ममतांच्या उलट्या बोंबा!

यादीतून ज्यांची नावे वगळली गेली आहेत, त्यातले एक लाखांहून अधिक लोक बंगाल सरकारच्या असहकारामुळे वंचित राहिले आहेत. ज्यांनी आपल्या अर्जामध्ये बंगालमधून आसामला येऊन स्थायिक झाल्याची माहिती व तपशील दिला आहे, त्याची छाननी बंगालच्या ममता सरकारकडून होण्याची गरज आहे.

आसाममध्ये नागरिक नोंदणी यादी जाहीर झाली आणि त्यातून चाळीस लाख नागरिकांना बाहेर ठेवण्यात आल्यावर, सर्वात आधी बोंब ठोकणाऱ्या नेत्या होत्या त्या म्हणजे बंगालच्या ममता बॅनर्जी! गेली सहा-सात वर्षे त्या एका राज्याच्या मुख्यमंत्री आहेत आणि अशा जबाबदारीच्या घटनात्मक पदावर आरूढ झाल्यावर जो संयम पाळावा लागतो, त्याचा मागमूस त्यांच्या ठायी आढळून येत नाही, अन्यथा विषय शेजारी राज्याचा असताना, ममतांनी आकाशपाताळ एक केल्यासारखा ओरडा करण्याची काहीही गरज नव्हती. पण, तो त्यांचा स्वभाव झालेला असून, राष्ट्रीय पातळीवर सोडा, पण राज्य पातळीवरही नेता कसा असू नये, त्याचा वस्तुपाठ घालून देण्याचा त्यांनी बहुधा चंग बांधलेला असावा. अन्यथा, त्यांनी इतका गदारोळ कशाला केला असता? पण, भाजप व मोदीविरोधात आपणच देशातील एकमेव पक्ष व नेत्या असल्याचे सिद्ध करण्याची त्यांना खूप घाई लागलेली असते. मग, आपलेच पाप जगासमोर येत असताना त्यांनी आसाम प्रश्नात नाक खुपसलेले आहे. ज्या चाळीस लाख आसामी रहिवाशांची नागरिक यादीत वर्णी लागलेली नाही, त्यांपैकी किमान एक लाख लोकांवरच्या अशा अन्यायाला खुद्द ममताच जबाबदार आहेत. मात्र, आपली चूक सुधारण्यापेक्षा व आधीपासून काळजी घेण्यापेक्षा त्यांनी आता निव्वळ कांगावखोरी चालविली आहे. कारण, चाळीस लाखांपैकी एक लाखांहून काही अधिक आसामी नागरिक असे आहेत की, ममताच्या दफ्तरदिरंगाई वा आळशीपणामुळे त्यांची यादीत येऊ शकणारी नावे बाहेर राहिली आहेत. हा आरोप कुणा भाजपवाल्याने केलेला नसून, या यादीचे काम हाताळणाऱ्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानेच केलेला आहे. किंबहुना, या नागरिकांनी यादीपासून वंचित राहावे, अशी कृती ममता सरकारने केल्याने त्याचे दुष्परिणाम या लाखभर आसामींना भोगावे लागत आहेत. ममता मात्र मोदी व भाजपच्या नावाने खडे फोडत बसल्या आहेत.

