साहित्य अकादमीची ‘तिरस्कार वापसी’

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    12-Aug-2018   
Total Views |


 

राजकारणाची किंमत पुढे राहुल-अखिलेश यांच्यासह मायावतींना विधानसभा निवडणुकीत मोजावी लागली. कारण, अशा साहित्यिकांचा जनतेच्या दुखण्याशी संबंध नसला तरी मतदाराचा असतो. साहित्यिकांचे हितसंबंध आणि जनतेचे दुखणे, यात जमीनआस्मानाचा फरक असतो. तो किती असतो, ते उत्तरप्रदेशच्या सामान्य मतदाराने मतपेटीतूनच दाखवून दिले आणि ‘पुरस्कार वापसी’च्या बदल्यात पुरोगामी पक्षांना ‘तिरस्कार वापसी’ मिळाली. आता त्यांचे पितळ पुरते उघडे पडलेले आहे. अशा लेखक साहित्यिकांची नेहरूनिष्ठा त्यांना पुरते नागडे करून गेली आहे.
 
 

दोन वर्षांपूर्वी विविध नामांकित साहित्यिक कलावंतांची एक नवीच ‘स्पर्धा’ सुरू झालेली होती. त्यात एकामागून एक असे पुरस्कृत साहित्यिक आपल्याला मिळालेले साहित्य अकादमीचे पुरस्कार परत करू लागले होते. कारण होते, दिल्लीनजीकच्या दादरी येथील गावात एका जमावाने अखलाक नावाच्या मुस्लिमाची गोमांस बाळगल्यावरून केलेली हत्या. हे धार्मिक धृवीकरण सामाजिक असहिष्णुतेचे स्तोम असल्याचा दावा करीत सुरू झालेली ही स्पर्धा, नंतर बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आल्यावर अकस्मात थांबलेली होती. तेव्हाही त्याविषयी शंका घेतली गेलेली होती की, त्या विधानसभेत भाजप व पंतप्रधान मोदींना बदनाम करण्यासाठीच हे नाटक रंगवण्यात आले. त्यासाठी तेव्हा कोणताही पुरावा समोर आला नव्हता. पण, आता तेव्हाचे अकादमीचे मुख्य विश्वनाथ तिवारी यांनी त्याचा गौप्यस्फोट केला आहे. या पुरस्कार वापसीच्या आधी जदयुचे सचिव आणि राज्यसभा सदस्य के. सी. त्यागी यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी एक खास बैठक भरलेली होती. तिथे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार उपस्थित होते. त्या बैठकीला पुरस्कार वापसीच्या नाटकाचे नायक अशोक वाजपेयी व अन्य काही वापसीवाले साहित्यिक उपस्थित होते. त्यातून आता नवा वाद उफाळून आला आहे. अर्थात, त्याविषयी बहुतांश माध्यमे व पत्रकार गप्प आहेत. कारण त्याच माध्यमांनी त्याचा प्रचंड गाजावाजा केलेला होता. मग आपणही त्याच कारस्थानाचे भागीदार असल्याचे कुठला पुरोगामी