी कराव्या लागतात. त्यातून होणार्‍या जखमा भरायला प्रचंड कालावधी लागत असतो. म्हणून तशी भाजपला पर्यायी आघाडी होणार नाही, अशा भ्रमात कोणीही राहण्याचे कारण नाही. मात्र, आघाडी करणार्‍यांनी आपल्याला भविष्यात मोजाव्या लागणार्‍या किंमतीचा विचार करणे आवश्यक असते. कारण, आज शिव्याशाप देणारे किंवा टाळ्या पिटणारे, ती किंमत मोजणार नसतात. जे आघाडी करतात, त्यांनाच त्याची भरपाई करावी लागत असते. शिवसेना व दोन्ही काँग्रेस यांच्यात अनेक वैचारिक राजकीय विरोधाभास आहेत आणि त्यांचा मतदारही ठराविक भूमिकेतून पाठीशी उभा राहिलेला असतो. त्याला नाराज किंवा विचलित करून डावपेच खेळण्यातून जुगार साध्य होत असला, तरी किंमतीचा अंदाज तत्काळ येत नाही. उदाहरणार्थ, सेनेला रालोआ आघाडीतून बाहेर पडावे लागेल.

काँग्रेसलाही सेनेच्या जहाल भूमिकांचे समर्थन करावे लागेल. राष्ट्रवादीला आपल्या पुरोगामित्त्वाच्या भूमिका शिवसेनेच्या गळी उतरवाव्या लागतील. यापैकी काहीही भाजपला करावे लागणार नाही. कागदावर संख्यांची बेरीज वजाबाकी जितकी सोपी असते, तितकी व्यवहारी राजकारणातले अंकगणित सहज सोडवता येत नसते. अनेकदा मिळून पाच होतात किंवा सात-आठही होऊ शकतात. पण सहा नक्कीच होत नाहीत. शिवाय आज मुख्यमंत्री होणे म्हणजे काटेरी मुकूट डोक्यावर चढवून घेणे आहे. त्याचे कुणाला भान आहे काय? की त्यातून सुटल्याचा आनंद देवेंद्रना झालेला असेल?

याक्षणी अवघा महाराष्ट्र अतिवृष्टी व महापुराने बेजार झालेला आहे. अवकाळी बेमोसमी पावसाने हाताशी आलेली पिके बुडवली आहे. साहजिकच जवळपास अर्धी लोकसंख्या सरकारने आपले पुनर्वसन करावे किंवा मोठी भरपाई द्यावी म्हणून रांग लावून उभी आहे. भाजप वगळता बांधावर गेलेल्या प्रत्येक पक्षाने एकरी पंचवीस हजारांपासून लाखांपर्यंतचे आकडे शेतकर्‍यांच्या तोंडावर ़फेकून झालेले आहे. पण ते फेकताना त्यापैकी कोणी आपणच उद्या सत्ता हाती घेणार, अशा समजुतीमध्ये नव्हता. साहजिकच मोठे आकडे ़फेकण्यात काय अडचण होती? पण त्यापैकीच आता कोणी मुख्यमंत्री होणार वा सरकार चालवणार असेल, तर त्यानेच बांधावर जाऊन मांडलेले हजारो वा लाखोंचे वादे पूर्ण करावे लागणार ना? त्याची एकत्रित किंमत किती होते? राज्याच्या तिजोरीत तितकी रक्कम आहे काय? नसेल तर केंद्राकडून काय मिळू शकते? कोण मिळवू शकतो, असे मुद्दे निकराचे होऊन जातात.

भाजपला सत्तेपासून बाजूला ठेवण्यात पुढाकार घेतलेल्या पक्षांना व नेत्यांना, भाजपचेच केंद्रातील सरकार कितीसे मुक्त हस्ते मदत करू शकेल? मुद्दा भाजपला हिणवण्याचा नसून दिवाळखोरीत गेलेल्या दोन-तीन कोटी शेतकरी व ग्रामीण जनतेच्या अस्तित्वाचा आहे. त्यांना भरपाई कुठला पक्ष देतो, याच्याशीही कर्तव्य नसून भरपाई महत्त्वाची आहे. त्यात जो मुख्यमंत्री होईल, त्याला पूरग्रस्तांच्या तोफेला सामोरे जायचे आहे. गरजू ग्रासलेल्या पूरग्रस्तांच्या भडिमाराला सामोरे जायचे आहे. फडणवीस तडजोडी करून मुख्यमंत्रिपद टिकवू शकले असते तरी त्यांनाच अशा भडिमाराला सामोरे जावे लागले असते. त्यातून त्यांची एका राजीनाम्याने सुटका केली आहे आणि सगळा भडिमार नव्याने सत्तेत येणार्‍या मुख्यमंत्र्याच्या स्वागताला सज्ज आहे. मग देवेंद्रना मुख्यमंत्री होण्यापासून रोखणार्‍यांनी दिलासा दिला की हटवले? प्रत्येकाने याचा हवा तसा अर्थ काढावा. आपल्या देशात विचारस्वातंत्र्य आहे, आविष्कार स्वातंत्र्यही आहे.