ही नागरिकांची यादी करण्यापासून कुणाला पर्याय नाही. कारण, त्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने काढलेला आहे आणि त्यानुसारच खऱ्या-खोट्या आसामी नागरिकांची नोंदणी चालू आहे. वाजपेयी सरकार सत्तेत असताना या विषयावर सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली गेली होती. आसामच्या मूळ रहिवाशांची संख्या कमी होत असून, सतत येणाऱ्या लोंढ्यांमुळे आसामची ओळख व चरित्र बदलून जात असल्याची तक्रार एका याचिकेनुसार करण्यात आलेली होती. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून कामानिमित्त आसामात अनेक लोक येऊन वसलेले आहेत आणि आसामी होऊन गेलेले आहेत. त्यात वरिष्ठ अधिकारपदावरचे लोक आहेत. तसेच, काबाडकष्ट करणारे बिहारी व बंगाली नागरिकही आहेत. त्यांना आसाममधून हाकलून लावण्याची मागणी कुणी केलेली नाही. पण, फाळणी व नंतर बांगलायुद्धाच्या कालखंडात मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी निर्वासित व घुसखोरांनी आसामचा परिसर व्यापलेला आहे. त्यातून आसामची अस्मिताच धोक्यात आलेली होती. त्यातून १९९०च्या दशकात तिथे मोठी विद्यार्थी चळवळ उभी राहिली आणि राजकारणालाही वेगळी कलाटणी मिळालेली होती. या विद्यार्थ्यांचा पक्ष स्थापन झाला आणि त्यांना आसामी जनतेने सत्ताही बहाल केलेली होती. पण, पुढल्या मतांच्या राजकारणात आसामी अस्मितेची चळवळ मागे पडत गेली आणि पुन्हा घुसखोरी व आसामी अल्पसंख्य होण्याची समस्या भेडसावू लागली. त्याचे दोन परिणाम झाले. एक गट कायदेशीर मार्गाने आपली अस्मिता जपण्यासाठी लढू लागला, तर दुसऱ्या गटाने हत्यार उपसून दहशतवादाचा मार्ग घेतला. ‘उल्फा’ नावाची संघटना त्यातूनच उदयास आली. ते अधूनमधून घातपात, हत्याकांड व हिंसेचा अवलंब करीत असतात आणि बिगर आसामींना घाबरवून पळवून लावायचा अजेंडा राबवीत असतात. त्यातूनच हा विषय समोर आल्यावर सुप्रीम कोर्टाने आसामींच्या नागरिक नोंदणीचा निर्णय दिलेला आहे.

वाजपेयी पंतप्रधान असताना हा विषय आला होता आणि जुन्याच थंडावलेल्या नागरी नोंदणीच्या योजनेला संजीवनी देण्यात आली. तेव्हा प्रत्यक्षात काँग्रेसप्रणीत युपीएचे सरकार दिल्लीत सत्तारूढ झालेले होते. त्याच्याच अधिपत्याखाली हे यादी बनवण्याचे काम सुरू झाले. त्यानुसार आज जे कोणी आसाममध्ये वास्तव्याला आहेत, त्यांनी आपल्या मुक्कामाचे पुरावे व तपशील देण्याला प्राधान्य आहे. त्यांनी दिलेली माहिती, अन्य सरकारी दफ्तरे व दस्तावेज बघून अंतिम यादीत त्यांची नावे घातली जात असतात. ज्यांची अशी छाननी होऊ शकलेली नाही, त्यांची नावे प्रश्नार्थक यादीत बाजूला काढलेली आहेत. याचा अर्थ, त्यांना लगेच आसामातून हाकलून लावणार, असा अजिबात नाही. पण, ममता किंवा अन्य विरोधी पक्ष तशीच बोंब ठोकत आहेत. त्याला अपवाद काँग्रेसचे आसामी नेते व माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोईच आहेत. त्यांनी ममतांच्या विधानाला आक्षेप घेऊन, अशी यादी हे संकट नसून युपीए सरकारने दिलेली देणगी असल्याची म्हणूनच प्रतिक्रिया दिलेली आहे. यादीतून ज्यांची नावे वगळली गेली आहेत, त्यातले एक लाखांहून अधिक लोक बंगाल सरकारच्या असहकारामुळे वंचित राहिले आहेत. ज्यांनी आपल्या अर्जामध्ये बंगालमधून आसामला येऊन स्थायिक झाल्याची माहिती व तपशील दिला आहे, त्याची छाननी बंगालच्या ममता सरकारकडून होण्याची गरज आहे. ते काम बंगालच्या मदतीशिवाय आसाम सरकार परस्पर करू शकत नाही. पण, या कामासाठी ममतांच्या प्रशासनाने साफ असहकार पुकारलेला आहे. अगदी आकड्यातच सांगायचे, तर आसामच्या प्रशासनाने एक लाख पंधरा हजार अशी नावे बंगालला पाठवून दिलेली होती, तर त्यापैकी फक्त सात हजार लोकांचीच छाननी होऊ शकली. उरलेल्या नावांविषयी बंगाल सरकारकडून कुठलाच प्रतिसाद आलेला नसल्याने त्यांची नावे संशयास्पद यादीत गेली आहेत.