पत्रकार मान्य करील? त्यापेक्षा अशा वादाकडे पाठ फिरवणे सोयीचे असते ना! पण, म्हणून सत्य दडपले जात नाही आणि समोर यायचेही थांबत नाही. उशीर जरूर होतो. पण, सत्य समोर येते. आता तिवारी यांनी गौप्यस्फोट केला आणि त्यागी यांनीही अशी बैठक झाल्याचे कबूल केले आहे. पुरोगामी आपली लाजलज्जा किती सोडून बसले आहेत, त्याचा हा नवा दाखला आहे. तेव्हाही एक गोष्ट मी अगत्याने लिहिलेली होती. सगळे झाडून ‘वापसीवाले’ फक्त साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेलेच कशाला आहेत? त्यामध्ये कोणी ज्ञानपीठ पारितोषिक मिळवलेला साहित्यिक कशाला नसावा? त्यातच या नाट्यातले राजकारण सामावलेले होते व आहे. साहित्य अकादमी ही मुळातच साहित्याशी संबंध असलेली संस्था नाही. पंडित नेहरूंनी आपल्या कारकिर्दीत डाव्या लेखक साहित्यिकांना आपल्याशी निष्ठावंत बनवण्यासाठी कायमस्वरूपी रमणा व वतन देण्याची एक व्यवस्था म्हणून या अकादमीची स्थापना केली. तिला सरकारी अनुदान लावून दिलेले होते. मग सगळेच डाव्यांचे भलेबुरे लेखक साहित्यिक त्यात पुरस्कृत होऊ लागले आणि डाव्या पुरोगामी लिखाणालाच साहित्य कलाकृती ठरवण्याचा प्रवास सुरू झाला. पण, मोदी सरकार सत्तेत आले आणि अशा नेहरूवादी साहित्याची सद्दी संपू लागली. तेच खरे दुखणे होते आणि त्यावर आवाज उठवण्यासाठी काहीतरी निमित्त हवे होते. अखलाकची हत्या हे निमित्त झाले आणि ‘तिरस्कार सन्मानचिन्ह’ मिळवण्याची ही नवी स्पर्धा सुरू झाली. त्यातला भंपकपणा तिथेच स्पष्ट होतो की, यापैकी कोणालाही दादरी कुठे आहे? आणि अखलाकची हत्या कोणाच्या राज्यात झाली? त्याचा थांगपत्ता नव्हता. दादरी हे गाव दिल्लीनजीक असले तरी तेथील पोलीस व्यवस्था समाजवादी पक्षाच्या सरकारकडे होती आणि मोदी सरकारचा त्याच्याशी काडीमात्र संबंध नव्हता. हैद्राबादच्या रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येलाही मोदी सरकार दुरान्वयेही जबाबदार नव्हते. पण, सगळे खापर मोदी सरकारवर फोडून, या ढोंगी लोकांनी ‘वापसी’चे नाटक सुरू केले. मुळात त्यांचे पुरस्कार किती खोटे आहेत, तेही तपासून बघण्यासारखे आहे. यात पुढाकार घेणारे अशोक वाजपेयी कोणत्या अर्थांनी व निकषांवर साहित्यिक ठरू शकतात? त्यांना असा पुरस्कार मुळात कुठल्या कसोटीवर दिला जातो?