ममतांच्या कृपेने हे पाप झालेले आहे. या नोंदणीच्या कामानुसार नागरिकांनी अर्जात भरलेली माहिती संबंधित यंत्रणा व राज्य सरकारकडे पाठवून छाननी करून घेतली जाते. त्याप्रमाणे बंगालची माहिती ममतांच्या सरकारकडे पाठवण्यात आली. पण, त्यांच्याकडून कसलाही प्रतिसाद मिळत नसल्याने, यादी बनवणाऱ्या यंत्रणेने आपलेच काही कर्मचारी बंगालला धाडले. राज्य सरकारकडून माहिती घेण्याचाही प्रयत्न केला, तर त्यांना टंगळमंगळ करून हात हलवीत परत पाठवले. अशा आसामच्या वंचित बंगाली नागरिकांची संख्या एक लाख सात हजार इतकी आहे. म्हणजे व्यवहारत: ममतांच्या गैरकारभारानेच त्यांना आसाममध्ये उपरे ठरवलेले आहे आणि आता ममता त्यांच्या न्यायासाठी गळा काढून रडत आहेत. देशात आपणच अशा वंचितांचे कैवारी असल्याचे नाटक रंगवणाऱ्या ममतांना खरोखरच अशा गरिबांविषयी आस्था नाही. असती तर असला तमाशा करण्यापेक्षा त्यांनी वेळच्या वेळी त्यांच्या सरकारकडे आलेल्या नाव व चौकशीची छाननी उरकून निदान लाखभर नागरिकांना दिलासा दिलाच असता. पण, ममतांसारखे राजकारणी प्रेताच्या चितेवरच आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी अखंड संधी शोधत असतात. म्हणजे आधी आपणच लोकांना वंचित करायचे आणि मग त्यांच्या न्यायासाठी नाटक-तमाशे सुरू करायचे. हा नित्याचा खेळ होऊन बसला आहे. ज्या चाळीस लाख लोकांची आज तारांबळ उडालेली आहे, त्यात सगळेच परदेशी बांगलादेशी घुसखोर नाहीत, हे कुणीही मान्य करील. पण, त्यांच्यासाठी गळा काढणाऱ्यांनी त्याच वंचितांसाठी काय केले, असाही प्रश्न शिल्लक उरतोच. तिथे नुसती बोंब आहे. मग लक्षात येते की, लोकांना लाचार व वंचित ठेवून त्यांची मते सहजगत्या मिळवता येतात. मग जितके गरीब व अगतिक मतदार अधिक, तितकी व्होटबँक जास्त मजबूत होत असते.

कुठलाही राजकीय पक्ष अलीकडल्या काळात मतदार नोंदणीच्या मोहिमा अगत्याने राबवीत असतो. त्यात नागरिकांचे नाव नोंदविले जावे म्हणून हे पक्ष पुढाकार घेतात. मग तशीच काही मोहीम प्रत्येक पक्षाने आपापल्या भागात व बळावर कशाला राबवली नाही? जेव्हा या यादीचे काम सुरू झाले, तेव्हा पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात नागरिकांना यादीत नाव येण्याच्या कामी पुरावे जमवण्यापासून कागदपत्रे मिळवण्यासाठी मदत करण्याचा पुढाकार घेतला असता, तर चाळीस लाखांहून जास्त नागरिकांची नावे यादीच्या बाहेर राहिली नसती. देशाचे माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्याही आप्तस्वकीयांची नावे त्यातून वगळली गेली आहेत. मग असा प्रश्न पडतो की, त्यांच्या जुन्या मतदारसंघात काँग्रेसचे कार्यकर्ते काय करत होते? आपला इतका जुना नेता व त्याच्या कुटुंबाचे नाव यादीत आहे किंवा नाही? त्यांना काही अडचण आहे काय? याचीही फिकीर काँग्रेसचे स्थानिक नेते करणार नाहीत का? आणि करत नसतील तर पक्ष म्हणून हे कार्यकर्ते व स्थानिक नेते नेमके काय काम करतात? सत्ताधारी पक्षावर बेछूट आरोप करणे वा कुठल्याही सरकारी योजनेतले दोष काढणे, याला आता पक्षकार्य मानले जाते का? सरकारी वा कायदेशीर योजनांची फसगत व्हावी, याला आता विरोधी पक्षांचे समाजकार्य मानायचे का? भाजप सरकारला नालायक ठरवण्याचा विरोधकांचा अधिकार कुणी नाकारणार नाही. पण, विरोधी पक्षांची नागरिकांसाठी काहीच जबाबदारी नाही का? अशा वेळी खरी कामाची संधी असते. आपापल्या परिसरातील अडलेल्या-नडलेल्या नागरिकांना सरकारी योजना व नोंदणीत मदत करण्याने मतदारांशी संपर्क वाढत असतो. तोच मतदानाच्या दिवशी उपयोगाचा असतो. पण, तेही काम आजकाल विरोधक करीत नाहीत, असा याचा अर्थ आहे. ममतांसारख्या मुख्यमंत्रीच केंद्राला त्रास देण्यासाठी आपल्या सरकारला नाकर्ते ठेवण्यात धन्यता मानत असतील तर इतरांचे काय?