 
 

हे अशोक वाजपेयी मुळातच सरकारी सनदी नोकर होते आणि त्यांनी अनेक वर्षे सांस्कृतिक विभागाचे सचिव म्हणूनही काम केलेले होते. केंद्रात तोच विभाग हाताळताना त्यांची हुकूमत आपोआप अशा अकादमी वगैरे संस्थांवर चालत होती, तर या इसमाने अनेक ‘भोंदू साहित्यिकां’ची मौजमजा चालविण्याची सोय लावून दिली आणि बदल्यात आपल्यालाही साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळवून घेतला. हा मुळातला हौशी कवी. पण, आपल्याला पुरस्कार मिळवण्यासाठी त्यांनी कोणत्या कसरती केल्या, त्याचाही तपशील उपलब्ध आहे. ज्या समितीकडून अशा पुरस्कारासाठी कवी-लेखकाची निवड होते, त्या समितीमध्ये दोघांना तर हिंदी भाषाही आवगत नव्हती. अशा समितीने वाजपेयी यांना साहित्य पुरस्कारासाठी पुढे केले होते. ज्यांना ती भाषाही येत नाही, त्या भाषेतल्या कवितांचे मूल्यमापन हे कसे करू शकतात? तर अशा अशोक वाजपेयींनी अखलाकच्या निमित्ताने पुरस्कार वापसीचे नाटक सुरू केले. किंबहुना, त्यांच्याच पुढाकाराने असा तमाशा सुरू झाला आणि साहजिकच त्यांच्याच कृपेने ज्यांना असे पुरस्कार मिळालेले होते, त्यांनी मीठाला जागून आपापले पुरस्कार परत केले. त्यातले राजकारण तेव्हाही लपलेले नव्हते आणि चाललेही नाही. उलट अशा राजकारणाची किंमत पुढे राहुल-अखिलेश यांच्यासह मायावतींना विधानसभा निवडणुकीत मोजावी लागली. कारण, अशा साहित्यिकांचा जनतेच्या दुखण्याशी संबंध नसला तरी मतदाराचा असतो. साहित्यिकांचे हितसंबंध आणि जनतेचे दुखणे, यात जमीनआस्मानाचा फरक असतो. तो किती असतो, ते उत्तरप्रदेशच्या सामान्य मतदाराने मतपेटीतूनच दाखवून दिले आणि ‘पुरस्कार वापसी’च्या बदल्यात पुरोगामी पक्षांना ‘तिरस्कार वापसी’ मिळाली. आता त्यांचे पितळ पुरते उघडे पडलेले आहे. अशा लेखक साहित्यिकांची नेहरूनिष्ठा त्यांना पुरते नागडे करून गेली आहे. अर्थात, त्यामुळे नागडे नाचण्याची अशा लोकांची हौस फिटणारी नाही. आजकाल विविध संपादक पत्रकारांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळलेली आहे. त्यांना आपापल्या चॅनेल वा वर्तमानपत्रातून डच्चू दिले जात आहेत आणि त्याचेही खापर मोदी सरकारवर फोडण्याचे नवे नाटक रंगलेले आहे. अर्थात, अशा कांगाव्यांची भारतीय जनतेला सवय झालेली असल्याने त्यांच्यावर कोणी विश्वास ठेवायला तयार नाही, ही गोष्ट वेगळी. यापैकी कुणा संपादकाला पत्रकाराला संस्थेचे व्यवस्थापन हाकलून लावत असेल, तर ती त्याची मर्जी असते. त्याची मर्जी म्हणून जर त्याने यांना आपल्या संस्थेत स्थान दिलेले असेल, तर त्याच्याच मर्जीनुसार डच्चूही मिळणार ना? यांच्यापाशी अमूल्य गुणवत्ता असती, तर त्यांना कोणी हात लावू शकला नसता. त्यांच्याखेरीज वर्तमानपत्र चालत नसेल, तर त्यांना हात लावण्याची हिंमत मालक वा व्यवस्थापन करायला धजणार नाही. पण, त्यांच्यामुळे या माध्यमांची चलती नव्हती. त्यांना हाकलून लावल्याने माध्यमांना तसूभर फरक पडलेला नाही. हा नोकर मालकाचा मामला आहे. त्यात आविष्कार स्वातंत्र्याचा काडीमात्र संबंध नाही. असाच डच्चू ‘इंडिया टुडे’च्या प्रभू चावला नामक संपादकाला देण्यात आला होता. तेव्हा कितीजणांनी आविष्कार स्वातंत्र्याची गळचेपी झाल्याचा गळा काढला होता? काढणार तरी कसा? मंत्रिपदे सत्तापदे विकण्याची सौदेबाजी करण्यात कुठले अविष्कार स्वातंत्र्य असते? राजकारणात लुडबुडण्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणत नाहीत की राजकीय सुपारीबाजीला पत्रकारिता म्हणत नाहीत. ती निवळ गुंडगिरी असते आणि अशा कुणाचा चकमकीत बळी गेला, तर अश्रू ढाळायला जनता रस्त्यावर येत नसते. तिकडे लक्षही देत नसते. तेव्हा ‘पुरस्कार वापसी’ नाटक करणारे असोत किंवा आज बेकार म्हणून हाकलून लावलेले हे संपादक-पत्रकार असोत. त्यांची लायकी तशीच आहे. करावे तसे भरावे म्हणतात, त्यातला प्रकार आहे.


@@AUTHORINFO_V1@@