कितीही राजकारण खेळले गेले म्हणून यादीतून सुटका नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. कारण, या विषयीच्या व घुसखोरीच्या प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टाने काढलेला तो पर्याय आहे. आसामची ओळख संपत चालल्याच्या तक्रारीवरचा तो उपाय आहे. एखाद्या लोकसमूहाच्या प्रदेशात मोठ्या संख्येने अन्य समूहांचे आक्रमण म्हणजे प्रत्यक्षात लोकसंख्यात्मक अतिक्रमणच मानावे लागेल, अशी भूमिका सुप्रीम कोर्टाने घेतली. मग, आसामची ओळख व अस्मिता कायम राखण्यासाठी तिथल्या नागरिकांच्या नोंदणीचे रखडलेले काम नव्याने वेगात सुरू करण्याचा आदेश दिलेले होते. त्यानुसारच आता नागरिक नोंदणीचा अंतिम मसुदा त्या कोर्टाला सादर करण्यात आला आहे. तो परिपूर्ण असल्याचा दावा कुणीही केलेला नाही की, यादीत नसलेल्यांना पिटाळून लावण्याची धमकी दिलेली नाही, मग इतकी बोंबाबोंब कशाला चालू आहे? यात राजकारण सामावलेले आहे. जगातल्या कुठल्याही परागंदा लोकांना आणून इथे वसवायचे आणि मग लाचार बनवून त्यांची व्होटबँक बनवायची, हा पुरोगामी राजकारणातला धंदा झाला आहे. ममतांच्या आशीर्वादाने म्हणूनच बंगालच्या सीमेवर अशा घुसखोरांचे तांडे तयार झालेले असून, त्याच्या बळावर मूळच्या बंगाल्यांनाही ओलीस ठेवणे ममतांना शक्य झाले आहे. तेच काँग्रेसने आसामात करून बघितले आणि त्याचा दोन निवडणुकांत लाभही मिळाला. पण, तिसरी निवडणूक बहुमताला हुकली, तेव्हा मुस्लीम प्रादेशिक पक्षाची कुबडी काँग्रेसला घ्यावी लागली. ज्यांना आश्रय दिला त्यांनीच आपला वेगळा तंबू थाटून काँग्रेसला धडा शिकवलेला आहे. म्हणूनच आजवरची अशी भूमिका सोडून माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यादीचे समर्थन करीत आहेत. यादीच्या विरोधात जाऊन आसामात आपलीच मते गमावण्याची हिंमत आता त्यांच्यात राहिलेली नाही. लवकरच रोहिंग्या व घुसखोरांच्या व्होटबँका भलत्यांनीच लुटून नेल्याचा साक्षात्कार ममतांनाही होईल. मग त्यांना आसामच्या नागरिक यादीची महत्ता लक्षात येऊ शकेल. पण, तेव्हा गोगोईंप्रमाणेच ममतांचीही वेळ टळून गेलेली असेल.